विकासप्रेमी मेयर : प्रचण्डकी छोरी, महानगरकी आमा
काठमाडौं । विसं २०७४ सालमा रेनु दाहाललाई भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा विजयी हुनु ‘फलामको चिउरा’ थियो । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’की छोरी भएकै कारण उनलाई मेयरमा जित हासिल गर्न चुनौती हुनसक्ने धारणा अधिकांशको थियो । शीर्ष नेताहरूको खस्किँदो लोकप्रियताले उनी प्रचण्डको छोरी भएकै कारण जनताले भोट नदिन सक्छन् भन्ने आँकलन अधिकांशको थियो । तर, २०७४ को स्थानीय तहको चुनावमा उनले सानदार विजयी हासिल गरिन् । देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि भएको पहिलो स्थानीय तह २०७४ को निर्वाचनमा उनी ४३ हजार १२७ मत पाएर मेयर बनिन् । मेयरमा विजयी भइसकेपछि पनि धेरैले अपेक्षा गरेका थिएनन् कि दाहालले भरतपुरको मुहार फेर्छिन् भनेर । तर, उनले जेजति काम गरिन्, त्यसको अहिले भरतपुरमा मात्रै होइन, देशभर चर्चा छ । भरतपुरलाई सुन्दर सहर निर्माणका लागि उनले ठूलो भूमिका खेलिन् । ठूल्ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माण, महानगरपालिकाको शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा सुधार र सम्वृद्ध भरतपुर महानगर बनाउन गरेको उनको प्रयासमा २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताले साथ दिए । लोकप्रिय मतसहित उनी दोस्रो पटक मेयरमा विजयी भइन् । विगतमा नेताकी छोरी भनेर गुनासो गर्ने जनताले दोस्रो पटक विकासप्रेमी मेयरको संज्ञा दिँदै दाहाललाई ५२ हजार ३० मत दिएर विजय गराए । पहिलो पटकको स्थानीय तहको चुनावमा प्रचण्डपुत्री भनेर उनीमाथि प्रहार भयो । तर, रेनुले सालीन र सभ्य रूपमा जनतासँग मत मागिन् । काम गरेर देखाउने प्रण गरिन् । पहिलो कार्यकालको चुनाव लड्दाको कुरा स्मरण गर्दै उनी भन्छिन्, ‘विरोधीले पनि प्रश्न गर्न नसक्ने हिसाबले काम गर्छु भन्ने संकल्प राखेकी थिएँ, अहिले प्रचण्डपुत्री भन्ने शब्द कतै सुन्नु परेको छैन, पहिलो चुनावमा आलोचना गर्नेहरू दोस्रो चुनावमा चुप लागे, मैले यसलाई आफ्नो सफलताका रूपमा लिएकी छु ।’ दाहालले आफ्नो कार्यकुशलता कामबाट देखाइन्, भरतपुरलाई सुन्दर सहर बनाउन रातदिन खटिन्, परिणामस्वरूप अहिले देशको ध्यान भरतपुरमा छ । विगतमा कसैको नजर नपर्ने भरतपुर अहिले देशभरका स्थानीय तहले अनुसरण गर्ने महानगर बनेको छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा भरतपुर महानगर तीन पटक उत्कृष्ट पालिका घोषित भइसकेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले देशभरका महानगरमध्येबाट भरतपुरलाई तीन पटक उत्कृष्ट महानगरका रूपमा घोषणा गरिसकेको छ । पालिकाले गरेको खर्च, बेरुजु, लेखा परीक्षणले औंल्याएको बेरुजु, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्था प्रणालीको प्रयोग, आवधिक योजना गरे/नगरेको, राजस्वको विभाजन गरे/नगरेको, १० असारभित्र बजेट ल्याए/नल्याएको, ३० असारभित्र बजेट पास गरे/नगरेको, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन करवापत उठेको रकममध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई मासिक रूपमा दिए/नदिएको लगायतका आधारमा मूल्याकन गरेर भरतपुरलाई उत्कृष्ट महानगरको ताज प्रदान गरेको हो । विकास, सुशासन र भरतपुरवासीको जीवनस्तर उकास्नका लागि मेयर दाहाल रोल मोडलका रूपमा देखिएकी छन् । उनले म एउटा नेताको छोरी मात्रै भएको कारण मेयर बनेकी होइन भन्ने प्रमाणित गरिसकेकी छन् । अहिले दाहाल सिंगो भरतपुर महानगरपालिकाकी छोरी बनेर काम गरिरहेकी छन् । जति काम उनले विकास निर्माणमा गरेकी छन्, त्योभन्दा बढी माया भरतपुर महानगरवासीबाट पाइरहेकी छन् । ‘पहिलो कार्यकालमा म भरतपुरका लागि नयाँ थिएँ, के गर्ने कसो गर्ने, कताबाट कामको थालनी गर्ने भन्नेमा अनभिज्ञ थिएँ । पहिलो कार्यकालको पाँच वर्षको बीचमा भरतपुरको समग्र वस्तुस्थिति, भौगोलिक अवस्था र जनताको मनोविज्ञानको बारेमा नजिकबाट बुझ्ने अवसर मिल्यो । पाँच वर्षको अनुभवले जनताको आवश्यकता र विकासका हिसाबले परिपक्क भएको अनुभव भयो,’ पहिलो कार्यकाल स्मरण गर्दै उनी भन्छिन्, ‘कोभिडको महामारीका बीच पनि धेरै काम गरेँ, सुरुमा आलोचना गर्नेहरूबाट पछि प्रशंसा पाएँ, यसलाई नै मेरो सफलता मान्छु ।’ भरतपुर देशको केन्द्रमा रहेपनि विकास निर्माणको दृष्टिकोणले कमजोर थियो । । बाटाघाटा बजार क्षेत्रमा मात्रै थिए । ग्रामीण क्षेत्रमा सडक कालोपत्रे थिएन । सडक भएको ठाउँमा पनि ती जीर्ण अवस्थामा थिए । संघीय सरकारको ध्यान भरतपुरमा खासै पर्थेन । तर, जब दाहालको आगमन भरतपुरमा भयो, भरतपुरको मुहार फेरियो । अहिले भरतपुर महानगरको हरेक वडामा सडक पुगेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषिलगायत क्षेत्रमा नेतृत्वले गर्न चाह्यो भने विकास हुन्छ भन्ने नजिर स्थापित भएको छ । महानगरपालिकाले हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक विकासको नीति अवलम्बन गरेको छ । दाहालले आफ्नो पहिलो कार्यकाललाई सफलताका साथ सम्पन्न गरेर दोस्रो कार्यकाललाई पनि सफल बनाउने प्रयत्न गरिरहेकी छन् । उनले दोहो¥याउनका लागि मात्रै दोस्रो पटक मेयर नबनेको बताउँदै काम गर्नैका लागि फिल्डमा उत्रिएको धारणा राखिन् । ‘मेरो आफ्नो आवश्यकताले भन्दा पनि भरतपुरको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर दोस्रो पटक पनि मेयरका लागि उम्मेदवारी दिएकी थिएँ, जनताले पनि मेरो पहिलो कार्यकालको विश्वास गर्दै लोकप्रिय मतका साथ विजयी गराए । मेयर नदोहोर्याएको भए सांसद हुन्थेँ होला, मन्त्री पनि हुनसक्थेँ होला,’ उनी भन्छिन्, ‘मैले पहिलो कार्यकालमा अघि सारेका अधिकांश काम पेण्डिङ थिएँ, ती कामलाई सहज रूपमा सम्पन्न गर्न र नयाँ काम गर्न म दोहोरिएकी हुँ, आखिर जसले बच्चा जन्माउँछ, उसैलाई बच्चाको माया बढी लाग्छ नि !’ महानगरले अहिले २९ वटा वडामा सडक सञ्जाल विस्तारको काम गरेको छ । मेयर दाहालका अनुसार ८ वर्षको अवधिमा करिब १ हजार किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ । महानगरमा ५ अर्बको नारायणी तटबन्धको परियोजना अघि बढेको छ । पुल्चोक-गोन्द्राङ ६ लेन सडक, बाईपास रोड सडक, भरतपुर विमानस्थल विस्तार, आधुनिक टर्मिनल भवन निर्माण, भरतपुरका मुख्य सडकमा स्मार्ट लाइट, महानगरीय रिङरोड, लिङ्क रोड, महानगरीय प्रशासकीय भवन, पुङ्गी खोला र केरुङ्ग ड्रेनको सौन्दर्यकरण उनकै कार्यकालमा सम्पन्न हुने स्थितिमा छन् । कतिपय काम सम्पन्न भइसकेका छन् भने कतिपय निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला, नारायणी नदी किनारलाई सी बीच मोडलको रूपमा विकास, सबैको घर–घरमा शुद्ध खानेपानी, पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण, विद्युतको तार भूमिगत प्रणालीबाट विस्तार, ३ हजार जना अट्ने सिटी हललगायतका सयाैं योजना दाहालले अगाडि बढाएकी छिन् । एक वडा एक खेल मैदान, सबै वडा कार्यालय भवन निर्माण तथा विस्तार, एक वडा एक स्वास्थ्य संस्था उनले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएकी छन् । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार र अन्य सेवा पहुँचलाई सजिलो बनाएको उनको भनाइ छ । पूर्वाधारको सुधारले स्वास्थ्य र शिक्षा सेवाहरूको पहुँचमा वृद्धि गरेको छ । अस्पताल र विद्यालयहरू सजिलै पुग्न सकिने स्थानमा बनाउँदा, ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका मानिसहरूलाई स्वास्थ्य र शैक्षिक सुविधाहरू प्राप्त गर्न सहज उनको धारणा छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा रोल मोडल मेयर दाहालले भरतपुरको नेतृत्व गरेपछि शिक्षा, स्वास्थ्यबाट सर्वसाधारणको जीवनस्तर उकास्न प्राथमिकता दिइन् । महानगरपालिकाले शिक्षाको गुणस्तरलाई वृद्धि गर्न संघ, प्रदेश र महानगरबाट ११२ विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न अर्बौं बजेट विनियोजन गर्न पहल गरिन् । उनले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार गुणस्तर बनाउन एक कक्षा कोठा एक शिक्षकको नीति अघि सारिन् । विद्यालयको मर्मत सम्भार, फलसिलिङ, रङ रोगन, प्रयोगशाला, शैक्षिक सामग्री, एक वडा एक नमुना विद्यालय कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइन् । अटिजम विशेष विद्यालय र स्रोत कक्षा सञ्चालन गरी सबै बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा पु¥याउन आफै गाउँ-गाउँमा पुगिन् । ‘म आफै गाउँगाउँमा पुगेर विद्यार्थी तथा अभिभावकका गुनासो सुनेँ । अहिले महानगरको शिक्षा गुणस्तरलाई बुझ्नका लागि छात्रा र छात्रको संख्या हेरेर पनि हुन्छ, गणित, अंग्रेजी र विज्ञानको शिक्षक अनिवार्य गरेकै कारण सामुदायिक विद्यालय छाडेर निजी विद्यालय जाने चलनलाई रोक्न सफल भइसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ अगाडि बढायौं ।’ अहिले महानगरले शिक्षण सहयोग अनुदान कोटा सिर्जना गरी युवा स्वयंसेवक शिक्षक छनौट र व्यवस्थापन कार्यलाई अगाडि बढाएको छ । सामुदायिक विद्यालयहरूमा लोपोन्मुख तथा अति सीमान्तकृत समूहका बालबालिकाको शिक्षामा निरन्तरताका लागि कक्षा १ देखि ८ सम्मका बालबालिकालाई महानगरको आन्तरिक स्रोतबाट छात्रवृत्ति प्रदान गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिइन् । यस्तै, दाहालले महानगरवासीले सहज स्वास्थ्य सेवा पाउन् भन्ने उद्देश्यले घरआँगनमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गरिन् । त्यसका लागि ४० वटा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गरिन् । महानगरपालिकाले एक वडा एक स्वास्थ्य संस्थाको नीति अनुरूप २९ वडामा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गरेर सर्वसाधारणको स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइन् । विगतमा स्वास्थ्य संस्थाका लागि ४० लाख रुपैयाँमात्रै बजेट विनियोजन हुने गरेकोमा उनले बढाएर करोड ५० लाख रुपैयाँ पुर्याइन् । ‘सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको स्वास्थ्य हो, हामीले स्वास्थ्यमा कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन । अहिले विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा एक्स रे, भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध गराएका छौं, भरतपुर अस्पतालमा महिला, जेष्ठ नागरिक र अपाङ्ग बिरामीका लागि ओपिडी टिकट निःशुल्क गरेका छौं । घरमै पुगेर समुदायसँग मेयर स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं,’ उनी भन्छिन्, ‘अझै पनि धेरै काम हुँदैछन्, यसमा मलाई विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाको पनि साथ मिलेको छ ।’ उनले गरिब तथा विपन्न समुदायका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य उपचारमा आर्थिक सहयोग कार्यविधि बनाएर सेवा प्रदान भइरहेको पनि जानकारी दिइन् । यस्तै, भरतपुर महानगरले चितवन मेडिकल कलेजसँग सम्झौता गरेर महानगरवासीले उपचार गराउँदा सम्पूर्ण सेवामा ३० प्रतिशत छुट, स्वास्थ्य परीक्षणमा ५० प्रतिशत छुट, औषधीमा ७ प्रतिशत छुट तथा नगर प्रमुखको सिफारिसमा क्यान्सर उपचारमा थप १० प्रतिशतको व्यवस्था पनि गरेको छ । दाहालका अनुसार महानगरले सर्वसाधारणको जीवनस्तर उकास्न कृषि समूह, फर्म तथा सहकारीलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा कृषि उपकरण वितरण गरेको छ । महानगरले कृषि उत्पादनलाई जोड दिएकाले बर्सेनि यस्ता यन्त्र उपकरण हस्तान्तरण गर्ने गरेको बताइन् । त्यसले रोजगारी सिर्जनामा पनि भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ । महानगरले वार्षिक रूपमा मागमा आधारित तालिम पनि दिँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ४ हजारभन्दा बढीले तालिम लिएका छन् । दूग्ध उत्पादकलाई अनुदान दिँदा दूध उत्पादनमा छलाङ मारेको दाहालको भनाइ छ । दूधमा अनुदान नेपालमै पहिलो पटक भरतपुरले नै सुरुवात गरेको थियो । भूमिगत सिँचाइको कार्यक्रम अगाडि सार्दै अहिले ८ हजार बिघा क्षेत्रफलमा बाह्रमासे खेती भइरहेको उनले जानकारी दिइन् । यसले कृषकहरूको आम्दानी वृद्धि गरेको उनको दाबी छ । महानगरले निर्माण थालेका ठूला परियोजना सम्पन्न भइसकेपछि त्यसले ठूलामा मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने दाहालको विश्वास छ । महानगरले ७ हजार लिटरसम्म खानेपानी खपत गर्नेलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । स्वरोजगार हुन चाहनेहरूलाई बाख्रा, बंगुर, पाडी वार्षिक रूपमा दिँदै आएको पनि उनले जानकारी दिइन् । उनको ध्यान अब रोजगारी सिर्जनामा छ । पछिल्लो समय युवाहरूको विदेश पलायनले उनलाई पनि चिन्तित बनाएको छ । यो ट्रेण्ड रोक्नका लागि उनले कृषि, पर्यटन, शिक्षा तथा उद्यमशीलतालाई नै अगाडि सार्नुपर्ने देखेकी छन् । उनका अनुसार महानगरले वडागत रूपमा बेरोजगार हुनेको सर्वेक्षण पनि गरेको छ । ‘महागरपालिकामा अहिलेसम्म ५ सय जना हाराहारीले बेरोजगारको भएको आवेदन दिएका