विशेष

काठमाडौँ । १० वर्षमा मध्यपहाडी(पुष्पलाल) लोकमार्गको निर्माण कार्य ४८ प्रतिशत सकिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजनाको भौतिक प्रगति आर्थिक वर्ष २०७५/०७६को असार मसान्तसम्म ४८ प्रतिशत सकिएको सडक विभागले जनाएको हो । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका २६ वटा जिल्लालाई जोड्ने मध्य पहाडी लोकमार्गको निर्माणले देशको भौतिक पक्षमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ देखि निर्माण कार्य शुरु गरिएको लोकमार्गले मध्यपहाडका जिल्लाहरुको काँचुली फेरिने विश्वास लिइएको छ । सडक विभागका अनुसार लोकमार्गको ट्रयाक खोल्ने काम सकिएको छ । तर, कतिपय ठाउँमा भने जलविद्युत आयोजनाहरु भएको कारण ट्रयाक खोल्न बाँकी रहेको बताइएको छ । विभिन्न ठाउँहरुमा निर्देशनालय खोलेर कामलाई तिव्रता दिएको सडक विभागले जनाएको छ । पूर्वको पाँचथर चियोभन्ज्याङबाट शुरु भएर सुदूरपश्चिमको बैतडी झुलाघाटमा पुगेर टुङ्गिने यो लोकमार्गबाट ३ सय बस्तीका एक करोड नागरिक लाभान्वित हुने छन् । पहिले लोकमार्गको लम्बाई १७ सय ७६ किलोमिटर भनिएपनि अहिले धेरै ठाउँहरुमा घुमाउरो सडक बनाउनु पर्ने कारण लोकमार्गको लम्बाई १८ सय ७९ किलोमिटरमा रहने आयोजनाले जनाएको छ । ८ सय ६ किलोटिर कालोपत्रे मध्यपहाडी(पुष्पलाल) लोकमार्ग आयोजना निर्देशनालयको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार कुल १८ सय ७९ किलोमिटर सडक मध्ये ८ सय ६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ । जसमध्ये यस आयोजनाबाट ३ सय ४४ किलोमिटर र अन्य आयोजनाबाट ४ सय ६२ किलोमिटर कालोपत्रे भएको हो । ५ सय ९० किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइरहेको र बाँकी ४ सय ३ किलोमिटर सडक भने ठेक्का लगाउन बाँकी रहेको आयोजनाका निर्देशक दीपक केसीले बताए । निर्देशक केसीले गत आर्थिक वर्षमा ९७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको बताए । कार्ययोजना अनुरुप काम भएमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मै निर्माण कार्य सम्पन्न हुने उनले बताए । निर्माण कार्यमा विविध समस्याहरु भएका कारण १० वर्षभित्र काम गर्न नसकिएको केसी बताउँछन् । विभिन्न ठाउँहरुमा जलविद्युतहरु हुनु, कतिपय ठाउँमा स्थानीयहरुले अवरोध गर्नु, पछिल्लो समयमा स्थानीय तहहरुले विस्तार गरेका शाखा सडकहरुले पनि लोकमार्ग निर्माणमा धेरै अवरोध गरेको केसीले बताए । अहिले बर्खायामको समय भएका कारण पनि शाखा सडकहरुबाट भलपहिरो आउने, मुआब्जा वितरण, कतिपय ठाउँमा सहायक बाटोको माग, सामाग्री अभाव लगायतका प्राविधिक कारणले लोकमार्ग निर्माणको काम अवरोध भई निर्माण कार्य ढिलो हुन गएको उनले बताए । ३९ अर्ब ९० करोड खर्च मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग आयोजनाका अनुसार अहिले सम्म ३९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । कुल ८४ अर्ब ३३ करोड लागत रकममा निर्माण हुने भनिएको राजमार्गमा अहिलेसम्म ३९ अर्ब ९० करोड ६३ लाख ४३ हजाररुपैयाँ रकम खर्च भएको आयोजनाले छ । नेपाल सरकारले आफैँ निर्माण थालेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा हाल सम्म पुँजीगत तर्फ ४० अर्ब २५ करोड ४३ लाख ५५ हजार र चालु तर्फ २६ करोड ७२ लाख २२ हजार विनियोजन गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ मा ३९ करोड २१ लाख विनियोजन गरेकोमा त्यसको ३ करोड ५० लाख खर्च भएको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा ३२ करोड ७८ लाख ७४ हजार विनियोजन गरेकोमा २९ करोड ७५ लाख ३ हजार, २०६६/०६७ मा १ अर्ब ४२ करोड ८१ हजार विनियोजन गरेकोमा ९४ करोड ७१ लाख ७१ हजार खर्च भएको आयोजनाले जनाएको छ । यसैगरी आव २०६७/०६८ मा १ अर्ब ३४ करोड ७६ लाख विनियोजन गरेमा १ अर्ब ३३ करोड १४ लाख ३२ हजार खर्च भएको छ । आव २०६८/०६९ मा १ अर्ब ८५ करोड ३५ लाख १७ हजार विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख ५३ हजार खर्च भएको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा २ अर्ब ३० करोड ९० लाख २ हजार विनियोजन भएकोमा २ अर्ब २८ करोड ४३ लाख ९ हजार खर्च भएको हो । आव २०७०/०७१ मा पनि २ अर्ब ३० करोड ५९ लाख ४५ हजार विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ३० करोड ३२ लाख ४६ हजार खर्च भएको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा ३ अर्ब ३९ करोड ९८ लाख ३१ हजार विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब ३९ करोड २५ लाख २४ हजार खर्च भएको आयोजनाले जनाएको छ । आव २०७२/०७३ मा ३ अर्ब २० करोड ३६ लाख ९ हजार, आव २०७३/०७४ मा ५ अर्ब २० करोड ७५ लाख ३४ हजार, आव २०७४/०७५ मा ७ अर्ब ९९ करोड ५ लाख २३ हजार र आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ११ अर्ब ७७ लाख ६३ हजार विनियोजन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ देखि आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सम्म कुल विनियोजनको ९९ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा भने कूल विनियोजित बजेटको ९८ प्रतिशत रकम खर्च भएको जनाइएको छ । १२९ वटा पुल बन्ने मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग आयोजनाका इञ्जिनियर नारायण पौडेलले सडक २ लेन र पीच ७ मिटर फराकिलो छ । १८ सय ७९ किलोमिटर लम्बाई रहेको राजमार्गमा १२९ वटा पुलहरु बन्नेछन् । जसमध्ये हालसम्म ६८ वटा पुल बनिसकेका छन् भने २४ निर्माणाधीन र ३७ वटा पुलको ठेक्का दिन बाँकी रहेको पौडेलले बताए । आर्थिक वर्ष २०६४÷०६५ देखि शुरु भएको राजमार्गको काम आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्म आइपुग्दा लक्ष्य अनुरुपको काम भने भएको छैन । १० वर्षे कार्ययोजनामा राखेपनि सरकारले उक्त आयोजनालाई १५ वर्षे योजनाका रुपमा राखेको छ । सडक विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गको निर्माण कार्य पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य अनुरुप आर्थिक वर्ष २०७९/०८० भित्र सम्पन्न गरिसक्ने बताए । प्रवक्ता सापकोटाले गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १ सय ५२ किलोमिटर कालोपत्रे गरेको बताउँदै यो आर्थिक वर्षमा भने ३ सय ५० किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहेको जनाए । गत आव २०७५/०७६ मा १६ वटा पुल निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखेकोमा १५ वटा मात्र सम्पन्न भएको उनले बताए । यस आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा भने १६ वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । स्थानीयलाई रोजगारीको अवसर मध्यपहाडी राजमार्गले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा हजारौंलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । यो लोकमार्ग नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोत र साधनबाट सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने गरी निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएका कारण पनि यसमा धेरैले प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर पाएका हुन् । लोकमार्गको निर्माणका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेट छुट्याउने गरेको छ । इञ्जिनियर, प्राविधिक, परामर्शदाताहरु सबै नेपालकै छन् । निर्माणाधीन अवस्थामा रोजगारी पाउने सँगसँगै लोकमार्ग निर्माण भइसकेपछि पनि मध्यपहाडका नागरिकको जीवनस्तर उकासिने अनुमान गरिएको छ । करिब एक करोड भन्दा बढी नागरिकको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएको यस लोकमार्गले मध्यपहाडका उत्पादनहरु बजारसम्म ओसारप्रसार गर्नको लागि पनि सहज हुनेछ । पूर्वपश्चिम यात्रा गर्ने महेन्द्र राजमार्ग भएपनि यसको विकल्पमा नागरिकले मध्यपहाडी लोकमार्ग पनि रोज्न सक्नेछन् । नयाँ १२ शहर निर्माणको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? निर्माणाधीन मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गमा नयाँ १२ शहर बन्ने भएका छन् । शुरुमा १० वटा शहर बन्ने भनिएपनि पछि दुईटा थप गरी १२ वटा शहर बन्ने जनाइएको हो । शहरी विकास मन्त्रालयले १२ वटा नयाँ शहरका लागि विभिन्न ठाउँहरुमा शहरी पूर्वाधारहरु निर्माण र ल्याण्ड पुलिङको काम भइरहेको बताएको छ । पहिले घोषणा भएका १० वटा शहरको आइडीपी सम्पन्न भई निर्माणको चरणमा जान लागेको बताइएको छ । सरकारबाट यथेष्ट बजेट विनियोजन नहुँदा नयाँ बन्ने शहरको काम नदेखिएको शहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गणेश कर्माचार्यले बताए । ‘यथेष्ट बजेट नभएका कारण थोरै–थोरै काम गर्दै जानु पर्ने अवस्था छ । उनले भने,–‘एउटा शहरलाई २५÷३० करोड विनियोजन गरेको छ, त्यसले त्यति प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सक्दैन ।’ सरकारले घोषणा गरेका नयाँ शहरहरुमा दुई अर्ब लगानी गर्ने सरकारको अवधारणा थियो । हाल भने पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि त्यसको दुई गुणा भन्दा बढी रकम नभई सम्भव नभएको उनले बताए । सरकारले एक लाख जति जनसंख्या अटाउने गरी नयाँ शहरको अवधारणा ल्याएको जनाएको छ । उनले अहिले नयाँ शहरको बाटोघाटो बनाउने र अन्य सेवा सुविधाहरु बढाउने काम भइरहेको बताए । नयाँ शहर अन्तर्गत पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिधुलीको खुर्कोट, धादिङको वैरेनी गल्छी, तनहुँको डुम्रे भन्सार, बाग्लुङको बुर्तिबाङ, रुकुमको चौर जहारी, दैलेखको राकम, कर्णाली, अछामको साफेबगर र बैतडीको