राजनीति

कुनै समय थियो, जब मानिसको परिचय उसको माटो, उसले फेर्ने हावा र उसले टेक्ने जमिनको कठोर यथार्थले निर्धारण गर्थ्यो । सीमानाहरू केवल नक्शाका धर्का थिएनन् ती अग्ला पहाड, गहिरा नदी, अभेद्य जङ्गल र काँडेतारले कोरिन्थे, जसलाई नाघ्न मानिसलाई महिनौं, कहिलेकाहीँ त वर्षौं लाग्थ्यो । मानिसको चेतना उसको आँखाले देख्नसक्ने क्षितिजसम्म र उसको पाइतालाले नाप्न सक्ने भूगोलसम्म मात्र फैलिएको हुन्थ्यो । तर आज समयको सुई र सभ्यताको परिभाषा फेरिएको छ । आजको युगमा भूगोलका ती ठूला र डरलाग्दा प्राकृतिक तगाराहरू केवल ‘गुगल म्याप’ को एउटा सानो नीलो रङ वा रातो थोप्लोमा खुम्चिएका छन् । मानिसको औंलाको एक स्पर्शले महादेशहरू नाघ्नसक्ने सामर्थ्य राख्छ । प्रविधिको यो अभूतपूर्व विकाशले भूगोललाई त साँघुरो बनायो, तर यसले मानवीय चेतना, राजनीति र समाजको संरचनामा भने कहिल्यै नपुरिने खाडल र जटिलताहरू सिर्जना गरिदिएको पनि  छ । प्रसिद्ध समाजशास्त्री बेनेडिक्ट एन्डरसनले सन् १९८३ मा ‘इम्याजिन्ड कम्युनिटीज’ अर्थात कल्पित समुदायको अवधारणा अघि सार्दा सायद उनले पनि सोचेका थिएनन् कि एकदिन यो ‘कल्पना’ कागजका पाना र छापाखानाको मसीबाट निस्केर फाइबर अप्टिक्सको तार हुँदै हावा अनि मानिसको नसा–नसामा रगतझैं दौडनेछ । हिजो पत्रपत्रिका पढेर 'हामी एउटै देशका हौ' भन्ने भावना आउँथ्यो भने आज सामाजिक सञ्जालको एउटा नोटिफिकेसनले हजारौं माइल टाढा रहेका मानिसलाई एकै सेकेण्डमा एउटै मञ्चमा उभ्याइदिन्छ । यो केवल प्रविधिको विकास मात्र होइन, यो त मानवीय चेतना र भूगोलमाथि गुगलजस्ता प्रविधिले पारेको गहिरो मनोवैज्ञानिक र राजनीतिक असर हो । यही असरको पृष्ठभूमिमा आजको विश्व र विशेषतः नेपालजस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुलुकको लोकतन्त्र, निर्वाचन प्रणाली र सामाजिक संरचना कसरी पुनः परिभाषित हुँदैछन् भन्ने कुराको गहिरो विश्लेषण गर्नु अपरिहार्य भएको छ ।  गुगलको असर र भूगोलको मृत्यु  भूगोल अब माटोको नक्सा मात्र रहेन । प्रविधिले, जसलाई हामी विम्बात्मक रूपमा ‘गुगल’ भन्छौं, त्यसले दूरीको अन्त्य गरिदिएको छ । तर यो दूरीको अन्त्यसँगै भावनाको व्यापार र राजनीतिका नयाँ जटिलताहरू जन्मिएका छन् । मानिस भौतिक रूपमा जहाँसुकै भएपनि उसको चेतना भूमण्डलीकृत भएको छ । त्यसैले, आज हामीले देखिरहेको समाज, राजनीति र राष्ट्रवादका नयाँ रूपहरू कुनै आकस्मिक घटना होइनन् । यो त वर्षौंदेखिको मानवीय चाहना र प्रविधिको मिलनले भूगोलमाथि जमाएको आधिपत्य हो । साँच्चै, सीमानाहरू धमिलिएका छन् र हामी एउटा विशाल, कोलाहलपूर्ण तर अदृश्य डिजिटल कोठाभित्र थुनिएका छौं । जहाँ गुगलले भूगोललाई नयाँ परिभाषा दिइरहेको छ । यो नयाँ परिभाषामा देश भनेको जमिनको टुक्रा होइन, डाटाको प्रवाह हो । हिजो सिमानामा सेनाले पहरा दिन्थे भने आज विचारको सिमानामा एल्गोरिदमले पहरा दिइरहेको छ । यस सन्दर्भमा म्यानुएल क्यास्टेल्स जस्ता समाजशास्त्रीहरूले ‘नेटवर्क सोसाइटी’ को चर्चा गर्दै भनेका छन् कि 'अब समाज भूगोलले होइन, सूचनाको प्रवाहले बन्छ ।’ हिजो विदेशिनु भनेको जरा उखेलिनु थियो, गाउँको चौतारीबाट सदाका लागि बिदा हुनु थियो । तर आज निना ग्लिक शिलरले भनेजस्तै आप्रवासीहरू ‘ट्रान्सनेसनल’ अर्थात् देशवार–पारको जीवन बाँचिरहेका छन् । उनीहरू शरीरले एउटा देशमा हुन्छन्, तर मन, धन, आवेग र राजनीतिले पुरानै देशमा सक्रिय हुन थालेका छन् । बिहान उठेर न्युयोर्कको सब–वे (रेल) चढ्दै गर्दा वा कतारको गर्मीमा काम गर्दै गर्दा उनीहरूको चिन्ता नेपालको संसदमा सडकमा के भयो, कुन नेताले के बोल्यो वा आफ्नो गाउँको वडाध्यक्षले बाटो बनायो कि बनाएन भन्नेमा हुन्छ । प्रविधिले उनीहरूलाई कहिल्यै ‘बिदाई’ हुन दिएन । यसले गर्दा आप्रवासीहरूमा एक किसिमको दोहोरो चरित्र र पहिचानको संकट पनि देखिन्छ । उनीहरू न यताका पूर्ण हुन्छन्, न उताका । यो ‘भर्चुअल उपस्थिति’ ले राज्यको सीमानालाई अर्थहीन बनाइदिएको छ, किनकि अब नागरिकता पासपोर्ट वा सरकारी ढड्डामा मात्र सीमित छैन, यो त ह्वाट्सएप, भाइबर र फेसबुकका ग्रुपहरूमा निरन्तर धड्किरहेको छ । भौतिक रूपमा हजारौं माइल टाढा भएपनि डिजिटल रूपमा उनीहरू गाउँकै चिया पसलको बहसमा सामेल भइरहेका हुन्छन्, जसले राजनीतिमा आप्रवासीको प्रभावलाई असाधारण रूपमा बढाइदिएको छ ।  