विशेष

काठमाडाैं । आगामी चैतमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५४औं वार्षिक साधारणसभा हुदैछ । सो सभाले नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्दैछ । विधानअनुसार महासंघको बरिष्ठ उपाध्यक्ष आगामी कार्यकालको लागि स्वतः अध्यक्ष हुनेछन् । त्यसैकारण अहिलेका बरिष्ठ उपाध्याक्ष शेखर गोल्छा महासंघको आगामी कार्यकालको अध्यक्ष हुदैछन् । तर, चैतमा हुने अधिवेशनले गोल्छापछिको नेतृत्व पनि चयन गर्दैछ । चैतमा हुने महाधिवेशनले जसलाई बरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउनेछ, सो व्यक्ति नै गोल्छापछिको महासंघको अध्यक्ष बन्नेछ । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था भएको कारण पनि महासंघको नेतृत्वका बारेमा चासो र सरोकार हुनु स्वभाविकै हो । सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर कार्यान्वयन गर्ने अधिकांश काममा महासंघको संलग्नता हुने भएकोले पनि यसको महत्व धेरै छ । महासंघले सबैभन्दा धेरै चिन्ता र सरोकार राख्ने भनेको उसका आफ्नै सदस्यहरुको हित प्रबद्र्धन नै हो । कुनै पनि संघ संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुको हित संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्नको लागि नै काम गर्नुपर्छ । यसैकारण महासंघका सदस्यहरुले अबको नेतृत्वबाट के कस्तो अपेक्षा राखेका छन् ? यो प्रश्न दमक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोकुल श्रेष्ठ, मोरङ उद्योग संघका अध्यक्ष भिम प्रसाद घिमिरे, उद्योग वाणिज्य संघ इनरुवा सुनसरीका अध्यक्ष बिरेन्द्र कुमार शाह र भोजपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष धुर्बलाल श्रेष्ठलाई सोधेका छौं । उनीहरुले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी नेतृत्वले सरकारसँग सहकार्य गरेर ऐन नियममा सहज गरोस् भन्ने धारणा राखेका छन् । जिल्ला नगरहरुका व्यवसायीलाई पनि समेट्ने नेतृत्व चाहिन्छ गोकुल श्रेष्ठ दमक, अध्यक्ष, दमक झापा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले एसोसिएटलाई मात्र नभएर जिल्ला नगरका व्यवसायीलाई पनि ध्यान देओस् । महासंघको अबको आउने नेतृत्वले एसोसिएटहरुको मात्र कुरा नसुनोस् भन्ने मेरो धारणा रहेको छ । सबै उद्योगी व्यवसायीहरुलाई एकसाथ लिएर अगाडि बढ्नेछ भन्ने पनि हाम्रो अपेक्षा छ । हालसम्मका नेतृत्वहरुले त्यति धेरै काम गर्न सकेको अवस्था छैन । यसका लागि अबको नेतृत्वले विशेष गरी सबै व्यवसायीको छाता संगठन भएको आभास गराओस् । आगामी दिनमा उद्योग वाणिज्य संघहरुलाई पनि समेटेर अगाडि बढ्ने छ भन्ने आशा पनि छ । अबको नेतृत्व सरकारको असल सल्लाहकार बनोस् भिम प्रसाद घिमिरे,अध्यक्ष, मोरङ उद्योग संघ नेपाल उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्व स्वच्छ विचार धाराको भएको आउनु पर्छ । सबै उद्योगी व्यवसायीहरुको हितका लागि काम गरोस् । सरकारको असल सल्लाहकारका रुपमा काम गर्न सक्ने हुनु पर्छ । महासंघ एउटा नेतृत्वदायी संस्था भएपनि त्यसले आफ्नो काम गर्न सकेको मैले देखेको छैन । हामी उद्योगी व्यवसायीहरुका धेरै समस्याहरु छन् । अहिले धेरै ऐन मोनोपोली छन् । ती ऐन ल्याउँदा प्रयाप्त छलफल गरेर ल्याउँदा राम्रो हुने थियो । यसका लागि प्रयाप्त छलफल नपुगेको हो की भन्ने