जनशक्ति : नियुक्ति

काठमाडौं । स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेको स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयले रोकिदिएको छ। जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी प्रस्ताव अर्थले रोकेसँगै नवनिर्वाचित प्रतिनिधिको तलब सुविधा अन्योलमा परेको छ। अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले तत्कालका लागि तलब सुविधाको प्रस्ताव रोकिएको बताए। ती अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ३५/३६ हजार जनप्रतिनिधि लोकसेवा आयोगले जागिरका लागि खुलाएजस्तो गरी उनीहरूको तलब सुविधा तोकेकाले त्यसमा अर्थ मन्त्रालयको राय नमिलेको हुँदा रोकिएको समेत बताए। ‘३५र३६ हजार जनप्रतिनिधि लोकसेवा आयोगले तलब सुविधा दिनका लागि त खोलिएको होइन नि रु’ उनले भने, ‘भत्ता दिन सकिने कुरो अर्को हो, तर जागिरका लागि खुलाएजस्तै गरेर तलब दिन सकिने विषयमा अर्थको फरक राय भएकाले तत्काललाई सहमति दिन सकिएन।’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले भने यस सम्बन्धमा आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए। ‘यो विषय बजेटमा आउने कुरा हो,’ उनले भने, ‘अहिले यो विषयमा के भइरहेको भन्नेबारे ठ्याक्कै जानकारी छैन।’ बजेट महाशाखाले भने स्थानीयले पठाएको तलब सुविधाको प्रस्ताव तत्कालका लागि रोकिएको प्रस्ट पारेको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तलब सुविधाको विषयमा छलफल जारी रहेको जनाएको छ। ‘विभिन्न मन्त्रालयको समन्वयमा मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ। यो छलफलकै क्रममा छ,’ स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले भने। सचिव थपलियाले जनप्रतिनिधिको तलब सुविधा ऐनभित्र नपारेर बाहिरैबाट ल्याउन सकिनेसमेत बताए। ‘ऐन ल्याउन ६र७ महिना लाग्न सक्छ, तर अहिलेलाई अर्थ मन्त्रालयले मार्ग प्रशस्त गरेर क्याबिनेटबाट पनि प्रतिनिधिको तलब सुविधा तोक्न सकिन्छ, स्थानीय शासन ऐनअन्तर्गत पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यस विषयमा छलफल भइरहेको छ, तलब सुविधा रोकिएकै भने होइन,’ सचिव थपलियाले भने। स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने ३४ हजार ९ सय आठ जना जनप्रतिनिधिलाई तलब तथा भत्ताबापत वार्षिक ३ अर्ब ६० करोड ३१ लाख रुपैयाँ दिने गरी कानुनको मस्यौदा तयार पारेर अर्थ पठाएको थियो। राजधानी दैनिकबाट।

काठमाडौं । जनता बैंक नेपालकाे प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा परशुराम कुँवर क्षेत्री नियुक्त भएका छन् । विहीबार बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले क्षेत्रीलाई अागामी चार वर्षकाे लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सञ्चालक नारायण प्रसाद घिमिरेले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । बुधबार मात्र सो बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार लम्सालले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । चार वर्षको लागि नियुक्ती पाए पनि लम्सालले २ वर्ष मात्र काम गरे । बैंकले विहीबार साँझ नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत क्षेत्रीलाई स्वागतको साथै पुरानो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लम्साललाई विधाई कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । नवनियुक्त क्षेत्रीले यसअघि ग्राण्ड बैंक नेपालमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए । उक्त बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारवाही गरेपछि क्षेत्रीले सो बैंकबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसअघि उनले बैंक अफ एशिया नेपालमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भई काम गरेका थिए । त्यसअघि उनले सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशन र नेपाल बैंकको उच्च व्यवस्थापनमा रहेर काम गरेको थिए । शंकरदेव क्याम्पसबाट एमबीए गरेपछि उनले स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालबाट बैकिङ करिअर शुरु गरेका थिए ।   ग्राण्ड बैंक छोडेपछि क्षेत्रीले नेपाल बैंकिङ इन्स्टीच्यूटका लगायत संस्थाहरुमा वित्तीय परामर्शदाताको रुपमा काम गर्दै आएका थिए । जनता बैंकमा सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक गाभिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसअघि जनतामा त्रिवेणी विकास बैंक गाभिएको थियो । दुई वटा विकास बैंक गाभेपछि जनता बैंक ठूलो पोर्टफोलियोको बैंक बन्दैछ । यसको चुक्ता पुँजी करिव ६ अर्ब ९१ करोड हुँदै छ भने करिव ६० अर्बको विजनेश पोर्टफोलियो हुँदैछ ।

शम्भुनाथ गौतम काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा शम्भुनाथ गौतमलाई नियुक्त गरेको छ । जेठ २२ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारीले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्दै गौतमलाई कामु सीईओ नियुक्त गरेको हो । गौतम यसअघि सोही बैंकमा डेपुटी सीईओको जिम्मेवारीमा थिए । उनी सिद्धार्थ बैंक स्थापना भएदेखि नै सेकेण्ड म्यानकाे भूमिकामा थिए । सिद्धार्थ बैंकबाट राजीनामा दिएका भण्डारी कुमारी बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्ती पाईसकेको छन् ।