विशेष

काठमाडौं । सरकारले गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा शक्ति राष्ट्रहरुलाई भिडाउने भएको छ । विमानस्थलको व्यवसायिक सञ्चालनका लागि जी टु जी सम्झौता गर्ने नाउँमा सरकारले शक्ति राष्ट्रहरुलाई भिडाउन लागेको हो । सरकारले कुनै एक देशसँग जी टु जी सम्झौता गरेर विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मेवारी दिन लागेको छैन । सरकारले त खुल्ला आव्हान मार्फत बिभिन्न मुलुकका सरकारहरुबीच प्रतिष्पर्धा गराएर विमानस्थल सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिन लागेको छ । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषदले सैद्धान्तिक सहमति समेत दिईसकेको छ । मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयबारे जानकारी दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने–‘गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको दिगो र व्यववसायीक सञ्चालनका लागि सरकार–सरकार(जी टु जी) सम्झौता गर्ने कार्य अघि बढाउन सैद्धान्तिक सहमति दिईएको छ । र यो सम्झौताका लागि खुल्ला आव्हान गरिनेछ र इच्छा व्यक्त गर्ने जुनसुकै मुलुकका सरकारहरुसित हाम्रो मुलुकले सहमति र सम्झौता गर्नेछ ।’ मन्त्रिपरिषदको यस्तो निर्णयसँगै अब नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बोलपत्र आव्हान गर्नेछ । त्यसमा बिभिन्न मुलुकहरुमा विमानस्थलहरु सञ्चालन गरिरहेका सरकारी कम्पनीहरुले मात्रै सहभागीता जनाउन सक्नेछ । त्यसरी दरखास्त दिएकामध्ये सबै भन्दा बढी प्रतिफल दिने प्रतिवद्धता गर्ने देशले विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मेवारी पाउनेछ । दक्षिण एसियामा शक्ति सन्तुलनका लागि सामरिक महत्व राख्ने नेपाली भूमिमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा लिनका लागि शक्ति राष्ट्रहरुले ठूलै कसरत गर्ने देखिन्छ । त्यसमा बिशेषगरि भारत, चीन, अमेरिका र केहि युरोपियन मुलुकको बिशेष चासो छ । भारतले यस अघि नै त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा लिन चाहेको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भारतलाई दिने तयारी गरेपछि व्यापक आलोचना भयो र उनी पछि हटेका थिए । भैरहवामा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी लिनका लागि चीनले बिशेष चासो राखेको श्रोत बताउँछ । भारतीय सिमा नजिकै अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा पाएमा भारतलाई मनोवैज्ञानिक थ्रेट दिन सक्ने चीनियाँ बिश्लेषण देखिन्छ । त्यसो त आफ्नो छिमेकमै प्रतिष्पर्धी मुलुकले अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा पाउने कुरालाई भारतले पनि कम चुनौतीका रुपमा हेरेको छैन। त्यस बाहेक अमेरिका र युरोपियनहरुले समेत गौतम वुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा लिन सकिए दक्षिण एसियामा चीन र भारतलाई नजिकबाट नियाल्न पाउनेछन् । यी र यस्तै अनेकौं कारणहरु सतहमै देखिएका छन्, जसले गौतम वुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा अब शक्ति राष्ट्रहरु भिड्ने पक्का छ जसलाई निम्तो भने नेपाल सरकारले नै दिँदैछ । यसले नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय पर्यटनको हब होइन कि शक्ति राष्ट्रहरुका लागि संघर्षको मैदान बनाउने सम्भावना रहेको स्राेत बताउँछ । यो विमानस्थलबाट आर्थिक लाभ लिने भन्दा पनि सामरिक स्वार्थ पुर्ति गर्ने उदेश्यसहित शक्ति राष्ट्रहरुबिच नेपाललाई अधितम लाभ दिने होड नै चल्ने अड्कल गरिएको छ । जसले नेपाललाई आर्थिक लाभ त होला तर त्यसले देशको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध, विदेशी नीति र सुरक्षामा भने गम्भिर संकट निम्त्याउन सक्ने आरोप लागेको छ । विमानस्थलको काम धमाधम आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ भित्र सो आयोजना सम्पन्न गरी