नेपाल बंगलादेश बैंकद्वारा मेरुदण्डीय पक्षघात समुह नेपाललाई क्याप वितरण
काठमाडौं । नेपाल बंगलादेश बैंकले बुधबार कमलादी काठमाडौँस्थित मेरुदण्डीय पक्षघात समुह नेपाललाई क्यापहरु वितरण गरेको छ । मेरुदण्डीय पक्षघात समुह नेपालले माघ १६ गते शहिद दिवसको उपलक्ष्यमा राष्ट्रिय शान्ति तथा सहिद पार्क र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको सहकार्यमा ह्वीलचियर दौड प्रतियोगिताको आयोजना गरेको थियो । त्यसमा संलग्न सम्पूर्ण सहभागीहरुलाई बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भूषण श्रेष्ठले सो संस्थाका संयोजक राजेन्द्र खनाल र कोषध्यक्ष झरना रानालाई मायाको चिनो को स्वरूप क्यापहरु हस्तान्तरण गरेका हुन् । यस्तो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउँदा मेरुदण्डमा चोट लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई उत्प्रेरणा र हौशला बढ्ने हुँदा यस्ता कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिक्ता दिई आगामी दिनहरुमा पनि निरन्तरता दिनुपर्ने बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भूषण श्रेष्ठले व्यक्त गरेका थिए ।
सिसडोल ल्यान्डफिल्ड साइटकाे प्रभाव प्रतिवेदन बुझायो नास्टले, आसपासका १० स्थान अति प्रभावित
काठमाडाैं । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) ले ल्यान्डफिल्ड साइटको वातारणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका बारेमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई बुझाएको छ । कामपाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यलाई मङ्गलबार नास्टका वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकृत डा. भोजराज पन्तले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । प्रतिवेदनअनुसार विगत १३ वर्षदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको १८ स्थानीय तहको फोहर नुवाकोटको सिसडोलस्थित ल्यान्डफिल्डमा व्यवस्थापन हुँदै आएको थियो । प्रतिवेदनले साइट आसपासका १० स्थान अति प्रभावित, १० ठाउँलाई प्रभावित र ४ स्थान कम प्रभावित भएको देखाएको छ । मापनका आधारमा नुवाकोट जिल्लाको ककनी गाउँपालिकास्थित तल्लो सिउँडिनी (तलेटार, ल्यान्डफिल्ड साइटको माथिल्लो भाग), सोति बालुवा, मङ्गटा टोल १ र २, पाँचमुरी टोल गरी पाँचवटा स्थान अति प्रभावित क्षेत्रमा परेका छन् । त्यस्तै धादिङ जिल्लाको धुनिबेँसी नगरपालिकाअन्तर्गत सिंखडा गाउँ, तिलखोरिया, कोल्पु खोला १ र २ गरी चार ठाउँ र काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकाअन्तर्गत खिलबुटा एक गरी जम्मा १० स्थानलाई अतिप्रभावित क्षेत्रमा राखिएको छ । यसैगरी ककनीका आठ वटा र धुनिबेँसीका दुई ठाउँ गरी १० ठाउँ प्रभावित क्षेत्र परेका छन् । तिनमा ककनी गाउँपालिकाअन्तर्गतका भण्डारथुम्का, ढोका भञ्ज्याङ, चाउथी ए र बी, कागती गाउँ, शिवालय माध्यमिक विद्यालय, तल्लो सिउँडिनी १ र २ तथा धुनिबेँसी नगरपालिकाअन्तर्गत पाठक गाउँ, डिगाउँ गरी दुई वटा ठाउँ छन् । ककनी गाउँपालिकाकाको कागती गाउँ हेल्थ पोष्ट र सिउँडिनी ट्याङ्की डाँडा गरी दुई ठाउँ कम प्रभावित क्षेत्रमा परेका छन् । त्यस्तै धादिङको धुनिबेँसी नगरतर्फ स्वना गाउँ र कटुञ्जे गाउँ गरी दुई वटा ठाउँ कम प्रभावित ठाउँमा परेका छन् । वैज्ञानिक डा पन्तका अनुसार साइटको गन्ध, सतह तथा