राजनीति

काठमाडौं । प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले गृहमन्त्रीमा पुनः सुदन गुरुङलाई ल्याउनु सुशासनको भद्दा मजाक भएको टिप्पणी गरेको छ । विपक्षी दलहरूको बैठकपछि मंगलवार सिंहदरबारमा बोल्दै एमाले प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर शाहीले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । उनले गृहमन्त्रीको सम्पत्ति विवरणबारे छानबिन गर्न आफ्नै मातहतमा आयोग बनाएर आरोपितहरू चोख्याउने काम गरेको बताए ।  सुशासनको नयाँ नारा दिए पनि सरकारले पुरानै र जनस्तरबाट तिरस्कृत शैली अपनाएको उनको भनाइ छ ।  विशेषगरी अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिएका पछिल्ला विवादहरूमा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै महरले संसदीय छानबिनको माग दोहोर्‍याए । बिवाइडी गाडीको आयातमा भएको भनिएको कर छली र आर्थिक विधेयकमा करका दरहरू हेरफेर गरिएको विषयलाई उनले ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ र ‘राज्यविरुद्धको अपराध’ को संज्ञा दिए । विपक्षी दलहरूले सरकारले गठन गरेका छानबिन संयन्त्रहरूले निष्पक्ष परिणाम नदिने भन्दै संसद्मार्फत नै उच्चस्तरीय छानबिन हुनुपर्ने अडान राखेका छन् । ४८ दिनपछि सुधनको गृह मन्त्रालयमा ‘कमब्याक’

काठमाडौं । विभिन्न विवादमा परेपछि राजीनामा दिएका सुधन गुरुङ ४८ दिनपछि पुनः गृहमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार फर्किएका छन् । गत वैशाख ९ गते पदबाट राजीनामा दिएका गुरुङले जेठ २६ गते (मंगलबार) पुनः गृहमन्त्रालयको कमाण्ड सम्हालेका हुन् । गत वर्षको चैत १३ गते पहिलो पटक गृहमन्त्री बनेका गुरुङ सम्पत्ति विवरण, सेयर स्वामित्व र आर्थिक कारोबार लगायतका विषयमा विवादमा मुछिएका थिए । विवाद चर्किएपछि उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । गुरुङको राजीनामालगत्तै सरकारले उनीमाथि लागेका आरोपहरूको छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले गुरुङको सम्पत्ति, सेयर स्वामित्व र समग्र आर्थिक कारोबारको विस्तृत अध्ययन गरेको थियो । समितिले गुरुङमाथि लागेका आरोपहरूमा कुनै गम्भीर अनियमितता नदेखिएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । छानबिन समितिले आरोपबाट मुक्त गरेकै आधारमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले उनलाई पुनः मन्त्रीमण्डलमा समेट्दै गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिएका हुन् । समितिको प्रतिवेदनकै आधारमा मन्त्री गुरुङले सफाइ पाएर मन्त्रालयमा कमब्याक गरे पनि उक्त छानबिन प्रतिवेदन भने अझै सार्वजनिक गरिएको छैन । प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएकाले यसको पूर्ण विवरण र समितिको ठोस निष्कर्षबारे सर्वसाधारणमा अझै कौतुहलता कायम छ । पहिलो पटक मन्त्री बनेको २७ औं दिनमै गुरुङले राजीनामा दिएका थिए । पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् गठन हुँदा तेस्रो मर्यादाक्रममा रहेका गुरुङ त्यसपछि मर्यादाक्रम परिवर्तन हुँदा उनी पाँचौँ स्थानमा परेका थिए । यद्यपि अहिले पनि उनी पाँचौं स्थानमै रहेका छन् । गत वर्षको फागुन २१ गते सम्पन्न  प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गोरखा १ बाट विजयी भएका गुरुङ जेनजी आन्दोलनपछि राजनीतिक वृत्तमा चिनिएका हुन् । उनी त्यसअघि उनी ‘हामी नेपाल’ नामक संस्थाका अध्यक्ष थिए । जेनजी आन्दोलनको पहिलो दिन उनले सञ्चारमाध्यममा ‘म स्वयंसेवकका रूपमा पानी बाँड्न आएको हुँ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । गुरुङमाथि ‘फ्री तिब्बत’ अभियानसँग जोडिएका संस्थासँगको सहकार्य, ‘टीओबी’को आरोप पनि लाग्दै आएको थियो ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेको पार्टी पुनर्गठन तथा समीक्षा कार्यदलको बैठक पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा सम्पन्न भएको छ । बैठकले पार्टीको संगठनात्मक सुदृढीकरण र पुनर्गठन सम्बन्धी सुझाव संकलन गर्न विभिन्न प्रदेश, जनसंगठन तथा निकायका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । कार्यदलले सुझाव संकलनका लागि विस्तृत भेला तालिकासमेत सार्वजनिक गरेको छ । निर्णयअनुसार जेठ ३० गते बागमती प्रदेश, असार २ गते कोशी प्रदेश, असार ४ गते लुम्बिनी प्रदेश, असार ६ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश, असार ८ गते कर्णाली प्रदेश, असार ११ गते गण्डकी प्रदेश र असार १३ गते मधेश प्रदेशका पदाधिकारीहरूसँग सुझाव संकलन गरिनेछ । यस्तै, असार १६ गते राजधानी विशेष समन्वय, असार १७ गते सम्पर्क समन्वय समिति, असार १८ गते जनसंगठन तथा असार १९ गते विभाग प्रमुख र विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्ने कार्यतालिका तय गरिएको छ । कार्यदलले प्रदेशस्तरीय भेलामा सम्बन्धित भूगोलको जिम्मेवारीमा रहेका केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी तथा जिल्ला कमिटीका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहने जनाएको छ । कार्यक्रमको संयोजन सम्बन्धित प्रदेशका इन्चार्जहरूले गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । बैठकले कार्यदलको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी पार्टी महासचिवलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै आयोजना हुने सबै भेलाहरूमा कार्यदलका संयोजक, महासचिव तथा सदस्यहरूको अनिवार्य उपस्थिति रहने जनाइएको छ। पार्टी पुनर्गठन र संगठनात्मक सुधारका लागि सुझाव संकलन अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कार्यदलले प्रदेशदेखि केन्द्रीय तहसम्मका नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने तयारी गरेको एमालेले जनाएको छ ।