पनि छ । यस्ता खालका ऐन आउँदा सरकारसँग वार्ता तथा छलफल गरेर उद्योगी व्यवसायीको हितमा काम गर्ने नेतृत्व हामीलाई चाहिन्छ । साना तथा मझौला व्यवसायीहरुको पीडा बुझ्ने खालको होस् बिरेन्द्र कुमार शाह, अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य संघ इनरुवा सुनसरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अबको नेतृत्व व्यापारीहरुको समस्या बुझ्ने खालको हुनु पर्छ । अहिले सम्मको नेतृत्वले उद्योगीहरुका मात्र कुरा सुनेको अवस्था छ । त्यो नभएर वाणिज्य र उद्योगीका कुराहरु सुन्ने नेतृत्व अब आउनु पर्छ । बैंकमा ऋण पाउन सहज वातावरण गर्ने हुनु पर्छ । करको दायरा व्यवसायी तथा उद्योगीका लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्ने खालको नेतृत्वले यो काम गर्न सक्नु पर्छ । आजसम्मका नेतृत्वले वाणिज्य क्षेत्रका काम नगरेको अवस्था छ । वाणिज्य क्षेत्रका व्यवसायीले आफ्नै हिसावले काम गरेको अवस्था छ । नेपालमा भारतीय नाकाबाट सामान आउँछ । त्यसको लागि भन्सारमा कडाई गर्नु पर्यो । यो प्रति आउने नेतृत्वले ध्यान दिनु पर्यो ।   व्यवसायीको हित विपरीत ल्याइएका ऐन खारेज गर्ने नेतृत्व चाहिन्छ धुर्बलाल श्रेष्ठ , अध्यक्ष, भोजपुर उद्योग वाणिज्य संघ अहिले सरकारले व्यवसायी विपरीत धेरै नियमावली ल्याएको छ । आउने नेतृत्वले ती ऐन खारेज हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । व्यवसायीको हति विपरीत हुने ती नीति नियमहरुलाई परिमार्जन गर्ने, निजी क्षेत्रमैत्री नीति नियम बनाउने खालको नेतृत्व हामीलाई चाहिन्छ । अहिले धेरै जिल्ला नगर संघहरु ती ऐनप्रति सन्तुष्ट छैनन् । त्यसलै त्यसकारण अब आउने नेतृत्वले ती कानुनलाई खारेजी गरेर व्यवसायीको हकमा वकालत गरोस् भन्ने हो । सम्बन्धित सामग्री चार प्रदेश महासंघका अध्यक्ष भन्छन्ः अबको नेतृत्वले शक्ति विकेन्द्रित गर्न सकोस् तीन प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भन्छन्ः अबको नेतृत्वले एसएमईको प्रबर्द्धन सोचोस्

काठमाडौं । नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) ले सबै नेपालीलाई पेन्सन दिने महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम संचालनको गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । कोषले गत २ असोजमा घोषणा गरेको सो कार्यक्रम कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको कोषका नायव कार्यकारी निर्देशक डा. इन्द्रकुमार कट्टेलले जानकारी दिए । डा. कट्टेलका अनुसार केही प्राविधिक कारणले कार्यक्रम संचालनमा केही ढिलाई भएको हो । ‘सबै नेपालीलाई समेट्ने ज्यादै ठूलो कार्यक्रम भएकोले एकचुरी भ्यालुएसन गराऊ भन्ने कुरा भयो, यसको लागि भारतको पुणेमा रहेको एक कम्पनीबाट हामीले एक्चुरी पनि गराइसक्यौं, कम्पनी पठाएको नोट हामीलाई प्राप्त भएको छ, सर्टिफिकेट आउन केही ढिलाई भएका कारण हामी रोकिएका हौं,’ डा. कट्टेलले विकासन्युजसँग भने । कम्पनीले चाढै नै एक्चुरी सर्टिफिकेट दिने पनि डा. कट्टेलले जानकारी दिए । सर्टिफिकेट प्राप्त भएपछि कोषले औपचारिक कार्यक्रम गरी सबै नेपालीले पेन्सन पाउने कार्यक्रम सुरु भएको घोषणा गर्नेछ । मासिक ५ सय जम्मा गर्नेले पाउँछन् पेन्सन सरकारी लगानीसमेत रहेको कोषले सबै नेपालीलाई पेन्सन दिने कार्यक्रमको घोषणा २ असोजमा गरेको थियो । कोषमा मासिक ५ सय रुपैयाँ बचत गर्ने सबै नागारिकलाई पेन्सन दिने कार्यक्रमको अवधारणा हो । कोषले बैदेशिक रोजगारी, गैरआवाशीय नेपाली, स्वरोजगार, तथा अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली नागरिक सहभागी हुन पाउने गरी पीएवाइजी (पे एज यू गो) को आधारमा पेन्सन योजनामा रुपान्तरण गर्ने प्रावधानसहितको नागरिक बचत बृद्धि कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । यही कार्यक्रम नै सबै नेपालीले पेन्सन पाउने कार्यक्रम हो । हालसम्म कोषका कार्यक्रमहरु निजामती कर्मचारी केन्द्रीत थिए । यसको दायरा फराकिलो पारी व्यापक सहभागितामूलक बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेकोले नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरिएको कोषको भनाइ छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको तथ्याङ्कअनुसार करिब ७१ लाख श्रमशक्ति आयमुलक रोजगारीमा संलग्न छ । रोजगारमा रहेका र तलव तथा ज्याला प्राप्त गर्नेहरूको औसत मासिक आम्दानी १७ हजार ८ सय ९ रुपैयाँ छ । कुल रोजगारीमा रहेकामध्ये करिव १५ लाख रोजगारहरु कुनै न कुनै समाजिक सुरक्षासहितको बचत कार्यक्रममा संलग्न रहेका छन् । बाँकी रोजगार श्रमशक्ति यस्तो बचत कार्यक्रमको दायराभन्दा बाहिर छ । कोषले संचालन गर्न लागेको कार्यक्रम यही श्रमशक्तिलाई आवद्ध गर्ने गरी हो । कोषका अनुसार यो कार्यक्रमले नियमित वा निश्चित समयमा मात्र आय आर्जन गर्ने आमनागरिकलाई समेटने छ । गैरआवाशीय तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएको प्रतिष्ठान र सो प्रतिष्ठानमा कार्य गर्ने कामदार श्रमिकहरु, स्वरोजगारमा रहेका सर्वसाधारणलाई पनि कार्यक्रमले समेटने छ । यस्तो कार्यक्रममा सहभागी हुन न्यूनतम मासिक ५ सय रुपैयाँदेखि क्षमता अनुसार अधिकतम रकम जम्मा गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । साथै, यस कार्यक्रममा सहभागीहरुले एकमुष्ठ वा अनुकुलता अनुसार पटक पटक गरेर पनि बचत गर्न सक्ने ब्यवस्था गरिएको कोषले जानकारी दियो । यस्तो योजनामा सहभागी भई २ वर्षसम्म नियमित बचत गरेपछि बचतकर्तालाई जम्मा रकमको ८० प्रतिशतसम्म सहभागी सापटी उपलब्ध गराइने कोषको भनाइ छ । यस्तै, २ वर्षसम्म बचत गर्ने बचतकर्ताहरुलाई धितोमा आधारित आवास, सरल एवं शिक्षा कर्जा जस्ता कोषले प्रवाह गर्ने कर्जा सुविधाहरु उपलब्ध गराइनेछ । यस्तो सुविधाबाहेक सहभागीहरुलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा दुर्घटना बीमा, औषधी उपचार बीमा, मृत्यु संस्कार खर्च र सुत्केरी खर्च जस्ता समाजिक सुरक्षाका सुविधाहरु समेत समावेश गरिने कोषले जानकारी दियो । यो कार्यक्रममा कोषले समय समयमा निर्धारण गरेको ब्याजको अलवा थप प्रतिफलको समेत ब्यवस्था गरिने भएको छ । यो योजनामा संकलित रकम राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा लगानी गर्दा बचतकर्तालाई सहभागी गराउने व्यवस्था मिलाईने डा. कट्टेलले जानकारी दिए । निजी अस्पतालहरुसँग समझदारी गरेर यो कार्यक्रममा सहभागी हुने बचतकर्ताहरुलाई औषधी उपचार गर्दा विशेष छुटको ब्यवस्था समेत गरिने कोषले जानकारी दिएको छ । कोषले हालसम्म कर्मचारी बचत वृद्धि, नागरिक एकांक योजना, उपदान कोष योजना, लगानीकर्ता हिसाब योजनालगायतका विभिन्न