छन्, अब हाम्रो ध्यान बेरोजगार रहेकालाई रोजगारी प्रदान गर्नु हो । निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्न धेरै आयोजना पीपीपी मोडलमा अघि बढेका छन्,’ दाहालले भनिन् । उनका अनुसार भरतपुर भ्रमण वर्ष २०२४ को आयोजनाले यहाँ ठूला होटलहरू निर्माणमा टेवा मिलेको छ । महानगरले होमस्टेलाई प्रर्वद्धन गर्न अनुदानको पनि व्यवस्था गरेको छ । रोजगारीको प्रर्वद्धन गर्न हरेक वर्ष रोजगार मेला आयोजना हुने गरेको छ । भरतपुर । उनले भरतपुरमा छोरी जन्मनेबित्तिकै बीमाको सुरुआत पनि गरेकी छन् । उनले अब विकाससँगै सुशासनलाई पनि अगाडि बढाइरहेको सुनाइन् । ‘हामीले विद्युतीय भुक्तानीलगायत सफ्टवेयरहरू प्रयोग गर्दैछौं । मेयर हुनुअघि भरतपुर महानगरको आम्दानी ४० करोड हाराहारी थियो, अहिले अर्ब नाघेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यस हिसाबले महानगर आर्थिक रूपमा पनि सबल बन्दै गएको संकेत देखिन्छ, दोस्रो कार्यकाललाई थप स्मरणीय बनाउन लागिरहेकी छु ।’ विपक्षीसँग सौहार्द व्यवहार भनिन्छ नि राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैनन् । राजनीतिमा आजको मित्र भोलि शत्रु र आजको शत्रु भोलिको मित्र बन्न सक्छन् । यो कुरालाई दाहालले राम्रोसँग बुझेकी छन् । त्यसैले पनि उनले आफूसँग पराजित उम्मेदवार तथा अन्य दलका नेतासँग सम्बन्ध बिगार्न भन्दा पनि सुधार्न प्रयत्न गरिन् । त्यसले पनि आफूलाई भरतपुरमा काम गर्न सहज भएको उनको बुझाइ छ । ‘मेरो आफ्नो स्वभाव सन्तुलित छ, केही चिज प्राप्त गर्नका लागि झैझगडा, किचलो गरेर सम्भव हुन्न भन्ने कुरा मलाई राम्रोसँग थाहा छ । सबैसँग समन्वय गरी काम गर्ने स्वभावले गर्दा नै जुनसुकै राजनीतिक उतारचढाव हुँदा पनि महानगरको गतिलाई रफ्तारमा अघि बढाउन सम्भव भयो,’ उनी भन्छिन्, ‘जुनसुकै पार्टी सरकारमा गए पनि वा जुनसुकै व्यक्ति प्रधानमन्त्री मन्त्री बनेपछि मलाई काम गर्न सहज नै भयो ।’ दुबै पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा दुई दलीय गठबन्धनमा निर्वाचन भयो । प्रदेशदेखि संघीय सरकारमा भइरहने गठबन्धनको फेरबदलको प्रभाव स्थानीय तहमा स्वाभाविक रूपमा पर्ने नै भयो । अघिल्लो पटक भरतपुर महानगरको २९ वडामध्ये माओवादीले तीन वडामा मात्रै जितेको थियो । तर, त्यो अवस्थामा पनि उनलाई काम गर्न असहज भएन । दाहालले सबैसँग सौहार्दपूर्ण ढंगले व्यवहार गरेकै कारण सबैले उनको काममा साथ दिए । विकासका सारथी बने । रेणु दाहालको नेतृत्वमा भरतपुर महानगरपालिकामा प्रशंसायोग्य भौतिक पूवाधारको विकास मात्र भएको छैन, शिक्षा, स्वाथ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा पनि धेरै राम्रा काम भएका छन् । समय बित्दै जाँदा रेणु परिचय ‘प्रचण्ड’की छोरीबाट महानगरकी आमामा रूपान्तरित हुँदैछ । ‘हामी सबैको एउटै स्वार्थ भनेको समृद्ध भरतपुर बनाउने हो, यसका लागि कसैप्रति कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रह नराखी समन्वयात्मक ढङ्गबाट काम गर्न प्रतिबद्ध छु,’ दाहाल भन्छिन्, ‘अहिलेसम्म सबैबाट सहयोग मिलेको छ ।’ उनका अनुसार महानगरको आन्तरिक आय केही कमजोर छ । अहिलेसम्म १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँमात्र राजस्व संकलन भएको छ । महानगरको राजस्वको मुख्य स्रोत सम्पत्ति कर, भूमि तथा मालपोत कर, बाँडफाडबाट प्राप्त हुने विज्ञापन कर, व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन, पार्किङ शुल्क र नक्सापास दस्तुर हुन् । उनले राजस्व वृद्धि गर्न राजस्व सुधार कार्य योजना, चुहवाट नियन्त्रण र निजी क्षेत्र संस्थासँग साझेदारी तथा सघन अनुगमन गरिएको जानकारी दिइन् । ‘राजस्व वृद्धि गर्न यहाँका निजी संस्था उद्योग वाणिज्य संघ, चितवन र चितवन उद्योग संघसँग साझेदारीमा राजस्व संकलनको कार्यलाई अगाडि बढाएका छौं । करको दरभन्दा दायरा बढाउने नीति आत्मसात गरेर काम गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘सबैको सहकार्यले राजस्व संकलन गर्ने नीति पनि प्रभावकारी हुने आत्मविश्वास छ ।’ को हुन् रेनु ? विसं २०३३ साल असारमा चितवन शिवनगरको भीमसेन नगरमा जन्मेकी दाहाल पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र स्व. सीता दाहालकी माहिली छोरी हुन् । विसं २०५१ सालमा पार्टी प्रवेश गरेकी दाहाल २०५२ सालको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भूमिगत भइन् । प्रवासमा अखिल महिला समाजकी केन्द्रीय समिति अध्यक्ष, सशस्त्र द्वन्द्वकालमा रोल्पामा सहइन्चार्ज, अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारीकी महासचिव, काठमाडौं जिल्ला सचिव पार्टीको पोलिटब्यूरो सदस्य हुँदै अहिले पार्टीको केन्द्रीय सदस्यका रूपमा पनि काम गरिरहेकी छन् । प्रवेशिकासम्म अध्ययन गरेकी दाहाल पहिलो संविधानसभामा समानुपातिकबाट सभासद भएकी थिइन् । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहसँग पराजित भएकी थिइन् । दिदी ज्ञानु दाहाल, भाई प्रकाश दाहाल र आमा सीता दाहालको निधनजस्ता पारिवारिक शोक र पीडा पार गर्दै रेणुले आफ्नो कर्मक्षेत्रमा गरेको कडा परिश्रमको तारिफ गर्नेहरू पनि अहिले धेरै छन् ।
सगरमाथा कार्ड बेचौं, जनसंख्या वृद्धि गरौं
पहिलो सन्तान छोरा भयो भने दोस्रो सन्तानको लागि प्रयास नगर्ने दम्पती नेपाली समाजमा धेरै भेटिन्छन् । यस प्रवृत्तिले जनसंख्या आधा घटाउँदैछ । ‘पढाइ सक्छु, राम्रो कमाइ गर्छु, आफ्नै घरगाडी जोड्छु अनि विवाह गर्छु’ भन्ने दौडमा लाग्ने र उमेर ३५/४० वर्ष कटेपछि विवाह गर्ने तर बच्चा पाउन असफल हुने वा बुढेसकालमा एउटा मात्र सन्तान जन्माउने दम्पतीको संख्या पनि बढ्दै छ । २५/३० वर्षमा नै विवाह भएको हो । तर, पढाइ, कमाइ, घरगाडीको सेटलमेन्टपछि बच्चा जन्माउने योजनासहित अस्थायी परिवार नियोजनका अभ्यास गर्दै स्थायी परिवार नियोजन हुन पुगेका र छोरोछोरीको चाहना पुरा हुन नसकेर अस्पताल धाइरहने दम्पतीहरूको संख्या पनि वृद्धि भइरहेको छ । चिकित्सकहरुका अनुसार श्रीमान-श्रीमतीको देश-परदेशको बसाइँ, विषादीयुक्त खानपान, व्यस्त, तनावयुक्त र रोबाेटयुक्त जीवनशैलीका कारण मानिसमा बाँझोपन बढ्दै गएको छ । यसले पनि जनसंख्या घट्दै गएको छ । ७ वटा छोरी हुँदा पनि छोराको आशमा आठौं बच्चाको प्रयास गर्ने दम्पती विगतमा टोलटोलमा भेटिन्थे । अहिले यस्ता दम्पती समाजबाट लोप हुँदै गएका छन् । छोरी पनि मलाम जान्छन्, छोरी पनि किरिया बस्छन्, छोराले भन्दा छोरीले बाआमालाई बढी माया