सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरलाई राष्ट्रिय अपांग कोषद्वारा सम्मान
काठमाडौं । अपांगता भएका व्यक्तिहरुको ३२औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय अपांग कोषले सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरलाई सम्मान गरेको छ । सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले कम्पनीलाई सम्मान पत्र हस्तान्तरण गरेकी थिइन् । वैशाखमा सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत राष्ट्रिय अपांग कोषलाई ५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो । सिटीले राष्ट्रिय अपांग कोषसँग सहकार्य गरी वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अपांगता भएकाहरुलाई सेवा पुर्याउने उद्देश्यले राष्ट्रिय अपांग कोषलाई उक्त रकम सहयोग गरेको हो । कोषले वार्षिक १५ सय अपांगता भएका व्यक्तिका लागि आवश्यक सहयोग सामग्री तथा अन्य आवश्यक सहायक सामग्री उत्पादन एवं वितरण गर्नुका साथै गुणस्तरीय फिजियोथेरापी, अकुपेसनल र परामर्श सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सिटी एक्सप्रेसले समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने हेतुले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत थुप्रै संघ-संस्थालाई सहयोग गर्दै आएको छ । सिटी एक्सप्रेसले १७ वर्षदेखि संसारभरबाट विप्रेषण सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । कम्पनीले हालै सिटी पे वालेटमार्फत अनलाइन भुक्तानी सेवा सुरु गरेको छ ।
महिलाको आम्दानीको स्रोत बन्दै ‘अल्लो’
ताप्लेजुङ । ग्रामीण क्षेत्रमा ठूलो, लेकाली र भाङ्ग्रे सिस्नो तथा पुवाजातका नामले चिनिने अल्लो ग्रामीण क्षेत्रका महिलाको आम्दानीको स्रोत बन्दै गएको छ । ताप्लेजुङका महिलाले अल्लो प्रशोधन गरेर विभिन्न कपडालगायत सामग्री उत्पादन गरेर मनग्य आम्दानी गर्दै आएका छन् । मैवाखोला गाउँपालिका–६ फागुम्बाका लाप्साङ शेर्पा विगत १० वर्षदेखि अल्लो प्रशोधन गरेर कपडा उत्पादन गर्दै आएकी छिन् । पोपेबुङ अल्लो प्रशोधन तथा कपडा उद्योग दर्ता गरेर घरबाटै उद्योग सञ्चालन गर्दै आएको शेर्पाले बताइन् । उनका अनुसार उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि परिवारका तीन जना परिचालन हुँदै आएका छन् । शेर्पाले भनिन्, ‘खर्च कटाएर वर्षको दुईदेखि तीन लाखसम्म कमाउँदै आएको छु ।’ उनका अनुसार मासिक २५ देखि ३० हजारसम्म आम्दानी हुन्छ । यहाँ उत्पादित अल्लोको कपडा गाउँमै खपत हुँदै आएका शेर्पाको भनाइ थियो । उनले सरकारी कार्यालयमासमेत बिक्री हुने गरेको बताइन् । फुङ्लिङ नगरपालिका–१० का आशा लिम्बू विगत १५ वर्षदेखि अल्लो प्रशोधन तथा धागो उत्पादन र कपडा बुनाइलाई मुख्य पेशाकारुपमा अङ्गाल्दै आएकी छिन् । उनले उत्पादन गरेको कपडा बिक्री गर्नका लागि ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङ्लिङ बजारमा अल्लोको कपडा बिक्री केन्द्रसमेत स्थापना गरेकी छिन् । केन्द्रमा उनीकपडालगायत अल्लोका सामग्री बिक्री गर्दै आएकी छिन् । लिम्बू ताप्लेजुङको अल्लो कपडा प्रशोधन तथा कपडा बुनाइका लागि प्रशिक्षकसमेत हुन् । हिमाली संरक्षण मञ्च ताप्लेजुङको आयोजना, फुङ्लिङ–१० वडाको समन्वय तथा रेडपाण्ड नेटवक, फुङ्लिङ नगरपालिका र घरेलु तथा साना उद्योग ताप्लेजुङको आर्थिक सहयोगमा दुईमहिने अल्लो प्रशोधन तथा कपडा उत्पादन तालिमको प्रशिक्षकका रुपमा अहिले लिम्बूले काम गर्दै आएकी छिन् । फुङ्लिङ–१० फुरुम्बु गाउँका महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले तालिम सञ्चालन गरिएको मञ्चले जनाएको छ । तालिमका लागि रूपा लिङ्देन काखमा सानो नानी बोकेर आउँछिन् । उनी जस्तै चन्द्रकुमारी केदेम पनि सानो नानीसँगै तालीममा सहभागी भएर कपडा बुन्न सिक्दै छिन् । केदमले भनिन्, ‘आफ्नो गोजीमा पैसा भएको र अरुको गोजीमा पैसा भएको नमिल्दो रहेछ । त्यसैले आफ्नै गोजीमा पैसा ल्याउनका लागि सीप सिक्न थालेको छु ।’ केदेम र लिङ्देनसहित १७ जना महिला एक महिनादेखि आम्दानीको स्रोत बढाउन तालिम लिँदै आएका छन् । तालिम थप एक महिनासम्म सञ्चालन हुनेछ । सिप सिकेर आफैँ उद्यमी बन्ने योजना रहेको मिलन लिम्बूले बताइन् । उनीहरुलाई तालिम पछि व्यावसायिक बनाउनका लागि नगरपालिकाले सहयोग गर्ने उपप्रमुख भीमा देवी ओझाले बताइन् । अल्लोको उत्पादनलाई व्यावसायिक बनाउन सके ताप्लेजुङको मौलिक उत्पादनका रुपमा विश्वभर पठाउन सकिने उनको भनाइ थियो । भाङ्ग्रा, कोटलगायत सामग्री बनाउन मात्र प्रयोग गरिने अल्लोबाट हिजोआज झोला, गलबन्दी, जुत्ताचप्पल, कोटपाइन्ट, जुहारी कोटलगायत सामान बन्ने गरेका छन् । अल्लोको माग राम्रो रहे पनि मागअनुसार उत्पादन हुन सकेको छैन । अल्लोको प्रचुर सम्भावना भएकाले उद्योग स्थापना आवश्यक रहेको जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका निमित्त प्रमुख युवराज घोरासाइनेले बताए । उनले जिल्लामा अल्लो उद्यमीले राम्रो आयआर्जन गर्दै आएका बताए । पछिल्लो समय स्थानीय स्तरबाटै अल्लोको क्षेत्रमा काम गर्ने प्रस्ताव आउन थालेको उद्योग कार्यालयले जनाएको छ । अल्लोबाट उत्पादन हुने कपडा विदेशीले पनि मन पराएकाले विदेशसमेत निर्यात हुने गरेको घोरासाइनेले बताए । अल्लोका सामान स्वदेशमै धेरै खपत हुने उद्यमीको भनाइ छ । जाडोयाममा न्यानो र गर्मीमा चिसो हुने कपडाको माग बढ्दो छ । गाउँघरमा खेर गएको अल्लोलाई प्रशोधन गरी उद्योग सञ्चालन गर्नसके यसको प्रवद्र्धन भई रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने मञ्चका कार्यक्रम संयोजक रमेश राईले बताए । उनका अनुसार व्यावसायिकरुपमा अल्लोको कपडा उत्पादन गर्नका लागि कच्चापदार्थको आवश्यक पर्दछ । वनजङ्गलमा पाइने अल्लोलाई संरक्षण गर्दै व्यावसायिकरूपमा यसको खेती गर्न उद्यमीलाई आवश्यक तालिम तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने मञ्चको योजना छ । अल्लो के हो ? वनस्पति विभागकाअनुसार अल्लो बहुउपयोगी वनस्पति हो । वनस्पतिको नरम मुना, पात, बोक्रा र जराका भाग निकै उपयोगी मानिन्छ । यसको काण्डको बोक्रा कपडा, डोरी तथा विभिन्न घरायसी सामग्री निर्माणका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ । अल्लोको कलिलामुना सागका रूपमा तरकारी खान प्रयोग गरिन्छ । यो वनस्पतिको पात टाउको तथा शरीर दुखेको, ज्वरो, क्षयरोग र पिसाबको गडबडीका लागि अचुक औषधिका रुपमा लिने गरिन्छ । यस्तै यसको जराको रस मधुमेहका बिरामीका लागि अति नै उपयोगी मान्ने गरिन्छ । तन्त्रमन्त्र धारीले डमरु बनाउँदा पनि अल्लोको धागो प्रयोग गर्दछन् । परम्परागतरूपमा