ज्ञवालीद्वारा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर
काठमाडौं, ३ माघ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट गैरकानूनी रुपमा हटाइएकाले सुशील ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । ज्ञवालीले पूर्ववत् अवस्थामा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश माग गर्दै सोमबार अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । साथै, ज्ञवालीलाई हटाउने र डा. गोविन्द राज पोखरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरिएको छ । दायर गरिएको उक्त रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री, डा. पोखरेलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ । रिट निवेदन दायर गर्नु पर्नामा ज्ञवालीले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ दफा ११ (३) मा ५ वर्षको पदावधि हुने उल्लेख भएकोले प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त गर्ने पत्रमा नै पाँच वर्षको लागि नियुक्त गरिएको, प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हैसियतले कानूनले तोकेको काम, कर्तव्य र अधिकारको पालना तथा प्रयोग गर्दै आएको ज्ञवालीले बताएका छन् । ज्ञवालीले आफ्नो नेतृत्वमा प्राधिकरणले गरेका पुनर्निमाण सम्बन्धी समन्वयात्मक कार्यहरुको तथ्यपरक रुपमा विस्तृत रुपमा नै पहिलो र दोस्रो स्पष्टिकरणमा उल्लेख गरिसकेका छन् । त्यसको कुनै अध्ययन विश्लेषण नै नगरी समन्वय गर्न नसकेको भनी डा. पोखरेललाई नियुक्ती गर्ने विपक्षीहरुको निर्णय आफ्नो कार्य सम्पादनसँग भन्दा पनि विपक्षीहरुको पूर्व सहमति र योजनाको कार्यान्वयन मात्र भएको भन्ने कुरा स्पष्ट भएको पनि ज्ञवालीद्धारा जारी रिटमा उल्लेख छ । रिटमा उल्लेख भए अनुसार भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाका पहिचान भएका कूल ६,२६,०३६ जना लाभग्राही घरधनीहरु मध्ये जम्मा ५,४४,९९६ जना लाभग्राही घरधनीहरुसँग निजी आवास अनुदान सम्झौता कार्य सम्पन्न भएकोमा ४,५९,८८६ लाभग्राही घरधनीको बैंक खातामा अनुदान वापतको पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँका दरले रकम जम्मा भइसकेको छ । पहिले व्यवस्था भएको दोश्रो एवं तेस्रो किस्ताको रकम क्रमशः ८० हजार रुपैयाँ र ७० हजार रुपैयाँलाई निर्देशक समितिको २०७२ असोज १० गतेको निर्णयबाट वृद्धि गरी क्रमशः १ लाख ५० हजार रुपैयाँ र १ लाख रुपैयाँ पुर्याउने कार्य्विधि मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएकोमा सो सम्बन्धी निर्णय मन्त्रिपरिषदले स्पष्टिकरण माग गर्ने निर्णय गरेकै दिन गरेको हुँदा सो अनुदान वितरण भएन भनी आफूलाई कारवाहीको आधार बनाउन नमिल्ने ज्ञवालीले बताए । प्राधिकरणको निर्देशक समितिको २०७३ असोज १० गते बसेको बैठकले ‘…अनुदान सम्झौता तथा अनुदान वितरणका क्रममा देखा परेका विभिन्न प्रतिकूलताहरुका बाबजूद प्राधिकरणको संयोजनमा सम्बद्ध मन्त्रालय तथा कार्यान्वयन निकायहरुद्वारा भएको कार्य प्रगति अवस्था सन्तोषजनक रहेको…’ भनी लिखित निर्णय नै गरेको र निर्देशक समितिको अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले मूल्यांकन गर्दा सन्तोषजनक देखिएको सत्य व्यहोरा मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षको हैसियतमा निर्णय गर्दा सन्तोषजनक नदेखिएको भनी निर्णयको आधार बनाउनुले विपक्षीले दुराशय राखी निर्णय गरेको प्रष्ट भएको पनि रिटमा उल्लेख गरिएको छ । गत पुस २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ज्ञवालीलाई हटाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा डा. पोखरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । पुस १४ र २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयानुसार ज्ञवालीसँग दुई पटक स्पष्टिकरण सोधिएको थियो ।
विश्वको आधा सम्पत्ति आठ व्यक्तिको स्वामित्वमाः अक्सफाम
