विशेष

पूर्वप्रधानन्यायाधिश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहमति जुटाउन प्रयासरत छन् । उनले नेपाली सेनामार्फत जेनजी समूहका प्रतिनिधिसँग र आफै ठूला दलका शीर्ष नेता, संविधानविद्हरूसँग छलफल गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बन्ने अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले नियमित कार्यसम्पादन बाहेक भदौ २३ र २४ गतेका घट्नाको न्यायिक छानबिन गराउने र निर्वाचन गराउने मुख्य जिम्मेवारी पाउनेछ ।  संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउन सक्ने राष्ट्रपतिको अधिकार प्रयोग गरेर उनले संसदबाहिरबाट अन्तरिम सरकार बनाउँदैछन् । अब व्यवस्थापिका के हुने भन्ने प्रश्नमा वहस हुने नै छ ।  संसद विघटन नगरी यसलाई संविधान संशोधन मात्र गर्न केन्द्रित गराउन सकिन्छ । जेनजी आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था संविधानमा नै गरिनुपर्छ । एउटै व्यक्ति दुई पटक भन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यो माग जेनजीको मात्र होइन, आम नेपालीको माग हो । ठूला दलभित्र पनि यस्तो माग छ, शीर्ष नेतृत्वले दबाएको मात्र हो । यही संसदबाट संविधान संशोधन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नु र त्यसपछि मात्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु उत्तम हुन्छ ।  यस्तै, संविधान संशोधन गरेर सांसदहरूको योग्यतामा ६५ वर्ष ननाघेको र कम्तीमा स्नातक तहसम्मको औपचारिक शिक्षा हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थप्नुपर्छ । तीन पटक सांसद भएको व्यक्ति चौथो पटक उम्मेदवार बन्नलाई रोक्नुपर्छ । यस व्यवस्थाले अनपढ र बुढा पुस्ता राजनीतिबाट पखालिन्छ ।  त्यस्तै, संविधान संशोधन गरेर संघीय र प्रदेशका सांसद र मन्त्रीहरूको संख्या घटाउन सकिन्छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको नक्सा पास गरै झै यी संशोधन वर्तमान संसद्ले छोटो समयमा सर्वसहमतिमा गर्न पनि सक्छ । यो विधि नै लोकतान्त्रिक र वैधानिक हुन्छ । नेपाली र विश्व समुदायले पनि स्वीकार गर्दछ ।   संविधानमा यस प्रकारका संशोधनपछि निर्वाचन गराउँदा सत्ताबाट बुढापुस्ता बाहिरिन्छ, नयाँ पुस्ता सत्तामा पुग्छ । नयाँ पुस्ताको काँधमा जिम्मेवारी आउँछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, करको सदुपयोग, रोजगारीको सिर्जना, उच्चदरमा आर्थिक वृद्धि यहीबाट सुरु हुन्छ ।  जेनजी आन्दोलनको राप र ताप कायमै रहेको अवस्थामा उनीहरुको माग बमोजिम संविधान संशोधन यही संसदबाट सम्भव छ । अहिलेका अधिकांश सांसद संविधान सभाका सदस्य पनि थिए । उनीहरूलाई संविधान बनाउँदाका सबै प्रकारका दवावहरूको अनुभव पनि छ । यो संसद संविधान संशोधन गर्न परिपक्व पनि छ ।  संविधान संशोधन गरी उल्लेखित काम गर्न सकियो भने नेपालीले ७० वर्ष संघर्ष गरेर बनाएको, हजारौं नेपालीको बलिदान भएको, अर्बौं रुपैयाँ लागत भएको वर्तमान संविधान पनि जोखिन्छ, व्यवस्था पनि जोखिन्छ । नागरिक अधिकारलाई बढाउँदै, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै देशलाई अगाडि लैजान सकिन्छ । यसबाट जेनजी पुस्ताको पनि जीत हुन्छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीयता पक्षधरको पनि जीत हुन्छ ।  संविधानमा यति संशाेधन नगरी गरिएको चुनावबाट जेनजी पुस्ताले चाहेजस्ताे परिवर्तन हुँदैन । नागरिक सर्वोच्चतासहितको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अभ्यस्त भइसकेको नेपाली समाजले राजतन्त्र पनि स्वीकार गर्दैन, सैनिक शासन पनि स्वीकार गर्दैन । अराजकतावादीले सिंहदरबार, संसद, अदालतसहित सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति तोडफोड गर्न, लुटपाट गर्न र आगजनी गर्ने मात्र हो । यस्तो भीडले दिएको नेतृत्वबाट लोकतन्त्र, असल शासन प्रणाली, विकास अपेक्षा गर्न सकिन्न ।  जेनजीहरू पुस्ता हो, आगो बालेर मात्र परिवर्तन हुन्न । विवेक प्रयोग गरौं । रचनात्मक ढंगले सोचौं । विज्ञ र अनुभवीहरुको विचार पनि सुनौं । देश जोगाउने र बनाउने कार्यको पनि विधि र प्रणाली हुन्छ । खेल जित्ने लक्ष्य मात्र लिएर हुँदैन । प्रशिक्षक पनि राम्रो हुनुपर्छ । सहि खेलाडीहरूको छनौट पनि अनिवार्य हुन्छ । खेलका नियमहरूको पालना गर्दै पर्याप्त अभ्यास पनि अनिवार्य हुन्छ । यति भयो भने प्रतिस्पर्धामा खेल जितिन्छ ।

काठमाडौं । सरकारी सेवामा प्रायः ढिलासुस्ती, घुसखोरीको चर्चा हुन्छ । तर, यो चर्चा सबै सरकारी कर्मचारीमा लागू हुँदैन । यसबीचमा केही कर्मचारीहरुले आफ्नो कर्म, इमान्दारीता र निष्ठाले समाजमा अलग्गै छाप छोड्न सफल भएका छन् । तीनै मध्येका एक हुन् कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालका उप-रजिस्ट्रार देवी प्रसाद सुवेदी । भनिन्छ नि ‘सरकारी सेवा घुस-घोटाला, ढिलासुस्तीको छायाँमा छ ।’ यही सरकारी सेवामा सुवेदीले पृथक पहिचान बनाएका छन् । सुवेदी पर्वत जिल्लाको तत्कालीन ठूलीपोखरी गाउँ विकास समिति (हाल कुस्मा) मा विं.स २०३३ सालमा सामान्य परिवारमा जन्मिए । परिवारमा सरकारी जागिरे कोही पनि थिएनन् । तर, आफ्नै मिहिनेत, क्षमता र इमान्दारिताको बलमा सुवेदीले सरकारी सेवामा छुट्टै छाप छोड्न सफल भए । १० कक्षासम्म गाउँमै पढेका सुवेदी आईएड पढ्न काठमाडौंमा आए । दाजुसँग बसेर उनले काठमाडौंको महेन्द्ररत्न क्याम्पस ताहाचलबाट आईएड सकाए । त्यसपछि पुनः उनी गाउँमै फर्किए । आफै केही गर्नुपर्छ, कमाउनुपर्छ भन्ने भएपछि उनले गाउँकै एक बोर्डिङ स्कुलमा पढाउन थाले । दुई वर्ष पढाइसकेपछि सुवेदी स्नातक पढ्नको लागि पोखरा पुगे । त्यहाँ उनले आफ्नो अध्ययनको साथसाथै ज्ञानु बाबा बोर्डिङ स्कुलमा अंग्रेजी शिक्षक भएर पढाउन थाले । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण पढ्दै कमाउँदै गर्नुपरेको अनुभव सुनाउँछन् सुवेदी । त्यतिबेला उनले स्कुल पढाएर मासिक १५/१६ सय रुपैयाँ कमाउथे । अंग्रेजीका साथै कम्युटरमा पनि राम्रो ज्ञान भएको हुँदा कुनै आइएनजिओमा जागिर गर्न चाहन्थे सुवेदी । त्यही समयमा उनले इन्टरनेशनल नेपाल फेलोसिप  नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सस्थामा जागिरको लागि आवेदन दिए । नाम पनि निस्कियो । उनले त्यहाँ सहायक तहको जागिर सुरु गरे । त्यहाँ उनको तलब मासिक ७ हजार रुपैयाँ थियो । विदेशीहरुसँग सिधै मिटिङ गर्ने, माइन्युटहरू गर्ने लगायतका काम उनले गर्नुपथ्र्यो ।