विशेष

काठमाडौं । पोखराको फूलवारी रिसोर्ट एण्ड स्पामा डुबेको करिव १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ कर्जा असुली हुने सम्भावना देखिएको संयुक्त कर्जा लगानीको नेतृत्व गरेको नेपाल बैंकले जनाएको छ । उक्त रिसोर्टमा लगानी भएको सावा रकम १ अर्ब ३१ करोडमा ६५ प्रतिशत नेपाल बैंकको , बाँकी रकम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कर्मचारी संचय कोषको हो । तत्कालीन एनआईडीसीसहित चार वटा संस्थाले २०५१ सालमा फूलवारी रिसोर्टमा संयुक्त कर्जा लगानी गरेका थिए । एनआईडीसी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा मर्ज भईसकेको छ । २०५३ सालदेखि नै उक्त कर्जाको सावा किस्ता र व्याज उठ्न छाडेको थियो । २५ वर्षसम्म खराव रहेको उक्त कर्जा असुलीको लागि पछिल्लो समय सकारात्मक प्रगति भएको नेपाल बैंकका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए । फूलवारी रिसोर्ट निर्माण गर्दा परियोजना बाहेक बैंकको धितोमा रहेको विरगञ्ज, काठमाडौं र सराङकोटको जग्गा बिक्री गर्ने, त्यसबाट आएको सबै रकम बैंक खातामा जम्मा गर्ने, उक्त रकमबाट बन्द अवस्थामा रहेको रिसोर्ट मर्मत सम्भार गर्ने, ६ महिनाभित्र रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने, सञ्चालनमा आएपछि त्रैमासिक व्याज भुक्तानी गर्ने, एक वर्षपछि कर्जाको सावा किस्ता भुक्तानी गर्ने गरी बैंक र होटल व्यवस्थापन समूहबीच सहमति भएको उनले जानकारी दिए । उक्त समझदारी नेतृत्व गर्ने नेपाल बैंक सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरिसकेका तर संयुक्त लगानी समिति (कन्सोर्टियम कमिटि)बाट अनुमोदन हुन बाँकी रहेको बताईएको छ । रिसोर्ट व्यवस्थापनले एक वर्षसम्म कर्जाको व्याज र सावा किस्ता बैंकलाई नियमित भुक्तानी गरेमा विगतमा कर्जा नतिरेका कारण लागेको पेनाल र कम्पाउण्ड व्याज मिनाह गर्ने सहमति पनि भएको उनले बताए । ‘व्याज छुट हुँदैन, पेनाल र कम्पाउण्ड व्याज छुट दिन्छौं’ कामु सीईओ अधिकारीले भने । कर्जा भुक्तानी गर्न नसकेपछि यो रिसोर्ट र यसका मालिक प्यूउसबहादुर अमात्य कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचिमा रहेका छन् । कालोसूचिमा रहेका कुनैपनि व्यक्ति र संस्थासँग बैंकले नियमित कारोबार गर्न सक्दैन । बैंकको सिफारिसमा बढीमा ६ महिनाको लागि कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचिबाट हटाउन सक्ने नियम भएकोले अमात्यलाई ६ महिनाको लागि कालोसूचिबाट हटाउने तयारी भएको पनि उनले जानकारी दिए । पाँच तारे होटल सरहको उच्च स्तरीय सेवा दिने लक्ष्यसहित खुलेको फूलबारी रिसोर्ट सशस्त्र द्वन्द्व र कमजोर व्यवस्थापनका कारण रुग्ण बनेको थियो । पछिल्लो समय यसको व्यवस्थापन अन्तराष्ट्रिय चेज होटल ‘म्यारियट अटोक्रयाफ्ट कलेक्सन रिसोर्ट’ले लिने गरी प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० आउँदैछ । पोखरामा क्षेत्रीय विमानस्थलपनि बन्दैछ । अब पोखरामा पर्यटकिय गतिविधि पनि बढ्ने, व्यवस्थापन राम्रो हुने अपेक्षासहित डेढ वर्षदेखि बन्द रहेको फूलवारी रिसोर्ट पुन: सञ्चालनमा ल्याउन सबैतिरबाट सहयोग मिलेको अधिकारीले बताए । यो रिसोर्ट एशिया कै सूविधा सम्पन्न पहिलो बुटिक रिसोर्ट मानिन्छ । बैंकको खराव कर्जालाई पुर्नसंरचना गरि असल कर्जा बनाउँदा विगतमा गरिएको प्रोभिजन राईटव्याक हुने र बैंकको नाफा बढ्ने जानकारहरु बताउँछन् । तर, प्रोभिजन गरिसकेको कर्जा एकैपटक राईट व्याक नभई क्रमशः हुने भएको पुरै राइटव्याक हुन करिव डेढ वर्ष लाग्ने बताईएको छ ।

