विशेष

सरकार यति बेला भ्रमण वर्ष २०२० को तयारीमा जुटेको छ । २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य सहित सरकारले यो कार्यक्रम अघि बढाएको हो । भ्रमण वर्षको पूर्वसन्ध्यामा यसैको सेरोफेरोमा रहेरबोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशीसँग गरिएको विकास वहस: भिजिट नेपाल २०२० को सन्दर्भ चलिरहेको छ । यसको तयारी कहाँ पुग्यो त ? भ्रमण वर्ष २०२० सुरुवात हुुन करिब ६ महिनामात्र बाँकी छ । यसबीचमा हामीले पर्यटन प्रवद्र्धनका कामहरू गरेका छौं । विगत सात आठ महिनामा हामीले पर्यटन आगमन हुने विभिन्न स्रोतहरू(स्थान)मा ट्राभल फेयरको लन्च गर्याँै । गत नोभेम्बरमा लण्डनमा विश्वको ट्राभल कम्यूनिटीमाझ पनि यस्तै कार्यक्रम आयोजना गरेका छौं । यस्तै, मार्चमा आईटीभी भन्ने बर्लिनको संसारकै सबै भन्दा ठूलो पर्यटकीयमा कार्याक्रम गर्यौँ । हामीले नेपालमा पनि पर्यटन गतिविधि सम्बन्धि विभिन्न स्थानमा कार्यक्रम गरेका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय बजारसँगै नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरिएको छ र आगामी दिनमा पनि यसले निरन्तरता पाउने छ । भ्रमण वर्ष २०२० को मुख्य उद्देश्य नेपाललाई पर्यटक गन्तव्यको रुपमा विश्व सामु चिनाउने हो । यहाँ शाहसिक गतिविधि गर्न पाइन्छ भन्ने धारणा पनि अघि सारिएको छ । यसका साथै वन्यजन्तु, संस्कृति, पर्वहरूमा पनि पर्यटकीय सम्भावनाहरू लुकेका छन् । सोही प्रचारका लागि हामीले ‘भिजिट नेपाल ट्वान्टी ट्वान्टी लाईफ टाईम एक्सपेसेन्सेस’ भन्ने हिसाबले कार्यक्रम बनाएका छौं । कुनैपनि गतिविधि गर्दा जीवनमा पहिलो पटक गर्न लागेको हो भन्ने हिसाबले हामीले काम गर्न लागेका हौं । संसारकै सबैभन्दा धरै विविधता भएको देशमध्ये नेपाल पनि एक हो । अहिलेको विश्व आफूले जीवनमा नभोगेका नौला अनुभव लिने चाहनामा छ र त्यो नेपालमा सम्भवपनि छ । लोन्ली प्लेनेट(प्लानेट) पर्यटनमा निकै प्रसिद्ध सञ्चार माध्यम हो । हामीले सोही मार्फत विभिन्न जानकारीहरु सार्वजनिक गर्ने प्रयत्न पनि गर्दै आएका छौ । साथै, आन्तिरिक पर्यटनपनि राम्रो छ । १० हजार जनशक्तिलाई तालिम लिने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ । सोही अनुसार काम पनि हुँदै आएको छ । यस्तै, २ सय भन्दा बढी मिडिया र ब्लगर्सलाई हामीले नेपाल बोलाएका छौं । ठूला–ठूला मेगा इभेन्टेकोपनि तयारी हँुदैछ । हाल हामीले ६ वटा कार्यक्रमको तयारी गरेका छौ । संसारभरी नेपालमा भएका ट्रेकिङ ट्रेल(पदमार्ग) प्रवद्र्धनको काम भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रचार प्रसारदेखि नेपालमा पनि जनचेतना बढाउने काम भइरहेका छ । भ्रमण वर्ष २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने तयारी कस्तो छ ? पर्यटन भित्र्याउने हामीसँग २ वटा आधारहरु छन् । अहिले हामीमा पूर्वाधारको कमी छ । यसको