आरएमसी राजेश जस्तापाताको ब्राण्ड एम्बेस्डरमा केकी अधिकारी नियुक्त
काठमाडौं । आरएमसी राजेश रंगीन जस्तापाताको ब्राण्ड एम्बेस्डरमा सुपरिचित चलचित्र नायिका केकी अधिकारी नियुक्त भएकी छन् । सोमबार कम्पनीले आफ्नो ब्राण्ड एम्बेस्डरमा नायिका अधिकारीलाई नियुक्त गरेको हो । राजेश रंगीन जस्तापाताका उत्पादक राजेश मेटलक्राफ्ट्स् प्रा.लि.ले लामो समयदेखि गुणस्तरीय जस्तापाताको उत्पादन तथा विक्री-वितरण गर्दै आएको छ । शुरुमा सादा जस्तापाता उत्पादन गर्दै आएको सो कम्पनीले केही वर्ष अघि देखि रंगीन जस्तापातालाई समेत आफ्नो उत्पादन सृङ्खलामा समावेश गरेको हो । राजेश ब्राण्डको जस्तापाता नेपाली निर्माण सामग्री बजारमा गुणस्तरीय उत्पादनका रुपमा लोकप्रिय रही आएको कम्पनीले जनाएको छ । सादा तथा रंगीन जस्तापाताका अतिरिक्त राजेश मेटल क्राफ्ट्स् प्रा.लि.ले राजेश जीआई पाइप एवं ब्ल्याक पाइप तथा आरएमसी सिमेन्ट प्रा.लि.बाट गुणस्तरीय सिमेन्टको उत्पादन तथा विक्री–वितरण गर्दै आएको छ । यी सबै उत्पादनहरु निर्माण सामग्री बजारमा सुपरिचित ब्राण्डका रुपमा स्थापित भएका छन् ।
कुमारी बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुरेन्द्र भण्डारी नियुक्त
काठमाडौं । कुमारी बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)मा सुरेन्द्र भण्डारी नियुक्त भएका छन् । जेठ १९ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले भण्डारीलाई आगामी चार वर्षका लागि सिइओ नियुक्त गरेको हो । भण्डारी यसअघि सिद्धार्थ बैंकमा सिइओ थिए । भण्डारीले नियुक्त भएको दिनदेखि नै बैंकको कार्यभार सम्हाललेका छन् । सिद्धार्थ बैंकमा सिईओ हुनुपूर्व भण्डारी कुमारी बैंकमा नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए । कुमारी बैंकमा करिव २ वर्षदेखि सिईओ पद खाली थियो । यस अवधिमा सो बैंकमा राजीव गिरी कामु सिईओ थिए ।
जनप्रतिनिधिले कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारी भर्ना गर्न अंकुश लगाउने भएको छ । एकपछि अर्को आदेश र निर्देशिका जारी गर्दै निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई अंकुश लगाएकाे छ । यसै क्रममा सरकारले केन्द्र सरकारअन्तर्गतका कर्मचारी समायोजन नभएसम्म स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले कर्मचारी नियुक्ति गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।| सामान्य र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मिलेर तयार पारिएको स्थानीयतह सञ्चालन सम्बन्धी अन्तरिम व्यवस्थापन शीर्षकको प्रतिवेदनमा सो व्यवस्था गरिएको छ। उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय पठाएको छ। प्रतिवेदनमा सरकार मातहत रहेका कर्मचारी समायोजन नहुँदासम्म स्थानीय तहमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपालसमाचारपत्रबाट ।
