विशेष

काठमाडौं । गत शुक्रबार सत्तारुढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल र न्यायाधीश कुमार रेग्मीले ललिता निवासको सरकारी जग्गा फिर्ता गरे भन्ने समाचार सार्वजनिक भयो । व्यक्तिका नाममा दर्ता कायम भएर आवाद भइरहेको जमीन सरकारका नाममा त्यसै फिर्ता गर्न विद्यमान कानुनले मिल्दैन । सरकारले अधिग्रहण गरेको, किनेको वा जग्गाधनीले सरकारलाई चन्दा दिएको अवस्थामा भने सरकारले लिन मिल्छ । त्यसोभए नेकपा महासचिव पौडेलका छोरा नवीन र न्यायाधीश रेग्मीको नाममा दर्ता भएर उनीहरुले आवाद गरेको ललिता निवासको सरकारी जग्गा कसरी फेरि सरकारकै नाममा फिर्ता भयो भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । तर, मालपोत कार्यालयमा गत शुक्रबार (२४ माघमा) रेग्मी र पौडेलको नाममा दर्ता भएर उनीहरुले भोगचलन गरेको जग्गाको सरकारले दर्ता खारेज गरिदिएको छ । रेग्मी र पौडेलले सरकारलाई जग्गा फिर्ता गरेको नभई सरकारले मालपोत ऐनअनुसार जग्गाको दर्ता खारेज गरेको हो । फिर्ता होइन, दर्ता खारेज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा संलग्न विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा न्यायाधीश रेग्मी र पौडेल विरुद्ध भने मुद्दा दायर गरेन । यी दुबै व्यक्तिले सो जग्गा सरकारलाई फिर्ता दिन कवुल गरेकोले मुद्दा दायर नगरिएको अख्तियारको भनाई छ । रेग्मी र पौडेलले सरकारलाई नै सो जग्गा फिर्ता दिने कवुल गरे पनि विद्यमान कानुनी समस्याको कारण उनीहरुले सरकारलाई जग्गा नामसारी गरिदिन पाएनन् । ‘कसैले बाटो कायम गर्न जग्गा दिएको छ भने त्यस्तो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा गरेर बाटो कायम गर्न सकिन्छ तर व्यक्तिको नाममा रहेको रैकर वा रैतानी जग्गा सरकारलाई पास गरेर दिने व्यवस्था विद्यमान कानुनले गरेको छैन,’ डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका एक अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । कानुनले व्यक्तिको जग्गा सरकारको नाममा नामसारी गर्न मिल्दैन भने रेग्मी र पौडेलको नाममा जग्गा कसरी सरकारको नाममा आयो त ? ‘व्यक्ति नै किटेर २ जनाको नाममा दर्ता कायम भएको ललिता निवासको सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता गर्नु भन्ने अख्तियारको पत्र आएको थियो, यस्तै माथिल्लो निकाय (मन्त्रालय) बाट पनि सो जग्गा सरकारको नाममा कायम गराउनु भन्ने निर्देशन प्राप्त भएको थियो, त्यसैले मालपोत ऐन २०३४ (संशोधनसहित) को व्यवस्था अनुसार दर्ता खारेज गर्यौं,’ ती अधिकारीले भने । डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ (२) अनुसार रेग्मी र पौडेलको नाममा दर्ता भएको ललिता निवासको जग्गा पुनः सरकारकै नाममा ल्याएको हो । यसरी जग्गा फिर्ता ल्याउँदा रेग्मी र पौडेलको नाममा रहेको दर्ता खारेज गरिएको छ । ‘कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वा पछि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरी आवाद गरेमा त्यस्तो दर्ता स्वतःबदर हुनेछ । त्यस्तो जग्गाको व्यक्ति विशेषका नाउँमा रहेको दर्ता लगत समेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्नेछ,’ मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ (२) मा उल्लेख छ । सो दफा पछि थपिएको हो । २०७४ सालमा ‘केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित’ कानुनमा यस्तो व्यवस्था थप गरिएको थियो । ३ वर्षसम्म कैद २०७४ सालमा बनेको ‘केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन’द्वारा मालपोत ऐन २०३४ मा दफा २९ पनि थपिएको छ । थप गरिएको दफा २९ मा मालपोत ऐनको दफा २४ (२) अनुसार कसुर गर्नेमाथि कारबाहीको व्यवस्था छ । ‘कसैले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दर्ता वा आबाद गराएमा त्यस्तो कसुर गर्ने गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुबै सजाय हुनेछ,’ ऐनको दफा २९ मा उल्लेख गरिएको छ । दफा २९ आकर्षित हुन्छ ? ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मालपोत ऐनको दफा २९ आकर्षित नहुने कानुन व्यवसायी टिकाराम भट्टराईको तर्क छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अहिलेसम्म मालपोत ऐन आकर्षित भएको नदेखिएकोले दफा २९ आकर्षित हुने भन्ने प्रश्न नउठेको भट्टराईले बताए । ‘अख्तियारले भ्रष्टाचार निवार ऐनअनुसार कारबाही गरेको हो, जग्गाको दर्ता खारेज गर्ने शिलशिलामा मालपोत ऐन आकिर्षत भयो होला तर अख्तियारले अर्कै ऐनअनुसारको कारबाही गरेकोले मालपोत ऐन आकर्षित हुदैन,’ भट्टराईले विकासन्युजसँग भने । तर, मालपोत ऐनअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढेको अवस्थामा भने दफा २९ आकर्षित हुने उनको भनाइ छ । ‘अहिलेसम्म मालपोत ऐनअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन, सो ऐनअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने र मालपोत ऐनको दफा २४ (२) अनुसारको कसुर गरेको ठहर भएमा दफा दफा २९ आकर्षित नहुने भन्ने हुँदैन,’ भट्टराईले भने । सम्बन्धित सामग्री विष्णु पौडेलका छोरा नवीनले २ वर्षमै तिरे ललिता निवासको जग्गा धितोमा लिएको ४९ लाख ऋण ललिता निवासको जग्गा धितोमा ऋणः अख्तियारले भने झै बैंकबाट अर्बाैं कर्जा प्रवाह भएको छैन ललिता निवास जग्गा प्रकरणः अख्तियारले पेश गरेका तथ्य नै असान्दर्भिक ललिता निवासको जग्गा धितोमा साढे २ अर्ब कर्जा, ऋण दिने बैंकलाई कारबाही गर्न अख्तियारको पत्र अख्तियारले यसकारण विष्णु पौडेल विरुद्ध मुद्दा दायर गरेन ललिता निवास जग्गा प्रकरणः पूर्वमन्त्रीसहित १७५ जना विरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं । आगामी चैतमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५४औं वार्षिक साधारणसभा हुदैछ । सो सभाले नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्दैछ । विधानअनुसार महासंघको बरिष्ठ उपाध्यक्ष आगामी कार्यकालको लागि स्वतः अध्यक्ष हुनेछन् । त्यसैकारण अहिलेका बरिष्ठ उपाध्याक्ष शेखर गोल्छा महासंघको आगामी कार्यकालको अध्यक्ष हुदैछन् । तर, चैतमा हुने अधिवेशनले गोल्छापछिको नेतृत्व पनि चयन गर्दैछ । चैतमा हुने महाधिवेशनले जसलाई बरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउनेछ, सो व्यक्ति नै गोल्छापछिको महासंघको अध्यक्ष बन्नेछ । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था भएको कारण पनि महासंघको नेतृत्वका बारेमा चासो र सरोकार हुनु स्वभाविकै हो । सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर कार्यान्वयन गर्ने अधिकांश काममा महासंघको संलग्नता हुने भएकोले पनि यसको महत्व धेरै छ । महासंघले सबैभन्दा धेरै चिन्ता र सरोकार राख्ने भनेको उसका आफ्नै सदस्यहरुको हित प्रबद्र्धन नै हो । कुनै पनि संघ संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुको हित संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्नको लागि नै काम गर्नुपर्छ । यसैकारण महासंघका सदस्यहरुले अबको नेतृत्वबाट के कस्तो अपेक्षा राखेका छन् ? यो प्रश्न ताप्लेजुङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तारानाथ घिमिरे, खैरेनी उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष चन्द्र प्र्रसाद सापकोटा, काभ्रे उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रकाश मानन्धर र दोलखा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर श्रेष्ठलाई सोधेका छौं । उनीहरुले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी नेतृत्वले सरकारसँग सहकार्य र व्यवसायीका समस्या सुनिदिने होस् भन्ने धारणा