असर पर्यटक आगमनमा परिरहेको छ । तत्काल देखिएको समस्या भनेको विमानस्थल पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुन नसक्नु हो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अहिले धावनमार्ग(रनवे) स्तरोन्नतिको काम धमाधम भइरहेको छ । जुनमा नै यो काम सकिदैछ । त्यसपश्चात एयरपोर्ट २१ घण्टा खुल्छ । हाल दैनिक १० घण्टा बन्द भइरहेको अवस्था छ । त्यसपछि उडान बढाउन सकिन्छ । निर्माणाधीन विमानस्थल पूर्णरुपमा सञ्चालन हुन नसक्दा यसको असर पर्यटन आगमनमा परेको छ । २०१९ को अन्तमा लुम्बिनीको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउने भन्ने हामीले सोचेका छाँै । पहिलेका वर्षमा पर्यटन क्षेत्रलाई वर्षभरिनै नभई सिजन कामका रुपमा लिने गरिन्थ्यो । अगष्ट, सेक्टेम्बर, अक्टोवरलाई मात्र पर्यटकीय सिजन र बाँकी नो सिजन र लो सिजनका रुपमा काम हुँदै आएको थियो । अब हामीले हरेक सिजनमा पर्यटन भित्र्याउन त्यही अनुसारको प्रवद्र्धनात्मक काम गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । भारतमा गर्मी विशेष, जाडोमा चीन विशेष कार्यक्रमका लाग क्याम्पेन गर्दै आएका छौँ । पछिल्लो ४-५ वर्षमा २५ प्रतिशतको मात्र पर्यटक वृद्धी छ । यसमा केही कारण छन् । जेट एयरवेज छुट्नु र आन्दोलनका कारण भएका केही डिस्टर्भले यस्तो गराएको हो । नेपाल सरकारले केही नयाँ एयरलायन्सलाई अनुमति दिइसकेको अवस्था छ । २०१९ मा ३१ प्रतिशत र २०२० मा यस्तै वृद्धी भएमा लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन पर्दैन । अन्य पूर्वाधार जस्तै पर्यटक बस्नको लागि प्रर्याप्त होटल छ त ? हाम्रो ठूलो समस्या भनेको यातायात हो । यसले पर्यटन आगमनमा ठूलो प्रभाव पारेको छ । यहाँ यातायातका गुणस्तरदेखि सेवामा समस्या छ । हामीसँग अहिले होटलको समस्या छैन । २० लाख पर्यटक हामीले राख्न सक्छौँ । कही कतै तालिम दिन आवश्यक छ । नेपाल भित्र्नै र भित्रैपछि पनि यातायात नै मुख्य समस्या हो । पर्यटन आगमनको अबको लक्ष्य संख्यात्मक वृद्धि हो कि गुणात्मक ? यसमा लामो विवाद चल्दै आएको स्थिति छ । हामीले संख्या र गुणस्तर दुबैमा ध्यान दिदैं आएका छौँ । अब हामीे महङ्गा पर्यटकलाई प्राथमिकता दिने सोचका साथ अघि बढेका छौं । पर्यटन क्षेत्रको राम्रो कुरा भनेको यस क्षेत्रमा लागेको छोटो समय अवधिमा कुनै व्यक्ति उद्यमी हुन सक्छन् । यस्तै, नराम्रो पक्ष भनेको तालिम नलिई, अर्कोको देखासिकीमा उद्योग खोल्ने परिपाटी छ । अर्काको भन्दा सस्तोमा पर्यटक बोलाउने प्रवृतिले भोलिका दिनमा ठूलै असर पर्न सक्ने सम्भावनापनि प्रवल छ । यस्ता कार्यले गन्तव्य नै समाप्तपनि हुन सक्छ । पोखरा, काठमाडौंमा सचेतना कार्यक्रम हुँदै आएका छन् । सन् २०११ को भ्रमण वर्षमा नेपाल आउने ४० प्रतिशत पर्यटक गाउँ पुर्याउने अभियान थियो । अहिलेपनि यस्तो अभियान केही छ कि ? अहिले यतिलाई