बीमा कोषहरु समेत गरी कुल ११ वटा योजनाहरु व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ । गत असार मसान्तसम्ममा कोषले कुल १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ बचत परिचालन गरिरहेको छ । आफ्नो नामअनुसार सबै नागरिकलाई सुविधा र सहुलियत पुग्ने प्रकारको नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेको डा. कट्टेल बताउँछन् । अहिलेसम्म कोषले संचालन गरेका कार्यक्रमहरु कर्मचारी केन्द्रीत थिए । कोषले २०५२ सालदेखि नयाँ कार्यक्रम पनि ल्याएको छैन । यस्तो छ कार्यक्रम कोषले घोषणा गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन कम्तिमा मासिक ५ सय रुपैयाँ बचत गर्ने नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ । कोषमा रकम जम्मा गरेर सहभागी हुन जागिरे नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । आफ्नै पेशा व्यवसाय गरेका व्यक्तिहरु पनि यो कार्यक्रममा आफै सहभागी हुन पाउँछन् । यो कार्यक्रमले नियमित वा निश्चित समयमा मात्र आय आर्जन गर्ने आमनागरिकलाई पनि समेट्नेछ । गैरआवासीय तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएको प्रतिष्ठान र सो प्रतिष्ठानमा कार्य गर्ने कामदार श्रमिकहरु, स्वरोजगारमा रहेका सर्वसाधारणलाई पनि कार्यक्रमले समेट्नेछ । कसरी पाइन्छ पेन्सन ? नागरिक बचत बृद्धि नाम दिइएको यो कार्यक्रममा सहभागी हुन कम्तिमा १५ वर्षसम्म रकम जम्मा गर्नुपर्छ । यसरी रकम जम्मा गर्दा कम्तिमा मासिक ५ वा सो रकमले हुन आउने रकम ३/३ महिना, ६/६ महिना वा वर्षको एकैचोटि पनि जम्मा गर्न सकिनेछ । कोषका अनुसार सामान्यतः १५ वर्षसम्म रकम जम्मा गरेपछि जति रकम जम्मा हुन्छ, त्यसको व्याज तथा लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल समेतलाई जोडेर सो रकम बाँचुन्जेल पेन्सनका रुपमा मासिक रुपमा प्रदान गर्ने गरी पेन्सन रकम तय गरिन्छ । पेन्सन पाउन बचतकर्ताको उमेर ६० वर्ष पुगेको हुनुपर्छ । ६० वर्ष उमेर नपुगेको व्यक्तिले ६० वर्ष पुगुन्जेलसम्म रकम जम्मा गर्न सक्ने डा. कट्टेलले जानकारी दिए । बचतकर्ताको चाँडै मृत्यु भए के हुन्छ ? कोषको अवधारणा अनुसार कम्तिमा १५ वर्ष रकम जम्मा गरेपछि वा एकमुष्ट रकम राखेपछि मात्रै पेन्सन पाइन्छ । तर, कसैले १५ वर्षसम्म रकम जम्मा गरेको छ, उसको उमेर ६० वर्ष पनि पुगेको छ, पेन्सन खाने योजना छनोट गरेको छ । तर, एक वा दुई बर्ष मात्रै पेन्सन खाएपछि वा पेन्सन नखादै बचतकर्ताको मृत्यु भएमा पनि बचत रकम भुस हुने छैन । यसका लागि कोषले विशेष व्यवस्था गरेको छ । केही वर्ष पेन्सन खाने वित्तिकै कुनै बचतकर्ताको मृत्यू भएमा बचतकर्ताले इच्छाएको व्यक्तिलाई बाँकी सबै रकम एकमुष्ठ वा पेन्सनकै रुपमा पनि कोषले दिनेछ । शेषपछिको हकवाला÷इच्छाएको व्यक्तिलाई रकम एकमुष्ठ दिने वा पेन्सनको रुपमा दिने भन्ने निक्र्योल बचतकर्ताले गरेअनुसार हुनेछ । बीचमै छोड्न पाइन्छ ? नागरिक बचत वृद्धि योजनामा सहभागीले कम्तिमा ५ वर्ष रकम जम्मा गर्नुपर्छ । ५ वर्षसम्म नियमति बचत नगरे बचत रकम भुस हुन्छ । ५ वर्षसम्म रकम जम्मा गरेपछि जम्मा भएको रकमको ८० प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाइन्छ । यसरी आफ्नो बचतबाट ऋण लिदा कोषले १.