२ अर्ब २१ करोड लागतमा बृहत् खानेपानी योजना, सात हजार उपभोक्ता लाभान्वित हुने
काभ्रेपलाञ्चोक । पाँचखाल नगरपालिकामा खानेपानी समस्यालाई सम्बोधन गर्न ‘सुनकोशी–पाँचखाल बृहत् खानेपानी योजना’ कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । गतहप्ता योजनाको बोलपत्र समयावधि सकिएपछि ठेकेदार कम्पनी छनोट गर्न एशियाली विकास बैंक (एडिबी)ले सम्पूर्ण कागजात पठाएको छ । परियोजना रु दुई अर्ब २१ करोडको लागतमा दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सुनकोशी–पाँचखाल बृहत् खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुमार लामिछानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपाल सरकार, नगर विकास कोष, एडिबी र उपभोक्ताको लागतमा सम्पन्न हुनेछ । परियाजनाको गत भदौ १२ गते खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ (क्षेत्रगत) आयोजना, नगर विकास कोष, पाँचखाल नगरपालिका र खानेपानी उपभोक्ताबीच सम्झौता भएको थियो । खानेपानीका लागि भुम्लु गाउँपालिका–१० स्थित इन्द्रावती नदी किनारमा इनार तथा लिफ्टिङ प्रविधि निर्माणका लागि सडक पुर्याउन पाँचखाल नगर कार्यालयद्वारा सर्वेको कार्य धमाधम भइरहेको छ । सम्झौतामा कूल योजनाको पाँच प्रतिशत अर्थात् रु ११ करोड पाँच लाख उपभोक्ताले जम्मा गर्नुपर्ने शर्त छ । पाँचखालका प्रतिउपभोक्ता परिवारले खानेपानी परियोजनाको बैंक खातामा रु १८ हजारका दरले जम्मा गर्नुपर्ने नियम छ । कूल उपभोक्ता परिवार सङ्ख्यामध्ये २० प्रतिशत परिवारले उक्त रकम जम्मा गर्न नसक्ने भएपछि नगरपालिकाले गत जेठ महिनामा नगरसभाबाटै पास गरी उपभोक्तालाई ऋणी बनाउने विधि अपनाएको थियो । साथै परियोजना समयमै सम्पन्न गर्न निर्धारित समयमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने भएपछि स्थानीय व्यक्तिसँग ऋण सापटीसमेत लिइएको उपभोक्ता समितिले जनाएको छ । समितिका अध्यक्ष लामिछानेका अनुसार रु डेढ करोड ऋण सापटीबाट जम्मा गरिएको छ । “हामीले पाँचखालवासीलाई खानेपानी दिलाउन जसरी पनि योजना सम्पन्न गर्नुछ, त्यसैले अनेकन जुक्ति निकालिएको हो”, उनले भने। उपभोक्तासँग लिएको ऋण सापटी भने आउँदो तीन महिनाभित्र फिर्ता गर्ने उपभोक्ता समितिको योजना छ । स्थानीय सहकारी संस्थाले पाँचखाल नपा कार्यालयको जमानीमा स्थानीय खानेपानी उपभोक्तालाई चलनचल्तीभन्दा न्यून ब्याजदरमा ऋण दिलाएको वडा नं ७ का अध्यक्ष पुष्कर ढकालले जानकारी दिए। उनले भने, “आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारलाई ऋण दिलाएरै भए पनि योजनामा सहभागी गराउन नगरपालिका कार्यालय जमानी बसेर उपभोक्तालाई स्थानीय सहकारीमार्फत ऋण दिलाइएको हो ।” ऋणी उपभोक्ताले एक वर्षसम्ममा पनि सहकारीको ऋण तिर्न नसके नगरपालिकाले तिरिदिने नगरप्रमुख प्रमुख महेश खरेलले जानकारी दिए । इन्द्रावती नदी किनारमा इनार बनाई लिफ्टिङ प्रविधिद्वारा पाँचखाल नगरका विभिन्न बस्तीमा खानेपानी व्यवस्थापन गर्न लागिएको छ । परियोजनाबाट पाँचखाल क्षेत्रका करिब सात हजार उपभोक्ता लाभान्वित हुनेछन् । रासस
सङ्घीयतासँगै अधिकार र शक्ति बढेकाले भ्रष्टाचारका घटनामा वृद्धि
अत्तरिया । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भ्रष्टाचारका घटनामा वृद्धि भएको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरको वार्षिक प्रतिवेदनले प्रदेशमा भ्रष्टाचारका घटनामा वृद्धि भएको उजागर गरेको हो । आयोगका कार्यालय प्रमुख बाराम खतिवडाले गत आर्थिक वर्षमा एक हजार २ सय ७७ भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएकामध्ये धेरैजसो उजुरी स्थानीय सरकारविरुद्ध रहेको जानकारी दिनुभयो । उजुरीमध्ये धेरैजसो आर्थिक अनियमितता तथा गुणस्तरहीन विकास निर्माण आयोजनासँग सम्बन्धित रहेको जनाइएको छ । दर्ता भएका मुद्दामध्ये ६ सय १० फछ्र्योट गरिएको र बाँकी ६ सय ६७ मुद्दामा अनुसन्धान जारी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । फछ्र्योट गरिएकामध्ये २ सय ७२ मुद्दालाई सामान्य र ३० मुद्दामा सुझावसहित तामेलीमा राखिएको उनले बताए । आव २०७५/७६ का ६३ र अघिल्लो आव २०७४/७५ का २२४ मुद्दाको विस्तृत अध्ययन गरी कारबाही गरिएको र २ सय ४५ मुद्दालाई अन्य कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाएको जनाइएको छ । आयोगले गत आव २०७५/७६ मा कैलालीबाट चार र कञ्चपुरबाट तीन जनालाई घुस लिएको आरोपमा थलोमै पक्राउ गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण गहुँ सुपरजोन परियोजना कैलाली, वन डिभिजन कार्यालय भजनी, वन सवडिभिजन कार्यालय तारानगर, टीकापुर भन्सार कार्यालय, गड्डाचौकी भन्सार कार्यालय, बेलौरी नगरपालिकाको कार्यालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरबाट रु तीन लाख ५० हजार घुससहित सात जनालाई पक्राउ गरिएको आयोगको तथ्याङ्कले देखाएको छ । प्रमुख खतिवडाले सङ्घीयतासँगै अधिकार र शक्ति बढेकाले भ्रष्टाचार बढेको उल्लेख गर्दै अधिकार र शक्तिप्राप्त व्यक्तिको सङ्ख्या पनि बढेको हुनाले भ्रष्टाचार बढेको देखिएकाे बताए । भ्रष्टाचार र सुशासनमैत्री प्रदेश कानून तर्जुमा, प्रदेश लोकसेवा गठन तथा योग्यता प्रणालीको आधारमा कर्मचारी नियुक्ति, भूमि व्यवस्थापन तथा सरकारी जग्गाको अभिलेखीकरण, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणगत शर्त निर्माण र पालना, खारेज भएका सरकारी संरचना र स्रोत साधनको उपयोगिता, दोहोरो बजेट विनियोजन र भुक्तानी नियन्त्रण, सार्वजनिक निर्माण र खरिद प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने आयोगले सुझाव दिएको छ । आयोगले स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता र पारदर्शिता, उपभोक्ता समितिबाट कानूनसम्मत र गुणस्तरीय कार्यसम्पादन, विद्यालय व्यवस्थापनमा सुधार, सामाजिक सुरक्षाभत्ताको दुरुपयोग नियन्त्रण, सरकारी जग्गाको संरक्षण, स्थानीय सहकारी र गैरसरकारी संस्थाको अनुगमन, सम्पत्ति विवरण भर्ने कानूनी व्यवस्थाको पालना, बजेट तर्जुमा, स्वीकृति, कार्यान्वयन र लेखाङ्कन कानूनको पालना र सार्वजनिक निर्माण र खरिदमा स्वच्छतालगायतका सुझाव दिएको छ । रासस
चेपाङको जीवनस्तर उकास्न साढे २ कराेडकाे परियोजना शुरू गरिँदै
मुग्लिन । इच्छाकामना गाउँपालिका भित्र रहेका चेपाङ समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक उन्नयन गर्न परियोजना शुरुआत भएको छ । सो गाउँपालिकाको सहकार्यमा सौराहास्थित सपना भिलेज सोसियल इम्प्याक्टले ‘सबै यात्राको शुरुआत एक सपनाबाट हुन्छ’ भन्ने नाराका साथ परियोजना शुरु गरेको हो । सस्थाका अध्यक्ष ध्रुव गिरीलले विभिन्न प्रतियोगितामार्फत यहाँका स्थानीयवासीमा परिवर्तन गर्ने परियोजनाको लक्ष्य रहेको जानकारी दिएका छन् । यसअघि चितवनको कालिक नगरपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनमा आएको थियो । यहाँका ४८० घरधुरीमा कार्यान्वयनमा आउने परियोजनाले सरसफाइ, घर, करेसाबारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक आयआर्जन लगायतमा करिब रु दुई करोड ५० लाख खर्च गर्ने जनाइएको छ । तीन वर्षसम्म सञ्चालन हुने परियोजनाको बुधबार गाउँपालिकाका अध्यक्ष गीताकुमारी गुरुङले शुभारम्भ गर्दै गैरसरकारी संस्थाले निश्चित समयसम्म काम गर्ने भएकाले यहाँकै स्थानीयवासी आफ्नो जीवन परिवर्तनका लागि जागरुक हुनुपर्ने बताएकी छन् । कार्यक्रम निर्देशक सुजन बस्नेतले अन्तर घर, अन्तर विद्यालय, अन्तर स्वास्थ्यकर्मी, अन्तर कृषक, अन्तर आमा समूहबीच प्रतिष्पर्धा गराएर परिवर्तन ल्याइने जानकारी दिए । पछिल्लो जनगणनाअनुसार २५ हजार १२ जनसङ्ख्या रहेको यस गाउँपालिकामा चेपाङको सङ्ख्या नौ हजार रहेको छ । रासस