यहाँ, यतिलाई यहाँ राख्ने भन्ने केही छैन । यो विषय पर्यटकको मनस्थितिमा भर पर्ने विषय हो । त्यो किसिमको नीति तथा कार्यक्रम तय हुनुभन्दा पनि पर्यटक जहाँ मन लाग्यो त्यही बस्ने पूर्वाधार तय गर्नु हाम्रो प्राथमिकता हो । हामीले पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने हो । यसका लागि हामीले आवश्यक पूर्वाधारको तयारी गर्नु जरुरी छ । पछिल्ला दिनमा नयाँ गन्तव्यहरुपनि थपिएका छन् । पश्चिममा बर्दियादेखि पूर्वमा ईलामसम्म गन्तव्यमा हो । बजेट तयारी कस्तो हुँदैछ ? नीति तथा खाँका तयार भई सकेको अवस्था छ । साउन १ गतेबाट लागू हुने बजेट तयारी पार्ने काममा बोर्ड लागि परेको छ । बजेट नेपालको पर्यटकीय गन्तव्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रवद्र्धन गर्ने किसिमको छ । युरोपलगायतका महादेशमा पर्यटन प्रवद्र्धनका कामहरू भइरहेका छन् । लुम्बिनीमा एयरपोर्ट बनेसँगै बौद्धमार्गी पर्यटक बढ्ने छन् । यसका लागि हामीले भियतनाम, म्यानमार, जापान, कोरियालगायतका ठाउँमा व्यापक प्रचार प्रसार गर्ने किमिसले तयारी गरिरहेका छौँ । भारत र चीन विश्वमा उदयमान राष्ट्रका रुपमा आएका छन् । हामीले सो देशहरुमा विशेष प्राथमिकताका विभिन्न पर्यटकीय गतिविधिको काम गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । यसका लागि हामीलाई मास मिडिया क्यापेनहरूको आवश्यक पर्छ । यो काममापनि पर्यटन बोर्ड लागि परेको छ । प्रचार प्रसारका कामहरू भइरहेका छन् । अझै हुनेपनि छ । भ्रमण वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारका लागि बीबीसी, सीएनएनजस्ता विश्व व्यापी मिडियाको लागि पनि बजेट छुट्टाउनु भएको होला नि ? विगतमा जस्तै हामीले यस वर्षपनि बजेट छुट्याएका छौं । डिजिटल मिडियामा जानु पर्ने कुरा एउटा पक्षको छ । तर, अर्को पक्षले लामो समयदेखि काम गरेको मिडियाको ठूलो भूमिका भएकाले निरन्तरता पाउनु पर्ने कुरा आएको छ । हामी दुबैपक्षलाई समेटेर अघि बढ्ने तयारीमा छौं । देश संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्था छ, पर्यटन बोर्ड प्रदेश स्तरमा राख्ने कुरा के भइरहेको छ नि ? हामीले यसवर्ष अध्ययन गर्ने भनेका छाँै । प्रदेश स्तरमा पर्यटन बोर्ड राख्ने विषयमा संवाद भइरहेको छ । तर, निर्णय भने भएकोे छैन । यस वर्ष हामीले प्रदेश अनुसारको पर्यटकीय विशेष गन्तव्य बनाउन बजेट छुट्याएका छौं । यद्यपी सबै प्रदेशको नाम आउन सकेको छैन । हाल गण्डकी र कर्णालीका लागि केही गृहकार्य भएको छ । सबै काम आफैँ गर्दा बेरुजु फछ्र्यौटका विषयमा पछाडि पर्नु भएको त ? नेतृत्वको अभाव, अख्तियारको छानविन र आन्दोलनले यस्तो बेरुजु देखिएको हो । विगत चार वर्षदेखि बोर्डले लेखा परीक्षण गराउन सकेको थिएन । तीन आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण सम्पन्न भइसकेको छ । गत आवको लेखा परीक्षण पनि हुने क्रममा रहेको