आईएनएफमा सुवेदीले सन् १९९३ देखि २००१ सम्म जागिर गरे ।  ...त्यसपछि सरकारी सेवामा  आईएनएफमा जागिर गर्दा उनको दैनिकी राम्रै चलेको थियो । सुवेदीले काम गर्ने आइएनजिओ क्रिस्चियन मिसन भएको हुँदा थप प्रमोसनको लागि कल्चरको हिसाबले सम्भावना उनले कम देखे । त्यसपछि उनले युनाइटेड नेशनतिर जानको लागि प्रयास गरे । तर सकेनन् । आफ्नो क्षमताले सक्ने भएपनि पावर लगाउनुपर्ने भएपछि आफू त्यहाँ जान नसकेको तीतो अनुभव सुनाउँछन् सुवेदी ।  अव भने उनले सरकारी सेवामा जाने मन बनाए । सुरुमै शाखा अधिकृतमा नाम निकाल्छु भनेर कस्सिए । त्यतिबेला इन्ट्रान्स परीक्षा दिनुपर्थ्यो । इन्ट्रान्समा पास भएपछि दुई वर्षसम्म परीक्षा दिन पाइन्थ्यो । सुवेदीले इन्ट्रान्स पास गर्न सकेनन् । सामान्य ज्ञानमा जानकारी कम हुँदा पहिलो वर्ष नाम निकाल्न नसकेको अनुभव सुनाउँदै उनले भने, ‘प्रवेश परीक्षामा सामान्य ज्ञान घोक्नुपर्ने रहेछ । मलाई सामान्य ज्ञान, प्रशासनबारे खासै जानकारी थिएन ।’  नाम ननिस्के पनि उनमा सरकारी जागिरको भूत चढिसकेको थियो । जसरी पनि सरकारी जागिर खानुपर्छ भन्ने उनलाई भइसकेको हुँदा उनले पहिलो पटक नाम ननिस्कदैमा हार मानेनन् । त्यसपछि उनले सिधै अफिसर बन्ने सपना छोडेर कम्युटर अप्रेटरमा प्रयास गरे । कम्युटरमा उनको राम्रो दख्खल थियो । त्यसैले उनलाई यसमा कुनै गाह्रो भएन । पहिलो नम्बरमै नाम निकाले । त्यसपछि सुरु भयो सुवेदीको सरकारी जागिरको यात्रा । २१ हजारको आम्दानी ४ हजारमा  आइएनएफमा काम गर्दा सुवेदीले मासिक २१ हजार तलब बुझ्थे । २१ हजारको जागिर छाडेर उनले सरकारी सेवामा लाग्ने सोच बनाएका थिए । कम्युटर अप्रेटरमा नाम निकालेपछि उनको पहिलो सरकारी जागिरको यात्रा पोखराको क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यालयमा भयो । सुरुमा उनको तलब थियो चार हजार ९ सय रुपैयाँ । त्यतिबेला परिवारमा आर्थिक व्यवस्थापन गर्न निकै नै चुनौतीपूर्ण भएको अनुभव सुवेदीसँग छ । आइएनजिओको जागिर गर्दा सुवेदीको तीन जनाको परिवार, श्रीमती छोरी र आफू फ्ल्याटमा बस्थे । फ्ल्याटको भाडा थियो पाँच हजार, उनको तलब चार हजार रुपैयाँ । सरकारी जागिर गर्न थालेपछि फ्ल्याटमा बस्न सक्ने अवस्था नभएको स्मरण गर्छन् उनी । उनले त्यतिबेलाको अवस्था स्मरण गर्दै भने, ‘अगाडि जागिर गर्दा खासै पैसा बचाएको थिइन, त्यो पैसा पनि विस्तारै सकिँदै गयो । त्यसपछि फ्ल्याटमा बस्न सक्ने अवस्था नै भएन ।’ फ्ल्याटमा बस्न सक्ने अवस्था नभएपछि सरकारी क्वाटरमा एउटा कोठा खाली गरेर बस्छु भनेर त्यता बस्न थाले । फ्ल्याटमा बसिरहेको मान्छे एकैचोटि एउटा सानो कोठामा बस्नुपर्दा मन अमिलो भएको थियो । आफ्नो लागि भन्दा पनि परिवारको लागि बढी दुःखी थिए सुवेदी । विशेषगरी छोरीको लागि । त्यसरी राख्ने चाहना नभएपनि त्यतिबेला उनको लागि बाध्यता थियो ।  ‘बाउको मन हो सन्तानलाई सकेसम्म राम्रो ठाउँमा नै राखौँ भन्ने नै हुने रहेछ, त्यसरी राख्दा म आफ्नो लागि भन्दा पनि परिवारको लागि बढी दुखी थिए,’ गम्भीर हुँदै सुवेदीले सुनाए । त्यतिबेला शाखा अधिकृतको तलब ७ हजार ५ सय थियो । अफिसर बन्न पाए धेरै राहत हुन्छ भन्ने भएपछि नाम निकालेर छाड्छु भनेर कस्सिए । आफू सँगसँगै  श्रीमतीलाई पनि पढाउँदै थिए सुवेदी । ब्याचलर पढ्दै थिइन् श्रीमती । श्रीमतीलाई पनि सरकारी सेवामा नै ल्याउन चाहन्थे उनी । हाल उनको श्रीमती पनि सरकारी जागिरे छिन् । छोरी बाबा भनेपछि हुरुक्कै, बाबा नभई नसुत्ने । छोरीलाई सुताएर मात्रै उनको पढ्ने समय सुरु हुन्थ्यो । राती १० बजे सबैजना सुतिसकेपछि सुवेदी भने पढ्न बस्थे । तयारी गर्दै गर्दा उनमा अब नाम निकाल्छु भन्ने कन्फिडेन्स बढ्दै गयो । नभन्दै उनले इन्ट्रान्समा नाम निकाले । त्यसपछि उनी काठमाडौं आएर अफिसरको लागि ट्युसन पढ्न थाले । एक महिना ट्युसन पढेर अफिसरको जाँच दिए । एक वर्षमा उनले नासु र त्यसपछि अर्को वर्ष शाखा अधिकृतमा नाम निकाले । उनले विंस २०६३ सालमा शाखा अधिकृतमा नाम निकालेका हुन् ।  सरकारी जागिरे भएपछि धेरैले करोडौं कमाउने बुझ्छन् । मैले जागिरबाट जग्गा जोडें । तर, घर भने ऋण लिएर बनाएको छु, पैसाभन्दा पनि सरकारी जागिरबाट आत्मसम्मान पाएको छु ।    जहाँ सरुवा, त्यहाँ सुधार शाखा अधिकृत भइसकेपछि भयंकर गरे भन्ने भयो सुवेदीलाई । तर, उनी शाखा अधिकृत भइसकेपछि अर्को पीडा सुरु भएको सुनाउँछन् । शाखा अधिकृत भएपछि उनको पोस्टिङ भयो स्थानीय विकास मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृतको जिमेवारीमा । परिवारसँगै बसेर जागिर खाने सोच थियो उनको । तर उनको पोस्टिङ भयो दार्चुलामा । परिवारलाई पोखरामै छाडेर सुवेदी जागिरको लागि दार्चुला पुगे । त्यतिबेला दार्चुलामा सञ्चार सम्पर्क राम्रो थिएन । परिवारसँग सम्पर्क हुनै गाह्रो । त्यसबेलाको अवस्था स्मरण गर्दै सुवेदी सुनाउँछन्, घरमा फोन हान्यो, लाग्दै लाग्दैन । बल्ल बल्ल फोन लाग्यो, उतै परिवार रिसाइसकेको हुन्थ्यो । परिवारसँग सम्पर्कमा रहिरहन, आउजाउ गर्न एकदमै समस्या थियो ।’ सुवेदीले सरकारी जागिरे भएर काम गर्ने क्रममा जुन–जुन ठाउँमा सरुवा भएर काम गर्ने अवसर पाए त्यही ठाउँमा परिवर्तन ल्याउनमा ठूलो भूमिका निभाएका छन् । सरकारी जागिरको सुरुवातमा कम्प्युटर अपरेटर भएर प्रोग्रामिङ गर्थे । त्यतिबेला उनले नै युनिसेफको प्रोजेक्ट सञ्चालनको लागि आफैले नेतृत्व गरेका थिए । उनले नै सफ्टवेयर बनाएर त्यसलाई अटोमेटाइज गरेको थिए । शाखा अधिकृत भएर जब उनी दार्चुला पुगे, त्यहाँ उनले राम्रो सुधार हुने काम गरेर देखाए । त्यतिबेला उनले स्थानीयको योजना तर्जुमा गर्न गुगल अर्थको प्रयोग गरे । त्यो भन्दा अघि त्यहाँ उक्त सफ्टवयर प्रयोगमा ल्याइएको थिएन । त्यो समयममा प्रविधिको प्रयोग गरेर कहाँ कुन योजना आवश्यक छ/छैन भनेर स्थानीयलाई एकै ठाउँमा राखेर प्रोजेक्टरमा देखाउँथे । एक किसिमले उनले दार्चुलामा नयाँ सिर्जनशील र रचनात्मक काम गरेर देखाएका थिए । त्यो काम गरेपछि धेरैले उनको तारिफ समेत गरेका थिए । दार्चुलामा उनले २ वर्षसम्म काम गरे । त्यसपछि उनको सरुवा भयो बागलुङको जिल्ला विकास समितिमा । यही सेक्टरमा २ वर्ष काम गरिसकेको अनुभव भइसकेको हुँदा त्यहाँ उनले आफूलाई निखार्ने थप अवसर पाए । बाग्लुङ दार्चुला भन्दा विकसित ठाउँ हो । सुवेदीको नजरमा भने बागलुङमा बेथितिका धेरै कुराहरु परे । त्यहाँ स्थानीय निकायको योजना तर्जुमा प्रक्रियामा वडा तहबाट आएका योजनाहरूलाई मतलबै नगरिकन जिल्लाका नेताहरूले छनोट गर्थे ।  