राखेका छन् । हामीले अपेक्षा गरे अुसारको काम गर्ने नेतृत्व भए पुग्छ तारानाथ घिमिरे, अध्यक्ष ताप्लेजुङ उद्योग वाणिज्य संघ हामीले अपेक्षा गर्ने मात्र हो । अपेक्षा अनुसारको काम कहिल्यै हुँदैन । अबको नेतृत्व सबै व्यवसायीका भावना बुझ्ने खालको होस् भन्ने चाहना छ । आगामी नेतृत्वले साना तथा मझौला व्यवसायीहरुका समस्याहरु बुझ्ने र आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु पर्छ । समस्यालाई गहन रुपमा लिन सक्नु पर्दछ । सबै व्यवसायीले मान्ने र अपनत्व महसुस गर्ने खालको नेतृत्व हामीलाई चाहिन्छ । हाम्रा धेरै समस्या छन् । व्यवसायीहरुको भ्याटमा एकरुपता छैन । यसले गर्दा हामी व्यवसायीहरुले अनावश्यक रुपमा भ्याट पनि तिर्नु परेको अवस्था छ । हामी साना व्यवसायीका मर्म बुझ्ने खालको नेतृत्व आजको आवश्यकता हो । मूख्य नेतृत्व नभएकै कारण हाम्रा गुनासा सुनुवाई हुँदैन । हामी साना व्यवसायीले भनेको कसैले सुन्दैनन् । ठूला व्यवसायीहरु यो प्रति ध्यान दिँदैनन् । अबको नेतृत्वले व्यवसायीले तिर्नु परेको व्याजदर घटाउन सकोस् चन्द्र प्रसाद सापकोटा, अध्यक्ष, खैरेनी उद्योग वाणिज्य संघ, चितवन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा अब आउने नेतृत्वले सबै उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सम्बोधन गर्न सकोस् । देशमा रोजगार सिर्जना गर्ने मूख्य भूमिका उद्यागी व्यवसायीको हुन्छ । यसका लागि नीति नियमहरु सजिलो बनाउनका लागि अबको नेतृत्वले भूमिका खेल्न सक्नु पर्छ । एउटा कुखुरा पाल्ने व्यवसायीले तीन प्रतिशतमा ऋण पाउन सक्छ तर सयांैं मानिसलाई रोजगारी प्रदान गर्ने उद्योगीले १२/१३ प्रतिशत व्याजमा ऋण लिनु परेको अवस्था छ । यो किसिमको विभेद हुनु हुँदैन । अहिले सम्मका नेतृत्वले त्यस्तो किसिमको उल्लेख्य काम गरेको अवस्था छैन । सरकार र व्यवसायीबीचमा ब्रिजीङ गर्ने नेतृत्व चाहिन्छ प्रकाश मानन्धर, अध्यक्ष, काभ्रे उद्योग वाणिज्य संघ हामीलाई सवल नेतत्वको आवश्यकता छ । देशको सम्वृद्धिका लागि र व्यवसायीको हकहितका लागि काम गर्ने नेतृत्व हामीलाई चाहिन्छ । अहिले व्यवसायी निराश छन् । यो अवस्थालाई सहजै समधान गरी सफल नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने व्यक्ति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंमा चाहिएको छ । हुनतः प्रयासहरु भइरहेका छन् । नीति नियमले गर्दा व्यवसायी निराश छन् । लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरिदिनु पर्छ । अहिले व्यस्त छु भन्ने नेतृत्व हामीलाई चाहिएको छैन इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, अध्यक्ष, दोलखा उद्योग वाणिज्य संघ आगामी नेतृत्वले जिल्ला र नगरका व्यवसायीहरुमा भएका समस्यालाई मध्यस्तकर्ताको रुपमा जिम्मेवारको भूमिका खेलोस् । पहिलेको जस्तै प्रवृति अबको नेतृत्वले नदोहोरयाओस् । अबको नेृत्वले कहिले फोन नउठाउने कहिले व्यस्त छु भन्ने खालको बाहना नगरोस् । हाम्रा समस्या सुनिदिने नेतृत्व चाहिन्छ । अहिले सम्मका नेतृत्वले खासै केही गर्न सकेका छैनन् । हाम्रा धेरै समस्या छन् । पहिले शाखा बचाउनका लागि महासंघबाट धेरै कार्यक्रहरु आउँथे । अहिले ती कार्यक्रमहरु आउन छाडेका छन् । अबको नेतृत्वले सबै जिल्ला नगरमा पनि व्यवसायीहरुलाई लाभ हुने खालका सिर्जनात्मक कार्यक्रहरु राखोस् । स्थानिय तह आइसकेपछि त्यहाँ हाम्रो उपस्थिति राम्रो हुुनु पर्छ ।