५ प्रतिशत व्याज लिनेछ भने बचत रकमको व्याज बचतकर्ताले पाइरहेको हुन्छ । बचत गर्न लागेको ५ वर्ष पूरा भएपछि भने खाता बन्द गरेर बचत रकम, त्यसको व्याज र त्यस्तो रकमको लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफल समेत जोडेर रकम निकाल्न सकिन्छ । ५ वर्षभन्दा पहिला नै खाता बन्द गर्न चाहनेलाई पनि सुविधा दिन सकिने गरी व्यवस्था मिलाउन लागिएको कोषको भनाइ छ । के–के पाइन्छ सुविधा ? यसरी संकलन भएको रकम कोषले सरकारी लगानीका तथा नाफा सुनिश्चित भएका परियोजनामा लगानी गर्नेछ । त्यस्ता परियोजनामा गरिएको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल पनि बचतकर्ताले पाउनेछन् । कोषले रकम व्यवस्थापन गरेवापत जम्मा रकमको ०.५ प्रतिशतसम्म व्यवस्थापन शुल्क लिनेछ । बचतकर्तालाई कोषले मासिक व्याज पनि दिनेछ । यस्तो व्याज रकम र कोषले लगानी गरेको परियोजनाबाट प्राप्त भएको रकम बचतकर्ताको बचत रकममा जोडिनेछ । यसका साथै परियोजनामा सेयर लगानी गर्ने अवसर पनि पाइनेछ । सरकारी लगानीको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनामा कर्मचारी संचय कोषले लगानी गरेको थियो । संचय कोषले लगानी गरेकै कारण कोषका संचयकर्ताले माथिल्लो तामाकोशीको निश्चित सेयर आरक्षणमा पाएका थिए । नागरिक बचत बृद्धि कार्यक्रमका बचतकर्ताले पनि यसैगरी सेयर पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको कोषले जानकारी दिएको छ । बचतकर्तालाई ४० लाख रुपैयाँसम्म घर बनाउन वा किन्न ऋण सुविधा पनि राखेको छ । यसका लागि धितो भने राख्नुपर्छ । कोषले बचतकर्तालाई सरल वा शैक्षिक कर्जा पनि उपलब्ध गराउनेछ । यस्तो कर्जा बढीमा २० लाख रुपैयाँसम्मको हुनेछ । घर कर्जा र सरल वा शैक्षिक कर्जा गरेर एक जना बचतकर्तालाई बढीमा ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा सुविधा प्रदान गर्ने कोषले जानकारी दियो । शैक्षिक वा सरल कर्जाको सीमा बढाउनुपर्ने आवश्यकता भएकाले समयानुकूल हुनेगरी परिमार्जन गर्न लागिएको कोषले जनायो । बचतकर्ताले यसबाहेक अविवाहितको हकमा बिहे खर्चसँगै मृत्यू संस्कार खर्च र १ लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बीमा सुविधा पाउनेछन् । कर छुट कोषले अहिलेसम्म ५ प्रकारका कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको छ । कोषले संचालन गरेका कार्यक्रमहरुमा कर्मचारी बचत वृद्धि अवकाश कोष योजना, उपदान कोष योजना, लगानीकर्ता हिसाब योजना, नागरिक एकांक योजना र बीमा कोष योजना हुन् । कोषले अहिलेसम्म संचालन गरेका योजनामा सहभागीले उसको तलबको एक तिहाइ रकम जम्मा गर्न पाइने व्यवस्था छ । यस्तो योजनामा सहभागीले ३ लाख रुपैयाँसम्म कोषमा जम्मा गरेमा आयकर छुट हुने व्यवस्था छ । कोषले संचालन गर्न लागेको नागरिक बचत बृद्धि योजनामा सहभागीले कर छुट पाउने व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ । यसका लागि अर्थमन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको कोषले जानकारी दिएको छ । कोष संचालक समितिमा अर्थमन्त्रालयका सहसचिव पनि सदस्य छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषसँग प्रतिस्पर्धा सरकारले संचालन गरेको सामाजिक सुरक्षा कोष र सीआईटीले संचालन गर्न लागेको यो कार्यक्रमबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । बेग्लाबेग्लै ऐनद्वारा स्थापित दुई सरकारी निकायको कार्यक्रमले सर्वसाधारणलाई के कस्तो फाइदा पुग्छ भन्ने प्रश्नको जवाफका लागि थप केही समय पर्खनुपर्ने हुन सक्छ ।

