रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथ जावलाखेल तानियो (तस्बिरहरू)

काठमाडौं । वर्षा र सहकालका देवता रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथ जावलाखेल पुर्याइएको छ । लगनखेल थतिटोलबाट बिहीबार रथ तानेर जावलाखेल पुर्याइएको हो । सातगाउँमा सतुंगल, नैकाप, मत्स्येगाउँ, पाँगा, न गाउँ, बोशी गाउँ र कीर्तिपुर र छन् । परम्परागत बाजा, झाँकिसहित रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथ तानिएको छ । गत वैशाख २७ गते बिहीबार रातो मत्स्येन्द्रनाथको मूर्तिलाई पुल्चोकमा रथारोहणका गरेसँगै नेपालको सबैभन्दा लामो जात्रा मानिने यो जात्रा सुरु भएको थियो । रातो मत्स्येन्द्रनाथको मूर्ति मच्छिन्द्रबहालस्थित मन्दिरबाट बोकेर रथारोहण गरेपछि उक्त जात्रा विधिवत रूपमा सुरु भएको थियो । रथयात्रा आरम्भ भएपछि नगरका विभिन्न ठाउँ गावहाल, मंगलबजार, सुन्धारा, लगनखेल हुँदै जावलाखेलमा लगेर भोटो देखाइ समापन गर्ने गरिन्छ । यो जात्रा काठमाडौं उपत्यकाको सबैभन्दा प्रसिद्ध जात्रा पनि हो । करिव १६ सय वर्षअघि सुरु भएको मत्स्येन्द्रनाथको रथ जात्रा वैशाख शुक्ल प्रतिपदामा सुुरू भएर असार शुक्ल चौथीसम्म करिब दुई महिना चल्छ ।

यस्तो छ एआई, रोबर्ट र साइबर सुरक्षासम्बन्धी प्रदर्शनी ‘टेक एक्स’ (तस्बीरहरू)

काठमाडौं । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), रोबर्ट र साइबर सुरक्षासम्बन्धी परियोजनाहरुको प्रदर्शनी ‘टेक एक्स २०२४’ मा विद्यार्थी, कर्पोरेट क्षेत्र र सर्वसाधारणको सहभागीता उल्लेख रहेको छ । प्रदर्शनीमा स्वचालित एआइ गन, रोबोटिक डग, लाइब्रेरी तथा एयरपोर्ट म्यानेजमेन्टका लागि लक्षित गरी निर्माण गरिएका असिस्टेन्ट एआई रोबोट र गोदाम व्यवस्थापनको अर्धस्वचालित प्रविधि, एआइ रोवटिक शिक्षकको अवलोकन गर्न पाइन्छ । विद्यार्थीहरुले पासवर्ड क्रयाकिङको विश्लेषण गर्ने रोबर्ट पनि प्रदर्शनीमा राखेका छन् । प्रदर्शनीमा बैंकिङ, टुर गाइड, फूटबल, एआई असिस्टेन्ट फर आई हस्पिटल, रोबोटिक वेटर, वोबोट वारलगायतका ३० भन्दा बढी परियोजना रहेका छन् । डिल्लीबजारस्थित सफ्टवेरिका कलेज अफ आईटी एण्ड इकमर्शको आयोजनामा कलेज परिसरमा आयोजित मेलामा कलेजमा स्नातक तह दोश्रो र तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत सूचना प्रविधिका विद्यार्थीले निर्माण गरेका उत्पादन प्रदर्शन गरिएको कलेजका निर्देशक अमृत थापाले जानकारी दिए । साउन १५ गते देखि सुरु प्रदर्शनी २० गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ प्रविधिमा रुचि राख्ने जो कोहीले बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म निःशुल्क अवलोकन गर्न सक्नेछन् ।    

माग पूरा नभएपछि मन्त्रालयका कर्मचारीले फेरि थाले आन्दोलन (तस्बिरहरू)

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरु पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । विगत एक महिना यता प्राविधिक समूहतर्फका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार बनेपछि कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्रीको रुपमा मन्त्रालय सम्हालेका रामनाथ अधिकारीले समस्या समाधानको लागि केही समय दिन माग गरेपछि कर्मचारीहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । तर आजका दिनसम्म पनि माग पूरा नभएको भन्दै उनीहरूले पुनः आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । कर्मचारीहरु समायोजनपछि बढुवा नभएको भन्दै उनीहरुले मन्त्रालयको प्रवेश द्वारमा धर्ना बसेका छन् । संघमा समायोजन भएका कृषि सेवाअन्तर्गत कृषि तर्फका थप समायोजन भएको जनशक्ति रहेको ३२८ जना समेतको स्थायी दरबन्दी कायम गरी रिक्त पदमा नियमित पदपूर्ति हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेजस्ता माग राखेर कर्मचारी आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले संघमा समायोजन भएका कृषि सेवाअन्तर्गत कृषि तर्फका प्राविधिक कर्मचारीहरूको न्यायोचित वृत्ति विकास सुनिश्चित हुनुपर्ने र कृषि सेवाको कृषि तर्फका समूहको हकमा सर्वोच्च अदालतबाट रिक्त रहेको पदमा पदपूर्ति हुन भएको परमादेश कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग पनि राखेका छन् । बिहीबारको धर्नाका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै २०७५ सालमा समायोजनबाट भएका त्रुटीहरु सच्याउँदै वृद्धि विकास कार्यलाई सुचारु गर्न माग गरेको बताए । २०७५ सालमा समायोजन गरेपछि सरकारले पदनाम दिन नसकेको बताए । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत समायोजन भएका ३७८ जना कर्मचारीहरुको पदस्थापन नगरीकन आयोजना र परियोजनामा काममा खटाउने गरेको जानकारी दिए । ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै हरेक ठाउँका माथिल्ला पदहरुमा अवकाश, राजीनामा वा अन्य कारणबाट रिक्त रहेका पदमा वृद्धि विकासको बाटो सुचारु हुनुपर्ने बताए । छिटो भन्दा छिटो आफूहरुको अधिकार प्राप्त हुनुपर्ने बताए । आफूहरूको पद दर्ता नभइकन आन्दोलन नरोक्ने चेतावनी दिए । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ अनुसार सरकारले समायोजन हुन प्राथमिकताका आधारमा निवेदन दिने व्यवस्था थियो । सोहीअनुसार कृषि सेवाका सबै कर्मचारीहरूले आवेदन दिएका थिए । निवेदन नदिएको कारण समायोजनमा बाधा नपर्ने भएकोले निवेदन नदिएको वा जहाँ रोजेको भए पनि नियमानुसार समायोजन भएको थियो । समायोजन गर्दा कर्मचारीले अनलाइन प्रणालीमा प्राथमिकता तय गर्नसक्ने प्रावधान रहेको र सोहीअनुरुप कृषि क्षेत्रका समूहहरूले पनि प्राथमिकता राखी समायोजन भएको थियो ।