छ । टेक्निकल समस्याका कारण केही ढिला भएको छ । बेरुजु कति छ त ? महालेखाले केही भौचर हराएको भनेको छ । करिब १२ करोड रुपैयाँ जतिको भौचर देखिएको छैन । यो समस्या पनि छिट्टै टुङ्ग्याउने प्रयासमा बोर्ड छ । बेरुजुले त अनियमिततालाई झल्काउँछ नि ? निजी क्षेत्रबाट खोलिएका संघसंस्थासँग यस्तो बेरुजु रह्नु राम्रो हो र ? टानसँग पदयात्रा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) कार्डको केसमा मात्रै यस्तो भएको हो । कति पैसा संकलन भएको छ यसको विषयमा प्रतिवेदनले बोल्ने नै छ । पहिले ५० करोेड संकलन भएको जस्तो लाग्छ । पदयात्रा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) कार्डको विवाद के भइरहेको छ नि ? यो विवाद यथावत नै छ । सो विवाद समाधान गर्न कार्यकारी समितिका सदस्यको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो । १० महिनामा उहाँको कार्यकाल सकियो । हाल पर्यटन विभागको महानिर्देशकको संयोजकत्वमा फेरि समिति गठन गरेका छौँ । उहाँहरूले यस विषयमा काम गरिरहनु भएको छ । अहिलेसम्म प्रतिवेदन आएको छैन ? छैन, आउने क्रममा छ । ठ्याक्कै समय तोक्न सकिदैन । यद्यपी टान पदाधिकारी र हाम्रा साथीहरु मिलेर यस विषयमा थप काम गरिरह्नु भएको छ । मोटामोटी एक महिना भित्रमा प्रतिवेदन आउन सक्छ । पर्यटन बोर्डको आय स्रोत बलियो बनाउने अन्य आधार केही तय गर्नु भएको छ कि पर्यटन शुल्कमात्रै हो ? हामीले प्रति पर्यटन एक हजारका दरले सेवा शुल्क उठाउँदै आएका छौँ । सो अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलबाट आउनेका लागिमात्र हो । तर, बाईलाइन पर्यटकका लागि अहिलेसम्म शुल्क तोकिएको छैन । बोर्डको आय स्रोतलाई दीगो र बलियो बनाउन हामीले खप्तडमा अकोमोडेसनको लागि यो वर्ष काम गर्दैछांै । खप्तडमा अकोमोडेसनको काम सम्पन्न भएपछि केही स्रोत बढ्छ । यस स्थानमा निजी क्षेत्रले प्रवेश गरेकापनि छैनन् । स्थानीय तहले लाभ पाउन भन्ने हिसाबले यो अवधारणा ल्याइएको हो । बोर्डले वार्षिक कार्यक्रमनै बनाएर पर्यटन व्यवसायमा संलग्न संघ संस्थालाई पैसा बाड्दै आएको छ । बोर्डको काम निजी क्षेत्रका यस्ता संघ संस्थालाई पैसा बाड्नेमात्रै हो ? कतिपय अवस्थामा तपाईँले भने जस्तै हो । सधै त्यस्तोे हुँदैन । नेपाल पर्यटन बोर्डको स्थापना नै पब्लिक, प्राईभेट पार्टनरशीपमा भएकाले यस्तो काम आवश्यक छ । हान, नाटा, पाटालगायका पर्यटकीय गतिविधि गर्ने संघ/संस्थासँग सहकार्य गर्न आवश्यकपनि हुन्छ । तर, कहिले काहिँ छरिने पैसाको भने व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । भ्रमण वर्षको संयोजन कार्य बोर्डले लिनुपर्नेमा निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । बोर्डले गर्नुपर्ने संयोजन कार्य अर्कैले गर्नुको कारण के हो ? हामीले सहज हुने हिसाबले काम गरेका हौँ । हामीलाई हरेक साल हरेक वर्ष पर्यटन वर्ष नै