तर, सुवेदीले टिम बनाएर स्थानीय निकायले जे-जे सिफारिस गरेर योजना ल्याउँछन् तिनलाई प्राथामिकतामा राख्नुपर्छ भनेर अघि बढे । उनले सकेसम्म स्थानीय योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई सहभागितामूलक बनाउन थाले । सुवेदीका अनुसार स्थानीय सहभागितामा पार्टिसिपेटरी प्लानिङ प्रोसेसको संस्थागत विकास उनले नै गरेका हुन् । योजनाहरू अनुगमन गर्ने, स्थानीय प्रतिनिधिहरुसँग छलफलमा समन्वय गरेर प्रभावकारी रुपमै काम गरेको सुनाउँछन् सुवेदी । बागलुङमा उनले चार वर्ष बिताए । बागलुङपछि सुवेदीको पोस्टिङ भयो मुस्ताङ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा । त्यहाँ उनले गरिरहेको क्षेत्रभन्दा फरक क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने भयो । फरक क्षेत्रमा भए पनि प्रविधिमा पोख्त भएको हुँदा त्यहाँ पनि उनले केही नयाँ गर्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिए । उनले आफ्नै नेतृत्वमा विद्युतीय नक्साङ्कन जस्तै कहाँ–कहाँ निर्वाचन केन्द्रहरू छन्, कहाँ बढी जोखिम क्षेत्र छन्, कहाँ सुरक्षा चुनौती बढी हुन सक्छ भन्ने कुराको म्यापिङ गरे । यो खालको अभ्यास सुवेदी आफुले नै सुरु गरेको बताउँछन । त्यसको म्यापिङ गरेर उनले केन्द्रीय निर्वाचन कार्यालयमा पठाए । सशस्त्र, नेपाल प्रहरी, सेनालगायतका सुरक्षा निकायहरूले यो कार्यको लागि खुलेर प्रशांसा गरेको सुवेदी बताउँछन् । जागिर गर्दा जहाँ पुगे त्यहाँ उनले आफ्नो इमान्दारिता र क्षमता देखाएर काम गरे । यसकै परिणामस्वरुप प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको नजर सुवेदीमाथि पर्यो । त्यतिबेला प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती थिए । उनले नै मुस्ताङबाट काठमाडौं बोलाए । त्यसपछि पुनः उनी काठमाडौंमा कोठा लिएर परिवारसहित बस्न थाले । आफ्नै क्षमताको कारण आफू केन्द्रमा तानिएको सुवेदी सुनाउँछन् । केन्द्रमा सरुवा भएपछि निर्वाचन जोखिम व्यवस्थापन इकाइमा उनको जिम्मेवारी तोकियो । त्यतिबेला इन्टरनेशनल आईडिया भन्ने प्रोजेक्टले आयोगलाई फण्डिङ गरिरहेको थियो । उक्त प्रोजेक्टमा इलेक्टोरल रिस्क म्यानेजमेन्टको काम गर्न थाले । त्यसमा इन्टरनेशनल आईडियाका प्रतिनिधिको सहकार्यमा उनले काठमाडौंका सेक्युरिटी एजेन्सीहरू राखेर निर्वाचनमा सेक्युरिटी म्यापिङ गर्ने काम गरे । उनले म्यापिङमार्फत यो ठाउँमा यस्तो छ भनेर डिसिजन मेकिङमा सपोर्ट गर्ने काम गरे ।  जुन कामले गर्दा इन्टरनेशनल आईडियाले प्रशंसा नै पायो । यो कामबाट प्रभावित भएर इन्टरनेशनल आईडियाले अरु ठाउँमा विशेषगरी आफुले फण्डिङ गरेको ठाउँमा तालिम दिनुपर्यो भनेर उनलाई प्रस्ताव गरे । सुवेदीको लागि यो अर्को अवसर थियो । उनले म्यानमार, थाइल्याण्ड र नर्वेको निर्वाचन आयोग गएर तालिम दिए । साथै उनले इन्टरनेशनल आईडियाको हेडक्वार्टरमा गएर आफ्नो अनुभव बाँड्ने मौका पाए । अधिकृत भएर काम गर्दै गर्दा उनले उपसचिवको लागि पनि तयारी गर्दै थिए । सँगसँगै परिवारिक जिम्मेवारी । २०७२ सालमा सुवेदीले उपसविचमा नाम निकाले । त्यसपछि उनको पोस्टिङ गृहमन्त्रालयमा भयो । गृहमन्त्रालयमा त्यतिबेला उनको लागि ड्रिम जब सिडिओ थियो । सिडिओ हुनलाई आफ्नो क्षमता मात्रै होइन पावर पनि चाहिन्छ भन्ने कुरा उनले महसुुस गरे । तत्काल सिडिओ पाउने सम्भावना नभएपछि उनको सरुवा कारागार व्यवस्थापन विभाग अनामनगरमा भयो ।  कारागार व्यवस्थापन विभाग प्रवेश गरेपछि उनले त्यहाँको माहोल सोचेभन्दा कयौँ गुणा फरक पाए । जेलभित्र सिंगो नेपाल पाए सुवेदीले । पहिलो दिन कारागार प्रवेश गर्दाको अनुभव सुनाउँदै उनले भने, ‘देश चलाउने मान्छे जेलभित्रै हुने रहेछन् । जेलभित्रकै मान्छेले नेताहरुलाई चलाउँछन् । त्यहाँको आम्दानी वैध र अवैध दुवै हुँदो रहेछ । शक्ति र स्रोतको चलखेल हुँदो रहेछ ।’ आफूले गरिरहेको भन्दा फरक सेक्टरमा काम सुरु गर्न लागेको हुँदा उनलाई आधारभूत ज्ञान थाहा पाउनुपर्छ भन्ने लाग्यो । तर त्यहाँको अवस्था सुवेदीले भद्रगोल नै देखे । उनले कति छन् कैदी, को कहिले आयो, कहिले छुट्दैछ भन्ने रेकर्ड खोज्न थाले । हरेक जेलमा बुझ्दा ढड्डामा छ भन्ने तर त्यो एकिन गर्न नै नसकिने अवस्था रहेको सुनाउँछन् सुवेदी । नेपालमा विशेष अवसरमा कैदीलाई छुट दिने चलन छ तर त्यो डाटा पनि विश्वासिलो थिएन । सेन्ट्रलाइज्ड डाटाबेस नभएको अवस्था सुवेदीले त्यहीँ गएर पत्ता लगाए । यसरी हुँदैन, त्यहाँ पनि केही नयाँ गर्ने जोस चढ्यो सुवेदीलाई । त्यसपछि डाटाबेस बनाउनुपर्छ भनेर लागे उनी । उनले यस विषयमा महानिर्देशक, गृहमन्त्रालयको सचिवसँग कुरा राखे । डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम सेन्ट्रलाइज्ड बनाउनुपर्छ भनेर उनले प्रस्ताव लगे । त्यसमा सकारात्मक प्रतिक्रिया पनि पाए । विभागसँग अनुगमनको लागि भनेर ५ लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट थियो । अनुगमन गर्न जाँदा त्यसै घुम्न मात्रै नभएर त्यसलाई यो काममा पनि व्यवस्थापन गरौँ भन्ने हिसाबले उनी लागि परे । सुवेदीले कन्ट्रयाक्टमा तीन जना डाटा इन्ट्री गर्ने मान्छे राखे । डेढ लाखमा सफ्टवेयर डिजाइन गर्ने मान्छे पनि उनले तयार गरे ।  डाटा इन्ट्री गर्न एकै ठाउँबाट सम्भव थिएन । त्यसका लागि सुवेदीले क्षेत्र क्षेत्रमा जाने र त्यहाँका जेलरहरु डाटा लिने काम थाले । उनले त्यही ढड्डासहित आउन भने । त्यही ल्याएर सुवेदीको टोलीले सँगसँगै स्क्यान गर्दै राख्न थाले । जुन काम गर्न सुवेदीको टिमलाई तीन महिना लाग्यो । सुवेदीकै नेतृत्वमा अव्यवस्थित डाटालाई  व्यवस्थित डाटाबेसमा परिवर्तन गरीयो । जुन डाटाबेस आज पनि सञ्चालन हुन्छ । अहिले कुन कारागारमा कति कैदी छन्, कति थपिए, कति छुट्दै छन् सबै एकिन तथ्यांक हेर्न सकिन्छ । यसमा उनको ठूलो योगदान छ ।  