विशेष

काठमाडाैं । आगामी चैतमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५४औं वार्षिक साधारणसभा हुदैछ । सो सभाले नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्दैछ । विधानअनुसार महासंघको बरिष्ठ उपाध्यक्ष आगामी कार्यकालको लागि स्वतः अध्यक्ष हुनेछन् । त्यसैकारण अहिलेका बरिष्ठ उपाध्याक्ष शेखर गोल्छा महासंघको आगामी कार्यकालको अध्यक्ष हुदैछन् । तर, चैतमा हुने अधिवेशनले गोल्छापछिको नेतृत्व पनि चयन गर्दैछ । चैतमा हुने महाधिवेशनले जसलाई बरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउनेछ, सो व्यक्ति नै गोल्छापछिको महासंघको अध्यक्ष बन्नेछ । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था भएको कारण पनि महासंघको नेतृत्वका बारेमा चासो र सरोकार हुनु स्वभाविकै हो । सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर कार्यान्वयन गर्ने अधिकांश काममा महासंघको संलग्नता हुने भएकोले पनि यसको महत्व धेरै छ । महासंघले सबैभन्दा धेरै चिन्ता र सरोकार राख्ने भनेको उसका आफ्नै सदस्यहरुको हित प्रबद्र्धन नै हो । कुनै पनि संघ संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुको हित संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्नको लागि नै काम गर्नुपर्छ । यसैकारण महासंघका सदस्यहरुले अवको नेतृत्वबाट के कस्तो अपेक्षा राखेका छन् ? यो प्रश्न प्रदेश–२ अध्यक्ष शिवशंकर साह,बाग्मती प्रदेशकाका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष सञ्जिव कोइराला र कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदम बहादुर शाहीसँग राखेका छौं । उनीहरुले समग्रमा अबको नेतृत्वले शक्ति विकेन्द्रित गर्न सकाेस् भन्ने धारणा राखेका छन् । अबको नेतृत्वले शक्ति विकेन्द्रित गर्न सकोस्  शिवशंकर साह,अध्यक्ष, प्रदेश–२ सिँह दरवार जसरी विकेन्द्रिकरण भयो त्यसरी नै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि आफ्नो शक्ति विकेन्द्रित गरोस्  । विभिन्न नीति नियम ल्याएर सरकारले व्यवसायीहरुलाई समस्या पारिरहेको छ । यो समग्र व्यवसायीका लागि पीडादायी छ । ती नीति नियमलाई सरल बनाउन सरकारसँग कडा रुपमा वार्ता गरेर उद्योगी व्यवसायीमैत्री नीति ल्याउनु अबको नेतृत्वले भूमिका खेलोस् । नीति नियम बन्दा नीजि क्षेत्रको सल्लाह सरकारले लिनु पर्ने वातावरण अबको नेतृत्वले सिर्जना गरोस् । अबको नेतृत्वले त्यो किसिमको वातावरण सिर्जना गर्नेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौं । महासंघले हालसम्म त्यस्तो उल्लेखनिय काम गरेको महसुस हामीले गरेका छैनौं । नीतिगत समस्या समाधान गर्ने नेतृत्व आजको आवश्यकता हो   अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, अध्यक्ष, बाग्मती प्रदेश बाग्मती देशकै संघिय राजधानी भएको प्रदेश हो । यो प्रदेशको सबै जिल्लामा धेरै साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरु छन् । सबैभन्दा बढी उद्योग व्यवसाय बाग्मतीमान नै बढी छन् । अहिले उद्योगी व्यवसायीहरुका नीतिगत र कानुनी समस्याहरु धेरै छन् । ती समस्याहरु समाधान गर्ने, राज्य कहाँ लिएर वार्ता गर्ने नेतृत्व हामीलाई चाहिएको छ । व्यवसायीको हति विपरीत हुने ती नीति नियमहरुलाई परिमार्जन गर्ने, निजी क्षेत्रमैत्री नीति नियम बनाउने खालको नेतृत्व हामीलाई चाहिन्छ । अहिले धेरै जिल्ला नगर संघहरु सन्तुष्ट छैनन् । त्यसकारण अब आउने नेतृत्व अहिलेको जस्तो नेतृत्व नहोस् भन्ने चाहना हो । व्यवसायीले अनुभूति गर्ने खालका काम अहिले भइराखेको अवस्था छैन । राज्यपनि कानुनी निर्माणमा बढी समय दिई रहेको छ । ती कानुन हामीसंग समन्वय नभएर बनि रहेका छन् । हामीले अब आउने नेतृत्वबाट बन्ने कानुनमा हामीलाई पनि सहभागी गराएर कानुन बनाउने वातावरण सिर्जजना गर्नतर्फ लागोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । अहिले आइरहेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन,उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन राज्यले सबै काम गर्ने भन्ने कुरा भइरहेको छ । त्यसमा निजी क्षेत्रले के काम गर्ने भन्ने कुरा हुनु पर्यो । मूल्य निर्धारण गर्ने कुरा राज्यले गर्ने भनिएको छ । त्यसको लागि अगाडि व्यवसायी र राज्य बसेर मूल्य कति निर्धारण  गर्ने भन्ने निक्र्योल गर्नु पर्यो । द्धिअर्थी लाग्ने धेरै कानुन निर्माण भएका छन् । ती ऐन कानुनहरुलाई व्यवसायीमैत्री बनाउन अब आउने नेतृत्वले भूमिका खेल्न सकोस् ।  अबको नेतृत्वले राजनीतिक चलखेल बन्द गरोस्  सञ्जिव बहादुर कोइराला, अध्यक्ष,गण्डकी प्रदेश नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ निजी क्षेत्रको सबैभन्दा पुरानो संस्था हो । यसलाई कमजोर बनाउनका लागि सरकारले अन्य संस्थाहरुलाई महत्व दिइरहेको छ । यसलाई खण्डिकरण गर्यो भने भोली निजी क्षेत्रको आवाज बुलन्द हुन सक्दैन भनेर सरकार निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनोउने खेलमा छ । यस्तो खेललाई अन्त्य गर्न सक्ने नेतृत्व अब आउनु पर्छ । हाम्रो यही अपेक्षा हो । संंस्था खोल्नु ठूलो विषय होइन ।  त्यो संस्था भित्र सदस्य कति छन् ? त्यो संस्थाको सांगठनिक स्वरुप कस्तो छ भन्ने अवस्था बुझेर त्यो मान्यता दिन सक्ने नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता हो । नेपालमा ठूला व्यवसायीहरु जो आयात र निर्यात गर्छन् ति व्यवसयाहरु अर्थमन्त्रालयको नजिक बसेर आफु अनुकुलको ऐन बनाउन तल्लीन हुन्छन् त्यसको अन्त्य अबको नेतृत्वले गरोस् । अबको नेतृत्वले सरकारसँग लविङ गर्न सकोस् पदम बहादुर शाही , अध्यक्ष ,कर्णाली प्रदेश सर्वप्रथम अब आउने नेतृत्वले सरकारसँग लविङ गर्न सकोस् । निजी क्षेत्रमा भएका विविध समस्याहरुलाई समाधान गर्न सक्ने नेतृत्व आओस् भन्ने हाम्रो भनाई छ । कर्णाली प्रदेश जहिले पनि राज्यको नजरबाट टाढा रह्यो । निजी क्षेत्रको नजरबाट पनि टाढा रह्यौं । कर्णालीमा भएका उद्योग व्यवसायलाई बाहिर ल्याउने कुरामा हामी पछाडि परेका छौं । अबको नेतृत्वले कर्णालीको यिनै समस्यालाई बुझ्ने र समाधान गर्नेछ भन्ने अपेक्षा छ । सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको र पछाडि परेको प्रदेश कर्णाली हो । अबको नेतृत्वले यहाँको औद्योगिक सम्भावनालाई बाहिर ल्याउने, यहाँका समस्याहरुलाई समाधान गर्न सक्नेछ भन्ने आशा छ । सम्बन्धित समाचारः तीन प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भन्छन्ः अबको नेतृत्वले एसएमईको प्रबर्द्धन सोचोस्  