उत्तरदायित्व बिनाको डिजिटल राजनीति र ‘लङ डिस्ट्यान्स नेसनलिजम’ यही डिजिटल निकटताले विश्वमा र नेपालमा पनि ‘लङ डिस्ट्यान्स नेसनलिजम्’ बहसलाई निकै पेचिलो बनाएको छ । समाजशास्त्री एण्डरसनले नै यो शब्दको प्रयोग गर्दै एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए– 'के टाढा बसेर गरिने देशप्रेम सधैं लाभदायक हुन्छ ?’ उनको तर्कमा, डायस्पोरामा बस्ने नागरिकहरूले देखाउने राष्ट्रवाद प्रायः ‘उत्तरदायित्व बिनाको राजनीति’ बन्न पुग्छ भन्ने हो । यसको अर्थ बडो मार्मिक र विचारणीय छ । मानौं, एउटा नागरिक अमेरिका, अष्ट्रेलिया वा युरोपको सुरक्षित र सम्पन्न शहरमा बस्छ, त्यहाँको उन्नत लोकतन्त्र, विधिको शासन, सामाजिक सुरक्षा र सुविधाको उपभोग गर्छ । तर ऊ आफ्नो मोबाइल र ल्यापटपमार्फत मूल देशको राजनीतिमा उग्र विचार पस्कन्छ, आन्दोलनको आगो फुक्छ वा कहिलेकाहीं कट्टरपन्थी धारलाई आर्थिक सहयोग पनि गर्छ । यसको विडम्बना के छ भने, उसको त्यो ‘डिजिटल उक्साहट’ ले देशमा द्वन्द्व निम्त्यायो भने, बन्द हडताल भयो भने वा हिंसा भड्कियो भने त्यसको पीडा, अभाव र असुरक्षा उसले भोग्नु पर्दैन; त्यो त गाउँमा बस्ने निर्धा निमुखाले भोग्नुपर्छ । यो सुरक्षित स्थानमा बसेर अर्काको घरमा सल्किएको आगो ताप्ने रहरजस्तै हो, जसले भूगोलको पुरानो मर्यादालाई ध्वस्त बनाइदिएको छ । यसरी प्रविधिले भावनालाई भूगोलबाट र कार्यलाई परिणामबाट अलग गरिदिएको छ । जसले गर्दा आजको राष्ट्रवाद माटोको सुगन्धभन्दा बढी स्क्रिनको उत्तेजनामा सिमित हुन पुगेको छ । विदेशमा बस्ने नेपालीले चाहन्छ कि नेपाल रातारात स्विजरल्याण्ड बनोस्, तर त्यो बन्ने प्रक्रियामा आउने अप्ठ्याराहरू, स्रोत साधनको सीमितता र भूराजनीतिक जटिलताहरूलाई ऊ बुझ्न चाहँदैन । ऊ केवल परिणाम चाहन्छ, र त्यो पनि तत्काल । यो अधीरताले राजनीतिमा अस्थिरता र पपुलिज्म (लोकप्रियतावाद) लाइ जन्म दिन्छ । बदलिँदो शक्ति–सम्बन्ध र आगामी निर्वाचन  यही पृष्ठभूमिमा नेपालमा फागुन २१ मा हुन गइरहेको वा भविष्यमा हुने कुनैपनि निर्वाचनलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । जेनजी विद्रोह वा नयाँ पुस्ताको असन्तुष्टिका कारण नियमित समयभन्दा अगाडि वा पछाडि हुने निर्वाचनहरू हाम्रो सन्दर्भमा केवल राजनीतिक चेतनाको हस्तान्तरण वा आवधिक लोकतान्त्रिक अभ्यास मात्र होइनन् । यो विशुद्ध रूपमा बदलिँदो आर्थिक शक्ति–सम्बन्धको उपज पनि हो । विदेशमा रहेका युवाले पसिना बगाएर पठाएको पैसाले (रेमिट्यान्स) घरको चुलो बल्ने, ओखतीमुलो हुने र केटाकेटीको स्कूल फी तिरिने यथार्थका अगाडि अबको निर्वाचनको परिणाम ‘जनादेश’ भन्दा पनि ‘मतादेश’ का रूपमा आउने सम्भावना प्रबल छ । विगतको नेपाली सामाजिक संरचनामा घरमूली बुबा वा हजुरबुबाको निर्णय अन्तिम हुने गर्दथ्यो । उनीहरूको राजनीतिक आस्था नै परिवारको आस्था हुन्थ्यो र परिवारले त्यसलाई शिरोपर गर्थे । तर अहिले त्यो परम्परागत सत्ता उल्टिएर आर्थिक स्रोतमाथि नियन्त्रण जमाउने छोराछोरी वा नातिनातिनाको हातमा पुगेको छ । सामाजिक सत्ता र पारिवारिक सत्तामा आएको यो विग्रहले निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पारिरहेको छ । विदेशमा बस्ने युवाले त्यहाँको सुव्यवस्था र समृद्धि देखेर नेपालको अव्यवस्थाप्रति आक्रोश पोख्नु स्वाभाविक हो । उनीहरूले आफूले भोगिरहेको सुविधा र नेपालमा परिवारले भोगिरहेको सास्तीको तुलना गर्छन् । तर समस्या कहाँनेर छ भने, नेपालको जटिल भूराजनीति, कर्मचारीतन्त्रको संरचनागत समस्या र स्थानीय विकासका बाध्यताबारे उनीहरू प्रायः बेखबर हुन्छन् । सामाजिक सञ्जालमा आउने ३० सेकेण्डको भिडियो, कसैको आक्रोशपूर्ण भाषण वा आवेगपूर्ण ‘भाइरल’ सामग्रीका आधारमा आफ्नो विचार निर्माण गर्छन् र त्यही विचार परिवारमा लाद्न खोज्दा समाजमा गम्भीर विग्रह निम्तिएको छ । सतहमा यो दल र उम्मेदवारबीचको प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिए पनि यसको भित्री तहमा ‘अनुभव गर्ने’ (नेपालमा बस्ने) र ‘निर्णय गर्ने’ (विदेशमा बस्ने) समूहबीचको भौगोलिक र मनोवैज्ञानिक दूरीको लडाईं अहिले चलिरहेको छ ।  ‘ट्रान्सनेसनल पोलिटिक्स’ को जटिल जालो लोकतन्त्रको आधारभुत र सर्वमान्य मान्यता अनुसार जसले शासनको परिणाम भोग्छ, निर्णय गर्ने अधिकार पनि उसैको हुनुपर्छ । जसले धुलो खान्छ, जसले सरकारी अड्डामा घण्टौं लाइन बस्छ, जसले बाटो नबन्दा हिलोमा चिप्लिनुपर्छ र जसले अस्पतालमा बेड नपाएर छटपटाउनुपर्छ, मत हाल्ने र प्रतिनिधि चुन्ने अन्तिम अधिकार उसैको विवेकमा निहित हुनुपर्ने हो । किनकि गलत निर्णयको पहिलो र अन्तिम सिकार ऊ नै हुन्छ । तर, नेपालमा व्यापक बसाईंसराइ र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रले यो लोकतान्त्रिक समीकरणलाई नराम्ररी भत्काइदिएको छ । आज नेपालको राजनीतिमा निर्णय गर्ने अधिकार विस्तारै ती मानिसहरूको हातमा सर्दैछ, जो त्यो निर्णयको परिणाम वा त्यसको सजाय भोग्न देशमै छैनन् । यसले ‘ट्रान्सनेसनल पोलिटिक्स’को यस्तो जटिल जालो सिर्जना गरेको छ, जहाँ देशको माटोमा पसिना बगाउने अभिभावकको विवेकमाथि विदेशमा कमाउने सन्तानको ‘अदृश्य भिटो’ लाग्न थालेको छ । मेक्सिकोको अनुभवले सिकाएको यो अभ्यास अब नेपालको गाउँ–गाउँमा भित्रिएको छ । त्यहाँ जसरी प्रवासी मेक्सिकनहरूले गाउँको विकासमा चन्दा दिएर बदलामा 'फलानो नेतालाई भोट देउ' भनेर निर्देशन दिन्छन्, नेपालमा पनि रेमिट्यान्स केवल पैसा मात्र भएर नभई एउटा ‘बाध्यकारी राजनीतिक सन्देश’ बोकेर आउन थालेको छ । परिवारको भरणपोषण गर्ने मुख्य व्यक्तिले नै 'मैले भनेकोलाई भोट नदिए पैसा पठाउँदिन' वा 'मेरो कमाइ खानेले मेरो कुरा मान्नुपर्छ' भन्ने आशयको निर्देशन दिएपछि आश्रित परिवारसँग त्यसलाई अस्वीकार गर्ने सामथ्र्य हुँदैन । यसले मतदातालाई ‘स्वतन्त्र नागरिक’ बाट ‘प्रायोजित मतदाता’ मा परिणत गरिदिएको छ, जहाँ स्थानीय आवश्यकता, उम्मेदवारको योग्यता र उसको विगतको कामभन्दा पनि विदेशमा बस्नेको रिस, सनक, कुण्ठा र राजनीतिक आग्रह निर्वाचनको निर्णायक तत्व बन्न पुगेको छ । यो लोकतन्त्रको लागि निकै गम्भीर चुनौती हो, किनकि यहाँ विवेकको होइन, विप्रेषणको शासन चल्न थालेको छ । एल्गोरिदमको नयाँ राष्ट्रवाद र कल्पित समुदायको भ्रम अझ गहिराइमा गएर हेर्ने हो भने, ‘डिजिटल राष्ट्रवाद’ ले सिर्जना गरेको ध्रुवीकरण डरलाग्दो छ । फ्लोरियन स्नाइडर जस्ता अनुसन्धानकर्ताहरूले चीन र एशियाली मुलुकहरूमा गरेको अनुसन्धानले कसरी इन्टरनेटका एल्गोरिदमहरूले मानिसलाई साँघुरो घेरामा कैद गरिदिएका छन् । हामीलाई त्यही कुरा मात्र देखाइन्छ, जुन हामी हेर्न चाहन्छौं वा जसले हामीलाई उत्तेजित बनाउँछ । यसले गर्दा मानिसमा सहिष्णुता हराउँदै गएको छ र ‘हामी’ र ‘उनीहरू’ भन्ने विभाजनको रेखा कोरिँदै छ । देशभक्ति अब त्याग, बलिदान वा राज्यलाई कर तिर्ने दायित्वमा भन्दा बढी सामाजिक सञ्जालमा गरिने ‘लाइक’, ‘सेयर’ र ‘कमेन्ट’ युद्धमा रूपान्तरण भएको छ ।  यस विरोधाभासपूर्ण अवस्थालाई बुझ्न पुनः बेनेडिक्ट एन्डरसनको 'कल्पित समुदाय' को सिद्धान्ततर्फ फर्कनुपर्छ । विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली युवाहरूले अहिले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यममार्फत एउटा ‘आदर्श र कल्पित नेपाल’ को निर्माण गरेका छन् । उनीहरूको मनमा रहेको ‘युटोपिया’ र धादिङ, रोल्पा वा हुम्लाको जमिनमा रहेको ‘वास्तविक नेपाल’ मा आकाश–जमिनको फरक छ । उनीहरूले टिकटक, फेसबुक र युट्युबका भावनात्मक र सम्पादित भिडियोहरू हेरेर निर्माण गरेको यो ‘डिजिटल राष्ट्रवाद’ प्रायः उग्र, असहिष्णु र रोमान्टिक हुन्छ । उनीहरू चाहन्छन् कि नेपालमा सबै कुरा चुट्कीको भरमा ठिक होस्, तर उनीहरूले कल्पना गरेको यो समुदायको यथार्थसँग नेपालमा बसिरहेका भुइँमान्छेहरूको दैनिक संघर्षको कुनै मेल खाँदैन । यसरी ‘कल्पित नेपाल’ मा बाँच्ने डायस्पोराले ‘यथार्थ नेपाल’ मा बाँच्ने नागरिकको निर्णयमाथि हस्तक्षेप गर्नु एन्डरसनले भनेजस्तै 'लङ डिस्ट्यान्स नेसनलिज्म' खतरनाक स्वरुप हो । यो एक यस्तो राष्ट्रवाद हो जहाँ व्यक्तिले राजनीतिको ताप र राप महसुस नगरिकन त्यसको आगो मात्र फुक्छ । यो मागको पछाडि कुनै जवाफदेहिता हुँदैन । यदि उनीहरूको दबाबमा चुनिएको नेतृत्व असफल भयो, देशमा द्वन्द्व चर्कियो वा आर्थिक संकट आयो भने, त्यसको मारमा पहिला उनीहरू पर्दैनन्  उनीहरू त आफ्नो सुरक्षित देशमा कफी पिउँदै अर्को स्टाटस लेख्न व्यस्त हुनेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय पाठ गतिलो छैन (टर्की, फिलिपिन्स र दक्षिण एशियाको विरोधाभास)  यो प्रवृत्ति नेपालमा मात्र होइन, विश्वव्यापी रूपमै लोकतन्त्रका लागि चुनौती बनेको छ । यसलाई बुझ्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई हेर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । टर्कीको उदाहरण हेर्ने हो भने, त्यहाँका राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगानलाई सत्तामा टिकाइराख्न जर्मनी, फ्रान्स