रवि जेलबाट निस्किएको घटनाबारे आयोग : जेलरमाथि केही व्यक्तिले दबाब सिर्जना गरी हस्ताक्षर गराए
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलन उग्र बन्नुमा तत्कालीन सरकारको नेतृत्व र सञ्चारमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई मुख्य जिम्मेवार ठहर गरेको छ । नेपाली कांग्रेसको पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै आयोगद्वारा गठित ‘भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन जाँचबुझ समिति’की संयोजक एवं आयोग सदस्य डा. लिली थापाले यस्तो बताएकी हुन् । आयोगले आन्दोलन उग्र बन्नुमा तत्कालीन सरकारको नेतृत्व र सञ्चारमन्त्रीको अभिव्यक्तिको पनि भुमिका रहेको औंल्याएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले सवारी दुर्घटनाका विषयमा दिएको अभिव्यक्ति र सञ्चारमन्त्रीको उत्तेजनात्मक टिप्पणीले युवा पुस्तालाई उक्साउने र आन्दोलनमा इन्धन थप्ने काम गरेको डा. थापाको भनाइ छ । आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा १५ जना सांसद तथा राजनीतिक नेताहरूले उत्तेजनात्मक भुमिका खेलेको निष्कर्ष निकालेको छ । डा. थापाले आन्दोलनका क्रममा भएका अवाञ्छित गतिविधि र त्यसमा जिम्मेवार पक्षहरूबारे विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारिएको जानकारी दिए । आयोगले तयार पारेको २९ पृष्ठको प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा ‘सिंहदरबार जलाउने’, ‘काटमार गर्ने’ र ‘हेलिकप्टर खसाल्ने’ जस्ता हिंसात्मक र उत्तेजनात्मक अभिव्यक्ति दिने नेताहरूको पहिचान गरिएको उल्लेख छ । जाँचबुझ समितिकाअनुसार यस्ता अभिव्यक्ति दिने नेताहरूका भिडियो प्रमाणहरू आयोगसँग सुरक्षित छन् । समितिकी संयोजक डा. थापाकाअनुसार अनुसन्धानका क्रममा कारागारका जेलर, विभागका निर्देशक र रवि लामिछाने लगायतसँग सोधपुछ गरिएको थियो । बयानका क्रममा जेलरले दिएको जानकारी र अन्य केही व्यक्तिहरूको दाबीमा भिन्नता पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जेलरमाथि केही व्यक्तिहरूले दबाब सिर्जना गरी हस्ताक्षर गराएको र पत्र लेख्न लगाएको तथ्य अनुसन्धानबाट खुलेको डा. थापाले बताइन् । प्रतिवेदनमा उक्त कार्यमा संलग्न दुई–तीन जना सांसदहरूको नाम समेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । उनले भनिन्, ‘जेलरको विषयमा त झन् हेर्नुस्, हामीले नामै तोकेर दिएका छौँ । जेलर आउनुभयो, त्यस विभागका निर्देशकसँग कुरा गर्यौँ, रविजीसँग कुरा गर्यौं, सबैसँग कुरा गर्यौं, हामीले कुरा गर्दा रविजीको बयान र जेलरको बयानमा खासै फरक थिएन ।’ आयोगले शान्ति र मानव अधिकारको पक्षमा उभिने व्यक्तिहरूबाट यस्ता हिंसात्मक गतिविधि अपेक्षित नहुने स्पष्ट पारेको छ । कुनैपनि सम्पदा जलाउने वा व्यक्तिको ज्यान लिने धम्की दिनु मानव अधिकार र मानवता विरुद्धको कार्य भएको आयोगको ठहर छ । आयोगले कुनैपनि दबाब वा धम्कीको प्रवाह नगरी निष्पक्ष रूपमा प्रतिवेदन तयार पारेको दाबी गरेको छ । प्रतिवेदनमा दोषी देखिएका व्यक्तिहरूमाथि कानूनी अनुसन्धान गरी कारबाही हुनुपर्ने र आगामी दिनमा यस्ता गैरजिम्मेवार गतिविधि दोहोरिन नदिन सबै पक्ष सचेत हुनुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ ।
एसइई पूरक परीक्षाको नतिजा दुई साताभित्र प्रकाशन गरिने
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (कक्षा १०) ले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को पूरक (ग्रेडवृद्धि) परीक्षा सम्पन्न भएको दुई साताभित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने गरी तयारी गरेको छ । आगामी असार १ देखि ९ गतेसम्म पूरक परीक्षा हुँदैछ । यसअघि, एसइई-२०८२ को परीक्षाफल एक महिनामा प्रकाशन गरिएको थियो । परीक्षा नियन्त्रक टुकराज अधिकारीले आगामी असार २५ गतेभित्र पूरक परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशन गरिने बताए । एसइईमा एक लाख ४६ हजार ५०७ विद्यार्थी ‘ननग्रेडेड’ भएकामा पूरक परीक्षामा कतिले सहभागिता जनाउँछन् भन्ने यकिन तथ्यांक प्राप्त भइनसकेको उनले बताए । ‘ग्रेड सि’ भन्दा कम प्राप्त गरेका विद्यार्थी पूरक परीक्षामा सहभागी हुनेछन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक खर्ब ११ अर्ब योगदान संकलन