काठमाडौं । आगामी चैतमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५४औं वार्षिक साधारणसभा हुदैछ । सो सभाले नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्दैछ । विधानअनुसार महासंघको बरिष्ठ उपाध्यक्ष आगामी कार्यकालको लागि स्वतः अध्यक्ष हुनेछन् । त्यसैकारण अहिलेका बरिष्ठ उपाध्याक्ष शेखर गोल्छा महासंघको आगामी कार्यकालको अध्यक्ष हुदैछन् । तर, चैतमा हुने अधिवेशनले गोल्छापछिको नेतृत्व पनि चयन गर्दैछ । चैतमा हुने महाधिवेशनले जसलाई बरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउनेछ, सो व्यक्ति नै गोल्छापछिको महासंघको अध्यक्ष बन्नेछ । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था भएको कारण पनि महासंघको नेतृत्वका बारेमा चासो र सरोकार हुनु स्वभाविकै हो । सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर कार्यान्वयन गर्ने अधिकांश काममा महासंघको संलग्नता हुने भएकोले पनि यसको महत्व धेरै छ । महासंघले सबैभन्दा धेरै चिन्ता र सरोकार राख्ने भनेको उसका आफ्नै सदस्यहरुको हित प्रबद्र्धन नै हो । कुनै पनि संघ संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुको हित संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्नको लागि नै काम गर्नुपर्छ । यसैकारण महासंघका सदस्यहरुले अवको नेतृत्वबाट के कस्तो अपेक्षा राखेका छन् ? यो प्रश्न प्रदेश–१ अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार खड्का, प्रदेश–५ का अध्यक्ष गुणनिधि तिवारी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष शंकरबहादुर बोगटीसँग राखेका छौं । उनीहरुले समग्रमा साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय (एसएमई) प्रबद्र्धन गर्ने सोच र योजना भएको नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता हो भनेका छन् । सरकारसँग समन्वय गर्न सक्ने नेतृत्व चाहिन्छ, नरेन्द्रकुमार खड्का, अध्यक्ष, प्रदेश–१ निजी क्षेत्रलाई मर्यादित र सम्मानित बनाउने खालको नेतृत्व हामीलाई चाहिँन्छ । महासंघले उद्योग सञ्चालन गर्ने आधार खडा गर्नुपर्छ । समस्या सबै व्यवसाय र उद्योगहरुमा छन् । ती समस्यालाई सरकारसँग सम्वादबाट समाधान गर्नु मूख्य कुरा हो । व्यवसायी र उद्योगहरुका समस्या सरकारले बुझ्ने प्रयास गरिहेको छैन । यसको कारण साना तथा मझौला व्यवसायीहरु पलायन हुने अवस्थामा पनि छन् । देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन निजी क्षेत्र र सरकारबीच समन्वयको वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । यस्तो खालको नेतृत्व हामीलाई चाहिएको हो । निजी क्षेत्र बुझेको, महासंघ बुझेको नेतृत्व हामीलाई चाहिन्छ । सरकारका हरेक गतिविधि र क्रियाकलापसँग जानकार नेतृत्व हामीलाई चाहिन्छ । त्यो नेतृत्वले हामी सबै तहतप्कामा रहेकाहरुलाई काम गर्र्न सहज वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । प्रदेश–५ लाई उच्च महत्व दिने नेतृत्व चाहियो, गुणनिधि तिवारी, अध्यक्ष, प्रदेश– ५ आगामी अध्यक्ष शेखर गोल्छाजी हुनुुहुन्छ । वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि पनि हामी सर्वसम्ममत रुपमा अगाडि बढ्ने प्रयासमा छौं । सबैलाई मिलाएर लैजान सक्ने खालको नेतृत्व हामीलाई चाहिन्छ । अबको नेतृत्वले निजी क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नु पर्ने भूमिका रहन्छ । सातै प्रदेशमध्येमा प्रदेश–५ सबैभन्दा राम्रो प्रदेश हो । यो प्रदेश एउटा भर्जिन ल्याण्ड पनि हो । यसमा सम्भावना धेरै छन् । विगतमा धेरै बन्द हड्ताल