भूमिगत पानी, लिचेड निष्कासन र व्यवस्थापन, माटोमा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्दा परेको प्रभावसँग पशुपक्षी तथा मानव बसोबासमा परेको प्रभावजस्ता विषयलाई अध्ययनका क्रममा हेरिएको छ । “स्थलगत रूपमा गरिएको नमूना सङ्कलनलाई प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षण तथा स्थानीय अवस्था र स्थानीयवासीको धारणाका आधारमा अति प्रभावित, प्रभावित र कम प्रभावित गरी क्षेत्र निर्धारण गरिएको हो”, डा. पन्तको भनाइ छ । अध्ययन गएको असोज र कात्तिक महिनामा गरिएको हो । अध्ययनमा सतह र भूमिगत पानीको अवस्था, लिचेड र यसले पानी तथा जमिनमा पुर्याएको असर, ल्यान्डफिल्ड साइट आसपास क्षेत्रमा गन्धको प्रभाव, ल्यान्डफिल्ड साइटबाट निष्कासन भएको ग्यासको अवस्था, साइटबाट उत्पन्न हुने घुलनशील धुलोको कणको अवस्था र यिनीहरूले वातावरण तथा स्थानीय जनजीवनमा पारेको असर जस्ता विषय समेटिएका थिए । यसका लागि लिचेड निष्कासन हुने एक ठाउँबाट लिचेडको, कोल्पु खोला एक ठाउँबाट भूमिगत र चार ठाउँबाट सतही पानीको नमूना सङ्कलन गरिएको थियो । त्यस्तै ल्यान्डफिल्ड साइटको तीन ठाउँबाट माटो, सिसडोलको दुई वटा ठाउँबाट ग्यास, ककनी गाउँपालिका वडा १ र २ का एकएक ठाउँबाट घुलनशील धुलोका कणका नमूना सङ्कलन गरिएको थियो । त्यस्तै २४ ठाउँबाट गन्ध मापन गरिएको थियो । अध्ययनका लागि नास्टका सचिव डा. महेशकुमार अधिकारीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । नास्टकै वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकृत डा. पन्त सदस्य–सचिव रहनुभएको समितिको सदस्यमा नाष्टका वैज्ञानिक डा. दीपाश्री रावल र जयश्री सिजापति थिए भने वातावरणविज्ञ इञ्जिनीयर सूर्यमान शाक्य र महानगरका इञ्जिनीयर सरकारदीप श्रेष्ठ सदस्य रहेका थिए ।
आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको भैँसीपालन व्यवसायलाई दीर्घकालीन विकास गर्न राष्ट्रिय रणनीति बनाइँदै
कास्की । नेपालमा भैँसीपालनको दीर्घकालीन विकासका लागि राष्ट्रिय रणनीति निर्माण गरिने भएको छ । नेपालको कृषिमा आबद्ध कूल जनसङ्ख्याको ५० प्रतिशत कृषकले भैँसीपालन गर्दै आएका छन् । करिब ८५ प्रतिशत जनताको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको र देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा छ प्रतिशत योगदान रहेकाले समेत यसको व्यावसायिक विकासका लागि राष्ट्रिय रणनीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस भएपछि आगामी दुई महिनाभित्र पहिलो पटक १० वर्षे भैँसीपालन रणनीति बनाएर सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको हो । देशको तीन हजार ५०० मिटर उचाइसम्म व्यावसायिक भैँसीपालन सम्भव रहेको तथा प्रशस्त चरन क्षेत्र र अनुकूल हावापानी रहेको अवस्थामा भैँसीपालनको व्यावसायीकरणमा देखिएका समस्या पहिल्याउँदै दिगो विकासका लागि राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्ने उद्देश्यले वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता, प्राध्यापक, प्राविधिक तथा कृषकहरु सम्मिलित सोमबार र मङ्गलबार पोखरामा भएको राष्ट्रिय कार्यशालाले व्यावसायिक विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिका बारेमा विभिन्न पाँच सैद्धान्तिक विषयमा छलफल गरेको थियो । कार्यक्रममा भैँसी प्रजनन तथा संरक्षण, दाना र पोषण