विशेष

काठमाडौं । एनसीसी बैंकको साधारणसभा अर्को आर्थिक वर्ष धकेलिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ को को साधारणसभा यहि असार मसान्तसम्म गर्ने बैंकको प्रयास असफल भएको छ । लेखापरिक्षण प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत गराउन नसकेपछि साधारणसभा असारमा हुने सम्भावना टरेको छ । ‘राष्ट्र बैंकबाट लेखापरिक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छैन । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई आएपछि बोर्डबाट लाभांशको प्रस्तावसहित अन्तिम प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्छ । साधारणसभाको लागि २१ दिन अघि सूचना दिनुपर्छ । अब असारभित्र साधारणसभा गर्न सम्भव छैन’ बैंक सम्बद्ध स्रोतले भन्यो । एनसीसी बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकले हेरिरहेको र केही दिनभित्रै अन्तिम निर्णय दिने राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले जानकारी दिए । आगामी साउन भित्रमा दुई आर्थिक वर्षको साधारणसभा गर्ने बैंकको तयारी रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको साधारणसभा आगामी पुससम्म गर्ने, विगत दुई आर्थिक वर्षको साधारणसभा भने सकेसम्म चाँडो गर्ने बैंक स्राेतले बतायाे । राष्ट्र बैंकमा पठाएको प्रतिवेदन स्वीकृत भएर आएमा बैंकले सेयरधनीलाई २१ प्रतिशत लाभांश दिन सक्ने सञ्चालक इमानसिंह लामाले बताए । तर राष्ट्र बैंकले प्राेभिजन थपेमा लाभांश दर घट्न सक्छ । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ७ अर्ब १ करोड रुपैयाँ छ । पुँजी ८ अर्ब बनाउन बैंकले करिब १५ प्रतिशत बोनस सेयर दिनुपर्छ । बाँकी नगद लाभांश दिनसक्छ । प्रोक्सी संकलन गर्न दौडधुप आगामी साधारणसभामा बैंकले ६ जनाको सञ्चालक समिति चयन गर्दैछ । एनसीसी बैंकमा राष्ट्र बैंकले टेकओभर गरेपछि र चार वटा विकास बैंक मर्ज भएपछि पहिलो पटक सेयरधनीले सञ्चालक समितिको चयन गर्दैछन् । एनबी समूह र निर्मल प्रधान समूहबीच टकरावले फेरी पनि बैंकको सञ्चालक समितिमा सर्वसहमतिको सम्भावना कम भएको ठूला सेयरधनीहरु बताउँछन् । एनबी समूहले आफ्नो तर्फबाट उम्मेदवार तय गरेको छैन । प्रधान समूहबाट निर्मल प्रधान आफै सञ्चालकको उम्मेदवार बन्ने तयारी छ । यी दुई समूहबीच सञ्चालक मात्र होइन, अध्यक्ष नै आफ्नो पक्षमा पार्ने उदेश्यसहित सेयरधनीसँग लविङ गरिरहेका छन् । उता मर्ज भएका विकास बैंकहरुको तर्फबाट राजाराम खड्का, इमानसिंह लामा, शम्भु अधिकारी, चन्द्र बास्तोलासहितले प्रोक्सी संकलन गरिरहेका छन् । मर्ज भएका चार विकास बैंकले कम्तिमा आफ्नो तर्फबाट एक जना सञ्चालक सुरक्षित गर्न चाहेका छन् । उता एनसीसी बैंकका सेयरधनीहरु आफ्नो पक्षमा कम्तिमा ४ जना सञ्चालक जिताउन कोसिस गरिरहेका छन् । ७ जनाको सञ्चालक समितिमा एक विज्ञ र एक महिला सञ्चालक हुनैपर्छ ।

काठमाडौं । २८ ओटा बीमा कम्पनीहरु कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय र बीमा समितिको कारबाहीमा पर्ने भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षभित्र अघिल्लो आर्थिक वर्षको साधारणसभा गर्न असफल भएपछि ती कम्पनीहरु दुई नियामकहरुको कारबाहीमा पर्ने निश्चित भएको हो । कारबाहीमा पर्ने कम्पनीहरुको यो सूचीमा केही कम्पनीहरु थपिन पनि सक्छन् । सञ्चालनमा रहेका १९ जीबनबीमा, २० निर्जीवन बीमा र एउटा पुनर्बीमा कम्पनीसमेत गरी ४० ओटा बीमा कम्पनीहरुमध्ये शुक्रबारसम्म बीमा समितिमा १२ ओटाले मात्रै आर्थिक वर्ष २०७र७६ को वित्तीय विवरण अन्तिम स्वीकृतिका लागि पेश गरेका छन् जसमध्ये ८ ओटाको विवरणलाई समितिले स्वीकृत गरेर पठाएका छन् भने बाँकी ४ ओटा कम्पनीहरुको वित्तीय विवरण अझै अध्ययनको क्रममा