लन्डन, ३ माघ । डाभोसमा विश्व आर्थिक मञ्चको उद्घाटन अगाडि सोमबार अक्सफामले विश्वका आधा जनसङ्ख्याको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति बराबर आठ व्यक्तिको सम्पत्ति भएको र यस असमानताले विश्व समाजलाई विभाजनतर्फ लैजाने चुनौती देखिएको जानकारी दिएको छ । विश्वका सबैभन्दा गरिब ३.६ अर्ब जनताको सम्पत्ति अमेरिकाका छ, स्पेनका एक तथा मेक्सिकोको एक व्यापारिको कुल सम्पत्ति बराबर रहेको उक्त संस्थाले उल्लेख गरेको छ । फोर्बसले प्रकाशन गरेको अरबपतिको सूचीबाट यस संस्थाले माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्स, फेसबुकका सहसंस्थापक मार्क जुकरबर्ग र अमेजनका संस्थापक जेफ बिजसलाई समेटेको छ । अक्सफामले विश्वभर धनी र गरिबबीच ठूलो भिन्नता तथा राजनीतिक मूलप्रवाहप्रति बढ्दो असन्तुष्टिबीच सम्बन्ध देखाएको छ । अक्सफामले प्रकाशन गरेको नयाँ प्रतिवेदन ‘एन इकोनोमी फर द नाइन्टिनाइन परसेन्ट’’ (उनान्सय प्रतिशतका लागि अर्थतन्त्र) मा युरोपेली युनियनबाट बेलायतको पलायन तथा अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको अभियान जातिवादको डरलाग्दो वृद्धि तथा राजनीतिक मूलप्रवाहप्रति व्यापक भ्रम अन्त्य सङ्केत भएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा धनी मुलुकका बढी जनताले वर्तमान अवस्थामा चित्त बुझाउन छोडेको उल्लेख गरिएको छ । भारत तथा चीन जस्ता मुलुकमा सम्पत्ति वितरणको नयाँ तथ्याङ्कले यस संस्थाको हिसाबकिताबमा पुनरावलोकन गराएको प्रतिवेदनमा उल्लिखित छ । एक वर्ष अगाडि यस संस्थाले विश्वका आधा सम्पत्ति ६२ प्रतिशत व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको उल्लेख गरेको थियो । डाभोसमा मङ्गलबारदेखि शुक्रबारसम्म विश्वका राजनीतिक तथा व्यापारका सम्भ्रान्त व्यक्तित्वहरूको बैठक आयोजना हुनेछ र असमानताका विषयमा त्यस बैठकले प्रमुख रूपमा छलफल गर्नेछ । विश्व आर्थिक मञ्चको यस वार्षिक बैठकमा करिब तीन हजार व्यक्तिले भाग लिनेछन् । यस शिखर बैठकको शीर्षक ‘‘उत्तरदायी तथा जिम्मेवार नेतृत्व’’ रहेको छ । विश्वव्यापीकरणविरुद्ध आक्रमण तथा दुई मतदानका आश्चर्यजनक नतिजा तथा पश्चिममा लोकप्रियवादका कारण यो शीर्षक छनौट भएको आयोजकहरूले जानकारी दिएका छन् । अक्सफामले आफ्नो प्रतिवेदनमा धनी व्यक्ति तथा संस्थालाई लक्ष्य गरी करको दर बढाउन तथा संस्थागत कर घटाउन मुलुकबीच प्रतिस्पर्धा हुन नदिन विश्वव्यापी सम्झौता गर्न आह्वान गरेको छ । संस्था तथा व्यापार र राजनीतिसँग नजिकमा रहनेको प्रभाव पार्ने प्रयासको आलोचना गर्दै यस संस्थाले आधिकारिक सार्वजनिक प्रभाव तथा अभिरुचिबीच द्वन्द्वविरुद्ध कडा कानुन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । रासस/एएफपी
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण चुस्त, प्रगति सुस्त
काठमाडौं २, माघ । यतिबेला १९९० साल माघ २ गते गएको महाभूकम्पको त्रासदी भोग्ने थोरै नेपाली मात्र जीवित छन्। बाँकीले त्यो त्रासदीपूर्ण दिनको इतिहास पढेका वा सुनेका मात्रै छन्। त्यही इतिहास स्मरण गराउन र नेपालीलाई भूकम्पबारे सचेत गराउन सरकारले केही वर्षदेखि हरेक वर्ष माघ २ गते भूकम्प दिवस मनाउँदै आएको छ। दिवस मनाउने काममा विशेषगरी गैरसरकारी संस्था सक्रिय देखिन्छन् र गृह मन्त्रालयले केही औपचारिक कार्यक्रम पनि गर्दै आएको छ। गतवर्षको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षति पुगेका १४ जिल्लाका पाँच लाख ४७ हजार २२९ जनासँग पहिलो किस्ताको अनुदान सम्झौता भइसकेको छ। यीमध्ये चार लाख ७३ हजार ५५५ जनाले पहिलो किस्ताबापतको अनुदान पाइसकेका छन्। वि।