काठमाडाैं । आगामी चैतमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५४औं वार्षिक साधारणसभा हुदैछ । सो सभाले नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्दैछ । विधानअनुसार महासंघको बरिष्ठ उपाध्यक्ष आगामी कार्यकालको लागि स्वतः अध्यक्ष हुनेछन् । त्यसैकारण अहिलेका बरिष्ठ उपाध्याक्ष शेखर गोल्छा महासंघको आगामी कार्यकालको अध्यक्ष हुदैछन् । तर, चैतमा हुने अधिवेशनले गोल्छापछिको नेतृत्व पनि चयन गर्दैछ । चैतमा हुने महाधिवेशनले जसलाई बरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउनेछ, सो व्यक्ति नै गोल्छापछिको महासंघको अध्यक्ष बन्नेछ । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था भएको कारण पनि महासंघको नेतृत्वका बारेमा चासो र सरोकार हुनु स्वभाविकै हो । सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर कार्यान्वयन गर्ने अधिकांश काममा महासंघको संलग्नता हुने भएकोले पनि यसको महत्व धेरै छ । महासंघले सबैभन्दा धेरै चिन्ता र सरोकार राख्ने भनेको उसका आफ्नै सदस्यहरुको हित प्रबद्र्धन नै हो । कुनै पनि संघ संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुको हित संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्नको लागि नै काम गर्नुपर्छ । यसैकारण महासंघका सदस्यहरुले अवको नेतृत्वबाट के कस्तो अपेक्षा राखेका छन् ? यो प्रश्न प्रदेश–२ अध्यक्ष शिवशंकर साह,बाग्मती प्रदेशकाका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष सञ्जिव कोइराला र कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदम बहादुर शाहीसँग राखेका छौं । उनीहरुले समग्रमा अबको नेतृत्वले शक्ति विकेन्द्रित गर्न सकाेस् भन्ने धारणा राखेका छन् । अबको नेतृत्वले शक्ति विकेन्द्रित गर्न सकोस्  शिवशंकर साह,अध्यक्ष, प्रदेश–२ सिँह दरवार जसरी विकेन्द्रिकरण भयो त्यसरी नै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि आफ्नो शक्ति विकेन्द्रित गरोस्  । विभिन्न नीति नियम ल्याएर सरकारले व्यवसायीहरुलाई समस्या पारिरहेको छ । यो समग्र व्यवसायीका लागि पीडादायी छ । ती नीति नियमलाई सरल बनाउन सरकारसँग कडा रुपमा वार्ता गरेर उद्योगी व्यवसायीमैत्री नीति ल्याउनु अबको नेतृत्वले भूमिका खेलोस् । नीति नियम बन्दा नीजि क्षेत्रको सल्लाह सरकारले लिनु पर्ने वातावरण अबको नेतृत्वले सिर्जना गरोस् । अबको नेतृत्वले त्यो किसिमको वातावरण सिर्जना गर्नेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौं । महासंघले हालसम्म त्यस्तो उल्लेखनिय काम गरेको महसुस हामीले गरेका छैनौं । नीतिगत समस्या समाधान गर्ने नेतृत्व आजको आवश्यकता हो   अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, अध्यक्ष, बाग्मती प्रदेश बाग्मती देशकै संघिय राजधानी भएको प्रदेश हो । यो प्रदेशको सबै जिल्लामा धेरै साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरु छन् । सबैभन्दा बढी उद्योग व्यवसाय बाग्मतीमान नै बढी छन् । अहिले उद्योगी व्यवसायीहरुका नीतिगत र कानुनी समस्याहरु धेरै छन् । ती समस्याहरु समाधान गर्ने, राज्य कहाँ लिएर वार्ता गर्ने नेतृत्व