र नेदरल्याण्ड्समा बस्ने टर्किसहरूको ठूलो हात छ । जर्मनीजस्तो उदार लोकतन्त्र र मानवअधिकारको उच्च सम्मान हुने देशमा बस्ने टर्किसहरू आफ्नो देशमा भने अनुदारवादी र धर्मका नाममा राजनीति गर्ने एर्दोगानलाई भोट हाल्छन् । उनीहरू युरोपको सुखसयलमा बस्छन्, तर टर्कीका जनताले भोग्नुपरेको महँगी, प्रतिबन्ध र मुद्रास्फीतिको पीडालाई नजरअन्दाज गर्दै ‘धार्मिक र अन्ध–राष्ट्रवादी’ भावनामा बहकिन्छन् । त्यस्तै, लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सको अध्ययनले फिलिपिन्सको सन् २०२२ को निर्वाचनमा फर्डिनान्ड 'बङबङ' मार्कोस जुनियरको विजयलाई ‘जनताको स्वाभाविक रोजाइ’ मान्न अस्वीकार गरेको छ । अध्ययनले उक्त नतिजालाई दशकौंदेखि योजनावद्ध रूपमा निर्माण गरिएको ‘ऐतिहासिक पुनव्र्याख्या’, संगठित दुष्प्रचार र डिजिटल प्लेटफर्मका ‘अल्गोरिदम’ ले बढाएको 'तानाशाही मोह' को परिणाम भनेको छ । सामाजिक सञ्जालमा मार्कोसका पिताको क्रूर शासनकालको तथ्य बङ्ग्याएर 'सुनौलो युग' का रूपमा प्रस्तुत गरियो, जसलाई विदेशमा दुःख गरिरहेका कामदारले सत्य माने र देशमा रहेका आफन्तलाई त्यही भ्रममा भोट हाल्न बाध्य पारे । दक्षिण एशियामै हेर्दा पनि पाकिस्तानमा इमरान खानको ‘साइबर सेना’ होस् वा भारतमा देखिएको ‘विश्वगुरु’ छवि निर्माणको होड, यी सबमा प्रवासी मतदाताको ‘आदर्शवादी आकांक्षा’ र ‘ह्वाट्सएप युनिभर्सिटी’ को ज्ञानले भुइँमान्छेको ‘बाध्यतापूर्ण यथार्थ’ लाई थिचिरहेको देखिन्छ । राज्य र राजनीतिक दलहरूले पनि ‘साइबर सेना’ खडा गरेर यो डिजिटल भीडलाई आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गरिरहेका छन् । आलोचकलाई देशद्रोही करार गर्ने र अन्धभक्तलाई राष्ट्रवादी ठहर्याउने खेल भूगोलमा होइन, गुगलहरूमा चलिरहेको छ । इतिहासको विस्मृति र ‘तानाशाही मोह’ को अनौठो संयोग नेपालको सन्दर्भमा यो निर्वाचनको सबैभन्दा अनौठो र पेचिलो पक्ष भनेको नयाँ पुस्तामा देखिएको “ऐतिहासिक विस्मृति” हो । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा होमिएका, पञ्चायतविरुद्ध लडेका र जेलनेल भोगेका अभिभावकका सन्तान आज 'यो व्यवस्था काम छैन, एउटा कडा शासक चाहिन्छ' भन्दै तानाशाही व्यवस्थाको वकालत गरिरहेका छन् । यो पुस्ताले इतिहासको त्यो अध्याँरो कालखण्ड भोगेन । उनीहरूका लागि वाक स्वतन्त्रता, हिँडडुल गर्ने स्वतन्त्रता र इन्टरनेटको पहुँच ‘अक्सिजन’ जस्तै स्वाभाविक र निःशुल्क भयो, जसको मूल्य उनीहरूले बुझिरहेका छैनन् । उनीहरूले केवल अहिलेको दलहरूको ‘कुशासन’, ‘भ्रष्टाचार’ र ‘अव्यवस्था’ मात्र देखे, जसको प्रतिक्रियास्वरूप उनीहरूमा ‘तानाशाही मोह’ जागृत भयो ।  सामाजिक सञ्जालमा ३० सेकेन्डको भिडियोमा देखिने ‘विकासप्रेमी तानाशाह’ वा ‘राजा’ को छविले उनीहरूलाई लोभ्याएको छ । लोकतन्त्रको लामो, झन्झटिलो तर समावेशी प्रक्रियागत अभ्यासलाई ‘समयको बर्बादी’ मान्दै ‘जादुको छडी’ जस्तो तत्काल नतिजा दिने ‘एक शासक, एक आदेश’ को कल्पना गर्नु यो पुस्ताको इतिहासप्रतिको अज्ञानता हो । लोकतन्त्रका लागि रगत बगाएका अभिभावकलाई नै लोकतन्त्रको विकल्प खोज्न दबाब दिनु, फिलिपिन्समा जस्तै इतिहास बिर्सेर ‘अल्गोरिदम’ ले निर्माण गरेको भ्रममा फस्नु हो । यो ‘जेन–जी विद्रोह’ सकारात्मक परिवर्तनको संवाहक बन्न सक्थ्यो, तर सही सूचना र ऐतिहासिक चेतको अभावमा यो ‘भीडतन्त्र’ मा परिणत हुने खतरा बढेको छ । अर्जुन अप्पादुराई र एथ्नोस्केपः डिजिटल युगको बद्लिँदो राजनीतिक भूगोल प्रख्यात समाजशास्त्री अर्जुन अप्पादुराईले आफ्नो महत्वपूर्ण कृति ‘मडर्निटी एट लार्ज’ मार्फत आधुनिकता र भूमण्डलीकरणलाई हेर्ने एउटा नयाँ दृष्टिकोण प्रदान गरेका छन् । उनले अघि सारेको ‘एथ्नोस्केप’को अवधारणाले प्रविधि र आप्रवासनको यो युगमा भूगोल र संस्कृति कसरी एकअर्काबाट अलग हुँदैछन् भन्ने तथ्यलाई उजागर गर्दछ । अप्पादुराईका अनुसार अब राष्ट्रिय पहिचान स्थिर भूगोलमा मात्र सीमित छैन । मानिसहरू भौतिक रूपमा एउटा देशमा बसेर पनि डिजिटल माध्यमबाट अर्कै देशको राजनीतिक र सांस्कृतिक ‘परिदृश्य’ मा सक्रिय हुन सक्छन् । यसले परम्परागत राष्ट्रियताको सीमालाई भत्काइदिएको छ र एउटै टोलमा बस्ने व्यक्तिहरू पनि आ–आफ्नो डिजिटल रुचिअनुसार फरक–फरक ‘कल्पित संसार’ वा राष्ट्रमा बाँचिरहेका हुन्छन् । यही ट्रान्सनेसनल पोलिटिक्स वा देशवारपारको राजनीतिले गर्दा राज्यको सीमाना अब अभेद्य रहेन । सामाजिक सञ्जालका एल्गोरिदमहरूले