काठमाडौं । अवकाश प्राप्त झण्डै ३ लाख सरकारी कर्मचारी मध्ये सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायधीशले सबैभन्दा बढी निवृतिभरण (पेन्सन) पाउने गरेका छन् । सेवा अवधि पूरा गरेपछि अवकास पाउका पूर्व प्रधानन्यायधीशले ६४ हजार ९८ रुपैयाँ पेन्सन बुझ्ने गरेका छन् । सबैभन्दा कम कार्यालय सहयोगी (पियन) ले मासिक ८ हजार ११५ रुपैया मात्र पाउँछन् । निबृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार पूर्व प्रधानन्यायधीश र कार्यालय सहयोगीबीचको पेन्सन सुविधाको अन्तर ५६ हजार रुपैयाँ बढी छ । ओमप्रकाशले पाउँछन् सबैभन्दा बढी अहिले सरकारबाट धेरै पेन्सन लिनेमा सर्वोच्चका पूर्व प्रधानन्याधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र हुन् । उनले मासिक ६४ हजार ९८ रुपैयाँ पेन्सन बुझ्ने गरेका छन् । यसभन्दा अगाडि सरकारबाट धेरै पेन्सन लिनेमा पूर्व प्रधानन्याधीश खिलराज रेग्मी थिए । रेग्मी अहिलेपनि सरकारबाट सबैभन्दा धेरै पेन्सन लिनेको दोस्रो स्थानमा छन् । रेग्मीले मासिक ६० हजार १६१ रुपैयाँ पेन्सन बुझ्ने गरेका छन् । रेग्मीपछि धेरै पेन्सन बुझ्नेमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु ओमभक्त श्रेष्ठ, दीलिपकुमार पौडेल र गोपाल पराजुली छन् । उनीहरुले क्रमशः मासिक ६० हजार १४९, ५९ हजार ६८७ र ५८ हजार ९४४ रुपैयाँ पेन्सन बुझ्दै आएका छन् । २१ वर्षमा २१ हजार बढ्यो पेन्सन, कुन सालमा कति ? २०५२ देखि २०७३ सम्म २१ वर्षमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशको पेन्सन रकम २१ हजार ४६६ रुपैयाँ पेन्सन बढेको छ । २०५२ साउनमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको मासिक १०० रुपैयाँ पेन्सन बृद्धि भएको थियो । २०५४ साउनदेखि ५०० रुपैयाँ पेन्सन बृद्धि भएको थियो । त्यसपछि २०५७ मा ३ हजार ५००, २०६२ मा १ हजार ३८६, २०६४ मा १ हजार ३८६ रुपैयाँ पेन्सन बृद्धि भएको निबृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार २०६५ मा ६६७, २०६६ मा ३ हजार ४१, ०७० मा २ हजार ७२७, २०७१ मा १ हजार ७८७, ०७३ साउनमा ४ हजार ९१३ रुपैयाँ पेन्सन बृद्धि भएको थियो । २९७४३२ जनाले पाउँछन् पेन्सन कार्यालय प्रमुख हेमन्तराज निरौलाका अनुसार हाल पूर्व निजामती ७३ हजार ३८७, प्रहरी ९३ हजार ९६०, शिक्षक ४४ हजार ४८७ र सेनाका ८२ हजार ५९८ गरी २ लाख ९७ हजार ४ सय ३२ जनाले पेन्सन प्राप्त गरिहहेका बताए । वर्सेनि पेन्सनमा कति हुन्छ खर्च ? चालु आर्थिक वर्षमा सेवा निबृत्त सरकारी कर्मचारीको पेन्सनका लागि ४० अर्ब ५० करोड बजेट छुट्याइएको छ । आगामी आवमा ५० अर्बभन्दा बढी छुट्याइएको छ । आउँदो एक दशकमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि पेन्सन र अवकास गरी सरकारले वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँ बढी लगानी गर्नु पर्ने देखिएको छ । वर्सेनि पेन्सन र अवकास कोषका लागि अर्बौ रुपैयाँ दायित्व थपिंदै गएकाले १० वर्षभित्रै यसमा ३ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ । ५ वर्षको अवधिमा पेन्सन र अवकास खर्च मात्रै १५६ प्रतिशत बढेको छ । वर्षेनी बढ्दो क्रममा रहेकाले एक दशकमा ३ खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ । सरकारले निजामति कर्मचारी, सेना, प्रहरी र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलगायत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको निबृतिभरण र अवकासमा ठूलो रकम लगानी गर्दै आएको छ । कर्मचारीको अवकास उमेरमा पुनरावलोकन नगरिएका कारण कम उमेरमै अवकास हुँदा पेन्सन दायित्व बढ्दै गएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको निष्कर्ष छ । २० वर्ष सरकारी सेवा गरेपछि पेन्सन पाउने, ५८ वर्षमै अवकास हुने र अवकास पाएको दिनदेखि नै पेन्सन पाउने, कर्मचारीको परिवारले पनि आजीवन पेन्सन पाउने र वहालवाला कर्मचारीको तलब बढ्दा पेन्सनपनि दुई तिहाईले बढ्ने व्यवस्था भएकाले दायित्व बढी रहेको उनको भनाई छ । यस्तै, सेवा करार भन्दा व्यक्तिगत करार गरी नियुत्त गरेर कर्मचारी सरह सेवा सुविधा दिइएको छ । हाल करारमा नियुक्त भएका कम्प्युटर अपरेटर, सवारीचालक र कार्यालय सहयोगी लगायतको संख्या ३२ हजार बढी रहेको अर्थले जानकारी दिएको छ । यी कर्मचारीका लागि सरकारले वार्षिक ५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको उनले बताए ।

काठमाडौं । सरकारले आफ्नै निर्माण कम्पनी खोलेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको अगुवाईमा ३ अर्ब पुँजीको ‘नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी’ स्थापना गरेको हो । कम्पनीमा भौतिक मन्त्रालयसहित अर्थ मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयको लगानी रहनेछ । कानुन मन्त्रालयबाट पनि सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व रहनेछ । ‘विकास निर्माणमा सरकारी सहभागीता बढाउनका लागि नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी खोलेका छौं, एक हप्ताभित्र नतिजा आउँछ’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुबिर महासेठले भने । पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमा सर्वसाधारणले समेत सेयर लगानी गर्न पाउनेछन् । ‘सरकारको लगानीसँगै सर्वसाधारणले समेत सेयर लगानी गर्न सक्नेछन्, केहि समयपछि आईपीओ जारी गर्ने व्यवस्था अघि सारिएको छ’, भौतिक मन्त्रालय श्रोतले भन्यो । ठेक्का पट्टामा हात हाल्ने सरकारले पूर्वाधार निर्माण कम्पनी मार्फत ठेक्का पट्टामा हात हाल्न लागेको हो । कम्पनीले देशभित्रका ठुला विकासे परियोजनाहरुमा प्रतिष्पर्धा गर्नेछ । ‘निर्माण व्यवसायी कम्पनीसँगै सरकारी कम्पनीले पनि ठेक्का प्रतिष्पर्धामा सहभागीता जनाउनेछन्’, भौतिक मन्त्रालय श्रोतले भन्यो । त्यसका अलवा सरकारी निर्माण कम्पनीले ठुला निर्माण उपकरणहरु खरिद गरेर भाडामा लगाउनेछ । ‘ठुला निर्माण उपकरण खरिद गर्न निजी कम्पनीले किन्न सक्दैनन्, सरकारी कम्पनीले किनेर भाडामा लगाउँछ’, भौतिक मन्त्रालय श्रोतले भन्यो । कम्पनीमा सरकारले प्रतिष्पर्धाबाट एक जना कार्यकारी निर्देशन नियुक्त गर्नेछ । कम्पनीको कर्मचारी संरचनाबारे भने अहिले नै एकिन नभैसकेको पनि श्रोतले बतयो । बुढीगण्डकी, फास्ट ट्रयाक, हुलाकी राजमार्ग, सुरुङ मार्ग लगायतका ठुला परियोजनाहरुमा सरकारी कम्पनीले पनि प्रतिष्पर्धा गर्नेछ । ‘सरकारी कम्पनीले बजारमा गुणस्तर कायम गर्ने, समयमै काम सम्पन्ने गर्ने र सुशासन कायम गर्न समेत भूमिका खेल्नेछ’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । उनले विकास निर्माणमा पप्पुहरुको रजाई अन्त्य गर्न पनि सरकारी निर्माण कम्पनी ल्याएको पनि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले भने । सरकारले समाजवादको जग बसाल्न र बजार हस्तक्षेपको कम्युनिष्ट सिद्धान्त अनुसार पूर्वाधार निर्माण कम्पनी ल्याएको सरकारी दावी छ ।