जनजातिले भाङ्ग्रा, नाम्ला, थैला आदि बनाउन मात्र प्रयोग हुने गरेको अल्लोको परिभाषा अहिले परिवर्तन भएको छ । जङ्गलमा पाइने अल्लो सङ्कलन गरेर अहिले आधुनिक प्रयोगमा आउने धागोका साथै त्यसबाट विभिन्न किसिमका कपडा उत्पादन हुन थालेको छ । करिब एक हजार पाँच सयदेखि तीन हजार मिटरसम्मको उचाइका जङ्गलमा पाइने अल्लोको प्रयोग हिजोआज नेपालका कार्पेट उद्योगले पनि गर्न थालेका छन् । अल्लोका कपडा देशविदेशमा माग बढ्दै गएको छ । ताप्लेजुङका उच्च पहाडी क्षेत्रमा प्रशस्त मात्रामा पाइने अल्लोको सदुपयोग हुन थालेको छ । जङ्गलमा पाइने भएकाले स्थानीय बासिन्दाको आयआर्जनको भरपर्दो स्रोत बन्दै गएको छ । स्थानीय महिलाको आम्दानीको स्रोत बढाउन र स्वरोजगार बन्नका लागि अल्लोसम्बन्धी ताप्लेजुङमा तालिम सञ्चालन हुँदै आएको छ । रासस
अराजकता फैलाउनेलाई छुट दिन सकिँदैन : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
चितवन । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कानुनलाई हातमा लिने र अराजकता फैलाउनेलाई छुट दिन नसकिने बताएका छन् । भरतपुर विमानस्थलमा आज पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्न अवरोध गर्ने स्थिति आउन नदिने बताए । संविधानले संस्थागत गरेको लोकतान्त्रिक प्रणालीले नागरिकलाई दिएको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा गृहमन्त्री श्रेष्ठको जोड थियो । ‘अहिले जुन प्रकारको गतिविधि गर्न खोजिएको छ, त्यसलाई व्यवस्थामाथि नै ठूलो चुनौतीका रूपमा लिएका छैनौँ,’ उनले भने । संविधान र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई रक्षा गर्नका लागि अझै गम्भीरतापूर्वक सरकार लागिपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने कुरा हामीले गरेका छैनौँ । एउटा टिकटकमाथि यस प्रकारको निर्णय गरिएको हो,’ अन्य सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न लागेको हो भन्ने प्रश्नमा उनले थपे, ‘अरू सामाजिक सञ्जालका बारेमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । त्यो कुरा सत्य होइन । हामी नियमन गर्छौँ ।’ सामाजिक सञ्जालले लोकतन्त्र, सामाजिक एकता, व्यक्तिको एउटा स्वतन्त्र बाँच्न पाउने अधिकार, सभ्यता, संस्कृतिलाई रक्षा गर्न योगदान पुर्याउनुपर्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘हामी स्वतन्त्रलाई कुण्ठित गर्दैनौँ । हामी यसलाई नियमन गर्ने दिशातर्फ मात्रै गइरहेका छौँ ।’ सङ्घीयताको रक्षा गर्ने, त्यसलाई अझ परिमार्जन गर्ने र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले भने, ‘एकाध त्यस्ता आवाज आउँछन् भने हामीले त्यसलाई अन्यथा ठान्नु हुँदैन । त्यस्तो आवाज राख्न पाउने अधिकारको पनि हामी रक्षा गर्छौँ ।’ सरकार संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रले दिएको अधिकारको अभ्यासलाई सुनिश्चित गर्न उदारतापूर्वक सोचिरहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले भने, ‘त्यसलाई कसैले पनि कम्जोरी ठानेर सामाजिक सद्भाव खल्बलाउने, जाति, धार्मिक एकता र सद्भाव सहिष्णुतालाई खल्बलाउने र राष्ट्रिय एकतामा असर पार्न काम र समाजमा अशान्ति, अस्थिरता र अराजकता उत्पन्न गर्ने र कानुन हातमा लिने काम कसैले गर्छ भने हामी छुट दिने पक्षमा छैनौँ ।’ रासस
