*सर्वोच्चले भन्योः लकडाउन अवधिको घरभाडा उठाउन जबरजस्ती नगर्नू
काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना महामारीका कारण सरकारले लगाएको लकडाउन अवधिको घरभाडा तत्काल नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने जनाएको छ। ओबिसी महासंघका तर्फबाट गजेन्द्र ठाकुरले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले बिहीबार सुनुवाई गर्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो। नाई संघका तर्फबाट सम्पूर्ण श्रमिकले यो अवधिमा आम्दानी नगरेकाले भाडा तिर्न नसक्ने भएकाले छुट दिनुपर्ने माग गर्दे ठाकुरले असार २१ गते सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए। अदालतले सरकार र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले यसअघि २०७७ असार २४ गते सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले घर भाडा तिर्न नसक्ने वर्गका मानिस, दैनिक श्रम गरिरहेका व्यक्तिहरुको बारेमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै त्यस्तो आदेश जारी गरेको थियो। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय काठमाडौं, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो। सर्वोच्चले घर भाडा लिने निर्णय तत्काल रोक्न सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नाममा आदेश गरेको हो। (नोट* – यसअघि यही लिंकमा प्रकाशित सामग्रीमा केही तथ्यगत त्रुटी भएकाले सबै पाठक समक्ष क्षमा माग्दै यसलाई पुनः सम्पादन गरिएको छ। – सम्पादक)
निर्मला हत्या प्रकरण: एसपीसहित आठ प्रहरीलाई सफाई
काठमाडाैं । कञ्चनपुरकी १४ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या प्रकरणमा प्रमाण नष्ट गरेको र यातना दिएको भन्दै मुद्दा खेपिरहेका एसपीसहितका ८ जना प्रहरीले सफाई पाएका छन् । कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले आज उनीहरुलाई सफाइ दिएको हो । निर्मला पन्त प्रकरणमा प्रमाण नष्ट गरेको र हिरासतमा यातना दिएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका तत्कालीन एसपी डिल्लीराज विष्ट, प्रहरी नायव उपरीक्षकद्वय अंगुर जिसी (तत्कालीन सिआईबी), डीएसपी ज्ञानबहादुर सेठी (तत्कालीन जिल्लाका डीएसपी), प्रहरी निरीक्षकद्वय एकिन्द्रबहादुर खड्का र प्रहरी निरीक्षक जगदीशप्रसाद भट्ट (तत्कालीन वडा प्रहरी इञ्चार्ज), प्रहरी नायव निरीक्षकद्वय हरसिंह धामी र रामसिंह धामी तथा प्रहरी जवान चाँदनी साउदविरुद्ध पक्राउ परेकालाई यातना र प्रमाण नष्ट गरेको भन्दै मुद्दा लागेको थियो ।
यी हुन् मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेका महत्वपूर्ण २१ निर्णय
काठमाडाैं । साउन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महत्वपूर्ण २१ निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता अर्थ रसुचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री डा. युवरनज खतिवडाले बैठकले महत्वपूर्ण २१ निर्णय गरेको बताएका छन् । बैठकले नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड प्रयोग गरेबापत दस्तुर तिर्नुपर्ने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले नारायणगण–मुग्लिन सडकखण्ड प्रयोग गरेबापत २ प्रकारको शुल्क लिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले जानकारी दिए। यस्तै, बैठकले ३० हजार मेट्रिक टन चिनी ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा ल्याउन दिने निर्णय गरेको हो । विपत्मा परी मृत्यु भएमा मृतकका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । यस्तै, सरकारले भदौ १ गतेदेखि विद्यालयको भर्ना खोल्ने निर्णय गरेको छ । हालै बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विद्यालयलाई क्वारेन्टिन स्थल नबनाउने निर्णय गरेको छ । यी हुन् अन्य निर्णयहरु:
