४७ वर्षको जटिलता ४७ दिनमै अन्त्य
सुदीप राउत काठमाडौं । अस्पतालको काम बिरामीको उपचार गर्नु हो, तर लहानको रामकुमार शारडा उमाप्रसाद मुरारका अस्पताल आफैँ ४७ वर्षदेखि ‘रोग’ले थलिएको थियो । त्यो रोग थियो, कानुनी पहिचानको अभाव । ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने जग्गामा ठडिएको यो अस्पतालको आफ्नो भन्नु केवल जीर्ण भवन र सेवामात्र थियो, जमिनको स्वामित्व भने अझै दाताकै नाममा थियो । जग्गा आफ्नो नाममा नहुँदा अस्पतालले झण्डै आधा शताब्दी ‘आइसोलेसन’मा बिताउनुपर्यो । न त यहाँ ठूला भवन बनाउन बजेट आयो, न त आधुनिक उपकरण जडान गर्न कानुनी बाटो खुल्यो । पुस्ता फेरिए तर अस्पतालको ‘लालपुर्जा’ हात लाग्न सकेन । व्याप्त निराशालाई चिर्दै जेनजी आन्दोलनपछिको नयाँ राजनीतिक नेतृत्वले ४७ वर्षको यो जीर्ण रोगलाई मात्र ४७ दिनमा ‘अप्रेसन’ गरेर निको पारिदिएको छ । राजमार्गको मुटुमा रहेको एक बिघा १५ कट्ठा १० धुर जग्गामा ट्रमा सेन्टर बनाउने योजना कयौँ पटक कागजमै आए र त्यही हराए । सङ्घीय सरकारले जग्गा आफ्नो नाममा नभएसम्म बजेट विनियोजन गर्न नमिल्ने सर्त राखिरह्यो । उता, १ करोड ३४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ लाभकर कसले तिर्ने भन्ने विवादले सिरहा, सप्तरी र उदयपुरका झण्डै १५ लाख नागरिकको स्वास्थ्यमाथिको भविष्यलाई बन्धक बनाइराख्यो । दाताले २०३५ सालमै दान दिएको जग्गालाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन कुनै ठूलो राजनीतिक क्रान्ति चाहिँदैनथ्यो, मात्र एउटा इमानदार ‘इच्छाशक्ति’को खाँचो थियो । वि.सं २०६१ मा सुरु भएको फाइल २०८२ सालसम्म आइपुग्दा पनि सरकारी टेबलमै थन्कियो । जसले यहाँको नेतृत्वलाई नराम्ररी गिज्याइरहेको थियो । दाताको उदारता र ४७ वर्षको ‘लफडा’ विसं २०३५ मा लहानका प्रख्यात मनकारी दाताद्वय रामकुमार शारडा र उमाप्रसाद मुरारकाको परिवारले मुठ्ठी फुकाएर अस्पताल निर्माणका लागि उक्त जग्गा दान दिएका थिए । सोही समयमा स्वास्थ्य विभागसँग सम्झौता भयो, भवन बन्यो र तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहबाट भव्य उद्घाटन पनि भयो । तर, विडम्बना, त्यो जग्गा अस्पतालको नाममा नामसारी हुन सकेन । जग्गा सरकारी स्वामित्वमा नआउनुको पछाडि कुनै ठूलो विवाद थिएन, मात्र एउटा प्राविधिक कारण थियो ‘लाभकर’ । दाताले जग्गादान गरिसकेका थिए, त्यसैले उनीहरूले कर तिर्ने कुरै भएन । सरकारले रजिष्ट्रेसनका लागि लाग्ने लाभकर मिनाहा गर्ने निर्णय न गरिदिँदा समस्या ज्यूँका त्यूँ रह्यो । फाइल अघि बढेन । विसं २०६१ मा करिब २६ लाख रुपैयाँ कर छुटका लागि प्रयास भए पनि त्यो राजनीतिक ‘तिकडमबाजी’को सिकार बन्यो । समय बित्दै जाँदा राजमार्ग नजिकै रहेको उक्त जग्गाको मूल्य आकासिएर अहिले करिब ७० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । र, लाग्ने लाभकर पनि बढेर १ करोड ३४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ पुग्यो । यही करको मारमा परेर अस्पतालले दशकौँसम्म जग्गाको स्वामित्व पाउन सकेन, जसका कारण अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्न र ट्रमा सेन्टर बनाउने बजेटहरू पटकपटक फिर्ता भइरहे । जेनजी