काठमाडौं । ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सडक पूर्वाधान हेटौंडा– काठमाडौं सुरुङमार्ग बनाउने लक्ष्यसहित स्थापना कम्पनी नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी खारेजीको संघारमा पुगेको छ । कम्पनीले समयमै उचित ढंगले काम गर्न नसकेको भन्दै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सो आयोजना प्रदेश सरकारले बनाउन लागेको बताए । प्रदेशको मात्रै नभएर देशकै महत्वपूर्ण विकास आयोजना भएको र सो आयोजना ओघटेको कम्पनीले बनाउन नसक्ने अवस्था देखिएपछि प्रदेश सरकार अग्रसर भएको उनको भनाइ छ । यता कम्पनी भने प्रदेश सरकारले आफूहरुलाई कामै गर्न नदिएको आरोप लगाउन थालेको छ । संघीय सरकारले दिएको आयोजना प्रदेश सरकारले बनाउन नदिएर त्यसै थन्किएको भन्दै प्रदेश सरकार विरुद्ध कानुनी उपचारमा जाने संकेत कम्पनीले गरेको छ । तर, कम्पनीले ९ वर्ष अगाडी हेटौंडा–काठमाडौं सुरुङमार्ग बनाउने भनेर सर्वसाधारणसगँ उठाएको पैंसा फिर्ता गर्न थालेको छ । हेटौंडा –काठमाडौं सुरुङमार्गका परियोजना निर्देशक नुगल आनन्द वैद्य मानवीय संकटमा परेका सर्वसाधारणको रकम कम्पीले फिर्ता दिन लागेको बताउँछन् । केही लगानीकर्तालाई कम्पनीले रकम फिर्ता गरिसकेको उनको भनाइ छ । ‘जथाभावी सेयर रकम उठाउने नीति हाम्रो कम्पनीको थिएन, केही व्यक्तिहरुले सुरुमा नै मनलाग्दी रकम उठाए, त्यसले पनि समस्या भइरहेको छ, पैसा फिर्ता चाहियो भनेर माग गर्ने र अति आवश्यकता परेको देखिएका केहीको रकम फिर्ता गरिसकेका छौं,’निर्देशक बैद्यले भने । बैंकमा पैसा राखेर व्याज खादै कम्पनीले सर्वसाधारणसँग उठाएको केही रकम कम्पनीले बैंकको मुद्दति निक्षेपमा राखेर व्याज खादै कम्पनी चलाएको छ । यस्तो व्याजबाट आर्जित रकमबाटै कम्पनीले संचालन खर्च चुटाएको छ । ‘कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको सेयर सुरक्षित गराउन निक्षेप बढाउदै जान्छ, मुद्दती निक्षेपबाट आएको व्याजलाई पनि फेरि मुदतीमा जम्मा गरेर लगानी सुरक्षित गर्दै जाने योजना बनाएका छौं,’ निर्देशक बैद्यले भने । लगानी गर्न अझै सर्वसाधारण आउँदै पैसा उठाएको ९ वर्षसम्म केही नगरी बसेको कम्पनीले सुरुङमार्ग बनाउला भन्ने आश सर्वसाधारणमा अझै मरेको छैन । त्यसैकारण केही सर्वसाधारण लगानी गर्न अझै कम्पनीमा आउने गरेका छन्, जुन कम्पनी आफै करिब मृत अवस्थामा पुगेको छ । कम्पनीले सन् २०१२ मा सरकारसँग गरेको सम्झौता अनुसार काम भएको भए १ जनवरी २०१७ मै सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न हुन्थ्यो । सरकारसँगको पहिलो सम्झौता अनुसार निर्माण सम्पन्न हुने मिति सकिएको २ वर्षभन्दा बढी समय भएपनि सुरुङमार्ग बनाउने काम सुरु भएकै छैन । कम्पनीले पाँच वर्षमा सुरुङमार्ग सम्पन्न गर्ने गरी जिम्मा लिएको थियो । तर, यस अवधिमा कम्पनीले लगानीसमेत जुटाउन सकेको छैन । काम सुरु भएकै छैन । पूर्वाधार विकास कम्पनीले सुरुङ मार्ग बनाउनका लागि गैरआवासीय नेपाली, स्वदेशी उद्योगपति र स्थानीयहरुबाट ३५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने योजना बनाएको थियो । त्यसअनुसार कम्पनीले सर्वसाधारणबाट ३१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ रकम उठाइसकेको थियो । कम्पनीको अध्यक्ष ४ पटक फेरिए । संस्थापक अध्यक्ष कुशकुमार जोशी, त्यसपछि गैरआवाशीय नेपाली संघका अध्यक्ष भवन भटट्, लाल केसी र फेरि भवन भटट् अध्यक्ष भएका छन् । कम्पनीमा सर्वसाधारण सेयर लगानी छ । आफ्नो कष्ट र दुःख गरेर बगाएको रगत, पसिना र मेहनतको कमाइ काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङमार्गको सेयरमा लगानी गरेका सर्वसाधारणको लगानी के हुन्छ भन्ने प्रश्न गम्भीर बनेको छ । सुरुङमार्ग क्षेत्रमा पर्ने मकवानपुर, खोकना र काठमाडौंको चाल्नाखेल लगायतका क्षेत्रका करिब ११ सयभन्दा बढी स्थानीयले सेयर लगानी गरेका छन् । कुलेखानीका करिब १ सय १ जना र भेमफेदीका करिब ९७ जना सामान्य कृषकसमेतले कम्पनीमा लगानी गरेका छन् । सम्बन्धित सामग्री सुरुङमार्गः देखायो विकासको आश, बनायो स्थानीयको बिल्लीबाठ निजी क्षेत्रमाथि नै प्रश्न गरिरहेको काठमाडौं–हेटौडा सुरुङमार्ग ९ वर्षदेखि अलपत्र