छन् । समितिले स्वीकृति दिएकामध्ये जीवन बीमातर्फ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, सुर्या लाइफ इन्स्योरेन्स, मेट लाइफ इन्स्योरेन्स र प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स छन् । त्यस्तै, निर्जीवनतर्फ अजाेड इन्स्याेरेन्स, सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स, आईएमई जनरल इन्स्याेरेन्स, सगरमाथा इन्स्योरेन्स र सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स रहेको बीमा समितिले जनाएकाे छ । त्यस्तै, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोेरेसन (एलआईसी) नेपाल, प्रभु इन्स्योरेन्स, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स र प्रिमियर इन्स्योरेन्सको विवरणहरु अध्ययनकै क्रममा समेत रहेको बताइएको छ । त्यसबाहेक नेपाल इन्स्योरेन्स र शिखर इन्स्योरेन्सले पनि वित्तीय विवरणलाई अन्तिम रुप दिइसकेका छन् । यसमध्ये नेपाल इन्स्योरेन्सले लाभांश समेत घोषणा गरेको छ भने शिखरले भने यो वर्ष कुनै पनि लाभांश नदिने स्पष्ठ पारेको छ, वित्तीय विवरण तयार गरे पनि उनीहरुले त्यसलाई समितिमा पेश गरेका भने छैनन्, सम्भवतः आजभोलि नै उनीहरु समितिमा जानेछन् । बाँकी १४ जीवनबीमा कम्पनी, ११ निर्जीवन बीमा कम्पनी र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले समेत हालसम्म त्यस्तो विवरणलाई अन्तिम रुप दिन सकेका छैनन् । यो वर्ष साधारणसभाको सम्भावना टर्दै कम्पनी ऐन २०६३ को प्रावधानअनुसार कुनैपनि पब्लिक कम्पनीले वार्षिक साधारणसभाको लागि कम्तीमा २१ दिन अघि र विशेष साधारणसभाको हकमा कम्तीमा १५ दिनअघि नै सूचना जारी गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । यो नियमानुसार असार ३१ गतेसम्म वार्षिक साधारणसभा गर्न ढिलोमा पनि १० गतेसम्म साधारणसभाको सूचना निकाल्नुपर्छ तर त्यसका लागि नियामकबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत गराउनुपर्छ । बीमा समिति स्रोत भन्छ, ‘अहिलेसम्म समितिमा पेश नै नभएका कम्पनीहरुको वित्तीय विवरण सो समयभित्र गर्न सकिँदैन ।’ बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुले पेश गरेका वित्तीय विवरणहरुलाई अध्ययन गरेर अन्तिम रुप दिन एक हप्तादेखि १५ दिनसम्म लगाउने गरेको छ । ‘कम्पनीहरुको रिपोर्टलाई समितिले अन्तिम रुप दिएपछि त्यसको शुद्धता र औचित्यताको जिम्मेवारी बीमा समितिमा आउँछ, विवादहरु आएमा समिति नै जवाफदेही बन्नुपर्छ, त्यसैले हतारमा केही गर्न सकिँदैन, समितिले आवश्यक समय लिनसक्छ’ समितिका एक अधिकारीले भने ‘त्यसैले अब अहिलै रिपोर्ट ल्याए पनि १० गतेभित्र स्वीकृति दिनसक्ने सम्भावना छैन ।’ कारबाहीमा समिति ‘लचिलो’, ओसीआर प्रष्ट पहिलोपटक नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍(एनएफआरएस‌ ) प्रणालीलाई आत्मसात गरेका बीमा कम्पनीहरुको वित्तीय विवरण निर्माणमा ढिलाई हुनु स्वाभाविक रहेको भन्दै बीमा समिति बीमा कम्पनीहरुप्रति लचिलो हुने संकेत देखाएको छ । बीमा कम्पनीका समस्याहरुलाई नजिकबाट नियाल्दै सहजीकरण गर्दै आएको समितिले यो वर्ष साधारणसभा गर्न चुकेका कम्पनीहरुलाई कारबाही नगर्ने संकेत गरेको हो । ‘पुँजी पुर्याउने स्पष्ट कार्ययोजना भएका कम्पनीहरुले साधारणसभा ढिलो भयो र असार मसान्तसम्म चुक्ता पुँजी पुगेन भनेर कारबाही गर्ने भन्ने हुँदैन, नियामकको रुपमा बीमा कम्पनीहरुका समस्या समितिले बुझेको छ, त्यसैले उनीहरुलाई ‘नोमिनल’ मात्र कारबाही हुनसक्छ’ समितिका ती अधिकारीले भने । तर कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय भने समयमा साधारणसभा नगर्ने वा गरेर पनि वित्तीय विवरण नबुझाउने कम्पनीहरुलाई हुने कारबाही र जरिवाना कानूनमै स्पष्ठ रहेकोले सोही