ज्योति विकास बैंकद्वारा सप्तरीमा ७० जनाको निःशुल्क मोतिबिन्दु शल्यक्रिया
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकले तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गर्दै सप्तरी जिल्लाका ७० जना स्थानीय नागरिकलाई निःशुल्क मोतिबिन्दु शल्यक्रिया सेवा प्रदान गरेको छ । बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत स्थापना गरेको ‘हाम्रो विकास प्रवर्द्धन कोष’ मार्फत सप्तरीको रुपनगरस्थित तिलगंगा सर्जिकल आँखा केन्द्र परिसरमा आयोजित निःशुल्क आँखा जाँच तथा मोतिबिन्दु शल्यक्रिया शिविरमा सहयोग गरेको हो । उक्त स्वास्थ्य शिविरमा २ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको निःशुल्क आँखा परीक्षण गरिएको थियो। कार्यक्रममा कुल ४०७ जनाको मोतिबिन्दु शल्यक्रिया सम्पन्न भएकोमा ज्योति विकास बैंकको प्रत्यक्ष सहयोगमा ७० जना स्थानीयको शल्यक्रिया निःशुल्क गरिएको बैंकले जनाएको छ । शल्यक्रियापछि आवश्यक पर्ने चस्मा तथा औषधिहरू समेत सबै बिरामीलाई निःशुल्क वितरण गरिएको थियो । यस पहलमार्फत दृष्टि गुमाउने जोखिममा रहेका समुदायका नागरिकलाई सहज र गुणस्तरीय उपचार सेवा उपलब्ध गराउँदै उनीहरूको जीवनस्तर सुधारमा योगदान पुगेको बैंकको विश्वास छ । स्थानीयको दैनिकी सहज बनाउनुका साथै आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जनाइएको छ । ज्योति विकास बैंकले आफ्नो १७औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गरी निःशुल्क मोतिबिन्दु शल्यक्रिया सेवा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही सहकार्य सम्झौताअनुसार कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो । बैंकले आगामी दिनहरूमा पनि प्रभावमुखी सामाजिक पहललाई निरन्तरता दिँदै समाजको समग्र विकास र अभ्युदयमा योगदान पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । संस्थागत सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सामाजिक उत्तरदायित्वमार्फत दिगो परिवर्तनको संवाहक बन्ने लक्ष्य बैंकले लिएको जनाएको छ । बैंकका अनुसार, सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको तुलनामा ५० प्रतिशत बढी रकम सामाजिक कार्यमा विनियोजन गर्दै आएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित कार्यक्रमअन्तर्गत ‘न्यानो नानी’ पहलमार्फत हरेक वर्ष २,५९० भन्दा बढी नवजात शिशुको जीवन रक्षा गर्न योगदान पुगेको पनि बैंकले उल्लेख गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा बैंकले कर शीर्षकमा ४१ करोड रुपैयाँ योगदान गरेको जनाएको छ। हाल ज्योति विकास बैंकले उपत्यका तथा उपत्यकाबाहिर गरी ११७ शाखा कार्यालय, ३ विस्तारित काउन्टर र ७५ एटीएममार्फत बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
धौलागिरि र अन्नपूर्ण आरोहण गर्न ४४ जनाले अनुमति लिए
म्याग्दी । चालु वसन्त याममा धौलागिरि र अन्नपूर्ण हिमाल आरोहणका लागि ४४ जनाले अनुमति लिएका छन् । म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिका–४ स्थित आठ हजार १६७ मिटर अग्लो धौलागिरि हिमाल तथा अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ मै रहेको आठ हजार ९१ मिटर अग्लो अन्नपूर्ण हिमाल आरोहणका लागि उनीहरुले अनुमति लिएका हुन् । धौलागिरि आरोहणका लागि दुई समुहका आठ महिलासहित १७ जनाले अनुमति लिएका पर्यटन विभागले जनाएको छ । विभागले पछिल्लो पटक जारी गरेको विवरणअनुसार अन्नपूर्ण हिमाल आरोहणका लागि चार समूहका आठ महिलासहित २७ जनाले अनुमति लिएका छन् । धौलागिरि आरोहण अनुमतिबापत रु ७५ लाख ६४ हजार ६५० र अन्नपूर्णको आरोहण अनुमतिबाट रु एक करोड २० लाख ४९ हजार १७५ रोयल्टी प्राप्त भएको विभागका शाखा अधिकृत शर्मिला बञ्जाडेले जानकारी दिए । उनका अनुसार वसन्तयाममा अन्नपूर्ण धौलागिरिसहित हालसम्म १२ हिमाल आरोहण गर्न २४ समूहका १७० जनाले अनुमति लिँदा १० करोड ८७ लाख ३० हजार रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको छ । दैनिकजसो आरोहण अनुमति लिनेहरुको सङ्ख्या थपिँदै गएको छ । गत शरदयाममा धौलागिरि हिमाल आरोहणका लागि ३६ जनाले अनुमति लिएका थिए भने अन्नपूर्ण आरोहणको अनुमति कसैले पनि लिएका थिएनन् । गत वर्षको वसन्त याममा धौलागिरि आरोहण गर्न दुई समूहका १५ जना र अन्नपूर्ण चढ्न ६६ जनाले अनुमति लिएका थिए । अन्नपूर्ण र धौलागिरि हिमालको आधार शिविरमा आरोहीको टोली पुगेर आरोहणको तयारी थालेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सबै रोजगारदातालाई आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, नर्सिङ स्टाफ, निजी तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलगायत विभिन्न प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा नपाएको भन्दै मन्त्रालयमा उजुरी तथा गुनासो आउने गरेको जनाएको छ । यसप्रति मन्त्रालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्रचलित कानुनअनुसार श्रमिकका अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै रोजगारदातालाई आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयले श्रम ऐन, २०७४ अनुसार काममा लगाइएका व्यक्तिलाई न्यूनतम पारिश्रमिक, बिरामी बिदा तथा उपदान, सञ्चयकोष, बिमालगायतका सुविधा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको हो । साथै न्यूनतम पारिश्रमिकलगायतका सुविधाबाट वञ्चित गराइएको पाइएमा कानुनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी दिँदै मन्त्रालयले सम्बन्धित निकाय, संस्था तथा सरोकारवालालाई कानुनको पालना गर्न अपिल गरेको छ ।
