विशेष

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कल डिपोजिटको हिस्सा घटाउन निर्देशन दिएको छ । बिहीबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाममा परिपत्र जारी गर्दै बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई २०७७ असार मसान्तभित्र कुल निक्षेपको १० प्रतिशत र विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुलाई कुल निक्षेपको १५ प्रतिशत भन्दा बढी कल निक्षेप नहुने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् राष्ट्र बैंकले ल्याएको कल डिपोजिटको आकार घटाउने नीतिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको बिहीबारको परिपत्रले कार्यान्वयन गरेको हो । उक्त निर्देशनसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कल डिपोजिटको हिस्सा घटाउनुपर्ने दबाब थपिएको छ । उक्त निर्देशनअनुसार २८ ओटा वाणिज्य बैंकमध्ये १४ ओटा बैंकहरु यो परिपत्रद्धारा प्रभावित हुनेछन् । बाँकी १४ ओटा बैंकको भने कल डिपोजिटको हिस्सा यसअघि नै १० प्रतिशतभन्दा कम छ । कल डिपोजिटको हिस्सा सबैभन्दा बढी भएको प्राइम कमर्शियल बैंकले चैत मसान्तसम्मको डिपोजिटमा कल डिपोजिटको हिस्सा २३.७९ प्रतिशत कायम गरेको छ । चैत मसान्तमा कुल ७७ अर्ब निक्षेपमध्ये १८ अर्ब निक्षेप कल डिपोजिटको रुपमा बैंकले उठाएको हो । त्यस्तै, एनसीसी बैंकको १७.८१, मेगा बैंकको १७.६१, कुमारी बैंकको १७.१३, सिद्धार्थ बैंकको १६.९२, सेञ्चुरीको १६.८८, सिभिलको १६.६९ तथा नबिल बैंकको १५.६६ प्रतिशत डिपोजिटको हिस्सा कल खाताको छ । त्यसबाहेक नेपाल बंगलादेश बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, एभरेष्ट बैंक, एनआईशी एशिया बैंक, प्रभु बैंक र एनएमबि बैंकको भने १५ प्रतिशतभन्दा कममात्र हिस्सा कल डिपोजिटको छ यद्यपि यी बैंकहरु समेत राष्ट्र बैंकको उक्त नीतिको `रेडजोन´मा छन् । अर्थात् उनीहरुलाई उक्त निक्षेप साईजमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । बाँकी बैंकहरुको भने कल डिपोजिटको हिस्सा १० प्रतिशतभन्दा तल नै छ । सबैभन्दा कम कृषि विकास बैंकको यो हिस्सा ०.९६ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । कल एकाउन्टलाई चल्ती खाता र बचत खाताको ‘हाइब्रिड’ खाताको रुपमा लिइन्छ । चल्ती खातामा ब्याज दिन नमिल्ने र बचत खातामा कारोबारको सीमा निर्धारण हुने तथा संस्थागत रुपमा त्यस्तो खाता खोल्न नमिल्ने भएका कारण व्यापारी समाजहरु यस्तो खातामा पैसा राख्न रुचाउँछन् । तुलनात्मक रुपमा कम ब्याज आउने भएपनि चल्ती खातामा ब्याजै नआउने पैसालाई उनीहरुले यस्तो एकाउन्टमा राख्ने गरेका छन् । यद्यपि यस्तो एकाउन्टको कारोबार सीमा र संख्या तोकिएको हुँदैन । उच्च रुपमा नगद प्रवाह भइरहने भएकोले यो खातामा रहेको पैसालाई त्यति विश्वसनीय मानिँदैन । त्यसैले यस्तो खातामा रहेको निक्षेपको हिस्सा घटाउन केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भनेको हो । तर यसका लागि केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १५ महिनाकाे समय दिएकाे छ ।