मन्त्री गुप्ताको ‘एक्सन’ ४७ वर्षदेखि थाँती रहेको काम कसरी ४७ दिनमा सम्भव भयो त ? यसको श्रेय जान्छ, युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्तालाई । जेनजी आन्दोलनपछि लहानकै कर्मठ युवा बब्लु गुप्ता सङ्घीय सरकारको युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनेपछि गत कात्तिक ११ गते गृहजिल्ला आउँदा यहाँका जेनजी युवाहरूले मन्त्री गुप्तालाई मारवाडी सेवा सदनमा एउटा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए । जसमा पहिलो बुँदा नै अस्पतालको जग्गा नामसारी र स्तरोन्नति राखिएको थियो । ‘मन्त्रीज्यूले यो कुरालाई निकै गम्भीरतापूर्वक लिनुभयो । उहाँले त्यही दिन अस्पताल पुगेर प्रशासनसँग गम्भीरता पूर्वक वस्तुस्थिति बुझ्नुभयो,’ स्थानीय युवा सुदीप कुशवाहाले भने, ‘काठमाडौं फर्केपछि उनले निरन्तर ताकेता गर्नुभयो र हामीलाई पनि स्थानीयस्तरमा समन्वय गर्न अह्राउनुभयो ।’ अर्का युवा फिरोज शेखसहितको टोलीले मालपोत, नापी र नगरपालिकाबीच समन्वय गराउन रातदिन मेहनत गर्यो । ‘कहिले मालपोत प्रमुख डमरु निरौलासँग चर्का चर्की हुन्थ्यो, कहिले सीडीओको कार्यकक्षमा घण्टौँ बैठक बस्थ्यो,’ शेख भन्छन्, ‘नगरपालिकाको सिफारिस, कार्यपालिकाको निर्णय र प्रदेश सरकारको समन्वय नमिल्दा ४७ वर्षदेखि काम ठप्प थियो । तर यसपटक सबैलाई एउटै लक्ष्यमा बाँधियो ।’ ४७ दिनको दौडधुप र ऐतिहासिक निर्णय मङ्सिर २ गते मालपोतमा कागजात अपुग देखिएपछि जेनजी टोलीले नगरपालिका र प्रशासनसँग समन्वय गरी जग्गा र भवनको मूल्याङ्कन गरायो । नगर प्रमुख महेश प्रसाद चौधरी र नगरपालिका अधिकृतले सकारात्मक हुँदै करिब ४० हजार रुपैयाँ दस्तुर मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको अर्का सक्रिय युवा सुवास चौधरीले जानकारी दिए । त्यसपछि मालपोत प्रमुख डमरु निरौलाले सक्रियता देखाउँदै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा फाइल पठाउनुभएको उनले बताए । मङ्सिर १६ गते भूमि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठायो । केही समय प्रदेश सरकारको निर्णय कुरेर बसेको फाइल मन्त्री गुप्ताको व्यक्तिगत पहल र ताकेतापछि मङ्सिर २९ गतेको सङ्घीय मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पुग्यो । सोही बैठकले १ करोड ३४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ लाभकर मिनाहा गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गर्यो । अब खुल्नेछ समृद्धिको बाटो बिहीबार लहानमा आयोजित विशेष समारोहमा जब दाता परिवारका मुरारीलाल मुरारका र पवनकुमार शारडाले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालमार्फत रातो लालपूर्जा सरकारलाई हस्तान्तरण गरे, तब उपस्थित सबैले ताली बजाएर स्वागत गरे । दाता पवन शारडाले भने, ‘हामीले त पहिल्यै जग्गा दिएका थियौँ, आज अस्पतालले आफ्नै हातमा स्वामित्व पाउँदा खुसी लागेको छ । सिरहावासीको स्वास्थ्य सेवामा यो कोसे ढुङ्गा बनोस् ।’ सो अवसरमा अर्थमन्त्री खनालले ४७ वर्षसम्म फाइल अड्किनुलाई सामान्य प्रशासनिक ढिलासुस्ती मात्र मान्न तयार भएनन् । उनले यसलाई व्यवस्था र नेतृत्वको असफलताको रूपमा चित्रण गरे । ‘भदौ २४ पछिको परिवर्तनले जेनजी सरकार बनायो र त्यही सरकारले ४७ वर्षदेखि अल्झिएको काम ४७ दिनमै पूरा गरिदियो,’ मन्त्री खनालले भने, ‘४७ वर्षसम्म किन अस्पतालको जग्गाको अड्को फुकाउन सकिएन रु यसको गम्भीर कारण खोजिनुपर्छ । अबको चुनावमा यो एउटा मुख्य राजनीतिक एजेन्डा बन्नुपर्छ ।’ उनले अगाडि थपे, ‘यस अवधिमा देशमा कयौँ राजनीतिक व्यवस्था फेरिए, थुप्रै सरकारहरू आए । तर, यदि अहिलेको सरकार र यसका युवा मन्त्रीले यो विषयलाई सङ्घीय सरकारको कानसम्म पुर्याएर जोड नदिएको भए, यो जग्गाको नामसारी अझै कति दशक कुर्नुपर्थ्यो, कसैलाई थाहा छैन ।’ सगरमाथा चौधरी आँखा अस्पतालका अध्यक्ष रवीन्द्रलाल चौधरीले प्रादेशिक अस्पताल र आँखा अस्पताल झन्डै ५ वर्षपछि स्थापना भएका उल्लेख गर्दै दुई अस्पतालको वर्तमान अवस्था आकाश-जमिनको फरक भएको बताए । उनले गम्भीर हुँदै भने, ‘पाँच वर्षपछि आँखा अस्पताल आज ४५० शय्यासहित सुविधासम्पन्न भवन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवामा विस्तार भइसक्यो । तर, अर्कातिर सरकारी अस्पतालले ४७ वर्षसम्म जग्गाको नामसारीसमेत गराउन नसक्नु लाजमर्दो विषय हो ।’ यो सफलता केवल राजनीतिक प्रक्रिया वा कानूनी निर्णयमात्र नभएर स्थानीय समुदाय, दाता परिवार र युवा नेतृत्वको एकजुट प्रयासको फल हो । मन्त्री गुप्ताका अनुसार यो केवल एउटा जग्गाको कागजमात्र नभएर झण्डै १५ लाख नागरिकका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारको सुनिश्चितता हो । हुन पनि ४७ वर्ष अड्किएको सपना ४७ दिनमा पूरा भएको छ । जग्गा अस्पतालको स्वामित्वमा आएपछि अब नयाँ भवन निर्माण, सिटिस्क्यान, एमआरआई र विशिष्टिकृत ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने बाटो पनि खुलेको छ । दाता परिवार, स्थानीय प्रशासन, युवा नेतृत्व र सरकारको पहलबाट निराशा चिर्दै नयाँ आशा जन्माएको छ । रासस
अपाङ्गमैत्री छैनन् विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम
काठमाडौं । नेपालका विश्वविद्यालयमा अपाङ्गताका विषय पाठ्यक्रममा अझै समेटिएका छैनन् । हाल सञ्चालनमा रहेका १४ वटा विश्वविद्यालयमध्ये सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय (टीयू) र काठमाडौं विश्वविद्यालयल (केयू) का प्राध्यापकहरू पाठ्यक्रममा अपाङ्गताका विषय समेट्न नसकेको स्वीकार्छन् । उनीहरूका अनुसार पहिलाभन्दा केही कुरा समावेश गरिए पनि जति विषय समावेश गर्न आवश्यक हुन्छ त्यति पाठ्यक्रममा राख्न सकिएको छैन । टीयूको जनस्वास्थ्य केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक तथा अनुसन्धानकर्ता प्रोफेसर भगवान अर्यालले आवश्यकता अनुसार विषय पाठ्यक्रममा समावेश गर्न नसकेको बताए । ‘समेट्दै नसमेटिएको होइन, केही कुराहरू कतिपय विषयमा समावेश गरिएका छन्, तर अहिले आवश्यकता जति देखिन्छ, त्यो अनुसारका कुरा समावेश गर्न सकिएको छैन,’ उनी भन्छन् । ‘अपाङ्गताका कुरालाई हरेक पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, त्रिविले अपाङ्गता र समावेशीका कुरालाई आवश्यकता आधारमा मात्र केही विषयमा प्रसंगअनुसार समावेश गरेको छ, अब सच्याउनुपर्ने अवस्था देखियो,’ उनले थपे । केयूले केही वर्ष यतादेखि अपाङ्गताका कुरालाई समावेशी शिक्षामा जोड दिइरहेको जनाएको छ ।विश्वविद्यालयको इन्क्लुसिभ एजुकेसन कार्यक्रमका फोकल पर्सन जिलशेन शाह केयूले अपाङ्गताका कुरालाई शिक्षामा समावेश गर्न पाइला चालिरहेको बताउँछन् । ‘अन्य विषयमा अपाङ्गताका विषयलाई समावेश गर्न सकेको छैन, यसमा केयूले मिहिनेत गर्नैपर्छ । तर, केही वर्षयतादेखि इन्कुलभ एजुकेसनमार्फत विभिन्न किसिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शिक्षा दिने काम हामीले गरिरहेका छौं, ’ उनले भने । केयूको डिपार्टमेन्ट अफ डेभलपमेन्ट एजुकेशन, स्कुल अफ एजुकेशनका प्राध्यापक लीना गुरुङले विश्वविद्यालयमा डिसाविलिटी रिसर्च सेन्टर स्थापना गरिएको र इन्क्लुसिभ एजुकेशन सुरु गरेको बताइन् । उनका अनुसार यी विषयलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने प्रयास भइरहेको छ । टीयूको नेपाली विभागका सहप्राध्यापक डा. रजनी ढकालले साहित्यका माध्यमबाट केही अपाङ्गताका कुराहरू आएपनि निकै कम आइरहेको बताइन् । साहित्यका माध्यमबाट यस्ता विषय बुझाउन अझ सहज हुने उनको बुझाइ छ । त्रिविको स्नातकोत्तर तहको पाठ्यक्रम परिमाजर्नको क्रममा रहेकाले यस्ता लेख रचना केही भए उपलब्ध गराउने उनले बताइन् । ‘धेरैजसो विश्वविद्यालयको संरचनाकै कारण पनि तत्काल अपाङ्गता भएका व्यक्तिका कुरालाई समावेश गर्न सकिने अवस्था छैन । त्रिविले निकास खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ । अपाङ्गताका विषयहरूलाई अनिवार्य पाठ्यक्रममा राखिनुपर्छ भन्ने छलफल पहिले हुँदैन्थ्यो,’ उनले भनिन् । पाठ्यक्रममा समावेश हुनुमात्र ठूलो कुरा नभइ पहिले सोच बदल्न आवश्यक रहेको प्राध्यापकहरू बताउँछन् । कुनै समय शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई परिवारले बोझ ठान्ने प्रवृत्ति थियो । तर अहिले परिवेश फेरिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्ति आफै सक्षम हुन थालेका छन् । काठमाडौंकी अन्जना श्रेष्ठले शारीरिक अशक्ततासँगै शिक्षा हासिल गर्न निकै सङ्घर्ष गर्नुपर्यो । सानो कद त्यसैमा बांगिएका खुट्टा उनलाई स्कुलदेखि ब्याचलर्स र मास्टर्स पढ्दासम्म चुनौती भयो । उनी भन्छिन्, ‘मैले विद्यालयदेखि उच्च शिक्षा पढ्दा गर्नुपरेको संघर्षमात्र लेख्ने हो भने पनि किताब नै बन्छ तर म अहिले जहाँ पुगेको छु, जुन माया सम्मान पाएको छु यो सब शिक्षाकै कारण पाएकी हुँ ।’ आफू कलेज जाँदा कसैले घृणापूर्वक हेरेको र कसैले आफ्ना छोराछोरी पनि कलेज पढाउन थालेको उनी बताउँछिन् । श्रेष्ठ अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हेर्ने नजर बदलिए पनि अझै धेरै सुधारको आवश्यक रहेको बताउँछिन् । साथै उनी विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम अपाङ्गमैत्री नभएको गुनासो पनि गरिन् । उनी पाठ्यक्रममा राखेका विषयवस्तुको पनि सिकाउने तरिका नभएको बताउँछिन् । ‘यदि यही अवस्था अझै रहने हो भने झमक घिमिरेले जसरी पढाइका लागि मिहिनेत गर्नुभयो त्यो संघर्ष अब सबैले गर्न सक्दैनन्, यो दृष्टिले पनि हेरिनुपर्छ, ’ उनी भन्छिन् । अभिभावकको गुनासो अपाङ्गता सन्तान भएका अभिभावकले नेपालका भौतिक संरचना र बाटोघाटो अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि सुरक्षित अवस्था नरहेको बताएका छन् । ‘एकातिर उहाँहरूका कुरा शिक्षामा समावेश गरिएको छैन, अर्कोतिर भएका संरचनाहरू पनि अपाङ्गमैत्री छैनन्, यस्तो अवस्थामा हामीले छोराछोरीलाई कसरी सुरक्षित राख्ने ? सरकारले अब यो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ,’ अभिभावक राजु बस्नेतले भने । उनी यसका लागि शिक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र विश्वविद्यालयहरूमा समन्वय हुनुपर्ने बताउँछन् । बस्नेत अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्रयोग गरिने शब्दमा समेत खेद प्रकट गर्दछन् । अर्का अभिभावकले अपाङ्गता भएका व्यक्तका विषयमा गरिएका अनुसन्धान तथा लेख रचना सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पढ्न सक्नेगरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने सल्लाह दिएका छन् । ‘अपाङ्गताका विभिन्न विषयमा अध्ययन अनुसन्धान भएको विभिन्न कार्यक्रममा जाँदा थाहा पाइन्छ । अब ती हाम्रो पहुँचमा आउन सक्ने गरी सार्वजनिक गरिनुपर्छ,’ उनले भने । अर्का अभिभावकले शिक्षाले नै समाजलाई चेतना दिने भएकाले अपाङ्गताको विषय शिक्षामा आउनु अनिवार्य भएको बताउँछन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शिक्षाको सुरुवात फरक लिपी र भाषाबाट गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको कतिपयको भनाइ छ । आँखाले देखेर पढ्न सक्नेले भौतिक संरचना राम्रो बनाइदियो भने धेरै कुरा सहज हुन्छ । तर फरक लिपि र भाषा चाहिनेहरूका लागि त्यही अनुसारको व्यवस्था गर्नुपर्ने र अबका अनुसन्धान यतातिर केन्द्रित हुनुपर्ने उनीहरूको बुझाइ छ । केही अभिभावकले स्कुल गएका बालबालिकाको शिक्षा, उनीहरूलाई सपाङ्ग भएका विद्यार्थी र शिक्षकले गरिने व्यवहारको पनि अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिए । फेरिँदै समाजको नजरिया त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागमा रिसर्चरको रूपमा काम गरिरहेकी समाजशास्त्री नीति अर्याल पहिलेभन्दा अहिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हेरिने नजर, गरिने व्यवहार फरक हुनुका साथै उनीहरूका समस्या सम्बोधन हुन लागेको बताँछिन् । ‘विगतको समयमा अपाङ्गतालाई हेर्दा साधारण रूपमा शरीरको कुन पार्टले काम गर्दैन भन्ने हिसाबले मात्र हेरिन्थ्यो तर अहिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक अधिकारको आन्दोलनसँगै हेर्ने नजरिया धेरै फेरिएको छ,’ उनले भनिन् । अर्यालका अनुसार समाजले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शारीरिक संरचनालाई मात्र हेर्नु समस्या नभई समाजमा रहेको भौतिक पूर्वाधार, कम्युनिकेशन लगायतका विषयमा नहेरिनु समस्या हो । अपाङ्गता भएका व्यक्ति भित्र पनि जातियता, भेगिय, महिला लगायतका विषयमा पनि विभेद अहिले पनि छ । उनले सामाजिक, शारीरिक, इन्ट्यूस्नल पोलिसी र कम्युनकेशन बेरिअर बीचको परिचयले नै अपाङ्गताको अनुभवलाई निर्धारित गरेको बताइन् । ‘सामाजिक र शैक्षिक मोभमेन्टको सम्बन्ध गाढा हुन्छ । शैक्षिक क्षेत्र आफै पनि सामाजिक कार्यक्रमबिना बस्न सक्दैन,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले नेपालका विश्वविद्यालयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका विषयलाई समेटेर अध्ययन हुन थालेका छन्, तर कतिपय विश्वविद्यालयमा बनिसकेका पाठ्यक्रमलाई पनि नयाँ ढंगले हेर्ने, नयाँ खालको अनुन्धानको क्षेत्र पनि हुन थालेको छ ।’ अर्यालका अनुसार शैक्षिक क्षेत्रभित्र सन् १९८० देखि यस विषयमा छलफल हुन थालेको हो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि डिसाबिलिटी स्टडिज अहिलेपनि विश्वको निकै कम विश्वविद्यालयमा छ । समाजशास्त्र, इतिहास, ल लगायतका विषयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति रहेको पाइन्छ । आजभोलि अपाङ्गता भएका व्यक्ति शिक्षित हुन थालेपछि आफैले पनि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न थालेका छन् । यसले पनि यो मुद्दा आजको मुख्य बनेको छ । लेख्ने, पढ्ने र बोल्ने भनेको पहिले मेडिकल क्षेत्रबाट मात्र हुन्थ्यो भने अहिले समाजले नै यस्ता व्यक्तिलाइ पढ्ने गरेको छ । नेपालमा सन् १९९० पछि यो क्षेत्रमा अझै खुलेर बहस हुन थालेको हो । यूएनसीआरपीडी आइसकेपछि सहज भएको अर्याल बताउँछिन् । नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने पनि च्यारिटी वल फेयर बेस्ट मोडलबाट राइट बेस्ट मोडलतिर गएको छा । बृहत शान्ति सम्भौतापछि अझ यो विषयमा बढी काम भएको अर्यालको भनाइ छ । अहिले कुनै न कुनै हिसाबले पाठ्यक्रममा यस्ता विषय राखिएको पाइन्छ । डिपार्टमेन्ट अफ एजुकेशनबाट सुरु भएपनि अहिले इन्क्लुसिभ एजुकेशनबाट अपाङ्गताका बारेमा जान्ने, बुझ्ने पढाइ हुने भइरहेको छ । अर्यालका अनुसार विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिबाटै यसमा लगानी भएको छ । नेपालमा त्यो पनि अझ हुन सकेको छैन । उनी यसको पछाडि उच्च शिक्षा अध्ययनमा नेपाली अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि निकै असहज हुने गरेको बताउँछिन् ।
रास्वपाको समानुपातिक सूचीमा डा. रुपक घिमिरे
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को समानुपातिक उम्मेदवारको आकांक्षी सूचीमा छाला रोग तथा कपाल प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डा. रुपक घिमिरे समावेश भएका छन् । डा. घिमिरे हाल रास्वपाको केन्द्रीय अभियान विभागका सदस्य तथा तनहुँ–काठमाडौं सम्पर्क समितिका संयोजक हुन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट एमबिबिएस र एमडी (डर्माटोलोजी) अध्ययन गरेका उनले भारत र दक्षिण कोरियाबाट कपाल प्रत्यारोपणसम्बन्धी विशेष तालिम लिएका छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका निवर्तमान निर्वाचित सदस्य रहेका डा. घिमिरे चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारका पक्षधर व्यक्तित्वका रूपमा परिचित छन् । काउन्सिलमा रहँदा उनले मेडिकल मालप्र्याक्टिसविरुद्ध कडा अडान लिँदै सेवा प्रणालीलाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउने पहल गरेका थिए । युवामैत्री राजनीतिका पक्षधर डा. घिमिरे ‘हामी नेपाल’ संस्थाका संस्थापक उपसभापति समेत हुन् । स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीलाई प्राथमिक एजेन्डा बनाउँदै आएका उनी जेनजी आन्दोलनका अगुवाका रूपमा चिनिन्छन् ।