सिर्जना गर्ने ‘फिल्टर बबल’ ले गर्दा नागरिकहरू सूचनाको यस्तो घेराभित्र थुनिएका छन्, जहाँ उनीहरूले आफ्नो सोचसँग मेल खाने कुरा मात्र देख्छन् । यसले गर्दा एउटै भूगोलभित्र पनि वैचारिक ध्रुवीकरण तिब्र बनेको छ । अहिले कुनैपनि देशको नीति निर्माण र राजनीतिक दिशा केवल त्यहीँको जमिनमा तय हुँदैन । हजारौं माइल टाढा बस्ने प्रवासीहरूका ‘क्लिक’, ‘कमेन्ट’ र डिजिटल क्रियाकलापले गृहदेशको सत्तालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् । अप्पादुराईको यो विश्लेषणले आधुनिक राजनीति अब माटोको नक्सामा होइन, बरु विश्वव्यापी रूपमा छरिएका मानिसहरूको डिजिटल पदचाप र भावनाको प्रवाहमा सञ्चालित छ भन्ने कुरा प्रष्ट परेको छ । आकार लिँदै ‘सफ्ट डिक्टेटरसिप’  आजको निर्वाचन र राजनीति ‘डाटा’, ‘अल्गोरिदम’ र ‘मनोविज्ञान’ को त्रिकोणात्मक डिजिटल युद्धमा परिणत भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा फैलिने भ्रम कुनै बन्दुकको गोली होइन, यो वातावरणमा फैलिने एक प्रकारको ‘अदृश्य ग्यास’ हो, जसले मानिसको सोच्ने क्षमतालाई विस्तारै लठ्ठ बनाउँछ । अल्गोरिदमको स्वभाव नै यस्तो हुन्छ कि यसले संयमित, सन्तुलित र तथ्यपूर्ण विचारलाई दबाइदिन्छ भने भावनात्मक, विभाजनकारी र सनसनीपूर्ण सामग्रीलाई प्राथमिकता दिन्छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरू, जो घरको याद र देशको चिन्तामा भावुक हुन्छन्, यो ‘विषाक्त डिजिटल ग्यास’ को पहिलो शिकार बन्छन् । डाटा–आधारित माइक्रो–टार्गेटिङले समाजको ‘साझा मञ्च’ लाई टुक्राटुक्रा पारेर ‘इको चेम्बर’ मा परिणत गरिदिएको छ, जहाँ हरेक समूहले आफूले सुन्न चाहेको कुरा मात्र सुन्छ ।  अझ विस्तृत रुपमा एडवार्ड आर. मरोको यो भनाइ आजको डिजिटल ‘भीडतन्त्र’ र ‘सफ्ट डिक्टेटरसिप’ को सन्दर्भमा झन् सान्दर्भिक बनेको छ । उनि भन्छन् 'जब नागरिकहरू आफ्नै विवेक र आलोचनात्मक चेत गुमाएर अल्गोरिदमले डोर्याएको ‘भेडा’ जस्तै बन्छन्, तब समाजमा लोकतन्त्रको आवरणमा ब्वाँसो प्रवृत्ति भएका शासकहरूको जन्म हुन्छ ।' अहिलेको युगमा ’सफ्ट डिक्टेटर’ हरूले डर देखाएर होइन, बरु सूचनाको नियन्त्रण र प्रोपागान्डामार्फत नागरिकको सोच्ने क्षमतालाई लठ्ठ बनाउँछन् । जब समाजले प्रश्न गर्न छोड्छ र सामाजिक सञ्जालको ’भाइरल’ लहरमा अन्धो भएर बहकिन्छ, तब सत्ताले नागरिकलाई विवेकशील मानिस होइन, केवल एउटा तथ्याङ्क वा संख्या (डाटा) मात्र देख्छ । परिणामतः विवेकहीन भीडले अन्ततः यस्तो निरंकुशतालाई निम्त्याउँछ, जसले लोकतन्त्रको जरा नै खाइदिन्छ । अर्कोतर्फ संगठित ट्रोल नेटवर्क र कृत्रिम रूपमा सिर्जना गरिएको ‘डिजिटल भीड’ ले ‘ब्यान्डवागन प्रभाव’ सिर्जना गर्छ । यसले गर्दा मानिसहरूलाई लाग्छ 'सबैजना त्यता छन्, बहुमत त्यता छ, त्यसैले म पनि त्यतै लाग्नुपर्छ ।' सूचनाको यो विकृति र एकपक्षीय प्रवाहले ‘सफ्ट डिक्टेटरसिप’ को खतरा निम्त्याउँछ । यहाँ सैनिक बुट बज्दैन, ट्यांकहरू सडकमा निस्किदैनन्, तर नागरिकको ‘स्वतन्त्र विवेक’ को हत्या हुन्छ र बाहिरी आवरण लोकतान्त्रिक देखिए पनि भित्री खेल मैदान पूर्णतः नियन्त्रित हुन्छ । भूगोलमा लडिने युद्ध अब स्क्रिनमा लडिँदैछ, जहाँ हतियारको ठाउँ शब्द र भ्रामक सूचनाले लिएका छन् । डिजिटल राष्ट्रवादको लेपनले भौतिक सीमानालाई त गौण बनायो नै, साथसाथै मानिस–मानिस बीचको भावनात्मक दूरीलाई भने झन् बढाइदियो । नागरिकले ऐनामा आफ्नै अनुहार हेर्ने कि  राजनीति बिग्रनुमा केवल नेता वा प्रविधि मात्र दोषी छैनन्, ठूलो हिस्सा हाम्रो आफ्नै विरोधाभासपूर्ण चरित्रको पनि छ । लोकतन्त्र बजारजस्तै हो । जहाँ जस्तो माग हुन्छ, त्यस्तै आपूर्ति हुन्छ । जबसम्म मतदाताले गम्भीर ‘भिजन’ भन्दा ‘भाइरल’ सामग्री र नीतिभन्दा नौटंकी रुचाउँछन्, नेतृत्वले त्यही पस्कनेछ । हामीलाई दीर्घकालीन थितिभन्दा तत्कालको व्यक्तिगत लाभ र ‘आफ्नो मान्छे’ प्यारो लाग्छ । विकास माग्ने तर जग्गा नदिने, सत्ता बाहिर हुँदा आदर्शवादी र शक्ति पाउनासाथ अवसरवादी बन्ने द्वैध चरित्र हामीमै छ । अरूलाई औंला ठड्याउनुअघि हामीले यो तितो सत्य स्वीकार्नैपर्छ । जबसम्म हामी विवेक गुमाएर ‘भेडा’ बन्छौं, तबसम्म शासनमा ‘ब्वाँसो’ हरूको रजगज चलिरहनेछ । सुधारको प्रस्थानबिन्दु हाम्रै सोच हो अनि ब्यालेट बक्स । विवेकको पुनरागमन (भेडा बनेर ब्वाँसोको आहारा नबनौं) अन्ततः यो सम्पूर्ण परिदृश्यले हामीलाई एउटै निष्कर्षमा पुर्याउँछ ‘भूगोल अब माटोको नक्सा मात्र रहेन, र राजनीति अब केवल स्थानीय समस्याको समाधान रहेन ।’ प्रविधि आफैंमा शत्रु वा मित्र होइन; यो एउटा चक्कु जस्तै हो, जसले भान्सामा साग काट्न पनि मिल्छ र युद्धमा मान्छे काट्न पनि । अहिले नेपालको लोकतन्त्र त्यही धारमा उभिएको छ । विदेशमा बस्नेले देखाएको राष्ट्रवाद र चासो सम्मानजनक छ, उनीहरूको लगानी र पसिनाको कदर हुनुपर्छ । तर उनीहरूको सूचनाको स्रोत र बुझाइ ‘अल्गोरिदम’ ले निर्माण गरेको भ्रमित यथार्थ हुन सक्छ भन्ने कुरामा सचेत हुन जरुरी छ । ‘जसले दुःख भोग्छ, उसैले निर्णय गर्नुपर्छ’ भन्ने लोकतन्त्रको आधारभूत मर्मलाई जीवित राख्न नेपालमा रहेका अभिभावकहरू र मतदाताहरूले अब आँट गर्नुपर्छ । छोराछोरीको कमाइप्रति कृतज्ञ हुँदाहुँदै पनि, उनीहरूको ‘डिजिटल सनक’ र इतिहास बिर्सेको आवेगका आधारमा आफ्नो मताधिकार बन्धक राख्नुहुँदैन । यदि गलत मान्छे चुनियो भने, त्यसको सजाय (खराब बाटो, महँगी, भ्रष्टाचार, र अस्थिरता) नेपालमा बस्नेले नै भोग्नुपर्छ, विदेशमा बस्नेले होइन । तसर्थ, आगामी निर्वाचनहरूमा मतदाताले मोबाइलको स्क्रिनमा देखिने ‘डिजिटल भीड’ र विदेशबाट आउने आदेशलाई होइन, आफ्नै भोगाइ, इतिहासको चेत र विवेकको ऐना हेरेर निर्णय लिनु नै ‘सफ्ट डिक्टेटरसिप’ बाट बच्ने र लोकतन्त्रलाई जोगाउने एक मात्र उपाय हो ।  गुगलले भूगोलको परिभाषा बदल्न सक्ला, तर माटोको पीडा र नागरिकको अधिकारको परिभाषा बदल्न सक्दैन भन्ने सत्यलाई आत्मसात गर्नु नै आजको युगको पहिलो आवश्यकता हो ।  (लेखक धमला न्युज एजेन्सी नेपालसँग आवद्ध छन्।)

काठमाडौं । निर्वाचन आयुक्त सगुन शम्शेर राणाले निर्वाचनको मौनअवधिमा हुनसक्ने चलखेललाई रोक्न विशेष निगरानीको व्यवस्था गरिएको बताएका छन् । उनले निर्वाचनमा मौनअवधि प्रचारप्रसार गरेर थाकेका उम्मेवारलाई थकाइ मार्न र शान्त रहन तथा मतदातालाई पनि सोच विचार गरी स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवार छनोट सम्बन्धमा निर्णय प्रदान गरिएको समय भएकाले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीतका कुनै कार्य नगर्न अपिल गरे । आयुक्त राणाले भने, 'मौनअवधिमा निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत राजनीतिक दल र उम्मेदवारले मतदातालाई प्रभावमा पार्छन् कि भन्ने पाटोमा आयोग सचेत छ । कानुनविपरीतका गतिविधि रोक्न जिल्ला अनुगमन अधिकृत र सुरक्षा निकाय परिचालन गरी विशेष निगरानीको व्यवस्था मिलाइएको छ ।' लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ र प्राण वायुका रूपमा रहेको अवधिक निर्वाचन यस पटक भने गत भदौ २३ गते भएको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनका जग र उपलब्धिका रूपमा हुँदैछ । निर्वाचनको आवधिक अभ्यासबाटै देशको लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थालाई जीवन्त बनाउन आवधिक निर्वाचन, राजनैतिक संस्कृति र लोकतान्त्रिक संस्कारलाई आधारस्तम्भका रूपमा लिने गरिएको छ । जनताको व्यापक सहभागितामा हुने स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, मितव्ययी र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न निर्वाचनले मात्र देशले असल नेतृत्व प्राप्त गर्ने र त्यसमार्फत जनचाहनाअनुरूप सुशासन, विकास र समृद्धिको यात्रा अघि बढ्न सक्ने विश्वास गरिन्छ । यही फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारी र समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्थालगायत विषयमा निर्वाचन आयुक्त राणासँगको अन्तर्वार्ताको सम्पादिन अंश : आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतदान आउन केही दिन मात्रै बाँकी छ । निर्वाचनको तयारी र शान्ति सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ ? निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सुरक्षा व्यवस्थापनमा करिब तीन लाख ४२ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन भइसकेका छन् । त्यहीअनुपातमा कर्मचारी पनि अहोरात्र खटिएका छन् । मतपत्र सबै स्थानमा निर्वाचन क्षेत्रमा पुर्‍याइ सकिएको छ । सुरक्षा संयन्त्र सबै मतदान केन्द्र र स्थलका लागि खटिसकेको अवस्था छ । केही दिनभित्रै मतदानस्थल बनाइन्छ । यसबीचमा मतदान अधिकृतहरूको तालिम सम्पन्न भइसकेको छ । उहाँहरू सम्बन्धित स्थानमा पुगिसक्नुभएको छ । मतदातालाई कसरी निर्वाचनमा सभ्य तरिकाले मतदान गर्ने, बदर मत घटाउने भन्ने पक्षमा पनि हामी लागि रहेका छौँ । आचारसंहिता अनुगमनको पनि तीव्र तरिकाले गति बढी रहेको छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवार पनि निर्वाचनको प्रतिस्पार्धा तयारी हुनुहुन्छ । चुनाव प्रचारप्रसार उच्च विन्दुमा पुगेको छ । निर्वाचन सम्पन्न गर्न हामी पूर्ण रूपमा तयारीमा छौँ, कुनै समस्या छैन । निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित तुल्याउन निर्वाचन आयोग र सरकारबीच समन्वय कसरी भइरहेको छ ? यसमा पनि सुरक्षा निकायको विषय आउँछ, नेपाल सरकारको गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा सातवटै प्रदेशमा निर्वाचन सुरक्षा गोष्ठी सम्पन्न भयो । आयोगका तर्फबाट निर्वाचन सुरक्षा समितिको संयोजकका हैसियतले धेरै पटक समितिको बैठक बसालेर निर्वाचनमा आउन सक्ने सुरक्षा चुनौतीको विश्लेषण गरी आवश्यक सम्बोधन गरिसकेको अवस्था छ । नेपाल सरकारसँग अत्यन्त प्रभावकारी समन्वय भइरहेको छ । वर्तमान सरकारको मुख्य जिम्मेवारी र कार्यादेश नै निर्वाचन हो । निर्वाचन आयोगको पनि मुख्य जिम्मेवारी निर्वाचन सञ्चालन, रेखदेख र नियमन गर्ने हो । त्यसकारण सरकार र आयोग दुवै पक्ष निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध छ । आसन्न निर्वाचन प्रचारप्रसारका हिसाबले उच्च विन्दुमा पुगेको छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारले यस बेला केकस्ता विषयमा बढी ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ ? राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना होस् भन्ने हाम्रो मुख्य अपेक्षा हो । पर्सि १८ गते बेलुकीदेखि मौनअवधि अर्थात् स्थिर समय सुरु हुन्छ । विगतका निर्वाचनमा प्रचारप्रसारका बेला भौतिकरूपमा आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना बढी देखिन्थे । भित्ते लेखन, निर्वाचन चिह्न अङ्कित टोपी र सर्टजस्ता सामग्रीको प्रयोग घटेको छ । तर सामाजिक सञ्जालमा आचारसंहिता उल्लङ्घन बढेको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आयोगले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू, साइबर ब्यूरो र अरु सुरक्षा निकायको प्राविधिक र प्रविधि प्रयोग तथा समन्वयमा निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वासिलो तुल्याउन लागि आयोग लागि परेको छ । आयोगको अपेक्षा उम्मेदवार र राजनीतिक दल पनि एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोप नगरुन् भन्ने छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ वातावरणमा सम्पन्न गर्न लागि परौँ, त्यसका लागि सभ्य तरिकाले निर्वाचन प्रचारप्रसार गरौँ भन्ने छ । मतदाता शिक्षाका विषयमा केकस्तो प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ ? मतदाता शिक्षा भर्खरै सुरु गरिएको छ । मतदाता शिक्षाको घरदैलो कार्यक्रम प्रचलित थियो । अघिल्लो निर्वाचनमा रोकियो । अमुक उम्मेदवार र दलले आफ्नो मात्रै प्रचार गरेको भन्ने गुनासो आयो । नेपाल सरकारको पैसा लक्षित उद्देश्यमा प्रयोग भएन भन्ने गुनासोपछि त्यस बेला रोकियो । तर अहिले आममतदाताबाट फेरि ज्यादै माग भएपछि मतदाता शिक्षामा स्थानीय गाउँबस्तीसम्म पुग्नेगरी स्वयंसेविका खटाएर प्रचारप्रसार गरिएको छ, पक्कै यस पटक त्यसको नतिजा राम्रै आउँला । निर्वाचनपछि मात्रै थाहा हुन्छ, बदरमतको प्रतिशत कति घट्यो भन्ने तर अहिले त्यसको प्रतिक्रिया राम्रै आएको छ । निर्वाचनको आचारसंहिता पालनामा अहिलेसम्म देखिएका चुनौती केकस्ता छन् ? अहिले निर्वाचनको समयमा देखिएको मुख्य चुनौती भनेको सामाजिक सञ्जाल र एआइको दुरूपयोग हो । निर्वाचनमा असल नतिजाका लागि सकारात्मक रूपमा प्रयोग हुनुपर्ने प्रविधि आरोप–प्रत्यारोप र भ्रामक सामग्री फैलाउन प्रयोग भइरहेको छ । उदाहरणका लागि त्यसमार्फत उम्मेदवारले प्रचारप्रसार गर्ने, सही मतदाता शिक्षा दिई सकारात्मक नतिजा ल्याउन सकिन्थ्यो तर यहाँ आरोपप्रत्यारोमा बढी प्रयोग भइरहेको देखिन्छ । आयोगले यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रविधि र प्राविधिक टोली परिचालन गरेको छ । विशेषगरी टिकटकसँग समन्वय गरी आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने सामग्री छिटो हटाउने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि अघिल्ला निर्वाचनका तुलनामा निर्वाचन सभ्य ढङ्गबाट अघि बढिरहेको छ । निर्वाचनको मौन अवधिमा हुनसक्ने चलखेल रोक्न के तयारी गरिएको छ ? निर्वाचनमा मौनअवधि भनेको राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई शान्त रहन तथा थकाइ मार्न उपलब्ध गराइएको समय हो । यो अवधि मतदातालाई पनि स्वतन्त्र रूपमा निर्णय लिन सकुन भन्नका लागि हो । यस अवधिमा मतदातालाई निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत राजनीतिक दल र उम्मेदवारले प्रभावमा पार्छन् कि भन्ने पाटोमा आयोग सचेत छ । यस अवधिमा हुनसक्ने कानुनविपरीतका गतिविधि रोक्न जिल्ला अनुगमन अधिकृत र सुरक्षा निकाय परिचालन गरिएको छ । विशेष निगरानीको व्यवस्था मिलाइएको छ । बदर मत घटाउन तथा सदर मत प्रतिशत बढाउन मतदाताले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ? यसमा जनचेतनाको पाटो छ, आखिर मत हाल्ने मतदाताले नै हो । हुन त विगतका निर्वाचनको कुरा गर्ने हो भने शिक्षित जनप्रतिनिधिले समेत आफ्ना अभिभावक छान्ने राष्ट्रपति र राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा पनि मत बदर भएको इतिहास छ । मतदाताले मतपत्रमा स्पष्ट रूपमा निर्वाचन चिह्नको कोठाभित्र मात्र स्वस्तिक छाप लगाउनुपर्छ । मतपत्र सही तरिकाले फोल्ड गर्न पनि ध्यान दिनुपर्छ । आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि स्वयंसेवक परिचालन गरेको छ र डिजिटल माध्यमबाट पनि सचेतना अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । यसपटक बदर मत घट्ने आशा गरेका छौँ । मतदान व्यवस्थापनका सन्दर्भमा के–कस्ता व्यवस्था गरिएको छ ? एक हजार मतदाता सङ्ख्या भएको ठाउँमा एउटा केन्द्र बनाइएको छ । त्योभन्दा माथि हुनासाथ अर्काे मतदान केन्द्रको व्यवस्था थप गरिएको छ । सकेसम्म वृद्ध, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवती महिला र बिरामी मतदातालाई प्राथमिकता दिइने छ । उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोगगरी मतदातालाई सहज वातावरण प्रदान गर्ने प्रयास गरिएको छ । सबै मतदातालाई आफ्नो अमूल्य मतदानको प्रयोग गर्न आह्वान गर्न चाहन्छु । विगतमा मतगणना ढिलो भयो भन्ने गुनासो रहँदै आएकोमा यसपटक त्यो दोहरिन नदिन केकस्तो तयारी र व्यवस्थापन मिलाइएको छ ? मतगणनालाई छिटो बनाउन यसपटक आवश्यक जनशक्ति बढाइएको छ । यद्यपि हामीसँग मतगणनाका लागि स्वचालित मेसिन प्रणाली छैन । म्यानुअल प्रणालीमै मतगणना हुनेछ । भौगोलिक अवस्थाका कारण कतिपय जिल्लामा मतपेटिका सङ्कलन गरी केन्द्रसम्म ल्याइ पुर्‍याउन पनि केही समय लाग्न सक्छ, तर जनशक्ति व्यवस्थापन सुधार गरेर प्रक्रियालाई छिटो र प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिएको छ । अन्त्यमा, मतदाताहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ? मतदाताले आफ्नो मतदान गर्ने अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ । यो सामान्य निर्वाचन होइन, विशेष परिस्थितिमा हुन लागेको महत्त्वपूर्ण निर्वाचन हो । देशलाई निकास दिन, लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन, नागरिकलाई बलियो बनाउन तथा समाजलाई विकास र समृद्ध तुल्याउन योग्य उम्मेदवारको छनोट गर्नुपर्छ । त्यसका लागि यही फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा अनिवार्य रूपमा मतदान गर्न म सम्पूर्ण मतदातालाई अपिल गर्दछु । रासस

काठमाडौं । निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा उम्मेदवारहरूले विदेशी मुद्रा (डलर) मा गरेको खर्चलाई पनि निर्वाचन आयोगले नजिकबाट ट्र्याक गरिरहेको बताएको छ ।  शुक्रवार आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा प्रवक्ता भट्टराईले नेपाली रुपैयाँमा होस् वा डलरमा, उम्मेदवारले गरेको सम्पूर्ण खर्च निर्वाचन खर्चको तोकिएको सीमाभित्रै गणना हुने बताएका हुन् ।  यसका साथै डलर खर्चको सन्दर्भमा वैदेशिक सटही सुविधासम्बन्धी प्रचलित कानुनहरू पनि आकर्षित हुने र सोहीअनुसार कारबाही अगाडि बढ्नसक्ने आयोगले जनाएको छ । निर्वाचनको समयमा लामो दूरीका सवारी साधनहरूको आवागमनलाई सहज बनाएको आयोगले जनाएको छ ।  आयोगले अघिल्लो दिन छुटेका सवारी साधनहरू भोलिपल्ट गन्तव्यमा पुग्दा कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने गरी सहजीकरण गरिएको बताएको छ ।  यातायात व्यवसायीहरूलाई निर्वाचनको संवेदनशीलता बुझेर समय व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरिएको पनि प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । निर्वाचनमा ‘डिप फेक’ र भ्रामक सूचनाको चुनौती, ५४ प्रतिशत सामग्री एआई जेनेरेटेड