हामीलाई चाहिएको छ । व्यवसायीको हति विपरीत हुने ती नीति नियमहरुलाई परिमार्जन गर्ने, निजी क्षेत्रमैत्री नीति नियम बनाउने खालको नेतृत्व हामीलाई चाहिन्छ । अहिले धेरै जिल्ला नगर संघहरु सन्तुष्ट छैनन् । त्यसकारण अब आउने नेतृत्व अहिलेको जस्तो नेतृत्व नहोस् भन्ने चाहना हो । व्यवसायीले अनुभूति गर्ने खालका काम अहिले भइराखेको अवस्था छैन । राज्यपनि कानुनी निर्माणमा बढी समय दिई रहेको छ । ती कानुन हामीसंग समन्वय नभएर बनि रहेका छन् । हामीले अब आउने नेतृत्वबाट बन्ने कानुनमा हामीलाई पनि सहभागी गराएर कानुन बनाउने वातावरण सिर्जजना गर्नतर्फ लागोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । अहिले आइरहेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन,उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन राज्यले सबै काम गर्ने भन्ने कुरा भइरहेको छ । त्यसमा निजी क्षेत्रले के काम गर्ने भन्ने कुरा हुनु पर्यो । मूल्य निर्धारण गर्ने कुरा राज्यले गर्ने भनिएको छ । त्यसको लागि अगाडि व्यवसायी र राज्य बसेर मूल्य कति निर्धारण  गर्ने भन्ने निक्र्योल गर्नु पर्यो । द्धिअर्थी लाग्ने धेरै कानुन निर्माण भएका छन् । ती ऐन कानुनहरुलाई व्यवसायीमैत्री बनाउन अब आउने नेतृत्वले भूमिका खेल्न सकोस् ।  अबको नेतृत्वले राजनीतिक चलखेल बन्द गरोस्  सञ्जिव बहादुर कोइराला, अध्यक्ष,गण्डकी प्रदेश नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ निजी क्षेत्रको सबैभन्दा पुरानो संस्था हो । यसलाई कमजोर बनाउनका लागि सरकारले अन्य संस्थाहरुलाई महत्व दिइरहेको छ । यसलाई खण्डिकरण गर्यो भने भोली निजी क्षेत्रको आवाज बुलन्द हुन सक्दैन भनेर सरकार निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनोउने खेलमा छ । यस्तो खेललाई अन्त्य गर्न सक्ने नेतृत्व अब आउनु पर्छ । हाम्रो यही अपेक्षा हो । संंस्था खोल्नु ठूलो विषय होइन ।  त्यो संस्था भित्र सदस्य कति छन् ? त्यो संस्थाको सांगठनिक स्वरुप कस्तो छ भन्ने अवस्था बुझेर त्यो मान्यता दिन सक्ने नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता हो । नेपालमा ठूला व्यवसायीहरु जो आयात र निर्यात गर्छन् ति व्यवसयाहरु अर्थमन्त्रालयको नजिक बसेर आफु अनुकुलको ऐन बनाउन तल्लीन हुन्छन् त्यसको अन्त्य अबको नेतृत्वले गरोस् । अबको नेतृत्वले सरकारसँग लविङ गर्न सकोस् पदम बहादुर शाही , अध्यक्ष ,कर्णाली प्रदेश सर्वप्रथम अब आउने नेतृत्वले सरकारसँग लविङ गर्न सकोस् । निजी क्षेत्रमा भएका विविध समस्याहरुलाई समाधान गर्न सक्ने नेतृत्व आओस् भन्ने हाम्रो भनाई छ । कर्णाली प्रदेश जहिले पनि राज्यको नजरबाट टाढा रह्यो । निजी क्षेत्रको नजरबाट पनि टाढा रह्यौं । कर्णालीमा भएका उद्योग व्यवसायलाई बाहिर ल्याउने कुरामा हामी पछाडि परेका छौं । अबको नेतृत्वले कर्णालीको यिनै समस्यालाई बुझ्ने र समाधान गर्नेछ भन्ने अपेक्षा छ । सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको र पछाडि परेको प्रदेश कर्णाली हो । अबको नेतृत्वले यहाँको औद्योगिक सम्भावनालाई बाहिर ल्याउने, यहाँका समस्याहरुलाई समाधान गर्न सक्नेछ भन्ने आशा छ । सम्बन्धित समाचारः तीन प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भन्छन्ः अबको नेतृत्वले एसएमईको प्रबर्द्धन सोचोस्