बिमानस्थलको काम भइरहेको छ । चालू आवमा सो आयोजनाका लागि रु ५९ करोड विनियोजित थियो र सो रकम खर्च भइसकेको छ । थप रु ७० करोड रकम आयोजनाका लागि उपलब्ध गराइएको छ । आगामी वर्ष पहिलो चरणको काम सम्पन्न गरी अन्तर्राष्ट्रिय उठान सञ्चालन गर्न आगामी आवको बजेटमा ३ अर्ब ३४ करोड बिनियोजन भएको छ । विमानस्थलको धावनमार्गमा अन्तिम कालोपत्र भइसकेको छ । यस्तै ट्याक्सी वे र अन्य भौतिक संरचनाको निर्माण जारी छ । विद्युतीय उपकरणबाहेक विमानस्थलको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत भन्दा बढी भइसकेको छ । दक्षिण एशियाली पर्यटन पूर्वाधार आयोजनाअन्तर्गत निर्माण भइरहेको सो विमानस्थल ४५ मिटर चौडाइ र तीन हजार मिटर लामो धावनमार्ग निर्माण भएको छ । आयोजनाको शुरुआती लागत रु छ अर्ब २२ करोड ५१ लाख रहेको छ ।

काठमाडौं । बीमा बजारको विचलनलाई अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मलजल गरिदिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि उनले संसदमा पेस गरेको बजेटले अस्वभाविक रुपमा बीमा सेवा प्रदान गर्ने सरकारी संयन्त्रहरुलाई प्रशस्त बजार सिर्जना गरेको छ भने अन्तराष्ट्रिय सिद्धान्त र मान्यता अनुसार बीमा सेवा प्रदान गर्ने ३९ वटा बीमा कम्पनीहरुलाई निरास बनाएको छ । बीमा कम्पनीहरु असन्तुष्ट बीमा कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटप्रति तीव्र असन्तुष्टि प्रकट व्यक्त गरेका छन् । ‘सरकारी बजेटमा बीमाले राम्रो स्थान पाएको छ । तर बीमाको सामान्य सिद्धान्त र मान्यता अनुसरण नगरि खोलिएको सरकारी संस्थामार्फत बीमा सेवा विस्तार गर्ने र अन्तराष्ट्रिय सिन्द्धान्त र मान्यता अनुसार चलेको बास्तविक बीमा कम्पनीहरुलाई घुँडा टेकाउने सरकारको नियत देखियो’ युनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशकुमार भट्टराईले भने । ‘बीमाको सामान्य सिद्धान्त र मान्यता अनुसरण नगरि खोलिएको सरकारी संस्थामार्फत बीमा सेवा विस्तार गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सिन्द्धान्त र मान्यता अनुसार चलेको बास्तविक बीमा कम्पनीहरुलाई घुँडा टेकाउने सरकारको नियत देखियो-‘ बीमक नेपाल बीमक संघको महासचिव तथा सगरमाथा ईन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्रीले जेष्ठ नागरिकको बीमा, स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा जस्ता बीमा सेवाहरुको कार्यान्वयन बीमा कम्पनीबाट नै गरिनुपर्ने बताए । ‘बीमा कम्पनी मार्फत नै बीमा सेवा प्रदान गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नु आजको आवश्यकता हो’ सीईओ क्षेत्रीले भने- ‘बीमा सेवा सरकारी संयन्त्रमा मात्र केन्द्रीत गर्ने हो भने बीमा बजारमा गरिएको लगानी पनि जोखिममा पर्छ । बीमा बजार विस्तार हुन पनि गाह्रो हुन्छ ।’ कम्पनीहरूले ५० हजार रुपैयाँसम्म जीवन बीमा शुल्कमा कर छुटको माग धेरै वर्षदेखि गर्दै आएका छन् । यस वर्ष पनि बीमा समितिले ५० हजार रुपैयाँसम्म जीवन बीमा शुल्कमा कर छुटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो । तर सरकारले बीमा कम्पनीहरुको मागलाई वेवास्था गरेको भन्दै जीवन बीमा कम्पनीहरु पनि असन्तुष्ट भएका छन् । युनियन लाईफ ईन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार लालकर्ण भन्छन्-‘बीमा शुल्कमा कर छुटको सीमा २५ हजारबाट बढाएर ५० हजार बनाएको भए बीमाको पहुँच विस्तार पनि हुन्थ्यो । अर्थतन्त्रको लागि आवश्यक पुँजी निर्माण पनि हुने थियो ।’ बीमा समितिले पनि नियमन नगर्ने, पुर्नबीमा पनि नहुने गरी बीमा कार्यक्रम चलाउने संयन्त्रहरुलाई सरकारले प्रोत्साहित गरेकोमा बीमा समिति पनि असन्तुष्ट रहेको छ । तर बीमा समितिका अधिकारीहरुले बजेटबारे प्रतिक्रिया जनाउन मानेनन् । यसरी खोसियो बजार अर्थमन्त्री खतिवडाले बैकिङ्ग, बीमा तथा अन्य वित्तीय सेवाको पहुँचमा उल्लेख्य वृद्धि भएको बजेटमा भन्दै बीमा क्षेत्रको खुलेर प्रशंसा गरेका छन् । ‘पाँच दशक अगाडिदेखि संस्थागत रुपमा शुरु भएको बीमा सेवा गत वर्षसम्म आइपुग्दा जनसंख्याको १४ प्रतिशतमा पुगेकोमा यो एक वर्षमा उल्लेख्य विस्तार भई १८ प्रतिशतमा पुगेको छ’ अर्थमन्त्रीले बजेटमा भनेका छन् । उनले बजेट बीमा सम्बन्धि कार्यक्रमहरु विस्तार पनि गरेका छन् । तर सबै कार्यक्रम र बजेट सरकारी संयन्त्रबाट मात्र परिचालन गर्ने बाटो अर्थमन्त्रीले रोजेका छन् । अर्थमन्त्रीले बास्तविक बीमा सेवा प्रदायकलाई उपेक्षा गर्नु, अविश्वास गर्नु र सरकारी निकायबाट मात्र बीमा सेवा विस्तार कार्यक्रम ल्याउने बीमा कम्पनीहरुको लागि दुर्भाग्य भएको एक बीमकले बताए । ‘सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने गरी कार्यक्रम तय गरिएको छ । स्वास्थ्य बीमाले समेट्ने आधारभूत उपचार सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट उपलब्ध गराइनेछ । बीमितहरुलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नका लागि न्यूनतम गुणस्तर मानक निर्धारण गरिनेछ’ बजेटमा उल्लेख छ । मुलुकका सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा योजना सञ्चालन गर्न सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकम २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु चालु आर्थिक वर्षमा आर्जन गर्न सक्ने कुल प्रिमियम आम्दानीको करिब २५ प्रतिशत हो । ६ अर्ब रुपैयाँको कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत कार्यान्वन हुने अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले बताए । ‘गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवार र जेष्ठ नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने कार्यक्रमलाई अघि बढाएको छु । ७० वर्ष भन्दा माथिका सबै जेष्ठ नागरिकको १ लाख रूपैयाँसम्म बीमाङ्क रकमको स्वास्थ्य बीमा शुल्क सरकारले ब्यहोर्ने ब्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु । स्वास्थ्य बीमा सेवाको दायरा बढाउन अन्य परिवारहरुमा पनि बीमाङ्क रकम दोब्वर गरी रु.एक लाख र्पुयाएको छु’ बजेटमा लेखिएको छ । यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत कार्यान्वन हुने अर्थमन्त्रालयको प्रवक्ता खत्रीले बताए । ‘लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था निर्माण गर्दै सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हासिल गर्न सबै नागरिकलाई गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्मको जीवनचक्रलाई समाजिक सुरक्षामा आवद्ध गरिनेछ । गर्भावस्थामा स्वास्थ्य जाँच र पोषण, वाल्यावस्थामा खोप, पोषणयुक्त आहार र वाल संरक्षण अनुदान, विद्यार्थी अवस्थामा निःशुल्क शिक्षा र छात्रवृत्ति, वयस्क अवस्थामा रोजगारी सुरक्षा र वृद्धावस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवम् निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम अगाडि बढाईने छ’ बीमा बारे बजेटमा उल्लेख गरिएको यो महत्वपूर्ण हो । तर यो कार्यक्रममा पनि ३९ वटा बीमा कम्पनी सहभागी हुने छैनन् । यो कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षाकोष मार्फत कार्यान्वन गरिने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाई छ । निक्षेप तथा कर्जाको बीमाको लागि सरकारले छुट्टै संस्था निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष चलाईरहेको छ । यो संस्थाले चालु आर्थिक वर्षमा निक्षेप बीमाबाट ९५ करोड रुपैयाँ र कर्जाको बीमा बापत २५ करोड रुपैयाँ प्रिमियम आम्दानी गर्ने कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुबाबु मिश्रले बताए । व्याजसहित वार्षिक सवा २ अर्ब आम्दानी र खुद नाफा करिव २ अर्ब रुपैयाँ हुने उनले बताए । घाटाको व्यापार कम्पनीलाई सहूलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने सरकारले ५ प्रतिशत व्याज अनुदान र बीमा तथा कर्जाको सुरक्षणमा ७५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने छ । यो कार्यक्रम भने निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु मार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ । कृषि तथा पशुधन बीमा गरे बापत सरकारले दिने अनुदान निकै ढिला हुने गरेको, सरकारसँग उधारोमा बीमा गर्नुपर्दा बीमा कम्पनीहरुले नोक्सान व्यहोर्नु परेको बीमा कम्पनीहरुले बताएका छन् । एकातिर बीमा कम्पनीहरू व्यापार विस्तार गर्न नसकेर छटपटाइरहेका छन् भने अर्काेतिर सरकार बीमा सेवा आफै सञ्चालन गर्न सक्रिय भएकाे छ । सम्पत्ति बीमा, जीवन बीमा जस्ताे पाेलिसीमा सरकारले थाेरै कर छुट वा अनुदान दिएमा बीमा बजार विस्तार हुने बीमकहरूकाे भनाइ छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कल डिपोजिटको हिस्सा घटाउन निर्देशन दिएको छ । बिहीबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाममा परिपत्र जारी गर्दै बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई २०७७ असार मसान्तभित्र कुल निक्षेपको १० प्रतिशत र विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुलाई कुल निक्षेपको १५ प्रतिशत भन्दा बढी कल निक्षेप नहुने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् राष्ट्र बैंकले ल्याएको कल डिपोजिटको आकार घटाउने नीतिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको बिहीबारको परिपत्रले कार्यान्वयन गरेको हो । उक्त निर्देशनसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कल डिपोजिटको हिस्सा घटाउनुपर्ने दबाब थपिएको छ । उक्त निर्देशनअनुसार २८ ओटा वाणिज्य बैंकमध्ये १४ ओटा बैंकहरु यो परिपत्रद्धारा प्रभावित हुनेछन् । बाँकी १४ ओटा बैंकको भने कल डिपोजिटको हिस्सा यसअघि नै १० प्रतिशतभन्दा कम छ । कल डिपोजिटको हिस्सा सबैभन्दा बढी भएको प्राइम कमर्शियल बैंकले चैत मसान्तसम्मको डिपोजिटमा कल डिपोजिटको हिस्सा २३.७९ प्रतिशत कायम गरेको छ । चैत मसान्तमा कुल ७७ अर्ब निक्षेपमध्ये १८ अर्ब निक्षेप कल डिपोजिटको रुपमा बैंकले उठाएको हो । त्यस्तै, एनसीसी बैंकको १७.८१, मेगा बैंकको १७.६१, कुमारी बैंकको १७.१३, सिद्धार्थ बैंकको १६.९२, सेञ्चुरीको १६.८८, सिभिलको १६.६९ तथा नबिल बैंकको १५.६६ प्रतिशत डिपोजिटको हिस्सा कल खाताको छ । त्यसबाहेक नेपाल बंगलादेश बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, एभरेष्ट बैंक, एनआईशी एशिया बैंक, प्रभु बैंक र एनएमबि बैंकको भने १५ प्रतिशतभन्दा कममात्र हिस्सा कल डिपोजिटको छ यद्यपि यी बैंकहरु समेत राष्ट्र बैंकको उक्त नीतिको `रेडजोन´मा छन् । अर्थात् उनीहरुलाई उक्त निक्षेप साईजमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । बाँकी बैंकहरुको भने कल डिपोजिटको हिस्सा १० प्रतिशतभन्दा तल नै छ । सबैभन्दा कम कृषि विकास बैंकको यो हिस्सा ०.९६ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । कल एकाउन्टलाई चल्ती खाता र बचत खाताको ‘हाइब्रिड’ खाताको रुपमा लिइन्छ । चल्ती खातामा ब्याज दिन नमिल्ने र बचत खातामा कारोबारको सीमा निर्धारण हुने तथा संस्थागत रुपमा त्यस्तो खाता खोल्न नमिल्ने भएका कारण व्यापारी समाजहरु यस्तो खातामा पैसा राख्न रुचाउँछन् । तुलनात्मक रुपमा कम ब्याज आउने भएपनि चल्ती खातामा ब्याजै नआउने पैसालाई उनीहरुले यस्तो एकाउन्टमा राख्ने गरेका छन् । यद्यपि यस्तो एकाउन्टको कारोबार सीमा र संख्या तोकिएको हुँदैन । उच्च रुपमा नगद प्रवाह भइरहने भएकोले यो खातामा रहेको पैसालाई त्यति विश्वसनीय मानिँदैन । त्यसैले यस्तो खातामा रहेको निक्षेपको हिस्सा घटाउन केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भनेको हो । तर यसका लागि केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १५ महिनाकाे समय दिएकाे छ ।