कारागार व्यवस्थापन विभागमा काम गर्ने क्रममा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग गठन भयो । त्यही बेला सुवेदीलाई काजमा बोलाइयो । उनी स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगमा पुगे । आयोग गठन भए पनि त्यहाँ कुनै काम भएको थिएन, नाम मात्रैको आयोग उनले पाए । त्यसरी बसेर हुँदैन भनेर आयोगले गर्ने काम के हो, कस्ता–कस्ता गाउँपालिका, नगरपालिका गठन गर्ने हो, कानुनले के भन्छ भनेर गएको दोस्रो दिनमै सुवेदीले प्रस्तुती दिए । त्यहाँ उनले काम गर्न खोज्ने तर अगाडि जान नसकेको स्थिति पनि पत्ता लगाए । त्यहाँ पनि उनले नेतृत्व लिएर काम सुरु गरे ।  बिचौलियाले आफ्नो व्यवसाय चौपट पारेको भन्दै ममाथि खनिएका थिए । बाटोमा भेट्दा मार्ने सम्मको धम्की दिएका थिए ।    उनको काममा त्यतिबेला केपी ओली प्रधानमन्त्री, स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापा थिए । सुवेदीले प्रस्तुती तयार गरेका थिए । त्यतिबेला स्थानीय सरकारबारे नै सांसदहरु स्पष्ट नभएको अवस्था रहेको सुवेदीले पाए ।  ‘त्यतिबेला सरकार नै कति वटा भनेर स्पष्ट पार्नुपर्ने अवस्था थियो । उहाँहरुको बुझाइमा स्थानीय तह त सरकार नै होइन भन्ने बुझाइ रहेछ । संविधानमा चार ठाउँमा त स्थानीय सरकारै लेखेको छ तर सांसद्लाई यो कुरा थाहा नै थिएन,’ सुवेदीले सुनाए ।  स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको सुरुवातीका दिनमा सुवेदीले सांसदहलाई स्पष्ट पार्ने काम गरे । सांसदहरलाई त्यो स्पष्ट गराएपछि स्थानीय विकास अधिकारीहरू र नेताहरूलाई पनि तालिम दिएपछि बल्ल ड्राफ्टिङको काम सुरु भएको सुवेदी सुनाउँछन् । त्यसपछि स्थानीय तह कुन जिल्लामा कतिवटा बनाउने विषयमा छलफल भयो । ठाउँ–ठाउँमा गएर टिम बनाएर तालिम दिन थालियो । तालिमको लागि उपसचिव, आयोगका सदस्यहरु खटिएका थिए । उनीहरुले ड्राफ्ट गरेर आइसकेछि सुवेदीको टिमले जीआईएस म्यापिङ गर्ने काम गर्थ्यो । म्यापिङ गरेर समन्वय गर्ने कामको नेतृत्व सुवेदीले नै गरे ।  त्यसरी त्यतिबेला सुरुमा ७४१ वटा स्थानीय तह ड्राफ्ट भयो । स्थानीय तह धेरै हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा थिए सुवेदी । सुवेदीको टिमले तीन सय भन्दा बढी स्थानीय तह हुनुहुँदैन भनेर सुझाव समेत दिएका थिए । तर, राजनीतिक दबाबको कारण पाँच सय वटा बनाएर पेस गरेको उनले सुनाए । पाँच सय वटा पेस गरेकोमा ७४१ पास भएर गयो । त्यसपछि पनि अन्तिममा ७५३ भएर आयो । यसरी प्रशासनिक हिसाबले यो काममा सुवेदीले सक्रिय भूमिका निभाए । त्यसपछि उनी गृह मन्त्रालय फर्किए । गृहमा फर्केपछि उनको सम्पर्क सचिव मधु रेग्मीसँग भयो । रेग्मीले नै सुवेदीलाई लोकसेवामा बोलाए । लोकसेवा सुवदीको लागि ड्रिम जब नै थियो । रेग्मीले सुवेदीलाई लोकसेवा लग्नको लागि त्यतिबेलाका अध्यक्ष उमेश मैनालीसँग पनि कुराकानी गरे । सुवेदीलाई लोकसेवा ल्याउने कुरामा मैनाली पनि सकारात्मक भए । त्यसपछि उनले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फोन हाने । यसरी तीन दिनमै सुवेदीको सरुवा लोकसेवा आयोगमा भयो । लोकसेवामा पुगेपछि सुरुमै उनलाई निर्वाचन अधिकृतको रुपमा काजमा बाग्लुङ खटाइयो । चुनाव अवधिभरको लागि । निर्वाचनको अनुभव पहिले पनि भएको हुँदा कहाँ समस्या बढी हुन्छ भन्ने कुरा उनलाई थाहा थियो । त्यसैले उनले मत गणनामै समस्या हुन्छ भनेर त्यसमा केही गर्नैपर्छ भनेर सोच बनाए ।  उनले फोटो खिच्ने क्यामेरा मगाए । प्रोजेक्टरको व्यवस्थापन गरे । मत गणनाको बेलामा कुनै पनि विवाद नहोस् भनेर प्रोजेक्टरमा देखाउने उद्देश्यले नै उनले यो कामको सुरु गरेको थिए । यसरी कसले कति मत ल्याए भनेर मान्छेले प्रोजेक्टरबाट सहजै हेर्न पाए । त्यतिबेला यो कामको पनि उनले प्रशंसा पाएको अनुभव सुनाउँछन् ।  चुनाव निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न भएपछि उनी पुनः केन्द्रमा फर्किए । जहाँ उनले चार वर्ष बिताए । लोकसेवामा उनले विज्ञापन शाखामा रहेर काम गरे । आयोगमा पनि उनले केही नयाँ गर्ने प्रयासलाई जारी नै राखे । केही नयाँ गर्ने क्रममा उनले आयोगबाट प्रकाशन हुने वार्षिक प्रतिवेदन चित्तबुझ्दो नभएको महसुस गरे । यसलाई केही नयाँपन दिनको लागि सुवेदीले अध्यक्ष मैनालीसँग कुरा राखे ।  ‘वार्षिक प्रतिवेदन नेपालको निजामती सेवाको पोलिसीको लागि फिडब्याक हो । तर मैले हेर्दा त्यति मज्जाको पोलिसी फिडब्याक दिने खालको लागेन । यसलाई केही नयाँ गरौं भनेर उमेश मैनाली सरलाई भनें । यसलाई यस्तो–यस्तो खण्डमा विभाजन गर्छु र म बनाउँछु । अंग्रेजी र नेपाली दुइटैमा बनाउँछु भनेर राखेँ ।’ त्यहीअनुसार सुवेदीले विज्ञापनको पार्ट छुट्टै, परीक्षाको पार्ट छुट्टै, सिफारिसको पार्ट छुट्टै गरेर क्षेत्रगत एनालाइसिस पनि गर्ने गरी राखे । हरेक वर्ष समावेशी कोटाबाट कति आए, समावेशीकै मान्छे खुलाबाट कति आए, समावेशीकै मान्छे खुला विज्ञापनबाट कति आए लगायतलाई विस्तृत रुपमा विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन निकाले । जुन प्रतिवेदनले अहिले पनि निरन्तरता पाएको सुवेदी सुनाउँछन् । त्यसपछि सुवेदीको पोस्टिङ भयो इलामको लोकसेवा कार्यालयमा । इलाममा केन्द्रको जस्तो कामको चाप उनलाई थिएन । खासै धेरै विज्ञापन नहुने, परीक्षा पनि धेरै लिनु नपर्ने । त्यहाँको कार्यालयको अवस्था भने अस्तव्यस्त थियो । कार्यालयको संरचना गोप्य कोठा, प्रश्नपत्र छाप्ने कोठाहरू, डिजाइन गर्ने कोठाहरू राम्रा थिएनन । सुवेदीले आफ्नै पहलमा त्यहाँको कार्यालयको संरचना नै परिवर्तन गरे । थोरै स्रोतमा कर्मचारीहरुकै सहयोग लिएर कम्युटर ल्याब बनाउनेदेखि कार्यालय परिसरलाई रङ्ग रोगन गरेर चिटिक्क पारे । नचाहेर पनि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा  सरकारी जागिरकै क्रममा सुवेदी सिंगो नेपाल घुम्न भ्याइसकेका थिए । अब भने उनलाई सहज र कुनै स्वार्थ नभएको ठाउँमा जागिर गरेर बस्ने मन थियो । तर उनको सरुवा भयो उद्योग मन्त्रालयमा । उद्योग मन्त्रालयमा सुवेदीले हाजिर गर्न नपाउँदै तुरुन्तै सरुवा भयो कम्पनी रजिस्टर कार्यालयमा । यो विषयमा उनले सचिव कृष्ण राउतसँग गएर असन्तुष्टि समेत जनाए । भ्रष्टाचारको इपिसेन्टर भनेर चिनिएको ठाउँमा आफू गएर लड्न नचाहेकै कारण त्यहाँ जान नचाहेको उनले खुलाए ।  यहाँको बेथिति देखेर नै सचिवले विश्वास गरेर उनलाई यहाँ पठाएको सुवेदी बताउँछन् । त्यस्तै नयाँ सिस्टम सिएमआइएस (कर्पोरेट म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम)  लागू गर्नको लागि आफू यहाँ नियुक्त भएको जानकारी दिए ।  कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा आएपछि सुवेदीले थाहा पाए कि यो कार्यालय न कर्मचारीको हो, नत कम्पनीको । यो कम्पनी पुरै बिचौलियाले चलाइरहेको उनले महसुस गरे । सुवेदी उपरजिस्ट्रार भएर कार्यालयमा आउँदा प्रदीप अधिकारी रजिस्ट्रार थिए । उनी यहाँ आइपुगेको १० महिना मात्रै भयो । उनले यो बीचमा २५ दिन निमित्त रजिष्ट्रारको जिम्मेवारी पनि सम्हाले । यो बीचमा उनले कम्पनीमा छाएको बेथिति र अस्वाभाविक गतिविधिलाई निकै नै नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेका छन् । धेरै हदसम्म उनी सफल पनि भएका छन् । सुरुमा कम्पनी छिर्दा उनले देखेको पहिलो बेथिति नयाँ सिस्टम सिएमआइएस छ । तर, काम भइरहेको छ पुरानो सिस्टमबाटै । नयाँ सिस्टम लागू नगरेर किन पुरानै बन्द गरौं र नयाँलाई लाइभ गरौं भनेर कस्सिए । सु्वेदीको लागि यो काम सल्टाउन बोलेजस्तो सहज थिएन । त्यहाँका परामर्श व्यवसायी, वकिल र बिचौलियाहरु यसको पक्षमा थिएनन् । किनभने यो प्रयोगमा आउँदा उनीहरुको व्यवसाय चौपट हुनेवाला थियो । त्यतिबेला सुवेदीलाई यो प्रणाली अहिले सुरु गर्ने कुरा नगरौँ भनेर व्यवसायी र वकिलहरू आफूकहाँ आइपुगेको सुनाउँछन् सुवेदी ।  कुनै पनि हालतमा यो प्रणाली सुरु गर्ने अडानमा उभिए उनी । यो कुरामा सचिवको पनि साथ भएको हुँदा उनलाई केही राहत मिलेको थियो । तर, बीचमा बाधा अवरोध सिर्जना गर्ने विरोधीहरु त थिए नै । विरोधकै बीच उनले नयाँ सिस्टम लागू गर्ने निर्णय गरे र लागू पनि भयो । नयाँ प्रणाली लागू गरेपछि समस्या कहाँ के–के छन् भन्ने कुरा पत्ता लाग्यो । सिस्टम लाइभ भएको एक महिनामा सीएमआईएसमा देखिएका समस्या पनि पत्ता लागेको र त्यसलाई समाधान गर्दै गएको सुवेदी बताउँछन् ।  ‘सिस्टम लाइभ नगरी समस्या कहाँ के छ थाहा हुँदैन । समस्या देखिँदै जान्छन्, समाधान गर्दै जाने हो, बीचमा समस्या देखियो, त्यसले गर्दा पनि सर्वसाधारणले काम ढिला भयो भनेर गुनासो गर्नुभयो', सुवेदीले भने । सुवेदीले एकपछि अर्को चरण गर्दै पुरानो सिस्टम बन्द गर्दै, नयाँ चलाउँदै एक महिनामा पूर्ण रुपमा नयाँ नै लागू गरेको सुनाए ।  ‘नयाँ सिस्टम पारदर्शी छ, यहाँ बीचका मान्छेले खेल्न पाउँदैनन् । यो सिस्टममा कुन कर्मचारी कहाँ–कहाँ गयो, कसले के गरिरहेको छ सबै थाहा हुन्छ, यसले गर्दा कम्पनीमा सुशासन कायम हुने र सेवा प्रवाह सहज हुन्छ । यो सिस्टममा सबै अटोमेटिक हुन्छ । ग्राहक कोठा–कोठा धाउनुपर्दैन, सबै अनलाइनबाटै हुन्छ,’ उनले भने ।  यो प्रणाली अझै प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन हुन बाँकी छ । यो सञ्चालन गर्ने वित्तीकै आधाभन्दा बढी एप्लिकेशन कम हुन्छ, परिणास्वरुप चलखेल पनि कम हुने सुवेदी सुनाउँछन् । जुन काम सुवेदीले गर्न चाहे तर उनलाई कार्यालय भित्र र बाहिर दुवैतर्फबाट अवरोध सिर्जना भयो । चाहेर पनि उनले गर्न सकेनन् । बीचमा यहाँबाट घुस लिएको भन्दै भ्रष्टाचारको केस आएपछि रजिष्ट्रारसहित धेरै कर्मचारी सरुवा भए । भएका पुराना कर्मचारीको सरुवा भएपछि रजिष्ट्रार कार्यालयमा भद्रगोल सिर्जना भयो । कर्मचारी नभएपछि धेरै एप्लिकेशनहरु पेन्डिङमा बसे । नयाँ कर्मचारी ल्याएर पनि तुुरुन्तै समाधान हुने कुरा भएन । त्यही समयमा सुवेदीले निमित्त रजिस्टरको जिम्मेवारी पाए । निमित्त रजिस्ट्रारको जिमेवारी उनको अवसरसँगै चुनौती पनि उत्तिकै थियो । तैपनि उनले निडर भएर जिम्मेवारी निभाए । कर्मचारी नहुँदा थुप्रै एप्लिकेशनहरु पेन्डिङमा थिए, जसको कारण सर्वसाधारणको आक्रोस सुवेदीमाथि नै थियो । यही बेला बिचौलियाले पनि आफ्नो व्यवसाय चौपट पारेको भन्दै उनीमाथि नै खनिएका थिए । बिचौलियाहरुले आफूलाई बाटोमा भेट्दा मार्ने सम्मको धम्की दिएको सुनाउँछन् उनी ।  ‘जे होला त्यही टर्ला’ भनेर जोखिम मोलेर काम थालेको उनले सुनाए । सुवेदीले नयाँ कर्मचारीको माग गरे । साथसाथै उनले कर्पोरेट एक्सन रुम बनाए । नयाँ आउने कर्मचारीहरुलाई त्यही जम्मा गरेर तालिम दिन थाले । तालिमसँगै काममा लगाए । कर्मचारुलाई तालिमसँगै काममा लगाएको १४ दिनभित्रै काममा धेरै सुधार भइसकेको सुवेदीले बताए । सुवेदीका अनुसार १४ दिनमा ३ हजार एप्लिकेसनलाई सम्पन्न गरिसकेका छन् । यसले अहिले बाहिर सर्वसाधारणको भीड पनि कम हुँदै गएको अनुभव सुनाए । अहिले बाहिरबाट पनि राम्रो प्रतिक्रिया सुवेदीले पाइरहेको छन् । विगतमा सर्वसाधारणले वार्षिक विवरण हालेर यहाँ आठ/नौ दिन कोठा–कोठामा घुमेर पनि काम हुँदैन थियो । अहिले अनलाइनमार्फत आवेदन दिनेवित्तिकै चिठ्ठी पाउँछन् कम्प्युटरबाटै । वार्षिक रिपोर्ट अटो भइसकेको छ । दर्ता पछिका काम, सेयर, डिबेन्चर लगायतका कामलाई कम समयमै बनाउन सक्ने गरी काम भइरहेको सुवेदीले बताए ।  ‘अब कुनै कामको लागि ग्राहकले बिचौलियाको साहरा लिनु पर्दैन, सुवेदी भन्छन्, ‘एप्लिकेसन संख्या घटिसकेपछि थोरै एप्लिकेसनको लागि कर्मचारीले नगरी बस्ने कुरा हुँदैन ।’ सिएमआइएससँग सम्बन्धित ७० प्रतिशत कम सकाइसकेका छन् सुवेदीले । अब बाँकी ३० प्रतिशत काम ढिलो नगरीकनै सकाउने तयारीमा छन् उनी । बाँकी काम पनि सफल बनाएर मात्रै यहाँबाट हिड्ने योजना उनको छ । अब कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा धेरै नबस्ने उनको योजना छ ।  सरकारी जागिरबाट सन्तुष्ट सरकारी सेवाको दुई दशक यात्रामा जहाँ गए त्यहाँ उनले कहाँनिर समस्या छ त्यसलाई पहिचान गरेर सुधार गर्ने काममा अनवरत लागिरहे । आफ्नो क्षमता प्रयोग गरेर सर्भिस डेलिभरी गर्ने गरी काम गरे । बेथिति जहाँ छ, त्यो बेथितिमा कहाँ हान्न सकिन्छ ? त्यसलाई कसरी ट्रयाकमा ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा उनको ध्यान थियो । जसको कारण आज धेरैले असल कर्मचारीको रुपमा उनलाई लिन्छन् । त्यहीअनुसार उनले सम्मान पाएका छन् । सरकारी जागिरे भएपछि धेरैले करोडौं कमाउने बुझेका हुन्छन् । तर सुवेदीले आर्थिक रुपमा नाफा नभएको सुनाए । ‘जागिरबाट जग्गा जोडेँ, तर घर भने ऋण लिएर बनाएको छु, सञ्चय कोषले दिएको ८० लाख रुपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी छ,’ सुवेदीले भने । पैसाभन्दा पनि आफूले सरकारी जागिरबाट आत्मसम्मान पाएको सुनाए ।  २० वर्षको जागिरे अनुभवमा सरकारी सेवामा अथाह सम्भावना देख्छन् सुवेदी । तर त्यो अथाह सम्भावनालाई कसैले प्रयोग नगरेको उनको अनुभव छ । सरकारी क्षेत्रमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै जानुमा तल्लो तहदेखि नेतृत्व तहसम्मका कर्मचारीले सेवा भन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको रुपमा लिएको कारण औल्याउँछन् उनी ।  सरकारी जागिर पाउनको लागि मान्छेले सुरुमा जुन खालको संघर्ष र मिहिनेत गर्छन्, पाइसकेपछि भने आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य भुल्ने गर्छन् । सुवेदीका अनुसार १० प्रतिशत कर्मचारीले पनि जागिर पाएपछि आफूले गर्नुपर्ने काम के हो त्यो नगरेको तर्क राख्छन् ।  ‘अहिले मान्छेले जे पाउनको लागि दुःख गरिराछन्, यहाँ आइसकेपछि मैले दिनको लागि आएको हो भन्दैनन् । सरकारी जागिर सेवा हो भन्ने बुझेनन्, सुवेदी भन्छन् । उनका अनुसार सरकारी सेवामा आउने मान्छेले आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाबाहेक अरु कुरालाई दिमागमा राखेनन् ।  केही व्यक्तिहरूले निजामती सेवालाई बिगारिरहेकोमा उनी दुःखी छन् । निजामती क्षेत्र निःस्वार्थ सेवा भएको हुँदा यसमा निःस्वार्थ लाग्नुपर्ने र मलाई के दियो भन्दा पनि मैले के दिएँ भनेर सोच्नुपर्ने उनको विचार छ । तर, कर्मचारीको त्यसतर्फ ध्यान नभएको उनको गुनासो छ । तस्बिर : नरेश बोहोरा 

काठमाडौं । २०८२ साउन ६ गते राति ९ बजेर ४५ मिनेटमा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का एक जना सञ्चालकले सञ्चालक समितिको मेसेन्जर ग्रुपमा एउटा मेसेज पठाउँछन् । मेसेजमा भन्छन्, ‘नमस्कार, साँच्चै त्यो कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा रहेको ४५ करोड रुपैयाँ अस्तिको प्रतिवेदनमा हराएको थियो, कतै फेला पर्‍यो कि के भएको होला ? खोज्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई नै जिम्मेवारी लगाउनु पर्ला जस्तो छ कि नपर्ला जस्तो छ ? छानबिन समितिको प्रतिवेदन पनि हेर्न पाइएन । कारवाही कसैलाई भयो कि भएन होला ?’  ती सञ्चालकको प्रश्नको जवाफ फर्काउँदै ग्रुपमा अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल लेख्छन्, ‘नमस्कार, मैले पटक-पटक महासचिवज्यूलाई भनेको, कहीँ कतै कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाउने ठाउँ नै देख्दिनँ भन्नु भएको छ । मैले तपाईं नगर्ने हो भने मलाई फवार्ड गर्नुस् भनेको छु, भोलिसम्म केही गर्छु भन्नु भएको छ, नभए पर्सि प्राधिकरणमा अनुसन्धानका लागि पत्राचार गरेर राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्छ होला, भोलिसम्म हेरौं ।’ मेसेन्जर ग्रुपमा भएको उक्त संक्षिप्त सवाल-जवाफपछि यो विषय मौन छ । तर, नेफ्स्कुनभित्र भूकम्पको महा झट्का लागेको छ । सञ्चालक समितिको बैठक अधिकांश एजेण्डा प्रस्तुत गरेर यही विषयमा गन्थनमन्धन गर्दै निश्कर्षविहीन रुपमा टुङ्गिन्छ । सञ्चालक समितिका अधिकांश सञ्चालकको एउटै प्रश्न हुन्छ, कसरी गयो कर्णाली डेभलपमेन्टमा यति धेरै बचत ? नेपाल राष्ट्र बैंकले कारोबार रोक्का गरेपछि पनि कसले गर्यो धमाधम बचत जम्मा ?  सञ्चालक समितिकै जिम्मेवार पदाधिकारीको जवाफ हुन्छ- थाहा छैन । यही थाहा छैन भन्ने जिज्ञासाको जवाफ खोज्न नेफ्स्कुनका सञ्चालक खेमराज सुवेदीले छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग बैठकमा गर्छन् । उनको प्रस्तावमा अधिकांश सञ्चालकले समर्थन जनाउँदै नेफ्स्कुनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर अधिकारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन हुन्छ । समितिको सदस्यमा सञ्चालक ज्ञानु पौडेल र वीरबहादुर राउत भोटे सदस्य बस्छन् ।  समितिले पाएको छानबिनको ४५ दिनको अवधि सकिसकेको छ । समितिले प्रतिवेदन पनि तयार गरिसकेको छ । तर, सो प्रतिवेदन यो समाचार तयार पार्दासम्म गोप्य छ । यतिसम्म कि सञ्चालक समितिका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पनि सो प्रतिवेदन अध्ययन गर्न पाएका छैनन् ।  ‘यति धेरै पैसा कसरी कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा जम्मा भयो ? राष्ट्र बैंकले कारोबार रोक्का गरेको सूचना सार्वजनिक गरेपछि पनि बचत जम्मा भएको छ कि छैन ? भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न छानबिन समिति गठन भएको छ, सो समितिको संयोजक वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, सबै जिम्मेवारी उहाँलाई नै दिएको छु, मैले प्रतिवेदन पाएको छैन,’ ढकालले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने । नेफ्स्कुन स्रोतका अनुसार अधिकारी संयोजक रहेको छानबिन समितिले महासचिव घनश्याम अधिकारीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा रहेको बचतका विषयमा छानबिन समितिले सञ्चालक समितिलाई अब गर्नुपर्ने काम कारवाहीका विषयमा प्रष्ट पारिसकेको छ ।  समितिको प्रतिवेदनका विषयमा भने महासचिव अधिकारीले आफूले अध्ययन गर्न नपाएको प्रतिक्रिया दिए । उनले विकासन्युजसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘समितिले मलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । मैले पुरै अध्ययन गर्न पाएको छैन, अबको सञ्चालक समितिको बैठकमा यस विषयमा छलफल हुन्छ ।’ उनका अनुसार साउन ३० गते सञ्चालक समितिको बैठक बसेर यो विषयमा छलफल गर्नेछ ।  कारोबार रोक लगाएपछि पनि धमाधम बचत नेफ्स्कुनले विसं २०७१ सालदेखि कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा कारोबार गर्दै आएको खुलेको छ । अन्य बैंकको तुलनामा कर्णाली डेभलेपमेन्ट बैंकले बढी ब्याज दिने भएकोले नेफ्स्कुनले सोही बैंकमा आफ्नो अधिकांश बचत मुद्दती खातामा राख्दै आएको नेफ्स्कुन स्रोतले बतायो ।  तर, नेफ्स्कुनले सो बैंक विस्तारै वित्तीय रूपमा जोखिममा रहेको भेउ नपाई झन् कारोबार र निक्षेप बढाउँदै गयो । राष्ट्र बैंकले सो बैंकमा सुक्ष्म रुपमा नियमित सुपरीवेक्षण तथा नियमन गरिरहेको थियो । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक झन–झन समस्यामा छ भन्ने विषय बैंकिङ बुझेका अधिकांशलाई जानकारी थियो ।  तर, सहकारीको वित्तीय कारोबार गर्ने शीर्ष निकाय नेफ्स्कुनले त्यो अनुमान किन लगाउन सकेन ? कि अनुमान र जानकारी भएर पनि नेफ्स्कुनले थप जोखिम मोल्यो ? अहिले नेफ्स्कुनभित्रकै अधिकांशले यो जिज्ञासाको जवाफ दिन्छन्, ‘थाहा थियो, नियत गलत भयो ।’ यही बीचमा बैंकिङ क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले मंसिर ११ गते कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई वित्तीय कारोबारमा रोक लगाउँछ । ६ महिनाको समय दिएर सुधारात्मक कारवाहीको सूचना सार्वजनिक गर्छ । सो बैंकलाई सोही दिनदेखि निक्षेप संकलन गर्न र कर्जा प्रवाह गर्न रोक लगाएको सूचना जारी हुन्छ । राष्ट्र बैंकको सो सार्वजनिक सूचनाप्रति बैंकका लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ता झस्किन्छन् । तर, नेफ्स्कुन भने त्यही समयमा धमाधम सो बैंकमा थप निक्षेप राख्छ ।  नेफ्स्कुन स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकको सूचनालाई वेवास्ता गरेर बैंक निक्षेप लिन्छ र नेफ्स्कुन धमाधम पैसा निक्षेपका रुपमा राख्छ । अब यो विषय नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)सँगै बचत तथा ऋणको नियामक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको पनि अनुसन्धानमा तानिन्छ नै । तर, कारोबार रोक लगाएपछि पनि कसको स्वार्थमा बचत जम्मा भयो भन्ने विषय भने नेफ्स्कुनको छानबिन समितिले खुलाउन सामर्थ्य गर्नुपर्ने धारणा सञ्चालक समितिका एक सदस्यले राखे ।  ‘राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई वित्तीय कारोबारमा रोक लगाएपछि पनि नेफ्स्कुनबाट ५ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको देखिन्छ, बैंकले कसरी बुझ्यो र नेफ्स्कुनले कसरी जम्मा गर्‍यो भन्ने विषयलाई नै आधार बनाएर छानबिन समिति गठन गरेका हौं, अहिले समितिले प्रतिवेदन नै गोप्य राख्दा थप संशय बढेको छ,’ ती सञ्चालकले भने ।  नेफ्स्कुन स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकले साउन ११ गते कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई वित्तीय कारोबारमा रोक लगाएदेखि पुस १० गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेसम्म ५ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । केही सञ्चालकहरूले कारोबारको रसिद माग गर्दा पनि नेफ्स्कुन पदाधिकारी र नेफ्स्कुन व्यवस्थापनले उपलब्ध नगराएको ती सञ्चालकको गुनासो छ ।  नेफ्स्कुनले दाङ र नेपालगञ्जको शाखाबाट कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा कारोबार गर्दै आएको बुझिएको छ । मंसिर ११ गतेदेखि पुस १० गतेसम्म ती दुइटै शाखाबाट सो रकम जम्मा भएको बुझिएको हो । सो शाखाको संयोजक पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर अधिकारी नै छन् । नेफ्स्कुनले उनी संयोजक रहेकै शाखाबाट गलत कार्य भएको भन्दै उनकै संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको हो । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा जम्मा भएको रकमबारे बुझ्न खोज्दा वरिष्ठ उपाध्यक्ष अधिकारीले भने प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।  बीचमै बचत गायब नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय कारोबारमा रोक लगाएपछि पनि कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा नेफ्स्कुनले धमाधम बचत गरिरहेको विषय जानकारीमा आएपछि केही सञ्चालकले पदाधिकारी र व्यवस्थापनसमक्ष यस विषयमा जवाफ माग गर्छन् । यो विषयले नेफ्स्कुनभित्र एक किसिमको भूकम्प जान्छ । व्यवस्थापनबाट चित्त बुझ्दो जवाफ नपाएपछि ती सञ्चालकहरूले प्रश्नका पराकम्पनहरू दिइरहन्छन् । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा ५२ लाख रुपैयाँ बचत रहेको डकुमेन्ट  यही समयमा नेफ्स्कुन व्यवस्थापनले केही सञ्चालकलाई थामथुम पार्न ‘फेक ब्यालेन्स सिट’ थमाउँछ । नेफ्स्कुन व्यवस्थापनले ४४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको बचतको विवरण दिँदै कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा ५२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बचत रहेको जानकारी गराउँछ । एक महिनाअघि साढे ४३ करोड रुपैयाँसम्म रहेको बचत कसरी एकाएक ५२ लाखमा झर्यो भन्ने विषयले थप संशय सिर्जना गर्छ । र, सुरुवातमै उल्लेखित सञ्चालकले नेफ्स्कुनकै मेसेन्जर ग्रुपमा सो कुरा राख्छन् ।  कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा ५२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बचत रहेको नेफ्स्कुनको सो विवरणमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल ५ अर्ब ४६ करोड ५६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बचत रहेको देखिन्छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी कामना सेवा विकास बैंकमा ६२ करोड ४४ लाख १२ हजार रुपैयाँ अर्थात् कुल बचतको ११.४२ प्रतिशत बचत रहेको उल्लेख छ ।  विकासन्युज डटकमलाई प्राप्त अर्को डकुमेन्टका अनुसार नेफ्स्कुनको विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल ६ अर्ब ३४ करोड १५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बचत रहेको देखिन्छ । जसमा कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा ४३ करोड २६ लाख ४९ हजार ८ सय २० रुपैयाँ अर्थात् कुल बचतको ६.१७ प्रतिशत बचत रहेको उल्लेख छ । सो  डकुमेन्टमा नेफ्स्कुनको सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा ६५ करोड ७८ लाख ३६ हजार ४२९ रुपैयाँ अर्थात् कुल बचतको ९.३८ प्रतिशत रकम रहेको देखिन्छ । यो विवरणमा भने नेफ्स्कुनको कुल २४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्रै बचत रहेको उल्लेख गरिएको छ ।  कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा साढे ४३ करोड रुपैयाँ बचत रहेको डकुमेन्ट  कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा केही महिनाअघि मात्रै ४३ करोड २६ लाख रुपैयाँ बचत रहेको नेफ्स्कुनले छोटो अवधिमा कसरी ५२ लाख ४२ हजारमा झार्न सफल भयो ? यो प्रश्न हामीले नेफ्स्कुनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा. शिवजी सापकोटासँग राख्यौं । उनले जवाफमा भने, ‘नियमित कारोबार गर्दै जाँदा कहिले निकाल्ने र कहिले बचत गर्ने हिसाबले ५२ लाख देखिएको होला । अहिले साढे ४३ करोड रुपैयाँ नै छ ।’ तर, डुबेको कर्णाली डेभलपमेन्टबाट ४३ करोड रुपैयाँ बचत निकाल्न सक्नु नेफ्स्कुनका लागि दिवास्वप्न नै हो । किनकि अहिले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक डुबेको छ । उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालकहरू जेलमा छन् । कतिपय फरार छन् । राष्ट्र बैंकले डुबेको बैंकलाई उकास्न प्रयत्न गर्दैछ । वित्तीय कारोबार छैन । राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले कुनै पनि संस्थागत निक्षेपकर्ताको निक्षेप भुक्तानी भइरहेको छैन ।  तर, यो कठिन समयमा नेफ्स्कुनले ४३ करोडको बचत ५२ लाखमा झारेको तर्कलाई पत्याउने आधार देखिँदैन । बरु नेफ्स्कुनकै सञ्चालकहरूले यसलाई व्यवस्थापन प्रमुखको लापरवाही र गैरजिम्मेवारी महसुस गरेका छन् ।  नेफ्स्कुन स्रोतले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा रहेको साढे ४३ करोड रुपैयाँ बचत ५२ लाखमा झारेको विषयलाई व्यवस्थापनले कमजोरी भएको धारणा अनौपचारिक रूपमा सञ्चालकसमक्ष राखेको बताएको छ ।  सीईओ डा. सापकोटाले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्र बैंकले वित्तीय कारोबारमा रोक लगाएपछि पनि नेफ्स्कुनबाट बचत जम्मा भएको स्वीकार गरे । तर, उनले त्यसलाई सम्बन्धित शाखाको कमजोरी भएको तर्क दिए।  ‘राष्ट्र बैंकले कारोबारमा रोक लगाएपछि पनि हाम्रोबाट २ करोड रुपैयाँ हाराहारी कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा जम्मा भएको देखिएको छ, यो कारोबार नेपालगञ्ज र दाङ शाखाबाट भएको छ, कमजोरी गर्ने सम्बन्धित शाखाका इन्चार्जलाई कारवाही गरिसकेका छौं, हामी अब यो रकम सेटल गर्ने प्रयास गर्दैछौं,’ सीईओ सापकोटाले विकासन्युजसँग भने ।  उनले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा रहेको बचत कसरी सेटल गर्ने भन्ने विषयमा छिट्टै राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुसँग बेसर एउटा निचोड निकाल्ने बताए । उनले छानबिन समितिको प्रतिवेदन पनि तयार भइसकेकोले अब थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी दिए ।  ‘यो प्रक्रियामा सम्बन्धित शाखा प्रमुख, सीईओ, नेफ्स्कुनको कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष र सिंगो सञ्चालक समिति जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ,’ ती सञ्चालकले भने । कर्मचारी भन्छन् : माथिबाटै आदेश थियो नेफ्स्कुनले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा धेरै रकम जम्मा गरेको भन्दा पनि वित्तीय कारोबारमा रोक लगाइसकेपछि पनि किन पैसा बचत गर्यो भन्ने विषयलाई नेफ्स्कुनकै अधिकांश सञ्चालकले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।  ‘कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्र बैंकले समेत वित्तीय कारोबारमा रोक लगाएपछि आफैंमा समस्याग्रस्त रुपमा रहेको नेफ्स्कुन जस्तो संस्थाले करोड बढी बचत राख्नु अपराध हो, अब जानिनँ भन्ने छुट कसैलाई छैन, यो काममा जिम्मेवार सबैले कारवाहीको भागिदार हुनुपर्छ,’ नेफ्स्कुनका एक सञ्चालकले भने ।  ती सञ्चालकले भोलि समस्या पर्दा सञ्चालकहरु जेल जाने तर कर्मचारीहरुले उन्मुक्ति पाउने वातावरण बन्ने भएकोले आजै सबै कुरा गहन ढंगले विश्लेषण र छानबिन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।  ‘यो प्रक्रियामा सम्बन्धित शाखा प्रमुख, सीईओ, नेफ्स्कुनको कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष र सिंगो सञ्चालक समिति जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ,’ ती सञ्चालकले भने । नेफ्स्कुनका कोषाध्यक्ष दिपक थापाले पनि वित्तीय कारोबार रोक लगाएपछि पनि बचत गर्नु शाखाका कर्मचारीको कमजोरी रहेको धारणा राखे । ‘कर्णाली डेभलपेन्ट बैंकको कारोबार रोक लगाएपछि पनि ३/४ करोड रुपैयाँ बचत भएको छ, त्यो सोही शाखाका कर्मचारीको कमजोरी भएकोले उनीहरुलाई जिम्मेवारीबाट हटाइसकेका छौं,’ थापाले भने ।  ‘कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई वित्तीय करोबारमा रोक लगाइएपछि पनि बचत जम्मा गर्ने निर्देशन सीईओले दिएको र सो समयमा शाखाका इन्चार्ज विदामा रहेको बुझिएको छ, यस विषयमा थप पछि थाहा होला,’ नेफ्स्कुन स्रोतले भन्यो । नेफ्स्कुनले दाङ शाखाका इञ्चार्ज विष्णुदत्त जोशी र नेपालगञ्ज शाखाका इन्चार्ज छत्र प्रसाद धमालालाई जिम्मेवारीबाट हटाइसकेको छ । ती शाखाका एक कर्मचारीले पनि सीईओ सापकोटाकै आदेशमा रकम बचत गरेको बताएका छन् ।  ‘एउटा शाखाबाट त्यति धेरै रकम हामी आफैले बचत गर्ने कुरा सोच्नै सकिँदैन, हामीलाई आफै जम्मा गर्ने अधिकार पनि हुँदैन, सीईओ सरको आदेशले नै हामीले रकम बचत गरेका हौं, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्र बैंकले कारोबारमा रोक लगाएपछि हामीले कारोबार गरेको साँचो हो, दुई/तीन करोड रुपैयाँ बैंकबाट झिकेका पनि छौं,’ ती कर्मचारीले भने ।  नेफ्स्कुनले तत्काल पैसा पाउँदैन : राष्ट्र बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्काल संस्थागत निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता हुने सम्भावना नरहेको बताएको छ । राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उप-निर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरेर काम गरिरहेको छ । सो समितिमा उप-निर्देशकद्वय विष्णुकुमार विश्वकर्मा र जुगल किशोर कुशवाहाल सदस्यका रुपमा काम गरिरहेका छन् ।  अहिले सो समितिले आन्तरिक व्यवस्थापनको काम गरिरहेको बताएको छ । संयोजक खतिवडाले अहिले केही व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको रकम भुक्तानी गर्ने कार्य सुरु गरेको बताएका छन् । तर, ठूलो रकम बचत रहेका संस्थागत निक्षेपकर्ताले भने तत्काल रकम फिर्ता पाउने सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ ।  ‘नेफ्स्कुनको पनि ४३ करोड बढी निक्षेप देखिएको छ, हामीले अहिले व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई पहिलो प्राथमिकता राखेका छौं, त्यसैले पनि नेफ्स्कुनजस्ता संस्थागत निक्षेपकर्ताले तत्काल फिर्ता पाउने सम्भावना छैन,’ उनले भने ।  उनका अनुसार ठूला संस्थागत निक्षेपकर्तालाई सेटल गर्नका लागि नयाँ रणनीतिका साथ काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यो भनेको निक्षेपकर्तालाई नै सेयरधनी बनाएर काम गर्न सकिने उनको तर्क उनको छ ।