हो । तर, मूल आयोजक समिति राख्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ उहाँहरूले पुर्याउने योगदान समेत वृद्धी होस भन्ने हो । हामीलाई भ्रमण वर्ष सफलतापूर्वक सफल पार्नुछ । पर्यटन प्रर्वद्धनका लागि आवश्यक कदम चाल्नु आजको आवश्यकता पनि हो । विभिन्न निकायमा सहकार्य गरेर कार्यक्रम ल्याउन पर्ने हुन्छ । सबै काममा सचिवालयले सहकार्य गर्छ । यो सबैको उद्देश्य हामीले राम्रो गरौं भन्नै नै हो । आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न बोर्डबाट कुनै पहल भएको छ ? पछिल्लो वर्ष अन्तरिक पर्यटनको पनि घुमफिर बढेको छ । रारामा ३० हजार मानिस पुग्नु भएको छ । पहिले मुस्किले हजार मात्र पुग्नु हुन्थ्यो । हामीले पहिले देश अनि विदेश भनेर काम गर्दै आएका छौँ । कैलाली, बर्दिया, म्याग्दी जस्तो स्थानमा आन्तरिक पर्यन प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरू आयोजना भइरहेका छन् ।

काठमाडौं । काठमाडौंमा घर किन्ने सपना सबैको हुन्छ । एउटा घर, एउटा गाडी, छोराछोरीको राम्रो शिक्षा र विवाह नै धेरैजसो आमाबुबाको जीवनकाे मुख्य उद्देश्य पनि हुने गर्छ । कतिपयले त जीवनकाे सफलतालाई नै यही घरसँग तुलना गरेका पनि हुन्छन् । अधिकांश मान्छेको त्यही सपनाको घरलाई तपाईँको स्थानीय सरकारले कति कर लगाउँछ ? काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्र घर तथा जग्गा हुनेले महानगरलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्पत्ति करको दर सार्वजनिक गरेको छ । काठमाडाैं महानगरकाे पाँचाै‌ नगरसभामा नयाँ आर्थिक वर्षकाे बजेट तथा राजश्व र आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गर्दै महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले साे दर प्रस्ताव गरेकी हुन् । महानगर नगरसभाले उपमेयर खड्गीले प्रस्ताव गरेकाे उक्त  आर्थिक विधेयक पारित गरेपछि नयाँ आवदेखि साे दर लागु हुन्छ । महानगरले प्रस्ताव गरेकाे सम्पत्ति करमा सम्पत्तिकाे मूल्यअनुसार प्रगतिशील कर प्रस्ताव गरिएकाे छ । त्यस्तो मूल्य जग्गाको मूल्याङ्कन अनुसार हुने र जग्गाको मूल्याङ्कन ठाउँअनुसार फरकफरक हुने व्यवस्था काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको छ । महानगरपालिकाले काठमाडौं महानगर क्षेत्रभित्रको लोकेसन र घरले छोएको बाटो चाैडाको आधारमा जग्गाको प्रतिआना मूल्य तोकेको छ सोही दरअनुसार जग्गाको कूल मूल्याङ्कन हुनेछ । यस्तो दर महानगरले प्रतिआना अधिकतम ५० लाख रुपैंयासम्म तोकेको छ । त्यस्तै, घरको प्रकार र बनोटअनुसार भवनको मूल्य प्रतिवर्गफिटका आधारमा निर्धारण गरिएको छ जसको ह्रासकट्टि दर र रासकट्टि गर्ने समयसमेत महानगरपालिकाले तोकिदिएको छ । सो दरअनुसार भवनको समेत मूल्याङ्कन गरी कुल सम्पत्ति मूल्याङ्कन गरिन्छ । जग्गा र भवनको कुल सम्पत्ति समेत जोडेर कुल सम्पत्ति करको दर मूल्याङ्कन गरिन्छ ।