काठमाडौं । व्यापार र सेवा मूलक व्यवसायको तुलनामा उद्योग चलाउनु नेपालको सन्दर्भमा निकै कठिन काम हो । तर संघर्षशील उद्यमीहरु पछि हटेका छैनन् । नयाँ नयाँ उद्योग खोल्ने, भएको उद्योगको क्षमता विस्तार गर्ने कार्य जारी राखेका छन् । यस्तै उद्योग मध्ये एक हो क्वेष्ट फर्मास्यूटिकल्स प्रा.लि । औषधि उत्पादक कम्पनीहरु मध्ये अब्बल उद्योगको रुपमा स्थापित यो उद्योगले विरगञ्जमा नयाँ प्लान्टहरु लगाउँदै छ । ‘हामी इन्जेक्टएवल औषधि उत्पादमा जोड दिदैछौं’ क्वेष्ट फर्मास्यूटिकल्सका प्रबन्ध निर्देशक उमेशलाल श्रेष्ठ भन्छन्–‘हामी नेपालमै अहिलेसम्म उत्पादन नै नभएका थप ५/६ ओटा नयाँ उत्पादनहरु ल्याउने तयारी गरिरहेका छौं ।’ गर्भनिरोधकको औषधि, दमको औषधि, थाइराइडको औषधि, सेक्स हर्मोन, पेड्नीसोलोन, अंकोलोजी तथा एन्टी क्यान्सर लगायत नेपालमा उत्पादन नहुने र पूर्ण रुपमा विदेशमा भर पर्नुपर्ने औषधिहरु उत्पादन गर्ने कम्पनीको तयारी छ । नयाँ उत्पादन ल्याउन कम्तिमा २०० करोड रुपैयाँ थप लगानी हुने कम्पनीको प्रारम्भिक अनुमान छ । नयाँ योजना तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । श्रेष्ठले औषधि उद्योगमा काम गरेको ४२ वर्ष भयो । उमेरले ६ दशक छोएको छ तर उनको जोश र जाँगरमा कमी छैन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठ भन्छन्–‘महासंघको काममा पनि त्यत्तिकै दौडधुप हुन्छ । पहिला जस्तो धेरै काम गर्न सकिदैन । तर, हामीले युवा पुस्तालाई जिम्मेवारी दिईसकेका छौं । जो दैनिक १२/१४ घण्टा खटेर काम गर्छन् । दे वर्क भेरी हार्ड ।’ उमेशलाल श्रेष्ठ क्वेष्टमा हाल करिव ६०० जना कर्मचारी छन् । २० वर्षको इतिहास बोकेको यस कम्पनीमा कर्मचारीले कहिल्यै हड्ताल गरेका छैनन् । ‘हामी प्रोफेशनली काम गर्छौ । कर्पोरेट कल्चर छ । युवाहरुले नयाँ नयाँ आईडिया ल्याउँछन् । हामी त्यसलाई रिफाइन गरेर कार्यान्वयनमा लैजान्छौं’ कम्पनीको कार्यशैलीबारे उनले संक्षेपमा बताए । ‘हामीले म्यानेजम्याट युथलाई ह्याडओभर गरिसक्यौँ । स्वामित्व त त्यसै पनि हस्तान्तरण भईहाल्छ’ उनले भने–हामी ५ वर्ष भित्रमा पब्लिकमा जान्छौ ।’ प्रिमियम मूल्यका सेयर निष्काशन गरिने ‘कम्पनीको ड्यूडेलिजेन्स अडिट गर्ने तयारी भईरहेको र डीडीए रिर्पोटको आधारमा प्रिमियम मूल्य तय गरि साधारण सेयर सार्वजनिक निष्काशन गर्छौ’ श्रेष्ठले भने–‘मलाई यस कम्पनीको नेटवर्थ थाहा छ । तर यसको ब्राण्ड भ्यालु मूल्यङ्कन गर्न कठिन छ । यसको लामो विधि हुन्छ । हुनसक्छ यसको ब्राण्ड भ्यालु ५ सय करोड वा १ हजार करोड वा २ हजार करोड रुपैयाँ बराबर आउँला ।’ कम्पनीको हालको पुँजी, नाफासहितको ब्यालेन्ससिटबारे उनी खुलेनन् । तर प्रष्ट वक्ताको स्वभाव उनले देखाईहाले । ‘क्वेष्टको ब्यालेन्ससिट २/३ वटा छैन । कर कार्यालयबाट लिनुहोस् । मैले कति कर तिरेको छु, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरो कम्पनीहरुले कति कर तिर्छ, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ । गर्नुपर्ने ठाउँमा मैले रिपोर्टिङ गरेको छु । जहाँ जरुरी छैन त्यहाँ किन भन्ने ? पब्लिक भएपछि तपाईले नमागे पनि हामी सार्वजनिक गर्छौै ।’ कम्पनीको व्यापार वृद्धि हरेक वर्ष २५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको उनले बताए । ‘सुरुसुरुमा हाम्रो ग्रोथ १५०/२०० प्रतिशत पनि थियो । पछिल्लो वर्षमा हाम्रो प्रतिवर्ष २५ प्रतिशतले वृद्धि भहिरहेको छ’ उनले भने–‘चालु आर्थिक वर्षमा करिव २०० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुनसक्छ । सन् २०२६ सम्ममा वार्षिक कारोबार १३ सय करोड पुर्याउने कम्पनीको लक्ष्य छ ।’ हाल नेपालको औषधि बजार करिब ४ हजार ५ सय करोडको छ । नेपाली औषधि उत्पादकहरुले बजारको ५० प्रतिशत हिस्सा लिएका छन् । केही उद्योगहरुले औषधि निर्यात पनि थालेका छन् । ‘हामी अहिले नै निर्यात गर्छौ भनेर भन्दैनौं । तर हामीले बनाउँदै गरेका नयाँ फ्याक्ट्रीहरु लरतरो छैन, कुनै पनि बेला निर्यात गर्न सक्ने क्षमताका उद्योग हुनेछ’ उनले आफ्नो चाहाना र क्षमता दुबै व्यक्त गरे । क्वेष्टले तत्कालका लागि कम्पनीले निर्यातभन्दा पनि देश भित्रकै बजार हिस्सा बढाउने योजना बनाएको छ । जुन जुन औषधिमा नेपाल ओभर डिपेन्डेन्ट छ त्यहि त्यहि औषधि उत्पादनलाई कम्पनीले प्राथमिकतामा राखेको छ । उद्योग विस्तारपछि किन पुँजीबजारमा ? सामान्यतय कुनै पनि कम्पनीले क्षमता विस्तार तथा बजार विस्तारको लागि सेयर निष्काशन गर्छ र बजारबाट पुँजी संकलन गर्छ । तर क्वेष्टले उद्योगको क्षमता विस्तारपछि सेयर निष्काशनको तयारी गरेको छ । किन ? हामीले प्रश्न गर्यौं । ‘बैंक, बीमा कम्पनीको आईपीओमा जस्तो उद्योगको आईपीओमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको भीड हुन्न । त्यसैले हामी राम्रो उद्योग चलाएर, पब्लिकको पूर्ण विश्वास जितेर सेयर निष्काशन गर्छौं’ उनले भने–‘केही उद्योगहरुले सर्वसाधारणलाई सेयर बेचेर भागे । त्यसका नकारात्मक असर नयाँ उद्योगलाई परिरहेको छ ।’ आफू समेत प्रमोटर भएको फ्ल्योर हिमालयन कम्पनी लिमिटेडको सेयर निष्काशन गर्दा ८० प्रतिशत मात्र बिक्री भएको तितो अनुभव पनि उनले सुनाए । ‘१०० को सेयर ९००मा बेच्न सकियो भने १०० करोडको सेयर निष्काशन गर्दा ९० करोड पैसा आउँछ । यस्तो पुँजीले उद्योगलाई वित्तीय रुपमा बलियो बनाउँछ’ पुँजी बजारमा जान चाहानुको अर्को उदेश्यबारे उनले प्रष्ट पारे । पुँजी थपिएपछि फेरी उद्योगको क्षमता विस्तार गर्न सकिने उनको भनाई छ । गत वर्षको बजेटमा १०० करोडभन्दा धेरै पुँजी भएका प्राइभेट कम्पनीहरुलाई पब्लिकमा जान प्रेरित गर्ने सरकारी नीति आयो । हालका प्राइभेट कम्पनी पब्लिक भएमा त्यस्तो कम्पनीलाई आयकरमा १० प्रतिशत फिर्ता दिने सरकारको नीति छ । सरकारले नयाँ नीति ल्याउनुपूर्व नै कम्पनीको बोर्डमा पब्लिक कम्पनी बन्ने विषयमा छलफल भएको उनले बताए । ‘सरकारले ट्याक्समा १० प्रतिशत रिबेट दिने भनेपछि लोभले हामी पब्लिक बन्न खोजेको होइनौं । हामी मोर ट्रास्परेन्ट हुन चाहान्छौं । बिजनेसलाई मोर प्रोफेसनल बनाउँदैछौ । नेपाली औषधि उद्योगलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको उद्योग बनाउन चाहान्छौं’ उनले भने । विदेशीसँगको साझेदारीको प्रयास कम्पनीले विदेशी साझेदारीमा एन्टी क्यान्सर तथा अंकोलोजी प्रडक्ट तयार गर्न चाहेको छ । ‘नेपाल जस्तो सानो बजार भएको देशमा वित्तीय साझेदारी भित्र्याउन सजिलो छैन । हामी टेक्निकल पार्टनरसीप खोजिरहेका छौं । रोयल्टी तिरेर ५/१० वर्ष उत्पादन गर्ने, त्यसपछि आफैले नयाँ ब्राण्ड बनाउने विधि पनि हुनसक्छ’ उनले आफ्नो सोच सुुनाए । ‘हामी जनरल प्रडक्टहरु कम बनाउँछौ । मैले जति सक्दो विश्वमा आएको नयाँ प्रडक्टहरु ल्याउने प्रयास गरिरहेको छु । मैले पुराना प्रडक्टहरुलाई थोरैमात्र राख्ने गरेको छु । विषेश गरी डाइबेटिजका, बल्डप्रेसर, कोलेस्टरल निरोधका औषधिहरु बनाउँछौं । जटिल प्रकारका रोग निरोधका औषधि उत्पादन गर्न ठूलो पुँजी र नयाँ प्रविधिको आवश्यक हुन्छ’ उनले भने । नेपालको औषधि उत्पादनमा चीन र भारतको तुलनामा २५देखि ३० प्रतिशत उत्पादन लागत बढी छ । ‘कच्चा पदार्थ, भाडा र नदेखिने खर्चहरु धेरै हुन्छन् । विदेशमा ३ दिनमा काम हुने फाइल नेपालमा ६ महिनासम्म अडकेर बस्छ । यो थाहा पाएपछि विदेशी भाग्छ’ विदेशी साझेदारी भित्र्याउन गरेको प्रयासबारे अनुभव सुनाए । भारतमा औषधि उत्पादकलाई ३५ शीर्षकमा अनुदान दिएको छ । नेपालमा यस्तो सुविधा छैन । तर नेपाल सरकारले औषधिका कच्चा पदार्थ र मेसिन लगायतका बस्तु आयातमा करिब २ प्रतिशत मात्र कर लगाएकोमा उनी खुशी छन् । ‘जे जे भएपनि नेपालमा बन्ने औषधिको गुणस्तर पनि राम्रो छ र मूल्य पनि सस्तो छ’ उनले भने ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको एक निर्णयका कारण करिब २८ हजार कर्मचारीले एक महिनाको तलब गुमाउन पुगेका छन् । अर्थमन्त्रीको निर्देशनपछि अर्थ सचिवले जारी गरेको एक निर्देशनले ४० वटा सरकारी संस्थानमा कार्यरत २८ हजार भन्दा बढी ४ सय ५ जना कर्मचारीको एक महिनाको तलब गुमेको हो । हाल देशभर ४० वटा सरकारी संस्थान, कम्पनी, कोष, बैंक लगायतका संस्थामा नेपाल सरकारको सेयर स्वामित्व छ । त्यसमा कुल २८ हजार ४ सय ५ जना कर्मचारी काम गरिरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको सचिवस्तरिय निर्णय मार्फत २०७५ चैत १४ गते पत्र लेखेर सरकारी स्वामित्व भएका कुनै पनि संस्थान, कम्पनी, बोर्ड, समितिहरुलाई बार्षिकोत्सवका अवसरमा कर्मचारीहरुलाई अतिरिक्त तलब नदिन भनेको हो । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बीमा समिति, नेप्से, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीलाई बार्षिकोत्सवका अवसरमा कर्मचारीलाई अतिरिक्त तलब नबाढ्न भनेको हो । यी निकायहरुले प्रत्येक बार्षिकोत्सवका अवसरमा आफ्ना कर्मचारीहरुलाई एक महिना तलब दिँदै आएको थियो । ‘हामीले बर्षेनी एक महिनाको अतिरिक्त तलब पाउँदै आएका थियौं, त्यसले कर्मचारीको ठूलो गर्जो टर्ने गरेको थियो, तर यसपाली अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनले त्यो सुबिधा कटौती भयो, हाम्रा लागि ५१ औं बार्षिकोत्सव खल्लो भयो’, बीमा समितिका एक कर्मचारीले भने । बीमा समितिको कर्मचारी युनियनका नेताहरु बार्षिकोत्सवको अवसरमा पाउँदै आएको एक महिनाको तलब उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दै दैनिक अर्थ मन्त्रालय धाईरहेका छन् । त्यस्तै, नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणका कर्मचारीले समेत बार्षिकोत्सवका अवसरमा पाउँदै आएको एक महिनाको अतिरिक्त तलब नपाएपछि अर्थ मन्त्रालय धाईरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले आफू मातहतका मात्रै नभएर सरकाररी स्वामित्व भएका सबै सार्वजनिक संस्थान, कम्पनी, बोर्ड, समितिहरुलाई अतिरिक्त तलब सुबिधा वितरण नगर्न सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत परिपत्र गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम, खाद्य संस्थान लगायतका सबै निकायहरुलाई बार्षिकोत्सवका अवसरमा एक महिनाको अतिरिक्त तलब वितरण गर्न रोक लागेको हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कार्यभार सम्हालेपछि सरकारी स्वामित्वका संस्थान, कम्पनी, बोर्ड र समितिहरुको वित्तिय अनुशासन र कार्य प्रगतिबारे गम्भिर चासो राख्दै आएका थिए । उनले त्यस्ता ठाउँमा काम गर्नेहरुको कमजोर कार्य सम्पादनका कारण सरकारी लगानीको प्रतिफल न्युन प्राप्त भएको, नियामकिय क्षमतामा प्रश्न उठेको लगायतका आरोप लगाउँदै आएका थिए । उनले आर्थिक मितव्ययितका लागि अतिरिक्त सेवा सुबिधा दिन रोक लगाएको बताउँदै आएका छन् । यति मात्रै नभएर अर्थ मन्त्रालयले अब आफु मातहतका निकायहरुले आर्थिक विनियमावली बनाउँदा आफ्नो अनुमति समेत अनिवार्य गरेको छ । ४० वटा सार्वजनकि संस्थान अस्थित्वमा छन भने ३७ वटा सञ्चालनमा रहेका छन् । यीमध्ये २१ वटा संस्थानमा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको छ भने १९ वटामा अधिकांश स्वामित्व रहेको छ ।