गर्छन्, रेखदेख गर्छन् भन्ने विश्वाससहित एउटामात्र वा दुइटा छोरी भएपछि मन शान्त बनाएर खुशीका साथ जीवन जीउने दम्पती बस्ती-बस्तीमा पाइन्छ । ७ छोरा हुने परिवारको विलय हुँदैछ । अब जन्मने पुस्तालाई जेठो, माइँलो, साइँलो, काइँलो, अन्तरे, जन्तरे, कान्छोजस्ता पारिवारिक शब्द बुझाउन कठिन हुनेछ । यी शब्दहरू शब्दकोषमा सीमित हुँदैछन् । विदेशमा नातिनातिना जन्मिए, छोराबुहारीलाई सहयोग गर्न वा छोरीज्वाइँलाई सहयोग गर्न भनेर हजुर-बाआमाको पुस्ता विदेश धाउन थालेको दुई दशक भइसक्यो । विद्यार्थी कम भएर स्कुल कलेज बन्द भएको वा मर्ज भएका विषयमा समाचार बन्नु त्यसैको परिणाम हो । गाउँ-बस्ती खाली भए, खेतबारी बाँझै भए, गाउँमा जन्ती मलामी छैनन् भन्ने शीर्षकमा मोफसलका समाचार प्रकाशन हुन थालेको दशक भयो । पछिल्लो समय युवा विदेश गए, रेष्टुरेन्ट चलेन, देश खाली हुँदै गयो, सटर बन्द भए भन्ने सहरी समाचार बाक्लिदै गएका छन् । तथ्यपरक तथ्याङ्क नभए पनि ५० देखि ७० लाख नेपालीले देश छाडेको आँकलन छ । दैनिक ३ हजार नेपाली विदेश जाँदा २ हजार नेपाली स्वदेश फर्कन्छन् भनिन्छ । यसैलाई आधार मान्ने हो भने दैनिक एक हजार नेपालीले देश त्यागिरहेका छन् । यसरी ठूलो संख्यामा नेपालीले देश छाड्दै गरेको विषय सांसद् प्रभु शाहले संसदमा उठाउँदा रोष्टममा उभिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सन्किए र जंगिए । समस्याको सामाधानबारे सरकारसँग सोंच छैन, योजना छैन, सरकार गम्भीर छैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको सनक नै बलियो तथ्य र प्रमाण हो । एकातिर जनसंख्या घट्यो, देश रित्तिँदै छ, घरमा वृद्धवृद्धामात्र छन् भन्ने रोइलो चलिरहेको छ भने अर्कोतिर विभिन्न परियोजनामार्फत परिवार नियोजनको खेती राम्रै चलिरहेको छ । सरकारको वृद्धभत्ता कार्यक्रम पनि झाँङ्गिदै गएको छ । नेपाल सरकारले बजेटमा ल्याएको र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएको कुनै एउटा मात्र कार्यक्रम छ भने त्यो वृद्धभत्ता कार्यक्रम नै हो । जसरी हंगेरी, रुस, जापान, सिंगापुर र दक्षिण कोरियालगायत देशहरूले जनसंख्या वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न चाँडो विवाह (अर्ली म्यारिज)लाई प्रोत्साहित गर्ने, बहुसन्तान हुने परिवारलाई घर तथा कार सरकारले नै किनिदिने, दुईभन्दा बढी सन्तान हुने परिवारलाई कर छुट दिने, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा सेवामा विशेष छुट दिने जस्ता नीतिगत प्रबन्ध गर्ने गरेका छन्, त्यसरी नै नेपाल सरकारले जनसंख्या वृद्धिको नीति लिन सकेको छैन । केपी ओली, शेरबहादुर देउवा वा प्रचण्डजस्ता वृद्ध नेतृत्वसँग वृद्धभत्ता बाहेक नवीनतम् नीतिको अपेक्षा गर्न पनि सकिँदैन । नेपाली गरिब हुनु र देशको विकास नहुनुका कारणहरू मध्ये एक जनसंख्या वृद्धिदर उच्च हुनु हो भनेर स्कूल कलेजमा अर्थशास्त्र विषय पढाइयो । मैले त्यही लेखेर परीक्षा पास गरेको थिएँ । तर, त्यो गलत रहेछ । जनसंख्या बढी हुनु गरिबी वा आर्थिक विकासको बाधक होइन । बढी जनसंख्या नै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने इन्जिन हो । जनसंख्या जति बढी भयोे, अर्थतन्त्रको इन्जिन त्यति नै बलियो हुन्छ भन्ने तथ्य चीन, भारत, ब्राजिल, फ्रान्स, रुस लगायत धेरै जनसंख्या भएका देशले पछिल्ला वर्षहरूमा पुष्टि गरिरहेका छन् । जनसंख्या वृद्धि गर्ने दुई विकल्प हुन्छन् । पहिलो- जन्मदर वृद्धि । दोस्रो- विदेशीलाई स्थायी बसोबास सुविधा । देशलाई जनसंख्या बढाउनु छ भन्दैमा अबको पुस्ताले छिटो विवाह पनि गर्दैन, धेरै सन्तान पनि जन्माउँदैन । कानुनी रूपमा बहुविवाहलाई वैद्यता दिने हो भने पनि एलन मस्क प्रवृत्ति एकाध रूपमा देख्न पाइनेछ । तर, मूलभूत रूपमा नेपाली समाजमा ‘दुई सन्तान ईश्वरको वरदान’ भन्ने सोंच नै अगाडि बढ्दैछ । मानव अस्तित्वलाई जोखिममा तान्दै एक सन्तानमा रमाउने दम्पतीहरू पनि प्रशस्त देखिनेछन् अबको पुस्तामा । लाहुरे संस्कार नेपाली समाजको इतिहास हो, वर्तमान पनि हो । पढ्न वा काम गर्न विदेश जाने युवापुस्तालाई न सरकारले रोक्न सक्छ, न बाआमाले रोक्न सक्छन् । न्यून जन्मदर पनि बढाउन सकिँदैन, विदेश जानेलाई रोक्न सकिँदैन भने विकल्प के ? देश खाली भयो भन्ने रोइलो मात्र गर्नु विकल्प होइन । विकल्प विदेशीलाई नेपालमा स्थायी बासोबास सुविधा दिनु हो । विदेशीहरूलाई नेपालमा पेशा व्यवसाय गर्न, सहज बसोबास गर्न र रमाइलोसँग जीवन बिताउने अवसर मिलाइदिनुपर्छ, जोसँग पुँजी छ, सीप छ, दक्षता छ, विज्ञता छ । विदेशी लगानीमा चलेका डावर नेपाल, यूनिलिभरले जग्गा किन्न पाउने, एमसीसी परियोजनाले जग्गा किन्न पाउने तर त्यसका लगानीकर्ता वा कर्मचारीले नेपालमा एउटा अपार्टमेन्ट किन्न पनि नपाउने विद्यमान नीति खारेज गरिनुपर्छ । उनीहरूलाई घर तथा अपार्टमेन्ट किन्न, जग्गा जमिन लिजमा लिन खुला गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई सहज पेसा व्यवसाय गर्न दिनु हो । विदेशीहरूलाई नेपालभित्र इज्जतका साथ काम गर्न, परिवार पाल्न र स्थायी बसोबास गर्न इजाजत दिनुपर्छ । घुमघाम वा पर्यटकीय दृष्टिले नेपाल विश्वको एक उत्कृष्ट देश हो । विश्व भ्रमण गर्नेले यही भनिरहेका छन्, ट्राभल एडभाइजरी रिपोर्ट गर्ने मिडियाले यही भनिरहेका छन् । यसरी पर्यटकीय दृष्टिले आकर्षक मानिएका कयौं देशहरूमा त्यहाँको जनसंख्या भन्दा धेरै गुणा विदेशी पर्यटक घुम्न जान्छन् हरेक वर्ष । तर, नेपाल मात्र यस्तो देश हो जुन देशमा कूल जनंख्याको ३ प्रतिशत बराबर पनि विदेशीले भ्रमण गर्दैनन् । नीति निर्माणदेखि पूर्वाधार निर्माणसम्म नेपाल धेरै ठाउँमा चुकेको छ र पर्यटन प्रवर्द्धनमा असफल भएको छ । होटल र होमस्टे मात्र पर्यटकको बस्ने थलो होइन । मौसमी र लामो बसाइँ धनी पर्यटकहरूको नयाँ जीवनशैली हो । जाडो वा गर्मी छल्नको लागि धनी परिवार ३ महिनादेखि ९ महिनासम्म अनुकूल मौसम भएका देशमा गएर बस्ने, रमाइलो गर्ने जस्ता नवीन जीवनशैलीको विकास भइरहेको छ । मानिसहरू धनी बन्न जति सक्रिय हुन्छन्, धनी भइसकेपछि खर्च गर्न पनि त्यत्तिकै सक्रिय हुन्छन् । घुमघाम र मोजमस्ती धनीहरूको प्राथमिकता नै हो । विश्वका धनाड्यहरूको प्राथमिकता र रुचिलाई सम्बोधन गर्नेगरी नेपालको नीति बन्नुपर्छ । विश्वभरका धनाड्यहरूको लागि नेपालको पहाडी भू-भाग उत्कृष्ट बासस्थान बन्न सक्छ । उनीहरूलाई आकर्षिक गर्दै स्थायी बसोबास इजाजत, जग्गा–घर खरिद, लिज वा अनुकुल भोगाधिकारको