लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट एघार जना पक्राउ
काठमाडौं । हिजो शुक्रबार र शनिबार देशका विभिन्न भागमा गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट ११ जनालाई पक्राउ गरेको छ । केन्द्रीय प्रहरी समाचारकक्षका अनुसार काठमाडौं, चितवन, कञ्चनपुर, सिरहा, मकवानपुर, डडेलधुरा र कैलालीबाट उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो । अभियुक्तहरुबाट चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र पाइने विभिन्न किसिमका औषधि र लागुऔषध खैरो हेरोइनसहित पक्राउ गरेको हो । यसैबीच, गस्तीमा रहेको प्रहरीले गोरखा, ताप्लेजुङ र कपिलवस्तुमा तीन जनाको शव फेला परिएको जनाइएको छ ।
इजरायल र इरानमा रहेका नेपालीलाई सावधानी अपनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल सरकारले इरान र इजरायलबीचको विकसित घटनाक्रमप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार एक सूचना जारी गर्दै इजरायल र इरानमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार त्यहाँ रहेका नेपालीहरूले सम्बन्धित देशका निकायहरूले जारी गरेका सुरक्षा सल्लाह र निर्देशनहरू कडाइका साथ पालना गर्नुपर्नेछ । सकेसम्म घरभित्रै बस्न, अनावश्यक आवतजावत नगर्न, सतर्क रहन र स्थानीय नेपाली समुदायसँग नियमित सम्पर्कमा रहन पनि आग्रह गरिएको छ । त्यसैगरी सम्बन्धित निकायहरूको पूर्वअनुमति बिना यात्रा नगर्न र काठमाडौंस्थित परराष्ट्र मन्त्रालय तथा तेल अविव र दोहास्थित नेपाली दूतावाससँग नियमित सम्पर्कमा रहन भनिएको छ । इजरायल वा इरान जाने तयारीमा रहेका नेपालीहरूलाई तत्कालका लागि यात्रा स्थगित गर्न मन्त्रालयले कडाइका साथ सुझाव दिएको छ । साथै अन्य मध्यपूर्वी मुलुकमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि त्यहाँको अवस्थाबारे निरन्तर जानकारी राख्दै सम्बन्धित देशका सुरक्षा निकायहरूको निर्देशन पालना गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहको अनुदान कटौती गर्न मिल्दैन : वित्त आयोग
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यही फागुन ११ गतेको आयोगको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । चालु आर्थिक वर्ष प्रथम छ महिनामा सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न नसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण शीर्षकको अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत माघ २७ गते सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्तावापतको रकम कटौती गर्न निर्देशन दिएको थियो । साथै आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण निर्धारण गर्ने अधिकार संविधानअनुसार आफूमा निहीत रहेको स्पष्ट पारेको छ। 'संवैधानिक व्यवस्थामा निहीत अधिकार प्रयोग गरी आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण निर्धारण गरी सिफारिस गरेको र उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको अधिनमा रही आयोगले गरेको सिफारिस नेपाल सरकारले अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने आयोगको बुझाइ छ,' निर्णयमा उल्लेख छ । 'तसर्थ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आयोगबाट भएको सिफारिस तथा सङ्घीय संसदबाट पारित बजेटबमोजिम रकम हस्तान्तरण गर्न अर्थ मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्छ ।' नेपालको संविधानको धारा ६० को उपधारा (३) अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण सिफारिस गर्ने व्यवस्था राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा निहीत छ । धारा २५१ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) ले पनि सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगलाई दिएको छ । यी संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आयोगले सिफारिस गरेअनुसार नै अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने निष्कर्षमा आयोग पुगेको हो । सरकारले भने लक्षित राजस्व सङ्कलन हुन नसक्दा अनुदान कटौती गर्नुपरेको जनाएको छ । 'पुस मसान्तसम्म लक्ष्यको तुलनामा ८१ दशमलव ७५ प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन भएको र सोही अनुपातमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट लेखिआएको छ,' महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको परिपत्रमा उल्लेख छ। त्यसअनुसार तेस्रो त्रैमासिक किस्तावापत हुने २५ प्रतिशत मध्ये २० दशमलव ४३ प्रतिशत, अर्थात् कुल स्वीकृत वार्षिक बजेटको ७० दशमलव ४३ प्रतिशत नबढ्ने गरी अनुदान हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि जारी गरेको ९५ बुँदे मार्गदर्शनमा पहिलो र दोस्रो किस्ता शुरु अनुमानबमोजिम तथा तेस्रो र चौथो किस्ता राजस्व सङ्कलनको अवस्थाका आधारमा निर्धारण गरिने उल्लेख छ । अर्थका अनुसार यस वर्ष रु १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा पुस मसान्तसम्म रु पाँच खर्ब ८८ अर्ब ५१ करोड ४२ लाख अर्थात् ३८ दशमलव ३८ प्रतिशत मात्र सङ्कलन भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि अनुदान कटौती भएको थियो । त्यसबेला प्रदेश तथा स्थानीय तहले ठेक्का लागिसकेका र कार्यान्वयनमा गइसकेका योजना तथा कार्यक्रमको बजेट कटौती भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । विरोधपछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तेस्रो किस्तासम्बन्धी निर्णय संशोधन गर्दै केही रकम निकासा गरेको थियो । चौथो किस्तामा समेत कटौती हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले कुल स्वीकृत वार्षिक बजेटको ९१ दशमलव ७६ प्रतिशत मात्र प्राप्त गरेका थिए । रासस