काठमाडौं । जलविद्युत् परियोजना, विद्युत् प्रसारण लाइन, सौर्य तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्योगमा लगानी गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषले कर्जा वा सहवित्तीयकरणमा लगानी गर्ने गरी प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । कोषमा यही जेठ २० गतेसम्म एक खर्ब ११ अर्ब सात करोड पाँच लाख ८५ हजार रुपैयाँ बराबरको योगदान रकम जम्मा भएको छ । दैनिक रूपमा रकम थपिँदै गएकाले लगानीको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने निष्कर्षमा कोष पुगेको छ । सोही आधारमा कोषले सरकारी स्वामित्वका कम्पनीसँग मिलेर जलविद्युत तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनामा लगानी गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । कोषका चार वटा प्रस्ताव आएकामा दुई वटा प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ । मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यका साथ कोषमा सङ्कलन भएको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन लागिएको छ । कोषका निर्देशक रोहित रेग्मीले लगानी विविधिकरणका लागि प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । कोषमा जम्मा हुने रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्दा आर्थिक विकास र समृद्धिमा योगदान हुन नसक्ने भएकाले थप क्षेत्रको खोजी गरिएको उनको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले विभिन्न कोषमा रहेको रकमलाई उपयोग गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । खानीजन्य क्षेत्रअन्तर्गत स्वदेशमा ‘क्लिङ्कर’ उत्पादन गरी सिमेन्ट उत्पादन गर्ने परियोजनामा पनि कोषले लगानी गर्ने नीति लिएको निर्देशक रेग्मीले उल्लेख गरे । उनका अनुसार कोषमा हालसम्म २३ हजार ४७६ रोजगारदाता र २९ लाख ५८ हजार ४२९ योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन् । कोषले कुल दाबी भुक्तानी २० अर्ब ४५ करोड २६ लाख १० हजार ७३८ रुपैयाँ गरेको छ । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व दाबी रकम तीन अर्ब २३ करोड ५१ लाख दुई हजार ९११ रुपैयाँ बराबर रहेको छ । दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षातर्फ रकम २८ करोड ४४ लाख ३० हजार १८८ रुपैयाँ, आश्रित परिवार सुरक्षा दाबी रकम ३४ करोड ९५ लाख ७३ हजार ३९८ रुपैयाँ र अवकाश दाबी रकम १६ करोड ५८ लाख ३५ लाख चार हजार २४१ रुपैयाँ बराबर रहेको कोषका निर्देशक रेग्मीले जानकारी दिए । संस्थागत वा सहवित्तीयकरण कर्जामा पर्यटन क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, सूचना तथा प्रविधि क्षेत्र, सेवामूलक क्षेत्र, कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । सञ्चालक समितिले उपयुक्त ठानेको क्षेत्रमा पर्याप्त धितो वा जमानी लिई संस्थागत कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कर्जा प्रवाह गर्दा तिर्ने क्षमता भएको कम्पनीलाई परियोजना स्थापना र सञ्चालनको लागि स्थिर पूँजी कर्जा, चालु पूँजी कर्जा वा चक्र कर्जा समेत प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था छ । कोषले २० मेगावाटभन्दा कम क्षमताको विद्युत् परियोजनामा भने कोषले लगानी नगर्ने नीति लिएको निर्देशक रेग्मीले बताए । विद्युत् खरिदसम्बन्धी शर्त तथा बन्देज वा कुनै समयमा प्राधिकरणले विद्युत् खरिद नगर्ने शर्त भएमा, कनेक्सन सम्झौताबमोजिमको सबस्टेसन तयार भई नसकेको परियोजनामा लगानी नगर्ने नीति रहेको उनले उल्लेख गरे । उनका अनुसार कम्तीमा ३० प्रतिशत स्वपुँजी नभएको परियोजना, निजी कम्पनीबाट सञ्चालित परियोजना र कोषको प्राथमिकतामा नपरेको परियोजनामा पनि लगानी नगर्ने नीति छ ।
