चुँदारा पेसा गरेर दैनिकी चलाउनै कठिन
गुल्मी । गुल्मीमा काठका भाँडा बनाउँदै आएका चुँदारा समुदायको पेसा पछिल्लो समय संकटमा परेको छ । चुँदारा समुदायले विगतदेखि परम्परागत रूपमा काठबाट कुँदिएका सामग्री बनाएर बिक्री गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका थिए । आजभोलि प्रविधिको विकाससँगै बजारमा आधुनिक प्रविधिबाट निर्मित प्लास्टिकका सामग्री आउन थालेपछि परम्परागत हातले बनाएका काठका सामग्रीको प्रयोग घटेको मालिका गाउँपालिकाको घमिरका नरबहादुर कार्कीले बताए । आयातित प्लास्टिकका सामग्रीले काठका भाँडालाई विस्थापित गरिदिँदा पेसा नै संकटमा परेको उनको भनाइ थियो । आधुनिक प्रविधिसँगै स्थानीय बजारमा सस्तोमा आकर्षक तथा आधुनिक भाँडाकुँडा प्रयोगमा आउन थालेपछि चुँदारा समुदायको पुख्र्यौली पेसा संकटमा पर्न थालेको हो । ‘ग्रामीण क्षेत्रमा गिठीको काठबाट निर्माण गरिएका ठेका, आरीलगायत भाँडाहरु दूध, दही र मही राख्नका लागि प्रयोग गरिन्छ,’ कार्कीले भने, ‘काठका भाँडामा राखेको दही र मही चाँडो नबिग्रिने हुँदा खानको लागि निकै स्वादिलो र राम्रो मानिन्छ ।’ आधुनिकताले गाईभैँसी पाल्ने, दही, मही बनाउनेको कमी हुँदै जाँदा काठका प्रयोगको पनि कमी आएको उनको भनाइ थियो । पछिल्लो समय गाउँघरमा काठबाट निर्मित सामग्रीहरू बिस्तारै लोप हुँदै जान थालेको मुसिकोट नगरपालिका–२ का रेशम चालिसेले बताए । नयाँ पुस्ता बिस्तारै गाउँ छोडेर सहर तथा विदेश पलायन हुने र पुराना पुस्तामा सीप भए पनि बजारीकरण गर्न नसक्दा समस्या भएको उनको भनाइ थियो । ‘परम्परागत पेसा र पुराना सामग्रीको प्रयोग तथा कला, संस्कृतिको संरक्षण गर्न स्थानीय पालिका र पेसाकर्मीहरुले खासै चासो दिन सकेका छैनन्,’ चालिसेले भने, ‘सीप जानेकाले हस्तान्तरण गर्न नसक्नु, बजारीकरणको कमीलगायत कारणले काठका भाँडा र भाँडा बनाउने पेसा नै लोप हुँदै जान थालेका हुन् ।’ बजारमा पाइने प्लास्टिकबाट निर्मित भाँडाहरू झट्ट देख्दा आकर्षक हुने र मूल्य पनि काठका भाँडाको तुलनामा कम पर्ने भएकाले यस्तो समस्या आएको गुल्मीदरबार गाउँपालिकाका अध्यक्ष सरोजकुमार थापाले बताए । परम्परागत सामग्री, कला तथा संस्कृतिसँग जोडिएको काठका भाँडा बनाउने पेसाको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धनका लागि पालिकाले चुँदारा समुदायलाई सहयोग गर्ने नीति बनाएको उनले जानकारी दिए । ‘परम्परागत शैलीबाट निर्माण हुने काठका सामाग्री बनाउन बढी समय लाग्ने र खर्च पनि बढी हुन्छ । बजारमा यस्ता सामग्रीको खपत निकै कम हुन थालेको छ,’ परम्परागत रूपमा यो पेसा गर्दै आएका यमन सुनारले भने । बिक्री कम हुने भएकाले यो व्यवसायबाट जीविकोपार्जनमा समस्या हुन थालेको उनले बताए । ‘गाउँघरमा पाइने काठबाट निर्माण गरिएका सामाग्री बिक्रीका लागि लैजाँदा कहिलेकाहीँ त बिक्री नै नभएर त्यत्तिकै फिर्ता ल्यानुपर्ने बाध्यता छ,’ सुनारले दुखेसो पोखे । काठबाट निर्मित भाँडाको महत्वका बारेमा जानकारी नभएकाले पनि पछिल्लो समयमा चुँदारा समुदायको पेसा संकटमा परेको उनले बताए । सुनारका अनुसार गाउँघरमा गिठीको काठबाट निर्माण गरिएका ठेकाको मूल्य बजारमा प्रतिमाना सात सयदेखि एक हजार रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुँदै आएको छ । जिल्लामा आयोजना गरिने मेला महोत्सवसँगै ग्रामीण क्षेत्रका बजार र सदरमुकामका केही सहकारी पसल र कोशेली घरहरुमा यस्ता प्रकारका सामग्रीहरू बिक्रीका लागि राखिने गरिएको उनले जानकारी दिए । रासस
सरकारले मानवसेवा आश्रमलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्छ : प्रधानमन्त्री
हेटौँडा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मानवसेवा आश्रमलाई सरकारले अभिभावकत्व प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । मानव सेवा आश्रमले हेटौँडा–९ लामसुरेधापमा निर्माण गरेको भवन आज उद्घाटन गर्दै उनले आश्रमले गरिरहेको कामले सरकारलाई झक्झकाएको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले आश्रमबाट भएका कामलाई बिस्तार गर्न सबै प्रदेशमा भवन निर्माण तथा उद्धारलगायतका कामका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए। उनले मानवसेवा आश्रमलाई सात वटा सवारीसाधन र प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँ नगद उपलब्ध गराउने जानकारी दिए । आश्रमले मानवता प्रवद्र्धनको पुण्य अभियानका लागि काम गरिरहेकाले आफू उपस्थित भएको बताए । त्यस अवसरमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेश सरकारले आश्रम व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरेको बताए । प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तानले राज्यको सहभागितामा आश्रममार्फत सडक मानवमुक्त प्रदेश बनाउने अभियान सुरु गरिएको बताइन् । सरकारले आश्रमलाई ध्यान दिँदा वृद्धवृद्धा नागरिकको हेरचाह गर्न सहज हुने उनको भनाइ थियो । मन्त्री मोक्तानले आश्रममा जन्म लिएका बालबालिकाको नागरिकताको विषय जटिल बनेको जनाउँदै यसको समाधानमा सङ्घ सरकारको सहयोग आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिन् । यस विषयमा प्रदेश सरकारले समन्वयको प्रयास गरिरहेको उनका भनाइ थियो । बागमती प्रदेशसभा सदस्य एवम् नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश अध्यक्ष इन्द्रबहादुर बानियाँले मानवसेवा आश्रमको माध्यमले हेटौँडाबाट मानवतावादी सन्देश फैलने बताए । सबै मिलेर सडक मावनमुक्त राज्य निर्माणमा लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख राजेश बानियाँले हेटौँडाको पहिचानका रूपमा आश्रमले मानवताको प्रवद्र्धन गरिरहेको बताए । उनले पालिकाले आश्रमलाई निरन्तर सहयोग गर्नेसमेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । मानवसेवा आश्रमको उक्त भवन १३ करोड ८१ लाख ६६ हजार पाँच सय ८० रुपैयाँलागतमा निर्माण भएको हो । आश्रमले हालसम्म ९ हजार ७९ जनाको उद्धार गरेकामा हाल १८ जना बालक तीनजना बालिकासहित दुई सय चारजना आश्रित छन् । सडकमा रहेका मानवलाई उद्धार गरी पालनपोषण गर्ने तथा परिवारसँग पुनर्मिलन गराउने उद्देश्यले संस्थाको स्थापना भएको हो ।
११ हजारभन्दा बढी बालबालिका राज्यको संरक्षणमा
काठमाडौं । हाल मुलुकभरिका बालगृहमा ११ हजार दुई सय दुई जना बालबालिका संरक्षित छन् । आव २०७९/८० मा ५० वटा बालगृह बन्द भएकामा ५१ बालगृृह थप भई हाल चार सय १८ वटा बालगृह सञ्चालनमा छन् । मुलुकभरि पाँच हजार एक सय ४४ बालक र ६ हजार ५८ बालिका गरी जम्मा ११ हजार दुई सय दुई जना बालबालिका बालगृहमा संरक्षित छन् । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का अनुसार कोशी प्रदेशका आठ जिल्लामा २९ बालगृह सञ्चालनमा रहेका छन् । मधेस प्रदेशका पाँच जिल्लामा १३ बालगृह सञ्चालनमा रहेका छन् । बागमती प्रदेशका दश जिल्लामा दुई सय ९६ बालगृह सञ्चालनमा छन् जहाँ तीन हजार तीन सय ९९ बालक र चार हजार चार सय १५ बालिकाले अभिभावक पाएका छन् । गण्डकी प्रदेशका छ जिल्लामा ३७ बालगृह सञ्चालनमा रहेका छन् । जसमा पाँच सय ३५ बालक र ६ सय २३ बालिका गरी जम्मा एक हजार एक सय ५८ बालबालिका संरक्षित रहेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा, सात जिल्लामा १९ बालगृह सञ्चालनमा रहेका छन् । जसमा दुई सय ९१ बालक र दुई सय ५६ बालिका गरी जम्मा पाँच सय ४७ बालबालिका संरक्षित छन् । कर्णाली प्रदेशका पनि ६ वटै जिल्लामा दश बालगृह सञ्चालनमा छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका तीन जिल्ला रहेका १४ बालगृहमा एक सय ७८ बालक र एक सय ३७ बालिका गरी जम्मा तीन सय १५ जना बालबालिकाले आश्रय पाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मुलुकभरि ४३ जिल्लामा सञ्चालित चार सय १७ वटा बालगृहमा दश हजार नौ सय पाँच बालबालिका संरक्षित थिए । परिषद्ले आव २०७९/८० मा सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा १२ वटा जिल्लाका एक सय २४ वटा बालगृहको अनुगमन गरिएको बताएको छ । सोही आवमा अभिभावक भएका दुई सय ३८ बालक र दुई सय ९० बालिका गरी जम्मा पाँच सय २८ जना बालबालिकाको परिवारिक पुनर्मिलन गरिएको र प्रचलित मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका दुई वटा बालगृहबाट २७ जना बालक र १४ जना बालिकाको उद्धार गरिएको थियो ।