पाटनमा नयाँ शहर निर्माण गरिने भएको छ । पछिल्लो समय थपिएका दुई नयाँ शहर सुर्खेतको भेरी गंगा र प्युठानको भिंग्रीमा नयाँ शहर निर्माण गरिने भएको छ । नयाँ शहर निर्माणले हिमाल पहाडबाट तराई बसाइसराई गर्नेहरुको संख्या कम हुने सरकारको अपेक्षा छ । आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ को नीति तथा कार्यक्रममा लोकमार्गको निर्माण आसपासमा नयाँ शहर बनाउने कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । यसको कार्यान्वय भने आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि भएको हो ।

काठमाडौं । व्यक्तिको अनुहार हेरेर विधान संशोधन गर्ने अभ्यासमा गएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघभित्र विवाद बढ्दै गएको छ । महासंघमा जब चुनावी वर्ष नजिकिन्छ तब विधान संशोधनको खेल शुरु हुन्छ । कुन व्यक्तिलाई अध्यक्ष बन्न मार्ग प्रशस्त गर्ने र कुन व्यक्तिलाई अध्यक्ष बन्नबाट रोक्ने । विधान संशोधनको सार यसैभित्र सीमित रहेको छ । नेतृत्व आकांक्षी व्यक्तिप्रतिको आग्रह, पूर्वाग्रह र अनुग्रहका आधारमा विधान संशोधन गर्ने गलत अभ्याससँगै निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो र बलियो भनिदै आएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पछिल्ला वर्ष निकै कमजोर संस्थामा रुपान्तरित हुँदैछ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले महासंघलाई अगुवा संस्थाको रुपमा स्वीकार नगर्ने भनाई त्यसै सार्वजनिक मञ्चमा राखेको होइनन् । चुनावमा पराजित भएपछि तत्कालिन अध्यक्ष प्रदिपजंग पाण्डे विरुद्ध ३० वर्ष पुराना मुद्दा उधेल्नु र महासंघलाई संक्रमणमा फसाउनु, व्यक्तिगत अनुग्रहको पत्र भवानी राणालाई अध्यक्ष बनाउन महासंघको विधान संशोधन गर्नु र टिका लगाएर उनलाई पद सुम्पनु र विधानत भावी अध्यक्षको रुपमा प्रत्यक्ष मतदानबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनेका शेखर गोल्छालाई अध्यक्ष हुनबाट रोक्ने दुरासयले फेरी विधान संशोधनको प्रयास हुँदा महासंघ संस्थागत छवि धुमिल बन्दैछ । महासंघ भित्रको भष्ट्राचार, कोषध्यक्षबाट ज्ञानेन्द्रला प्रधानको राजीनामा प्रकरणपछि निजी क्षेत्रको छाता संगठनले सरकारी निकायमा हुने भष्ट्राचारबारे बोल्न छोडेको छ । व्यक्तिगत स्वार्थ र कुण्ठा बोकेर महासंघभित्र फोहोरी खेल खेल्दै आएका पूर्व अध्यक्ष चण्डिराज ढकालको गतिविधि र वर्तमान अध्यक्ष भवानी राणाको कठपूतलीपूर्ण भूमिकाले महासंघ कमजोर मात्र बनेको छैन, यसका पदाधिकारी तथा केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य समेत आफ्नो परिचयमा महासंघ जोड्न अनिच्छुक बन्दै गएका छन् । इतिहास कोट्याउनु पर्दैन, वर्तमान हेरे पुग्छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सालको लागि संसद्मा बजेट पेस गरेपछिको एक सातापछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बजेटको पूर्ण स्वागत गर्यो । जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक भयो, २१ गते महासंघले बजेटलाई ‘अत्यान्त सकारात्मक’ भन्यो । अत्यान्त सकारात्मक भनिएको बजेट पास भएलगत्तै निजी क्षेत्रमा हाईक्राई शुरु