नीति नेपालले लिनुपर्छ । नेपालको नागरिकता नीति ल्याइते र व्याइते विवादमा रुमलिएको छ । १०० वर्षभन्दा बढी नेपालमा बसोबास गरिसकेका, तीन पुस्तादेखि नेपालमा पेशा व्यवसाय गर्दै आएका मारवाडी समुदाय, नेपालीसँग विवाह गरेर नेपालमा बसोबास गर्दै आएको महिला वा पुरुषप्रति नेपाली समाजले अझै सम्मानजनक व्यवहार गर्न चुकेको पाइन्छ । विदेशी वा विदेशी मुलकका मानवजाति प्रति नेपालीको सोंच ज्यादा संकीर्ण र खतिपूर्ण छ । यस्तो सोच, नीति र व्यवहारमा रूपान्तरण जरुरी छ । विदेशीलाई जमिन र स्थायी बसोबास अनुमति दिने नीतिको वकालत गर्नेहरू बाटो हिँड्दाहिँड्दै कुटिन र काटिन सक्छन् नेपालमा । जसरी अहिले पाथीभरामा केबलकार बनाउँदा राम्रो हुन्छ भन्नेहरू सार्वजनिकस्थलमै कुटिन थालेका छन् । पाथीभारा मन्दिर जाने बाटोमा केबलकार बन्नु हुन्न भन्नु र विदेशीलाई नेपालमा स्थायी बासोबार र स्थिर सम्पत्तिमा भोगाधिकार दिनु हुँदैन भन्नु दुबै आडम्बर हो, अन्धराष्ट्रवादको बुकुचा बन्नु हो, आधुनिक विकासमा अवरोध गर्नु हो । विदेशी पृष्ठभूमि हुने बित्तिकै देशको अहितमा काम गर्छन् भन्ने भ्रमको खेती गर्दै आएका छन् नेपालका राजनीतिक दल र तिनका भजनमण्डली बुद्धिजीवीहरू । जुन गलत तर्क हो । संयुक्त राज्य अमेरिकामा दुई कार्यकाल राष्ट्रपति भएको बाराक ओबामाको पिता केन्याका नागरिक थिए । अमेरिकाका पहिलो महिला उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसको माता भारतीय र पिता जमैकाका हुन् । उरुग्वेका वर्तमान राष्ट्रपति लुइस अल्बर्टोको पिता स्पेनका नागरिक थिए । फ्रान्सका पूर्वराष्ट्रपति निकोला सार्कोजीको पिता हंगेरीका थिए । फ्रान्स मूलकी वीगोनी फिनबोगाडोतिर सन् १९८० मा आइसल्याण्डको राष्ट्रपति भइन् । जापानी मूलका अल्बर्टो फुजीमोरी पेरुको राष्ट्रपति बने । फिजीका पूर्व राष्ट्रपति कमिसेस मारा समोआमा जन्मिएका थिए । इटाली मूलकी सोनिया गान्धी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस सर्वाधिक लामो समय प्रमुख रहिन् । अफगानिस्तानमा जन्मेका महमूद अली दुर्रानी पाकिस्तानका रक्षा मन्त्री भए । विदेशी मूलका भए पनि उनीहरूले देशको अहितमा काम गरेनन् । संसार ग्लोबल सिटिजन्सको अवधारणामा जानसक्ने विश्लेषण भइरहेको छ । संसारका धेरै देशहरूले विदेशका सीपयुक्त जनशक्ति र पुँजीपतिहरूलाई आफ्नो देशको नागरिकता दिने अभ्यास गरिरहेका छन् । नाम फरक दिएका छन्, अमेरिकाले ग्रिन कार्ड दिन्छ, अस्ट्रेलियाले पीआर दिन्छ, न्यूजिल्याण्डले स्कील माइग्रेन्ट भिषा दिन्छ, क्यानडाले पीएनपी दिन्छ । कुनै देशले ब्लूकार्ड भनेका छन्, कसैले गोल्डेन भिषा भनेका छन्, कुनै देशले इन्भेष्टमेन्ट भिषा भनेका छन् । नाम जेसुकै दिए पनि त्यो सीमित अधिकारसहितको नागरिकता प्रमाणपत्र जस्तै स्थायी बसोबास इजाजत प्रमाणपत्र हो । सुरुमा ग्रिन कार्ड, ब्लूकार्ड, गोल्डेन कार्ड भनेर सीमित अधिकार दिएर महँगोमा प्रमाणपत्र बेचिरहेका हुन्छन् । निश्चित अवधिपछि वा एक पुस्तापछि उनीहरूलाई सोही देशको नागरिकता दिइरहेका छन् । काम केही नभए पनि १० लाख डलर लिएर आउनेलाई १० वर्षे सगरमाथा प्रमाणपत्र (स्थायी बासोबास प्रमाणपत्र) दिने, २० लाख डलर लिएर स्टार्टअप गर्नेलाई २० वर्षे सगरमाथा प्रमाणपत्र दिने, १ करोड डलरभन्दा बढी लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई आजीवन सगरमाथा प्रमाणपत्र दिने, देशको लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति छ भने उसलाई पनि सगरमाथा प्रमाणपत्र दिने कार्यको थालनी अब हुनुपर्छ । सगरमाथा प्रमाणपत्र लिनेहरूको तोकिएको अवधिमा गरेको उत्पादनशील कार्य, उनीहरूले तिरेको कर, उनीहरूले समाजमा गरेको योगदानको विस्तृत विवरणका आधारमा उनीहरूलाई निश्चित अवधिपछि वा एक पुस्तापछि नागरिकता प्रमाणपत्र नै दिने अभ्यासमा जान सकिन्छ । यस्तो प्रमाणपत्र लिनेको संख्या ज्यादै नै धेरै भयो, देशको सुरक्षा, स्थायीत्व र सार्वभौमिकता जोखिममा पर्ने देखियो भने नीतिगत सुधार गरेर वस्तुस्थितिलाई काबुमा राख्न सकिन्छ । सरकारले सगरमाथा सम्वाद आयोजना गर्दैछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेष खुबी भनेकै मान्छे भेला गर्ने र मीठा कुरा गर्ने हो । उनले राज्यसत्तालाई पनि त्यही पथमा हिँडाइरहेका छन् । तर, भाषणले देश बन्दैन । बरु तत्काल सगरमाथा प्रमाणपत्रको नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने दिशामा सरकार अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ । नेपालीहरूले विश्वको उत्कृष्ट देश डेनमार्क, फिनल्याण्ड, अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, युरोपमा स्थायी आवासीय परिचयपत्र पाएका छन्, त्यहाँ घरजम गर्न पाएका छन्, इलम, व्यापार, व्यवसाय गर्न पाएका छन्, घर जग्गा किन्न पाएका छन् । तर, त्यस्तै अधिकार विदेशीले नेपालमा पाएका छैनन् । नेपालीले विदेशमा जे गर्न पाएका छन्, विदेशीलाई नेपालमा त्यति पनि अधिकार नदिने हो भने देश रित्तिने नै हो, कहिल्यै भरिँदैन ।
बैंकिङमा सफलतापछि कृषिमा क्रान्ति खोजिरहेका भरतराज
काठमाडौं । ‘बेरोजगारलाई जागिर दिऊँ, पैसा नभएर तड्पिएकालाई थोरै भएपनि सहयोग गरौं, गाउँबाट कामको खोजीमा राजधानीमा आएकाहरूलाई सेटल गरौं,’ यस्तै मनकारी भावना भरतराज ढकालको मस्तिष्कमा घुमिरहन्थे । विद्यार्थी जीवनमा गाउँबाट काठमाडौं आएर उनको कोठामा बसेका साथीभाइहरूलाई हेरेपछि उनको मनमा यस्तै भावना उब्जिन्थे । तर, यो कसरी सम्भव छ ? उनी आफैलाई प्रश्न गर्थे । फेरि जवाफमा आफैलाई भन्थे, ‘व्यवसाय गर्नुपर्छ ।’ त्यो व्यवसायले हजारौंले रोजगारी पाउन्, लाखौं लाभान्वित बनुन् । त्यही मानसिकताका साथ ढकाल अगाडि बढे । स्याङ्जा पुतली बजारमा जन्मिएका उनले कक्षा १० सम्मको पढाइ उतै पूरा गरे । उनी थप अध्ययनका लागि काठमाडौं आए । त्यतिखेर व्यवस्थापनमा विद्यार्थीको आकर्षण थियो । उनले पनि व्यवस्थापन नै पढ्ने योजना नबनाएका होइनन् । तर, गाउँका एक जना काकाले सबैले व्यवस्थापन पढिरहेका छन्, अब तिमी अंग्रेजी पढ भनेर सुझाव दिएपछि उनको योजना बदलियो । उनले मानविकीमा भर्ना भए । पढाइमा अब्बले थिए भरतराज । गाउँमा हुँदा प्राचार्य बन्ने इच्छा जाग्थ्यो ढकालमा । तर, सहर पसेपछि रहर र सपना फेरिए । उनको दैनिकी फेरियो । विगत स्मरण गर्दै उनी भन्छन्, ‘पढाइमा अब्बल थिएँ, धेरैले तिमी परारष्ट्रको तयारी गर भनेर सल्लाह दिन्थे तर मलाई सरकारी जागिर खाने इच्छा थिएन, बरु व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने थियो ।’ काठमाडौंमा जागिर नगरे त्यति सहज थिएन । त्यही समयमा ढकालले पढ्दै काम गर्दै योजना बनाए । काठमाडौंमा पढ्दै गर्दा एभरेष्ट क्यासिनोमा काम सुरु गरे । कमाइ राम्रै हुन्थ्यो । तर, उनलाई अरूको अण्डरमा काम गर्ने जाँगर चलेन । केही समयपछि काम छोडे । अब आफ्नै व्यवसाय गर्नुपर्छ भनेर योजना बनाए । देशमा सहकारी संघसंस्थाको चर्चा थियो । उनले पनि सोही समयमा सहकारी खोले । त्यतिखरे उनी २६ वर्षका थिए । सहकारीको नाम थियो रोयल कोअपरेटिभ । सहकारीको शाखा विस्तार गर्ने क्रममा ढकाल पोखरा गए । पोखराबाट स्याङ्जा गए । रोयल कोअपरेटिभले मात्रै उनलाई पुगेन । विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूमा आवद्ध भएर सामाजिक काम गरे । त्यो बेला तत्कालीन विद्रोही माओवादीले स्याङजाका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा आक्रमण गरेर ध्वस्त गरेको थियो । सहकारीमा काम गरेपछि उनलाई बैंक खोल्ने रकर जाग्यो । त्यसपछि खोले बैंक जिल्लामा वित्तीय सेवा नहुँदा सामान्य काम गर्न पोखरा पुग्नुपथ्र्यो । स्याङ्जामा निजी क्षेत्रका कुनै पनि बैंक थिएनन् । ढकालले यही समस्यालाई अवसर ठान्दै बैंक खोल्ने योजना बनाए । विसं २०५७ सालमा आफ्ना काकालाई अध्यक्ष बनाएर राष्ट्र बैंकमा बैंक दर्ता गर्न पुगे । तर, राष्ट्र बैंकले सुरक्षाको कारण देखाउँदै बैक खोल्न दिएन । ‘हामीले सानो रकमबाट बैंक खोल्ने योजना बनाएका थियौं । तर, राष्ट्र बैंकले ५ करोड लगानी गरेर ठूलो संस्था खोल्न भन्यो,’ उनी भन्छन्, ‘हामीसँग पुँजी थिएन, त्यसपछि बैंक खोल्ने योजना रोकियो ।’ उनले हार भने खाएनन् । अब साथीसँग छलफल अगाडि बढाउन थाले । कस्तो बैक बनाउने, कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा साथीहरूसँग अन्तक्र्रिया बढाउन थाले । अन्ततः २०६३ साल पुस २९ गते ढकालले स्याङजा, तनहुँ र कास्की तीन जिल्लालाई केन्द्रित गर्दै मुक्तिनाथ विकास बैंक स्थापना गरे । विसं २०६३ सालदेखि २०७५ सालसम्म उनले बैकको प्रकुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भएर काम गरे । कास्कीका नागरिकलाई लक्षित गर्दै सुरुमा मुक्तिनाथ विकास बैंकको स्थापनामा अगुवाइ गरे । २०६३ सालमा स्याङ्जाजस्तो एउटा गाउँबाट सुरु गरेको यो बैंक अहिले अधिकांश सूचकमा नेपालको सबैभन्दा राम्रो विकास बैंकको रूपमा स्थापित भएको छ । बैकिङ क्षेत्रमा भरतराज ढकाल स्थापित नाम हो । स्याङ्जामा सरकारी बैंकले पनि ठूलो कारोबार नगर्ने, कर्जाको झन् कारोबार नै नगर्ने अवस्थामा उनले बैंकिङ कारोबारलाई आम सर्वसाधारणको पहुँचमा प¥याए । आधुनिक बैकिङ, ग्रामीण बैंकिङ, लघुबैंकिङ एकैसाथ सञ्चालन गर्ने भन्ने नारा पनि लगाइन्थ्यो । भरतराज र उनका साथीहरूले २०६६ सालमै कृषिको विषयमा गीत गाएर एल्बम पनि निकालेका थिए । त्यो एल्बमको नाम नै बंैकिङ जागरण अभियान थियो । त्यो गीत बजाउँदै स्याङजा, तनहुँ र कास्की तीन जिल्लामा जहाँ मोटरबाटो छ, त्यहीं पुग्थे उनी । ‘फरक तरिकाले काम गरियो, समूदायले पनि विश्वास गरे,’ ढकाल भन्छन्, ‘बैंकको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै लगियो । वर्षैपिच्छे हकप्रद सेयर निकाल्दै पुँजी वृद्धि गर्दै गयौं । तीन जिल्लाबाट सुरु, १० जिल्ला हुँदै राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक बनायौं ।’ त्यो बेला उनले मुक्तिनाथ विकास बैंकमा समुदायको विश्वास जित्न ‘जनता बैंकसँग हैन, बैंक जनतामा जानुपर्छ’ भन्ने नारा लगाए । यसले नागरिक खुसी भए । राष्ट्र बैंकलगायत सबैतिरबाट बैंकको नाराको प्रशंसा भयो । तर, तत्कालीन जनता बैंक नेपालले यसको विरोध गरेको उनी स्मरण गर्छन् । ‘जनता बैंकले राष्ट्र बैंकमा गएर लिखित उजुरी ग¥यो,’ ढकाल भन्छन्, ‘त्यो बेला केही झमेला पनि भयो, अब म त्यसबाट सेचत छु, कागजी रूपमा कडा बन्नुपर्दो रहेछ ।’ सुरुमा बैंक खोल्दा उनी हाँसोका पात्र बनेका थिए । ‘बैंक खोल्छुभन्दा धेरैले मजाक ठाने, कतिपयले हौसला पनि दिए । बैकिङ अनुभव छैन, कसरी बैंक चलाउँछस् पनि भने,’ उनी सुरुवाती दिन स्मरण गर्दै भन्छन्, ‘केही साथीले सहयोग गरेपछि बैंक खोल्यौं, त्योबेला दूरदराजमा गएर वित्तीय सेवा दिने बैंक नै मुक्तिनाथ विकास बैंक थियो ।’ बैंकपछि कृषि कम्पनी मुक्तिनाथ विकास बैंकको व्यवस्थापकीय र सञ्चालक समितिको नेतृत्व गरिसकेका ढकालका पाइला अहिले कृषिमा लम्किरहेका छन् । मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका नाममा उनले कृषिमा लगानी बढाइरहेका छन् । उनले विसं २०६९ सालमा राष्ट्र बैंकमा मुक्तिनाथ विकास बैंकको सहायक कम्पनीका नाममा मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी दर्ता गरेका थिए । यसको मुख्य प्रवद्र्धक मुक्तिनाथ विकास बैंक नै हो । जहाँ बैंकको २२.२ प्रतिशत सेयर लगानी छ । अन्य ९०१ प्रवद्र्धकहरूको ५७.८ प्रतिशत र बाँकी २० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको सेयर छ । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जमा सूचीकृत कृषि समूहको यो पहिलो कम्पनी हो । नेपालको कृषि क्षेत्रमा काम गरी नेपालको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने उद्देश्यले २०७५ साल भदौ १५ गते यो कम्पनी सञ्चालनमा आएको हो । ७० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यो कम्पनीको बजार पुँजीकरण १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी छ । १०० रुपैयाँ अंकित सेयर मूल्य हाल करिब १५०० रुपैयाँ छ । केही महिनाअघि यसको मूल्य १९६० रुपैयाँसम्ममा कारोबार भयो । ‘कम्पनी स्थापना भएको ६ वर्ष मात्र भएको छ । अहिले नै कम्पनीले नाफा काएर सेयरधनीलाई लाभांश खुवाउने अवस्था छैन । तर, यस कम्पनीको भविष्यप्रतिको आशा र यसका लगानीकर्ता तथा व्यवस्थापनप्रतिको भरोसा बजारमा गरेको छ,’ प्रबन्ध निर्देशक ढकालले भने । ‘कृषकसँग मुक्तिनाथ’ र ‘उपभोक्तासँग मुक्तिनाथ’ नाराका साथ कृषि क्षेत्रमा नवीनतम् काम यो कम्पनीले गरिरहेको छ । मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका विभिन्न १० वटा सहायक कम्पनीहरू छन् । मुक्तिनाथ सिड बैंक, मुक्तिनाथ फर्टिलाइजर बैंक, मुक्तिनाथ नर्सरी बैंक रहेका छन् । यस्तै, मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंक, मुक्तिनाथ हर्बल बैंक, मुक्तिनाथ फूड बैंक, मुक्तिनाथ आइटेक बैंक, मुक्तिनाथ क्लाइमेट केयर बैंक, मुक्तिनाथ एग्रो मेशिनरी कम्पनी र मुक्तिनाथ ट्रेडिङ लिमिटेड मुक्तिनाथका सहायक कम्पनी हुन् । उनका अनुसार यी कम्पनी पब्लिक लिमिटेड स्वरूपमा दर्ता भइसकेका छन् । यी कम्पनीले अहिले २ सयजना भन्दा बढीलाई रोजगारी दिरहेको छ । कृषि र यसका सहायक कम्पनीले अबको ५ वर्षमा २५ सय जनालाई रोजगारी दिलाउने योजना बनाएको छ । मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीलाई पनि त्यसैगरी देशभर फैलाउने ढकालको योजना छ । बैंकको सुरुवात नै किसानलाई वित्तीय सेवा दिएर सुरु भएको स्मरण गर्दै उनी भन्छन्, ‘नागरिकले सेवा लिँदै गर्दा बैंकबाट लिएको कर्जा कृषिमा लगानी गरेँ, कृषिको उत्पादनलाई बजारीकरणको लागि फेरि मुक्तिनाथ बैंकसँग ठोक्किए र यो बैंकले उहाँहरूको बजारीकरण गर्न विभिन्न निकायसँग छलफल ग¥यो तर सफल भइएन ।’ ‘केही सीप नलागेपछि उनीहरूको उत्पादन आफैले लिन थाल्यौं, किसानहरूलाई झन् विश्वास बढ्यो । मल, बीउ, कृषि उपकरणका लागि उनीहरू सम्बन्धित निकाय खोज्न थाले, हामीसँग किसानको सम्बन्ध थप प्रगाढ भएको छ,’ उनले थपे । ढकाल कृषि कम्पनीलाई नम्बर वान बनाउने योजनामा छन् । ‘जसरी मैले गाउँबाट सुरु गरेको बैंकलाई राष्ट्रको एक नम्बरमा पु¥याएँ, अब कृषि क्षेत्रलाई पनि देशभर फैलाउने योजना छ,’ उनले भने । ‘नीतिमा कृषिको व्यावसायिकरण भनियो, काम मगन्ते तरिकाले गरियो । कृषि भनेको विज्ञान हो । यो अनुसन्धानमा आधारित हुनुपर्छ ।’ बैंकिङ क्षेत्रमा सफलता चुमेका भरतराज ढकाल प्रष्ट विचारका साथ दर्जन कम्पनीको नेतृत्व गर्दै कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणमा होमिएका छन् । फरक कम्पनीका फरक काम कतिपयलाई लाग्छ, कृषि भनेको रासायनिक मल धेरै प्रयोग गर्नुपर्ने क्षेत्र हो । तर, नेपालमा रासायनिक मल आउन अति कठिन छ । यसको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कस्तो चुनौती छ, त्यसको मूल्यको अवस्था के छ भन्ने विषयमा किसानलाई जानकारी नै हुँदैन । आजभोलि रासायनिक मलको प्रयोगले अम्लीय पदार्थ वृद्धि भई माटोको उर्वराशक्ति ह्रास आउने गरेको कुरा आइरहेको छ । मुक्तिनाथ फर्टिलाईजर बैंकले अर्गानिक मल निर्माणका विषयमा काम गरिरहेको छ । स्थानीय स्तरमा मल कसरी बनाउने ? यसका लागि के–के चाहिन्छ ? कसरी बनाउने ? भन्ने विषयमा यसले काम गर्छ । फर्टिलाइजर बैंकले चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा १५ रोपनी जग्गा लिएर फार्म सञ्चालन गरेको छ । यस्तै, नर्सरी बैंकले देशभर रहेका नर्सरी सस्ंथासँग सम्झौता गरेर फलफूलका बोट उत्पादनको काम गरिरहेको छ । यो बैंक आफैले स्याङ्जा र चितवनमा बिरुवा उत्पादन गरिरहेको छ । यस्तै, लाइभस्टक बैंकले पशुपन्छीसँग सम्बन्धित काम गर्छ । उसलाई कस्तो खानेकुरा चाहिन्छ, रोग लाग्दा कसरी उपचार गर्ने लगायत क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । यस्तै, हर्वल बैंकले जडिबुटीका विषयमा काम गर्छ । उत्पादन बढाउने, प्रोसेसिङ गर्ने, गुणस्तर कायम गर्ने, बजारीकरण गर्ने लगायतका काम गरिरहेको छ । त्यस्तै, फुड बैंकले खानाको विषयमा काम गर्छ । आजभोलि नेपालीहरू बिरामी पर्नुको पछाडि खाना नै सबैभन्दा ठूलो कारण हो । धेरै मानिसलाई के खान हुन्छ, के हुँदैन भन्ने थाहा छैन । कुन समयमा के खाने, कुन उमेरमा के खाने भन्ने कुरा समेत थाहा छैन । यो विषयमा जानकारी दिन खाद्य साक्षरता अभियान चलाउन फुड टेक्निसियन राखेर कम्पनीले फूड बैंक सञ्चालन गरिरहेको छ । किसानहरूले काम गर्दा प्रयोग गर्ने कृषि औजारहरूमा अहिले नयाँनयाँ प्रविधिहरू विकास भइरहेका छन् । यी सामग्रीहरू विभिन्न देशबाट आयात भइरहेका छन् । यसलाई मध्यनजर गर्दै मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले कृषि मेसिनरीको काम पनि गरिरहेको छ । कम्पनीले कृषि प्रविधिको प्रयोगलाई प्रर्वद्धन गर्दै कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कृषि मेसिनरी सामान बनाइरहेको ढकालले बताए । ‘हामीले नेपालका भू-बनोटको आधारमा सुहाउने मेसिनरी सामग्री निर्माण गरिरहेका छौं, यस्ता सामग्री निर्माणमा धेरैलाई सघाउने उद्देश्यका साथ तालिम पनि दिने काम गछौं,’ उनले भने । अन्य कम्पनीले उत्पादनतर्फ काम गर्छन् भने मुक्तिनाथ टे«डिङ कम्पनीले उत्पादन भएका कृषि उपजको बजारीकरणको काम गर्छ । प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्न आइटेक कम्पनीे छ भने अर्को मुक्तिनाथ क्लाइमेट केयर कम्पनी पनि छ । अहिले विश्व समुदायमा बहसको चर्चामा आएको जलवायु परिवर्तनका विषयमा यो कम्पनीले अध्ययन अनुसन्धानको काम गरिरहेको छ । मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी र यसका सहायक कम्पनीले नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने ४५० भन्दा बढी उत्पादन तथा सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको छ । कम्पनीले सातवटै प्रदेशमा स्थापना भएका प्रादेशिक कार्यालयहरू, २ सय भन्दा बढी वितरण च्यानल र कृषि स्रोत केन्द्रहरूमार्फत देशभरका ७० भन्दा बढी जिल्लामा वस्तु तथा सेवा पु¥याउँदै आएको ढकालको भनाइ छ । युवालाइ आकर्षित गर्न ‘बैंक’ ढकालले हरेक सहायक कम्पनीको पछाडि बैंक थपेका छन् । यो उनले अपनाएको टेक्निक हो । युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने रणनीति हो । नेपालमा कृषि क्षेत्रमा काम गर्नेलाई हेर्ने नजर अन्य क्षेत्रको तुलनामा पृथक छ । युवालाई जागिर गर्ने रुचि छ तर कृषि गर्ने इच्छा छैन । बैंकमा युवाको आकर्षण छ । त्यही आकर्षणलाई कृषिमा तान्न उनले हरेक कम्पनीको पछाडि बैंक थपेका हुन् । कम्पनीको पछाडि नाम राखेर काम गर्दा भोलिका दिनमा विवादित विषय बन्दैन ? भन्ने प्रश्नमा ढकाल भन्छन्, ‘भोलि कुनै नियामक निकाय आयो, यो नामले पनि भोलि कुनै समस्या आयो भने एउटा कुरा हो, नभए त्यसो नहोला, बरु यो नामले युवाहरूको आकर्षण यो क्षेत्रमा बढ्न सक्छ ।’ हाम्रो अर्थतन्त्रको आधार विगतमा कृषि भए पनि यसलाई दुःखको रूपमा हेर्दा आकर्षण नभएको उनको भनाइ छ । बैंकको लोभलाग्दो जागिर छोडेर ढकाल कृषिमा लागे । उनले जसरी बैंकमा मिहिनेत गरे, अहिले कृषि कम्पनीमा गरिरहेका छन् । एक समयको मुक्तिनाथ विकास बैंक अब बैंक मात्र रहेन । यो ग्रुप बनिसकेको छ । ऊसँग बैकसँगै अहिले मुक्तिनाथ क्यापिटल, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी र यसको १० वटा सहायक कम्पनी छन् । यी सबै पब्लिक कम्पनी हुन् । यी १० कम्पनीमध्ये ९ वटा कम्पनीको २० प्रतिशतका दरले पब्लिकमा सेयर आउँछ । उनी यो ग्रुप धेरै मान्छेले अवसर पाउने ठाउँ बन्न सक्ने धारणा राख्छन् । नेपालमा कृषिजन्य सामग्री ४ खर्ब बढीको आयात हुन्छ । यसलाई रोक्न चाहन्छन् ढकाल । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जसरी निक्षेपकर्ता र ऋणीको बीचमा गएर काम गर्छन्, त्यसरी नै हामीले पनि किसान र उपभोक्तबीचको मध्यस्थकर्ता गर्ने काम थालेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले पनि हाम्रा कम्पनीको नाम नै बैक राखेका हौैं, नाम पनि कार्यविधि बनाएर राखिएको हो, ताकि भोलि बैंक भन्ने शब्दलाई कसैले विवादको विषय नबनाउन् ।’ दुई दशक बैंकिङ क्षेत्रमै बिताएका ढकाल अब बाँकी जीवन कृषिमै बिताउन चाहन्छन् । अझ बढी उनी युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न चाहन्छन् । विसं २०४६ सालअघि नेपालमा सबैभन्दा राम्रो क्षेत्र कृषि नै थियो । सबैभन्दा धेरै संलग्नता पनि यही क्षेत्रमा थियो । किनकि त्यो बेला अहिले जस्तो सबै व्यक्ति पढेलेखेका थिएनन् । तर, मान्छे पढेपछि कृषि गर्न छोडेको उनी बताउँछन् । ‘आजभोलि मान्छेले जागिर गर्न थाले, कृषि गर्नै छोडे,’ ढकाल भन्छन्, ‘जागिर खान थालेपछि मान्छे कृषिबाट पलायन हुन थाले, जुन हाम्रोजस्तो देशका लागि राम्रो होइन । युवाहरू पलायन हुनु देशका लागि राम्रो होइन, यसले पछि समस्या ल्याउँछ । त्यसैले म कृषिमै जोड दिएर युवाहरूलाई यो क्षेत्रमा आकर्षित गराउन खोजिरहेको छु ।’ उनका अनुसार मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी सञ्चालनमा आएको केही समयमै ठूलो नोक्सान बेहोर्नु प¥यो । ‘सरकारले रासायनिक मल आयातका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो, मल आयातको टेण्डर हामीले पायौं, जुन मूल्यमा सरकारसँग सम्झौता भएको थियो । कोभिडका कारण अस्वाभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि भयो । एलसी खोलिसकेको सप्लायर्सले सामान दिन सकेन, ऊ भाग्यो । त्यो बेला अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर मुद्दा हाल्न सकिने अवस्था पनि भएन,’ उनी भन्छन्, ‘कम्पनीले १० करोड नोक्सान बेहोर्नुप¥यो ।’ कृृषिमा देखिएको सकस नेपालको कृषि क्षेत्रमा विविध समस्या छन् । अहिले हाइब्रिड बीउको आयातमा समस्या देखिएको छ । यो बीउनले बालीमा फल नलाग्ने समस्याहरू देखिने गरेको छ । पहिले पहिले किसानहरूले आफूलाई चाहिने बीउ आफै उत्पादन गर्थे । तर, सरकारले अनुदान दिने नाउमा बीउ पनि अनुदान दिन थालेपछि फल नै नलाग्ने समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । ‘केही समय पहिले सरकारले मेसिनरी सामानमा बढी अनुदान दिन्थ्यो । तर, आजभोलि बीउ नै अनुदानमा दिन थालेपछि सरकारले किसानलाई थप बिगार्न थाल्यो,’ उनी भन्छन्, ‘बीउ अनुदान दिन सुरु भएपछि किसानले अनुदान नपाउने पीरले बीउ जोगाउन छोडे । तर त्यो बीउ हाम्रो माटो, हावापानी सुहाउँदो भएन जसले गर्दा किसानले लगाएको बालीमा फल नै लाग्दैन ।’ सरकारको गलत नीतिका कारण एकातिर रैथाने बीउ नष्ट हुँदै गएको छ भने अर्कोतिर नेपालमा आएको हाइब्रिड बीउमा ठूलो समस्या देखिएको छ । यो चुनौतीको सामना गर्न कृषि क्षेत्रमा कठिन भएको ढकाल बताउँछन् । ‘खुल्ला सिमाना छ, किसानले पनि बीउ सस्तो खोज्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘सस्तो सामान बलियो हुँदैन र बलियो सामान सस्तो हुँदैन, जसका कारण यो समस्या देखिएको छ ।’ कतिपय बीउ हाम्रो हावापानी माटोमा सुहाउँदो खालको हुँदैन । जबसम्म नेपालमा ठूला कम्पनीले नै सरकारबाट लाइसेन्स लिएर विभिन्न रैथाने बीउलाई प्रदान गर्ने र हाइब्रिड बीउलाई नेपालको हावापानी माटो सुहाउँदो तरिकाले उत्पादन गर्दैनन् तबसम्म बीउमा यस्ता समस्याहरू आइरहने ढकालको दाबी छ । नेपालमा अहिले उत्पादन र उत्पादकत्व कम हुने कारण नै एउटा बीउ भएको उनको निष्कर्स छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट असंगठित तरिकाले आयातित बीउ वितरण भइरहेको छ । किसानले खेती नफलेको गुनासो पटक–पटक गर्दा पनि सरकारी संयन्त्रबाट कुनै कडा कारवाही तथा नियन्त्रण नगरेको ढकालको बुझाइ छ । बीउको समस्या गम्भीर बन्दै गएपछि मुक्तिनाथ सीड बैंक स्थापना गरेर काम थालिएको उनले बताए । लोप हुँदै गएको रैथाने बीउलाई जोगाउन सीड बैंकले विभिन्न सहकारीसँग मिलेर बीउलाई समयअनुसार कुन ठाउँमा कुन बीउ उत्पादन गर्ने, त्यसको उत्पादकत्व कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट विभाग नै स्थापना गरी काम थालिएको उनी बताउँछन् । यसका लागि छुटटै प्राविधिकहरूको समूह छ । रैथाने बीउ प्रवद्र्धनसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न हाइब्रिड बीउलाई नार्कमा लिएर पहिले परीक्षण गर्ने र परीक्षण गरेको बीउ किसानकहाँ पठाउने काम यो विभागले गरिरहेको छ । यसरी वितरण गरिएको कुनै बीउले फल दिएन भने यसका लागि छुटट्ै कोष निर्माण गरी क्षतिपूर्तिसमेत दिने गरेको छ । मुक्तिनाथ सीड बैंकले उत्पादन गरेको बीउमा कुनै कमजोरी भयो भने यसको जिम्मेवारी पनि कम्पनीले लिने गरेको छ । एकीकृत कृषि प्राधिकरणको प्रस्ताव नेपालको कृषि क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने राज्यले कृषिसम्बन्धी छरिएर रहेको नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने ढकालको तर्क छ । यसका लागि सरकारले एकीकृत कृषि विकास प्राधिकरण बनाउनुपर्ने र त्यो पनि निकै शक्तिशाली हुनुपर्ने उनको राय छ । अहिले उत्पादनका लागि कृषि मन्त्रालय, बजारको लागि हो भने अर्को मन्त्रालय, जमिनको लागि अर्कोतिर जानुपर्ने बाध्यता छ,’ उनी भन्छन्, ‘छरिएका सरकारी संरचना र छरिएको नीतिलाई एकीकृत गरेर जबसम्म प्राधिकरण बन्दैन, तबसम्म यस्ता समस्या रहिरहन्छन् । अब यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।’ ढकाल अहिले स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय गरी तीनवटै सरकार र विभिन्न सरकारी निकाय, गैरसरकारी संस्थाले कृषि क्षेत्रमा काम गरिरहेको भन्दै त्यसको नतिजा नआएको बताए । उनले यो विषयमा सरकारलाई राय पनि दिइसकेको जानकारी दिए । ‘कृषि भनेको विज्ञान हो । यो अनुसन्धानमा आधारित हुनुपर्छ । हचुवाका भरमा काम गरेर हुँदैन । यो क्षेत्रमा काम गर्ने यस्तो एउटा संस्था बनोस्, जसले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरोस्,’ उनी भन्छन् ‘नीतिमा कृषिको व्यावसायिकरण भनियो, काम मगन्ते तरिकाले गरियो । यसो गरिनु हुँदैन ।’