हुँदा पनि प्रदेश पाँचमा कुनै असर परेन । यहाँका सम्पूर्ण नागरिक र राजनीतिक दलले सहयोग गरे । अहिले स्थानीय र प्रदेश सरकार पनि छ । यसबाट पनि प्रदेशको विकास गर्न सघाउ पुग्छ । आउने नेतृत्वले विशेष गरेर यो प्रदेशको कृषिमा बढी फोकस गर्नु पर्ने देखिन्छ । यी सबै पक्षहरुलाई अगाडि लिई सरकारसँग समन्वय गर्नु हाम्रो उत्तरदायित्व रहन्छ । यो प्रदेश कृषि र पर्यटनको विविधता भएको प्रदेश हो । यो एउटा मिनी नेपालको संरचनामा छ । यसलाई सपोर्ट गर्ने खालको नेतृत्व हामीलाई चाहिन्छ । हाम्रो प्रदेश गौतमबुद्ध जन्मेको प्रदेश हो । भारतसँग जोडिएका भन्सार नाकाहरु सबैभन्दा धेरै यही प्रदेशमा छन् । यो प्रदेश भारतबाट पनि नजिक भएकोले अबको नेतृत्वले प्रदेश–५ लाई लक्षित गरेर अगाडि बढ्ने हो भने समग्र देशको विकासमा टेवा पुग्छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका लागि यो प्रदेश भौगोलिक रुपमा केन्द्रमा पर्छ । हालसम्मको नेतृत्वले पनि प्रदेश–५ लाई धेरै महत्व दिएका छन् । अबको नेतृत्वबाट पनि यही अपेक्षा हो । यसपालि मेरो पनि जिल्ला नगर क्षेत्रबाट उपाध्यक्षको उम्मेदवारी रहन्छ । यसमा टिमवर्कको आवश्यकता छ । एसएमईका समस्या सम्बोधन गर्ने नेतृत्व चाहियो शंकरबहादुर बोगटी, अध्यक्ष, सुदूरपश्चिम प्रदेश नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको मूख्य उद्देश्य नै उद्योगी व्यवसायीको हक हितका लागि काम गर्नु हो । तर, पछिल्लो समय महासंघ नै कमजोर भएको अवस्था छ । मूख्य गर्नु पर्ने काम पनि गर्न नसकेको अवस्था छ । हामी सुदूरपश्चिमका सबै क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुका धेरै समस्याहरु छन् । यी कुराहरुमा अबको नेतृत्व आइसकेपछि पैरवी गर्नेछ भन्ने आशा छ । नेपाल सरकारले समय–समयमा साना तथा मझौला व्यवसाय (एसएमई) का लागि विभिन्न कानुनहरु ल्याउँछ । यसको बारेमा छलफल तथा वार्ता गर्नेखालको नेतृत्व हामीलाई चाहिन्छ । व्यवसायीको हकहितमा काम गर्ने खालको नेतृत्व आओस् भन्ने हो । अहिलेसम्म प्रयास त नभएको होइन । तर, नीति निर्माण गर्ने तहमा सबै कुराहरु छलफल गरेर अझ बढी फोकस गर्नु पर्छ भन्ने हो । प्रदेश महासंलाई अझ बलियो बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ । नेपाल सरकारले नयाँ नयाँँ कानुन ल्याएको छ, केही कानुनी व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई अप्ठेरो पारेको पनि छ । यस्ता विषयमा महासंघले समन्वय गर्न सक्नुपर्छ । पदका लागि मात्र नभई व्यवसायीको साझा हकहितका लागि काम गर्ने नेतृत्व आउनु पर्छ ।

काठमाडौं । नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गकोे काम तिव्रता साथ अगाडी बढ्दैछ । सो सडकखण्डमा हुने चर्काे जामलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले उक्त सुरुङमार्ग निर्माण गरिरहेको छ । चन्द्रागिरी नगरपालिकाको वडा नं १ को टोटीटोलबाट धादिङ्गको धुनिबेसी गाउँपालिकाको सिस्नेखोलासम्म निर्माण हुने भनिएको यो सुरुङमार्ग सडक पुर्वाधारमा महत्वपूर्ण संरचना मानिएको छ । सवारीसाधन आवतजावतको लागि प्रयोग गरिने यो नेपालकै पहिलो सुरुङमार्ग हुनेछ । ३ महिना अगाडि नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गको शिल्यानास भएको थियो । तर, शिलान्यास भएका धेरै आयोजना निर्माणले गति नलिएको नमिठो अनुभव बोकेका नेपालीलाई