काठमाडौं । एनसीसी बैंकको साधारणसभा अर्को आर्थिक वर्ष धकेलिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ को को साधारणसभा यहि असार मसान्तसम्म गर्ने बैंकको प्रयास असफल भएको छ । लेखापरिक्षण प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत गराउन नसकेपछि साधारणसभा असारमा हुने सम्भावना टरेको छ । ‘राष्ट्र बैंकबाट लेखापरिक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छैन । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई आएपछि बोर्डबाट लाभांशको प्रस्तावसहित अन्तिम प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्छ । साधारणसभाको लागि २१ दिन अघि सूचना दिनुपर्छ । अब असारभित्र साधारणसभा गर्न सम्भव छैन’ बैंक सम्बद्ध स्रोतले भन्यो । एनसीसी बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकले हेरिरहेको र केही दिनभित्रै अन्तिम निर्णय दिने राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले जानकारी दिए । आगामी साउन भित्रमा दुई आर्थिक वर्षको साधारणसभा गर्ने बैंकको तयारी रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको साधारणसभा आगामी पुससम्म गर्ने, विगत दुई आर्थिक वर्षको साधारणसभा भने सकेसम्म चाँडो गर्ने बैंक स्राेतले बतायाे । राष्ट्र बैंकमा पठाएको प्रतिवेदन स्वीकृत भएर आएमा बैंकले सेयरधनीलाई २१ प्रतिशत लाभांश दिन सक्ने सञ्चालक इमानसिंह लामाले बताए । तर राष्ट्र बैंकले प्राेभिजन थपेमा लाभांश दर घट्न सक्छ । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ७ अर्ब १ करोड रुपैयाँ छ । पुँजी ८ अर्ब बनाउन बैंकले करिब १५ प्रतिशत बोनस सेयर दिनुपर्छ । बाँकी नगद लाभांश दिनसक्छ । प्रोक्सी संकलन गर्न दौडधुप आगामी साधारणसभामा बैंकले ६ जनाको सञ्चालक समिति चयन गर्दैछ । एनसीसी बैंकमा राष्ट्र बैंकले टेकओभर गरेपछि र चार वटा विकास बैंक मर्ज भएपछि पहिलो पटक सेयरधनीले सञ्चालक समितिको चयन गर्दैछन् । एनबी समूह र निर्मल प्रधान समूहबीच टकरावले फेरी पनि बैंकको सञ्चालक समितिमा सर्वसहमतिको सम्भावना कम भएको ठूला सेयरधनीहरु बताउँछन् । एनबी समूहले आफ्नो तर्फबाट उम्मेदवार तय गरेको छैन । प्रधान समूहबाट निर्मल प्रधान आफै सञ्चालकको उम्मेदवार बन्ने तयारी छ । यी दुई समूहबीच सञ्चालक मात्र होइन, अध्यक्ष नै आफ्नो पक्षमा पार्ने उदेश्यसहित सेयरधनीसँग लविङ गरिरहेका छन् । उता मर्ज भएका विकास बैंकहरुको तर्फबाट राजाराम खड्का, इमानसिंह लामा, शम्भु अधिकारी, चन्द्र बास्तोलासहितले प्रोक्सी संकलन गरिरहेका छन् । मर्ज भएका चार विकास बैंकले कम्तिमा आफ्नो तर्फबाट एक जना सञ्चालक सुरक्षित गर्न चाहेका छन् । उता एनसीसी बैंकका सेयरधनीहरु आफ्नो पक्षमा कम्तिमा ४ जना सञ्चालक जिताउन कोसिस गरिरहेका छन् । ७ जनाको सञ्चालक समितिमा एक विज्ञ र एक महिला सञ्चालक हुनैपर्छ ।