७८ प्रतिशत भ्याट र अन्तः शुल्क केन्द्रलाई, बाँकी शुल्क मात्रै प्रदेश वा स्थानीय तहलाई
काठमाडौं । मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तः शुल्कबाट उठ्ने राजश्वको ७८ प्रतिशत केन्द्रमै रहने भएको छ। यसरी असुल हुने राजस्वका ७ प्रतिशत प्रदेश र १५ प्रतिशत स्थानीय तहले खर्च गर्न पाउने भएका छन्। पहिलो पटक स्थानीय तहले भ्याट र अन्त शुल्कको हिस्सा पाउन लागेका हुन्। सरकारले खडा गर्ने संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने त्यस्तो राजस्व रकम तीन तहमा विभाजन हुने गरी सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकमा उल्लेख छ । यो रकमबाट केन्द्र सरकारले पाउने रकम संघीय संञ्चित कोषमा जम्मा गर्नेछ । स्थानीय तह र प्रदेशले भने आआफ्ना विभाज्य कोषमा रकम जम्मा गरी उपभोग गर्नेछन् । यस्तो रकम मासिक रुपमा सम्वन्धित तहले पाउने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
मतपत्र च्यात्नेलाई पाँच बर्ष जेल, धाँधदीलाई रोक्न सहयाेग पुग्ने
इलाम । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले मतपत्र च्यात्नेलाई कारावास सजाय हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले मतगणनामा हुने धाँधदीलाई रोक्न मतपत्र च्यात्नेलाई कम्तीमा पाँच बर्षको कारावास सजाय हुनुपर्ने धारणा राखे । भरतपुरमा मतपत्र च्यातिएपनि निर्वाचन आयोगले दलका प्रतिनिधिले मतपत्र छुन नपाउने, टाढैबाट सदर र बदर देखाउने व्यवस्था गरेको छ । यो घटनाको अहिलेसम्म निराकणर नभएकै कारण मतपत्र च्यात्नेलाई जेल सजयाँसम्मको व्यवस्था भएको हो । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
सुडान घाेटालामा मुछिएका प्रहरी प्रमुख जेल गए, दुई पूर्व आइजीपीसहित चार प्रहरीलाई जरीवानासहितकाे कैद सजाय
काठमाडौं । सुडानको डार्फर मिसनमा सुरक्षाकर्मीका लागि एपीसीलगायत बन्दोवस्तीका सामग्रीमा घोटाला भएको ठहरसहित जेल सजाय सुनाइएका दुई पूर्व आइजीपी र दुई डीआइजीले बुधवार सर्वोच्च अदालतमा समर्पण गरेका छन् । पूर्व आइजीपी हेमबहादुर गुरुङ, ओमविक्रम राणा, डीआइजी दीपक श्रेष्ठ र एआइजी दीपकसिंह थाङदेनले समर्पण गरेका हुन् । उनीहरुलाई बुधवार नै डिल्लीबजारस्थित सदरखोर चलान गरिएको छ । सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता विश्वराज पौडेलले सर्वोच्चमा अभियुक्त स्वयंम हाजिर भएकाले कैदमा २० प्रतिशत छुट हुने बताउनुभयो । निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीसहितको इजलासले सुडानको डार्फर मिसनमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा तीनजना पूर्व आइजिपीसहित नौ जनालाई जेलसजायको फैसला सुनाएको थियो । सुडानको डार्फरमा सुरक्षाकर्मीका लागि आर्मोड पर्सनल केरियर (एपिसी) लगायत बन्दोबस्तीका सामाग्रीमा घोटाला भएको ठहरसहित निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतको पूर्व फैसलामा आंशिक उल्टी गर्दै उक्त निर्णय सुनाएको थियो । सुरक्षाकर्मीका लागि गुणस्तरहिन सामाग्रीका लागि २८ करोड, ८१ लाख, ६१ हजार, ६ सय २९ रुपैयाँ ३० पैसा भुक्तानी दिलाएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीनजना पूर्व आइजीपी र ठेकेदारसहित ३६ विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषले भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्व आइजिपी हेमबहादुर गुरुङ, ओमविक्रम राणा र रमेशचन्द ठकुरीलगायतको बिषयमा गरेको फैसला चित्त नबुझेपछि अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो । अन्य अभियुक्तबाट पनि विशेषको निर्णय खारेज गर्न पुनरावेदन परेको थियो । सर्वोच्चले पूर्व आइजीपी राणाले रकम लिएखाएको भनेर देखिने अबस्था नरहे पनि मालसामान खरिद गर्दा बढी रकम भुक्तानी गर्दै गुणस्तरहिन, म्याद नाघेको खरिद गर्ने कार्यमा बदनित देखिएको भन्दै दुई बर्ष कैद तथा ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गरेको छ । अर्का प्रतिवादी पूर्व आइजीपी हेमबहादुर गुरुङ र रमेशचन्द ठकुरीले खराव र गुणस्तरहिन सामाग्री भएको जान्दाजान्दै रकम भुक्तानी नरोकेको आधारमा एक बर्ष कैद र ४० हजार जरिबानाको फैसला भएको छ । भ्रष्टाचारमा संलग्नताको अभियोगमा लण्डनस्थित ठेकेदार कम्पनी ‘रिस्क एस्र्योड’ का निर्देसक माइकल राइडरलाई कुल विगो अनुरुप जरिबाना गरी त्यस्को आधा रकम थप १४ करोड २० लाख आठ हजार रुपैयाँ भराउने निर्णय गरेको छ । यस्तै नेपालस्थित ठेकेदार प्रतिनिधि शम्भु भारतीलाई एपिसि आपूर्तिमा निर्णायक भूमिकामा रहेको भन्दै उनलाई समेत १४ करोड २० लाख आठ हजार रुपैयाँ जरिवाना र त्यति नै विगो भराउने फैसला भएको थियो । भारतीलाई एक बर्ष जेल सजायसमेत तोकिएको थियो । यता उक्त प्रकरणमा अभियुक्त कायम गरिएका ३१ प्रहरी अधिकृतहरुमध्ये श्याम सिंह थापा र दीपकसिंह थाङदेनलाई पनि जनही एक बर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिबाना तोकिएको थियो । यता प्रहरी अधिकृत दीपककुमार श्रेष्ठ र रविप्रताप राणालाई ६ महिना कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिबाना तोकिएको थियो । यी बाहेकका अन्य अभियुक्तको भ्रष्टाचार कसुर नदेखिएको आधारमा सफाई पाएका थिए । सर्वोच्चले करार वमोजिम सामान आपूर्ति भए वापतको रकमको अन्तिम जिम्मेबारी सरकारमा निहित रहने फैसलामा उल्लेख थियो । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