भएको छ । निजी क्षेत्र आन्दोलित भएको छ । कर्मचारीलाई प्यान अनिवार्य गरिएको विषयमा होस् वा भेइकल एण्ड कन्साइमेन्ट ट्राकिङ सिस्टम, यातायात क्षेत्रमा लागू भएको भ्याट, एक हजारभन्दा बढीको कारोबारमा अनिवार्य प्यान विल जस्ता नीति गलत भयो, फिर्ता लिनुपर्यो भनेर महासंघको नेतृत्व लज्जित बन्दै सरकारी निकाय धाईरहेको छ । महासंघको क्षमता, हैसियत र भूमिकाबारे व्याख्या गर्न अर्को उदाहरण दिनुपर्दैन, यो नै काफी छ । परिस्थिति फेरिदै शेखर गोल्छालाई अध्यक्ष हुनबाट रोक्ने उदेश्यका साथ विधान संशोधनको प्रयास विफल बन्दै छ । विधान संशोधन समितिका संयोजक चण्डिराज ढकालले गत बुधबार राजीनामा पत्र लेख्नु उनको हारको संकेत हो । विधानको वर्तमान व्यवस्थाभन्दा विपरित विधिबाट विधान संशोधन गर्ने प्रस्तावको विपक्षमा कार्यसमितिमा आवाज उठेपछि ढकालले गत बुधबार पदबाट राजीनामा दिएका छन् । तर अध्यक्ष भवानी राणाले उक्त पत्र कार्यसमितिमा छलफलमा पेस गरेकी छैनन्, न राजीनामा स्वीकृत गरेकी छिन् । आफूलाई अध्यक्ष बनाउन देखि महासंघ चलाउनसम्म काँध थाप्दै आएका ढकालको राजीनामा गुपचुप राख्ने, फिर्ता गराउने र विधान संशोधनको मिसन सफल बनाउन अझै राणा र उनका समर्थकहरु सक्रिय देखिएका छन् । महासंघलाई चुनौति दिदै आएको नेपाल उद्योग परिसंघ र देशव्यापी सांगठनिक संरचना बनाउदै नेपाल चेम्बर अफ कमर्श भन्दा महासंघलाई ठूलो र बलियो बनाउन चाहाने व्यक्तिहरुको महासंघमा कमी छैन । उनीहरु महासंघलाई व्यक्ति विशेषको स्वार्थ पूर्ति गर्ने संस्था नभई सबै उद्यमी व्यवसायिकको साझा हितमा काम गर्ने संस्था बनाउन चाहान्छन् । उनीहरु विधान संशोधन केवल संघीयतामा आएको परिवर्तनसँगै महासंघलाई रुपान्तरण चाहान्छन् र व्यक्तिको अनुहार हेरेर विधान संशोधन गर्ने, टिका लगाएर अध्यक्ष बनाउने प्रथाको अन्त्य चाहान्छन् । महासंघको संस्थागत आवश्यकता कार्यसमितिबाट अध्यक्षसहित पदाधिकारी चयन गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु हो तर नोटको बण्डलमा भोट साट्न पल्केका महासंघका जिल्ला नगर सदस्यहरु त्यसमा सहमत हुने सम्भावना छैन । यसले महासंघमा सफल व्यवसायी होइन, राजनीतिक स्वार्थमा पूरा समय विताउने असफल व्यवसायी मात्र नेतृत्वमा पुग्ने बातावरण बनाईरहने छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेपछि त्यसको प्रभावबारे विभिन्न खाले विचार विश्लेषणहरु आइरहेका छन् । मेरो बुझाईमा राष्ट्र बैंकले धेरै ठूलो परिवर्तनकारी नीति ल्याएको छैन । त्यो भन्दैमा यो चलायमान छैन, यसले केही कोसिश गरेको पनि छैन भन्ने होइन । बैकिङ क्षेत्रमा सबैभन्दा जल्दोबाल्दो विषय भनेको स्रोत परिचालनमा केही ग्याव देखिनु हो । स्रोत परिचालनमा रहेको ग्याप कम गर्न मौद्रिक नीतिले केही गर्न खोजोको छ । तर त्यो प्रयाप्त छैन । गत वर्ष मौद्रिक नीतिले २० प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । यो वर्ष २१ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइको छ । ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने हो भने यति कर्जा विस्तार हुनुपनि पर्छ । तर कर्जा विस्तारको लागि पैसा कहाँबाट ल्याउने भन्ने विषयमा मौद्रिक नीति प्रभावकारी रुपमा आउन सकेन । विदेशबाट पैसा ल्याउने नीतिमा राष्ट्र बैंक अहिले केही उदार बनेको छ । विदेशी मुद्रामा पैसा ल्याउन सक्ने व्यवस्था पहिला पनि भएको थियौ । तर पैसा आएन । त्यसको कारण खोजि हुनुपर्छ । सबैभन्दा पहिला नेपालको कन्ट्री रेटिङ छैन । कन्ट्री रेटिङ नभएको ठाउँमा पैसा लगानी गर्न कसैले इच्छा नै देखाउँदैन । रेटिङ नभएको ठाउँमा जोखिम बढी देख्छन् । जोखिम बढी भएको ठाउँमा प्रिमियम बढी लिन खोज्छन् । लिबोर चार्ज ४ प्रतिशत थप्न दिने भन्यो । अब साढे ६ प्रतिशतमा पैसा ल्याउन सकिएला । त्यसको व्याजमा लाग्ने १५ प्रतिशत आय कर बैंकले नै तिर्नुपर्छ । हेजिङ कष्ट करिव ७ प्रतिशत पर्छ । सरकारले नेपालमा हेजिङ सेवाको व्यवस्थागर्छु भनेको छ । तर त्यसको कष्ट त बैंकले नै तिर्नुपर्छ । विदेशीबाट ल्याउने निक्षेपको व्याजमा लाग्ने आयकर छुट दिलाउन त राष्ट्र बैंकले सकेको छैन भने उसले हेजिङ कष्ट बेहोर्ने कुरै भएन । त्यसकारण सबै कष्ट जोड्दा विदेशबाट ल्याउन पैसाको कष्ट १४ प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ । १४ प्रतिशतमा पैसा लिएर बैंकले कति प्रतिशतमा कर्जा लगानी गर्ने ? विदेशी मुद्रामा ल्याएको पैसा विदेशी मुद्रामा नै भुक्तानी गर्नुपर्छ । विदेशी मुद्रामा ल्याएको पैसा विदेशी मुद्रामा लगानी गर्ने अवसर नेपाली बैंकलाई छैन । ट्रेजरी म्यानेजमेन्टले ५/१० प्रतिशत प्ले गरिरहेका हुन्छन् । त्यसबाट थोरै फाइदा लिन सक्छन् । त्यो धेरै सानो पाटो हो । विदेशी मुद्रामा ल्याएर नेपाली मुद्रामा लगानी गर्ने, भुक्तानी गर्ने बेलामा फेरी विदेशी मुद्रामा गर्नुपर्दा बैंकहरु नोक्सानमा जान्छन् । जानीजानी घाटाको व्यापार किन गर्ने ? सुन्दा राम्रो भए पनि काम गर्न गाह्रो छ । मौद्रिक नीतिको राम्रो पक्ष के छ भने विदेशी पेन्सन फण्ड, हेज फण्डबाट पनि पैसा ल्याउन दिने भनिएको छ । उनीहरुसँग पैसा पनि छ । बैंकलाई अगाडि बढाउँ बैकिङ इतिहास हेर्दा कुनै वर्ष ७/८ अर्ब निक्षेप बढेको देखिन्छ । अहिले एउटै बैंकले १५/२० अर्ब निक्षेप बढाएका छन् । समग्र वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेप वृद्धि एक वर्षमा खर्ब भन्दा माथि छ । ३/४ वर्षअघि वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप २०/२२ अर्ब रुपैयाँ हुन्थ्यो । अहिले ७५ अर्ब भन्दा कम निक्षेप भएको बैंक खोज्दा पाइदैन । विकास बैंकको निक्षेप २५ अर्ब भईसक्यो । वित्तीय क्षेत्रमा स्रोतको वृद्धि यति हुँदा हुँदै पनि कर्जाको माग बढेको छ । बैंकहरुले कर्जा धेरै दिएर तरलताको संकट आएको होइन । लगभग अब ७५३ स्थानीय तहमा बैंक पुगे । बैंकहरुको वित्तीय साक्षरताको काम पनि गरेका छन् । बजारिकरण पनि गरेका छन् । बैंकमा मानिसको पहुँच पनि पुगेको छ । केही काम गरौं भन्ने गाउँठाउँका मान्छेहरु पनि अब साहु महाजनसँग भर पर्नु नपर्ने भयो । लघुवित्तले मात्र होइन, वाणिज्य बैंकहरुबाट पनि साना साना कर्जा अचाक्की गएको छ । नविल बैंक समेत एसएमई कर्जा लगानी गरिरहेको छ । लघुकर्जाको प्रवाहमा वृद्धि आएपछि बैकिङ क्षेत्रमा तरलताको संकट आएको हो । संघीयता कार्यान्वनमा आएको पनि तेस्रो बर्ष भयो । प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारका सञ्चालन विधि, प्रणालीहरु विकास भईसके । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार सबै तहबाट विकास खर्च गर्नसक्छन् होला । सरकारी खर्च नियमित भयो भने पनि अर्थतन्त्र गतिशिल हुन्छ । रेमिट्यान्सबाट हुने आयको झण्डै ९० प्रतिशत उपभोगमा खर्च हुदै आएको छ । रेमिट्यान्सबाट आय हुन थालेको पनि २५ वर्ष भईसक्यो । मानिसहरुको आधारभूत आवश्यकता पूरा हुँदै गएको छ । अब त्यसलाई बचतमा परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई नागरिक बचतपत्र निष्काशन गर्छ । बैंकहरुले १० प्रतिशत व्याज दिएका छन् भने सरकारले ८ प्रतिशत दिएको हुन्छ । यसरी पैसा आउँदैन । बरु बचतमा बैंकहरुले ६ प्रतिशत दिईरहेका छन् भने रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा एक वर्षसम्म बचतमा राख्न भने थप १ प्रतिशत व्याज दिन सक्ने सुविधा बैंकहरुलाई दिने हो भने बैंकहरु आफै विदेशमा मार्केटिङ गर्न जान्छन् । घट्दैन व्याजदर बजारमा पैसा आउँछ, निक्षेप पढ्छ तर बैंकको व्याज घट्दैन । किनभने निक्षेप वृद्धि भन्दा कर्जा माग बढी हुन्छ । राष्ट्र बैंकले कुल कर्जाको २५ प्रतिशत प्राथमिकताको क्षेत्रमा लगानी गर्न भनेको छ । बैंकहरुले त्यो सीमा पनि मिट गर्नैपर्छ । संसारभर नै अर्थतन्त्र कति गतिशित छ भन्ने मापन गर्ने सूचकाङ्कहरु मध्येमा पर्छ ‘गाडी कति बिक्यो ? घर कति बिक्यो ?’ सरकारले घर, गाडी कर्जालाई अनुत्पादक भनेर हुँदैन । घर कर्जा, गाडी कर्जाको माग बढी नै छ । यो क्षेत्रमा गएको कर्जा जोखिम पनि कम छ । बैंकहरुले सकेसम्म लगानी यो क्षेत्रमा गर्छन् । नेपालमा उद्योग चलाउन गाह्रो छ । त्यसैले सबै व्यवसायीहरु आयात व्यापारमा केन्द्रीत भएका छन् । व्यापार घाटा हरेक वर्ष बढेको छ । आयात बढ्नु भनेको विदेशी मुद्रा विदेश जानु नै हो । मौद्रिक नीतिमा चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नुपर्छ भनिएको छ । हाल १०.२५ प्रतिशत व्याजमा ऋणपत्र बिक्री भएको छैन । सबै बैंकले एकैपटक ऋणपत्र निष्काशन गर्दा कसरी बिकाउने कसरी ? व्याज घट्छ कसरी ? सर्बसाधारण मानिसमा ऋणपत्रबारे जनचेतना नै छैन । एक वर्षको मुद्दतिमा ९.७५ प्रतिशत व्याजमा पैसा राख्न चाहान्छन् तर १०.२५ प्रतिशत व्याज भएको ७ वर्षको ऋणपत्रमा लगानी गर्न चाहादैनन् । बरु सेयर बजारमा लगानी गर्न चाहान्छन् । त्यस्तै, ऋणपत्र बजारमा किनबेच किन हुँदैन भन्ने कुरा पनि ध्यानदिनुपर्छ । एक त ऋणपत्रको कारोबारमा लाग्ने ब्रोकर कमिशन, सरकारले लिने कर र सेयरको कारोबारमा लाग्ने ब्रोकर कमिशन र करका दर समान छन् । ऋणपत्रमा लाग्ने कमिशन, करको दर सेयरमा भन्दा कम हुनुपर्ने हो । दोस्रो, अहिले मुद्दतिमा ९.७५ प्रतिशत व्याज छ । मानौ, १ वर्षपछि मुद्दतिको व्याज ८ प्रतिशतमा झर्यो । त्यतिबेला मुद्दतिको पैसा झिकेर १०.