यो आयोजना पनि सुरु भएर काम फटाफट हुनेमा शंका थियो । तर, काम भइरहेको छ । तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न हुने आयोजना प्रमुख श्यामप्रसाद खरेल बताउँछन् । सो आयोजना ४२ महिना (१ हजार २ सय ६० दिन) मा बनाइसक्ने गरी गत २८ कात्तिकमा जापानी निर्माण कम्पनी हाज्माले निर्माणको जिम्मा लिएको छ । परियोजना क्षेत्रमा पर्ने काठमाडौंतर्फको २ सय ५५ रोपनी जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेर मुआब्जा दिइसकेको छ । पारिवारिक अंश सम्बन्धी विवाद भएका र अदालतमा मुद्दा परेका बाहेक सबैले मुआब्जा लिइसकेका आयोजनाले जानकारी दिएको छ । सरकारले अहिलेसम्म ५ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा रकम वितरण गरिसकेको छ । सरकारले सुरुङ निर्माणमा पर्ने जग्गाधनीलाई मुआब्जाको रुपमा पक्की सडकसँग जोडिएको जग्गालाई प्रतिआना २२ लाख, कच्ची सडकलाई छोएको जग्गालाई प्रतिआना १८ लाख, गोरेटोले छोएको जग्गालाई प्रतिआना १२ लाख र सडकले नछोएको जग्गालाई प्रतिआना ९ लाख रुपैयाँका दरले मुआब्जा वितरण गरेको थियो । राजमार्गसँग जोडिएको जग्गा हुनेले भने अझै धरै रकम पाएका छन् । आयोजनाका नापी अधिकृत अन्जनी कुमार जोशीका अनुसार राजमार्गसँग जोडिएको जग्गालाई प्रतिआना ४२ लाख रुपैयाँका दरले मुआब्जा दिइएको थियो । प्रतिआना ४२ लाख रुपैयाँका दरले सरकारले ३ कित्ता जग्गा अधिग्रहण गरेको छ । धादिङको सिस्नेखोलातर्फ ४४ रोपनी जग्गा प्रतिआना ९ लाख ९० हजार रुपैयाँका दरले मुआब्जा वितरण गरिएको छ । धादिङमा अधिकरणमा परेका घर तथा जग्गालाई सरकारले ४५ करोड रुपैयाँ मुआब्जा प्रदान गरिसकिएको आयोजना प्रमुख खरेलले जानकारी दिए । सुरुङमार्गको काठमाडौं (पूर्व) तर्फको साईट क्लियरेन्सको काम करिब सकिएको प्रमुख ईन्जिनियर काफ्लेले जानकारी दिए । सुरुङमार्ग निर्माणको काममा अवरोध सिर्जना गर्ने रुख काट्ने, विद्युतीय तार तथा पोललाई व्यवस्थित ठाँउमा सार्नेलगायतका काम भइरहेको छ । ‘काठमाडौंको गुर्जुधारादेखि टोटीटोलसम्म २.५ किलोमिटर सडक निर्माणको काम भइरहेको छ, यही सडकमार्फत सुरुमार्ग निर्माणमा आवश्यक पर्ने उपकरण लगायत सामाग्री लगिन्छ,’ आयोजना प्रमुख खरेलले भने । सुरुङमार्ग निर्माणस्थल नजिकै हाज्माले आफ्नो कार्यालय नै स्थापना गरिसकेको छ । सुरुङ बनाउँदा पानीको मुहान सुक्न सक्ने सम्भावनालाई लक्षित गरेर विकल्प तयार पारिदैछ । सुरुङ मार्ग सुरु हुने काठमाडौंतिरको छेउमा ४ लाख लिटर पानी अट्ने क्षमताको ट्याङ्की बनाइदैछ । यस्तो ट्याङ्की धादिङतर्फ पनि बनाइनेछ । टनेल डिजाइनको काम र सुरुङमार्ग निर्माणमा आवश्यक उपकरणहरुको व्यवस्थापन भईरहेको ईन्जिनियर काफ्लेले जानकारी दिए । सुरुङमार्ग निर्माणको क्रममा आवतजावतमा समस्या नहोस् भनेर वैकल्पिक बाटो निर्माणको काम भईरहेको छ । आगामी ४ महिनापछि सुरुङ खन्ने काम सुचारु हुने प्रमुख ईन्जिनियर काफ्लेले बताए । सुरुङमार्ग निर्माणका लागि जापान सरकारले ०.०१ प्रतिशत व्याज दरमा ४० वर्षका लागि १६ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराएको हो । आयोजना निर्माणको लागि नेपाल सरकारको ५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ । सम्बन्धित सामग्री नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्ग-१ः तीन वर्षअघि ४ लाख पर्ने जग्गाको मूल्य अहिले २२ लाख