सं। २०७२ को गोरखा भूकम्पपछि तत्कालीन सरकारले यो दिन अझ विशेष बनाउने निर्णय ग¥यो तर यो दिवस ठोस काम गरेरभन्दा तामझाममा नै बित्यो। सोही दिवस पारेर राष्ट्रप्रमुखबाट शिलान्यास र उद्घाटन भएका कार्यक्रमले एक वर्षमा पनि उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सकेन। रोकियो रानीपोखरी पुनर्निर्माण गतवर्ष माघ २ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्निर्माणका लागि शिलान्यास गर्नुभएको काठमाडौँको रानीपोखरीस्थित बालगोपालेश्वर मन्दिर पुनर्निर्माण सुरु भए पनि विवादका कारण रोकिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्माणको ठेक्का दिएको कम्पनीले पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माणको मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै निर्माणमा रोक लगाएपछि अलपत्र परेको हो। विभिन्न विवादका कारण उक्त सम्पदा पुनः पुरातत्व विभाग आफैले पुनर्निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ तर एउटा कम्पनीलाई ठेक्कामा दिएर डेढ करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको उक्त सम्पदा पुरातत्व विभागले जिम्मा लिए पनि प्रक्रियागत ढिलासुस्ती र बजेट निकासा हुन नसक्दा निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। गत बिहीबारमात्र उक्त सम्पदाको पुनर्निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट एक करोड रुपियाँ निकासा भएको जानकारी दिँदै पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले अब छिट्टै परम्परागत प्रविधिबाटै उक्त सम्पदाको पुनर्निर्माण थालिने बताए। उक्त मन्दिरको जग सुरक्षित रहे नरहेको अध्ययन गरी सरोकारवाला सबैसँग छलफल गरेर मन्दिरको डिजाइनबारे निर्णय गरिने उनको भनाइ छ। रानीपोखरीको मन्दिरबाहेक पोखरी परिसरको निर्माणको जिम्मा महानगरपालिकाले लिएको छ तर त्यसमा पनि ठोस काम सुरु भएको छैन। बुङ्मतीमा सुस्त गतवर्षको माघ २ गते नै पारेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ललितपुरको पुरानो नेवारी बस्ती बुङ्मतीलाई एकीकृत सघन बस्तीका रूपमा पुनर्निर्माण गर्न तामझामसहित उद्घाटन गरे। त्यसबेला बस्तीको प्रवेशद्वारमा यूएन ह्याविट्याटले राखिदिएको बृहत् गुरुयोजनाको फ्लेक्स बोर्ड अहिले फाटिसकेको छ। बस्ती विकासको ठोस काम भने अझै भएको छैन। श्रीलङ्काली सरकारको सहयोगमा बुङ्मतीमा नै रहेको रातो मच्छिन्द्रनाथ मन्दिरको पुनर्निर्माण भने सुरु भएको छ। मन्दिर पुनर्निर्माण गर्दा पनि ठेकेदारले हेलचेक्र्याइँ गरेको भन्दै स्थानीयवासीले विरोध जनाएपछि मन्दिरको जग पुनः सच्याइएको स्थानीय बस्तराज शाक्यले बताए। आफ्नो घरको आँगनमा नै भएको मन्दिरको जग निर्माणमा नै गल्ती भएपछि स्थानीयवासीको दबाबमा सुधार गरेपछि मात्र आफू निदाउन सकेको बताउने ७६ वर्षीय शाक्यको आफ्नै घर भने कहिले बन्ने अत्तोपत्तो छैन। भूकम्पका कारण भत्किएको घरको तल्लो तलामात्र बाँकी राखेर सोही घरमा बस्दै आउनुभएका शाक्य स्थान अभावका कारण आफ्ना परिवार टोल बाहिरको अस्थायी टहरोमा बस्दै आएका हुन्। सोही टोलका विष्णुप्रसाद शाक्य पनि घर कसरी बनाउने भन्ने अन्योलमा छन्। जम्मा तीन पैसा क्षेत्रफलमा रहेको घर अबको सरकारी मापदण्ड अनुसार नबन्ने भएपछि अन्योलमा परेको बताए। सरकारले सुझाएको १७ वटा डिजाइनमध्ये उनका लागि कुनै पनि डिजाइन उपयुक्त सावित हुन सकेको छैन। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले त्यस्ता बस्तीका लागि थप डिजाइन ल्याउने भने पनि त्यो अझैसम्म आउन सकेको छैन। मापदण्डमा अलमल ऐतिहासिक सम्पदा क्षेत्रमा आवास निर्माणको मापदण्ड कस्तो हुने भन्ने निर्णय सरकारले हालसम्म नगरेका कारण बुङ्मती मात्र होइन, साँखु, टोखा, सिद्धिपुर जस्ता पुराना बस्तीको पुनर्निर्माण अन्योलमा परेको छ। अन्यत्रका लागि बनाइएको मापदण्ड पुराना र मौलिक संस्कृति बोकेका बस्तीमा लागू हुनसक्ने अवस्था नरहेको यूनएन ह्याविट्याटका प्रोग्राम म्यानेजर पीएस जोशी बताउनुहुन्छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भने त्यस विषयमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले अध्ययन गरिरहेको बताउँदै आएको छ। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