२५ प्रतिशत व्याज भएको ऋणपत्र किन्ने खोजुन् न सार्वसाधारणले । त्यस अवस्थामा ऋणपत्रको बजार मूल्य पनि बढ्छ । मूल्य बढेपछि सबैलाई आकर्षण हुन्छ । तर हाम्रो बजारमा त्यस्तो केही पनि देखिएन । अहिले बैंकहरुले निष्काशन गरेको ऋणपत्र ४० प्रतिशत सर्वसाधारणको लागि भनिए पनि १० प्रतिशत पनि सर्वसाधारणले किनेका छैनन् । सबै बीमा कम्पनीहरुले किनेका छन् । आक्कल चुक्कल आएको ऋणपत्र जारी गर्दा बिक्री भएको छैन भने सबै बैंकले ऋणपत्र जारी गर्दा बिक्ने कुरै भएन । मलाई लाग्छ राष्ट्र बैंकले समय थप्दै जाला । व्याज किन पनि घट्दैन भने बैंकहरुले २ अर्बको पुँजी बढाएर ८ अर्ब बनाएका छन् । पुँजीको अनुपातमा विजनेश बढेको छैन । विजनेश बढाउन प्रमोटरको दवाव छ । त्यसको लागि कर्जा र निक्षेप दुबै बढाउनुपर्ने दवावमा छन् बैंकहरु । हरेक बैंकले कम्तिमा १२/१५ प्रतिशतको ग्रोथ खोज्छ । यो अवस्थामा अझै केही समय व्याज घट्न गाह्रो छ । गाउँपालिकाहरुमा बैंकहरु गएका छन् । गाउँमा मानिसहरुले धुरीमा पैसा राख्छन् । सबै मिलेर पैसा निकाल्न सक्यो भने १०० अर्ब निक्षेप वृद्धि गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि माहौल बनाउनुपर्छ । सरकारले, राष्ट्र बैंकले, बैंकहरु सबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ । भद्र सहमति तोडिन्छ निक्षेपमा व्याजदर १० प्रतिशतभन्दा बढी नदिने भनेर बैंकर्स संघले भद्र सहमति गरेको छ । नविल बैंकले पनि ९.७५ प्रतिशत व्याज दिन्छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले पनि त्यति नै दिन्छ । अर्को सबैभन्दा चुत्थ्या बैंकले पनि त्यति नै व्याज दिन्छ । तपाईसँग एक लाख रुपैयाँ छ भने तपाई कुन बैंकमा पैसा राख्नुहुन्छ ? सबैले राम्रो बैंक रोज्छन् । कमजोर बैंकको प्रोटेक्सन खोइ ? उनीहरुले पब्लिकलाई कसरी विश्सस्त तुल्याउने कि डिपेजिट मेरो बैंकमा राख्न भनेर । सर्भाइवल (जीवनमरण)को प्रश्न छ । सशीन जोशी बैंकर्स संघको अध्यक्ष भएको बेलामा यस्तै भद्र सहमति भयो । म एनसीसी बैंकको सीईओ थिए । त्यतिबेला एनसीसी बैंक धेरै गएगुज्रेको थियो । त्यो बेलामा सर्भाइवल हुन भद्र सहमति तोड्नु परेको थियो । त्यसैले भद्र सहमति लामो समय टिक्न सक्दैन । अहिलेसम्म नयाँ बैंकहरुले भद्र सहमति तोडेका छैनन् । हामीले उनीहरुलाई स्यावासी दिनुपर्छ । मर्जरको कठिनाई यो वर्ष मौद्रिक नीतिले लिएको अर्को महत्वपूर्ण मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्न केही सुविधा थपेको छ । तर त्यो धेरै प्रभावकारी हुने म देख्दिन । स्प्रेडदरमा प्वाइट वान प्रतिशत छुटले धेरै उत्साहित गर्दैन । कृषि कर्जा १० प्रतिशत पुर्याउने अवधि थप दिएको छ । कृषिमा अहिले पनि ८.६ प्रतिशत छ । १० प्रतिशत त अब पुगिहाल्छ । किनकी बैंकहरुले गाउँ गाउँमा पुगेको छ । गाउँमा कृषि कर्जाको माग हुन्छ । कर्मचारी र शाखा व्यवस्थाप मर्जपछिको मुख्य चुनौति हो । अहिले प्रयाः सबै बैंकको शाखा १०० भन्दा बढी छन् । मर्ज गर्दा २५/३० वटा शाखा एकै ठाउँमा पर्छ । ती शाखा बन्दा गर्दा ठूलो शाखामा कर्मचारी बेरोजगार बन्छन् । त्यो ठूलो समस्या हो । अर्को विगत दुई तीन वर्षमा बैंकमा कर्मचारी टर्नओभर हाइ भयो । ६/६ महिनामा प्रमोशन खादै अर्को बैंकमा जाने कर्मचारी धेरै छन् । मर्ज हुँदा के हुन्छ भने एउटा बैंकमा पहिला जुनियर भएको कर्मचारी अर्को बैंकमा गएर सिनियर बनेको हुन्छ । त्यो अवस्थामा कर्मचारी समायोजन निकै कठिन काम हुन्छ । (कुराकानीमा आधारित)