चिनीयाँ जहाज एक वर्षपछि उड्न तयार, उडानसमय भन्दा ग्राउण्डेड धेरै
काठमाडौं १२, असोज । एक वर्षदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थन्किएको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायु सेवा निगमको एउटा चिनियाँ जहाज बल्ल नियमित उडानमा फर्कने भएको छ। निगमसँग रहेको १७ सिट क्षमतायुक्त ‘वाइ १२ ई’ सिरिजको एक मात्र जहाजका लागि चिनियाँ जहाज निर्माता कम्पनी हार्बिन एयरक्राफ्ट इन्डस्ट्री ग्रुप कम्पनी लिमिटेडबाट प्रशिक्षक पाइलट पेनिटा आएपछि बुधबारबाट नियमित उडान भर्न लागेको हो। ‘लामो प्रयासपछि वाइ १२,ई जहाजले बुधबारबाट नियमित उडान गर्नेछ,’ निगमका कर्पोरेट डाइरेक्टर तथा प्रवक्ता रामहरि शर्माले मंगलबार भने,‘ चीनबाट एक जना प्रशिक्षक पाइलट आएपछि जहाज उड्न तयार भएको हो। हामीसँग वाई १२ ईका १० जनाको पाइलट भए पनि प्रशिक्षक पाइलट थिएनन्, त्यही भएर जहाज एक वर्षदेखि थन्किएको हो।’ उनका अनुसार प्रशिक्षक पाइटल पेनिटालाई ३ महिनाका लागि करारमा नियुक्त गरिएको छ। उनले यही जहाज उडाउने को पाइलटलाई निश्चित घन्टा उडाएपछि पाइलट बनाउनेछन्। समाचार स्रोतः नागरिक दैनिक ।
१५ वर्षसम्म भातसँगमात्रै पेट्रोलियम पदार्थ लिनुपर्ने, चीनसँगको सम्झौता कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण
काठमाडौं १२, असोज । पेट्रोलियम बजार विविधिकरण गर्दै चीनबाट इन्धन ल्याउने नेपालको योजनामा तगारो हाल्दै भारतले नेपाली बजारलाई आफ्नो एकाधिकारमै राख्न खोजिएको देखिएको छ । रक्सौल अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण चरणमा प्रवेश गर्ने तयारी भइरहँदा भारतले नेपाललाई १५ वर्षसम्म निरन्तर पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउनुपर्ने शर्त अघि सारेको छ । भारतीय नाकाबन्दीका बेला नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प खोज्ने निर्णय भएको थियो । तत्कालिन केपी ओली सरकारले चीनसँग पारबहन सम्झौता गर्दै त्यसका लागि बाटोसमेत खोलेको थियो । नेपाल आयल निगम अधिकारीसँग भारतमा सोमबार सम्पन्न बैठकमा इन्डियन आयल कर्पोरेसन आइओसी का अधिकारीले पाइपलाइन परियोजना अघि बढाउन आगामी १५ वर्षसम्म नेपाली बजारको सुनिश्चितता खोजेका हुन् । आइओसीको प्रस्तावलाई नेपाली पक्षले भने अस्वीकार गरेको समाचार बुधबारको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र निःशुल्क पाइने, परिचयपत्र खरिदमा साढे १० अर्ब खर्च
काठमाडौं १२, असोज । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र निः शुल्क उपलव्ध गराउने भएको छ। तीन पुस्ते विवरणसहित आगामी आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रका रुपमा नेपालीले स्मार्ट कार्ड निः शुल्क पाउने भएका समाचार बुधबारको कारोबारमा छापिएको छ। परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रका कर्मचारी निर्देशक दिनेश भट्टराईले स्मार्ट कार्ड जारी गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सरकारले नै वेहोर्ने जानकारी दिए। करिब ३ करोड नेपालीलाई निः शुल्क उपलव्ध गराउँदा स्मार्ट कार्ड खरिदमा मात्रै १० अर्ब ५० करोडभन्दा बढी रकम खर्च हुनेछ। एउटा स्मार्ट कार्डलाई ३ देखि ४ डलरसम्म पर्छ। यसका लागि शतप्रतिशत पोली कार्बोनेट कार्डको प्रयोग गरिनेछ। जसका २५ वटा फिचर समावेश गरिनेछ। कार्यकारी निर्देशक भट्टराईका अनुसार २०७४ भदौदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिनेछ ।