अनुसार हुने बताउँछ । सम्बन्धित निकायबाट त्यस्तो जरिवाना छुट गर्ने निर्देशन नआएसम्म प्रचलित व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्ने रजिष्ट्रार भुवनहरि अर्याल  बताउँछन् । यो वर्षदेखि नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड ‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍(एनएफआरएस) प्रणालीलाई आत्मसात गरेको बीमा क्षेत्रले पुरानो रिपोर्टिङ प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्ने क्रममा यो समस्या भोगेका हुन् । ‘त्यसमाथि यसैवर्ष पुँजी वृद्धि गर्ने अन्तिम समय रहेको हुनाले पनि कम्पनीहरुलाई दोहोरो दबाब रह्यो । अपुग पुँजीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा लामो समय अन्योल हुँदा यसले केही ढिलाइ हुन गएको हो’ एक बीमकले भने ‘बीमा कम्पनीको जेन्युन समस्यालाई नियामकहरुले बुझ्नुपर्छ ।’

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा ब्रोकर कारोबार सञ्चालनका लागि भन्दै १० कम्पनीले स्वीकृति पाएसँगै अब ती बैंकहरुले कहिले ब्रोकर सेवा दिन थाल्छन् भन्ने चासो सुरु भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएका १९ ओटा वाणिज्य बैंकमध्ये नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, एनआईशी एशिया बैंक, कुमारी बैंक, सिद्धार्थ बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, जनता बैंक, मेगा बैंक, सेञ्चुरी कमर्शियल बैंक र सानिमा बैंकलाई ब्रोकर सेवाका लागि सहायक कम्पनी खोल्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएको हो । सिभिल बैंककाे स्वीकृति प्रक्रियामा रहेकाे र नबिल बैंक, कृषि विकास बैंक, हिमालयन बै‌ंक, नेपाल बंगलादेश बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, लक्ष्मी बैंक, सिटिजन्स बैंक र सनराइज बैंकले पनि सहायक कम्पनी स्थापनाका लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंकलाई सहायक कम्पनीमार्फत् ब्रोकर कारोबार सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्थाअनुरुप सहायक कम्पनी खोल्न स्वीकृति दिइएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले जानकारी दिए । लाइसेन्स पाएकामध्ये एनआईशी एशिया बैंक र सानिमा बैंक सहायक कम्पनी स्थापना गरि ब्रोकर लाइसेन्सका लागि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज पुगिसकेका छन् । ती बैंकहरुले लाइसेन्सका लागि दिएको निवेदन नेप्सेमा दर्ता भएको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले दिए । बाँकी ८ कम्पनीहरु भने नेप्से पुगिसकेका छैनन् । कहिले पाउँछन् बैंकले लाइसेन्स ? प्रवक्ता पराजुलीका अनुसार बैंकका सहायक कम्पनीहरुले नेप्सेमा निवेदन दिएसँगै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नेप्से बोर्डले कति संख्यामा र कुन प्रक्रियाबाट लाइसेन्स दिने र ती कम्पनीहरुको पूर्वाधार तथा सेवा शर्तहरुको बारेमा समेत बोर्डले निर्णय गर्ने बताए । नेप्से बोर्डले अध्ययन गरेपछि ब्रोकर लाइसेन्सका लागि उपयुक्त रहेका बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिन धितोपत्र बोर्डलाई सिफारिस गर्नेछ । यद्यपि त्यसका लागि नेप्सेले बजारमा ब्रोकरहरुको आवश्यकता, सम्भाव्यता, क्षमता लगायतका विभिन्न पक्षमा अध्ययन गर्नुपर्ने भएकोले यसका लागि समय लाग्सक्ने जानकारी दिए । ‘बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने भन्ने विषय हाम्रो लागि नौलो हो, त्यसका लागि नयाँ कार्यविधि बनाउनुपर्ने पनि हुनसक्छ, यसका लागि यति नै समय लाग्छ भन्न सकिन्न तर समय लाग्नसक्छ’ उनले विकासन्यूजसँग भने ।   याे पनि हेर्नुहाेस् १० बैंकलाई ब्रोकरको काम गर्न राष्ट्र बैंकको अनुमति