सुधार, स्वास्थ्य र कल्याण सुधार तथा भैँसीको बजार मूल्य शृङ्खला र नीति र ज्ञान व्यवस्थापनका विषयमा सहभागीहरुबीच छलफल गरी आवश्यक सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो । सहभागीहरुले दूधालु भैँसी सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, स्थानीय ‘लिमे’, ‘पारकोटे’ जातको भैँसीको संरक्षणको नीति बन्नुपर्ने, जलवायु परिर्वतका कारणले समेत भैँसीपालन गर्नेहरुको सङ्ख्या घटिरहेकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने र उत्पादन लागत कम गर्नक घाँसमा आधारित पशुपालन उपयुक्त रहेको निश्कर्ष निकालिएको पशुसेवा विभागका महानिर्देशक डा वंशी शर्माले बताएका छन् । सहभागीहरुबाट प्राप्त सुझावहरुलाई समावेश गरेर आगामी तीन हप्ताभित्र विभागका उपमहानिर्देशक डा. दयमन्ती श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रहेको सम्पादन बोर्डमा पठाउने र त्यहाँ आवश्यक सम्पादनपछि एक महिनाभित्रमा कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले स्वीकृत गरेर १० वर्षीय राष्ट्रिय रणनीति सार्वजनिक गरिने बताइएको छ । समग्रमा आगामी दुई महिनाभित्रमा भैँसीपालनको विकाससम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति सार्वजनिक गरिने र सो रणनीतिलाई नेपालमा आगामी वर्ष तय भएको १० औँ एशियाली भैँसी कार्यशालामा समेत प्रस्तुत गरिने कृषि वन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. भूमिनन्दन देवकोटाले जानकारी दिए । पशुजन्य खाद्य पदार्थमा सबैभन्दा बढी योगदान रहेको भैँसीपालनलाई अनुसन्धानमा आधारित विकास गर्ने उद्देश्यले भैँसी विकास समाज गठन गर्ने निर्णयसमेत कार्यशालाले गरेको छ । समाजको संयोजकमा कृषि वन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. भूमिनन्दन देवकोटा रहेका छन् । समाजले पशुविकासमा क्रियाशील सङ्घसंस्थासँग समन्वय गरी अनुसन्धानमा आधारित विकासलाई जोड दिने लक्ष्य रहेको बताइन्छ । समाजको सदस्यहरुमा कृषि अनुसन्धान परिषद्का वरिष्ठ वैज्ञानिक डा निना अमात्य गोर्खाली, पशुसेवा विभागका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा लोकनाथ पौडेल, डा चन्द्र ढकाल, राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखराका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत शिवनाथ महतो र राष्ट्रिय पशुपक्षी स्रोत व्यवस्थापन कार्यालय हरिहरभवनका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत खगेन्द्रराज भट्ट रहेका छन् । त्यसैगरी, सदस्यमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा. नवीन घिमिरे, कृषि वन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा. गोकर्ण गौतम, कृषक प्रतिनिधि तथा सातवटै प्रदेश सरकारअन्तर्गतको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्रालयले तोकेका एक/एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहने राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालयका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा. खगेन्द्र सापकोटाले जानकारी दिएका छन् । नेपालमा खपत हुने कूल २२ लाख मेट्रिक टन दूधमध्ये भैँसीको दूधले ६४ प्रतिशत तथा चार लाख मेट्रिक टन मासुमध्ये ५४ प्रतिशत भैँसीको मासुले ओगटेको बताइन्छ । पशुजन्य खाद्य उत्पादनमा ५५ प्रतिशत योगदान भैँसीको रहेको तथ्याङ्क छ । रासस
