राजनीतिक दललाई व्यवसायीको सुझाव: चुनावी घोषणापत्रमा पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने

काठमाडौं । होटल संघ नेपाल (हान)ले प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई आसन्न चुनावका लागि तयार पारिने घोषणापत्रमा पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ । संघका अध्यक्ष अमरमान शाक्यले सबै राजनीतिक दलहरुलाई आफ्नो घोषणापत्रमा पर्यटनलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गर्न आग्रह गरेका छन् । आसन्न चुनावहरुका लागि तयार पारिने घोषणापत्रमा समेत अर्थतन्त्रको दिगो बिकासको माध्यम पर्यटन उद्योग रहेकोले पर्यटन व्यवसायलाई विशेष प्राथमिकता सहित उल्लेख गराउने उद्येश्य रहेको उनले बताए । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक सम्पन्न हुन गइरहेको संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा “दिगो अर्थतन्त्रको आधार पर्यटन उद्योगको बिकास“ भन्ने नारालाई आत्मसात गर्ने गरि नेपालका सात वटै प्रदेशमा पर्यटन र होटल उद्योगको विकासका लागि तीन मुख्य राजनीतिक दलहरुको सामुहिक प्रतिबद्दता जनाउन आग्रह गरेका थिए । होटल संघ नेपाल (हान) को पहलमा नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स, नेपाल पर्वतारोहण संघ, र नेपाल एसोसिएसन अफ राफ्टिङ एजेन्टबाट संयुक्त रुपमा सोमबार एक  छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । सरकारले पूर्वाधार विकास गरेको खण्डमा होटल तथा पर्यटन व्यवासायीले सात वटै प्रदेशमा लगानी गर्ने बताएको छ । सोमबार हानले एक कार्यक्रममार्फत सरकारले नेपालको आर्थिक विकासका लागि उचित नीति अख्तियार गर्ने र विमानस्थल, बाटो, उर्जा जस्ता अत्यावश्यक पुर्वाधारहरुमा लगानी गरेको खण्डमा सात वटै प्रदेशमा होटल तथा पर्यटन व्यवसायीहरु लगानी गर्न तयार रहेको बताएको छ । सबै प्रदेशहरुले आआफ्नो विशिष्टता झल्कने पर्यटकीय ब्राण्ड तयार गर्न, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पर्यटक र पर्यटन व्यवसायीसंग सन्तुलित ढ्रगले मात्र शुल्क लगाउन, पर्यटन र होटल उद्योग सेवामुखी भएकाले संतुलित श्रम संबन्ध निर्माण गर्ने वातावरण तयार गर्न र द्रुतरुपमा आर्थिक विकास भएका छिमेकी मुलुकहरु चीन र भारतबाट बढी भन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउनका लागि सरकारी स्तरमा पहल गर्नका लागि पनि राजनितीक नेतृत्वलाई अनुरोध गरेका छन् । होटल संघ नेपाल स्थापनाको स्वर्ण महोत्सवको अवसरमा पनि नेपालको संघिय संरचनामा पर्यटनको  विकास र प्रवर्धन कसरी गर्ने विषयमा बृहत छलफल गरि यस विषयको उठान गरिसकेको स्मरण गराउंदै का तीन मुख्य राजनीतिक दलहरुका जिम्मेवार नेताहरुको समुस्थितिमा उक्त विषयलाई अझ गहन र व्यापकरुपमा अगाडी बढाएर नेपालका सात वटै प्रदेशका लागि भावी पर्यटनको दुरदृष्टि र मार्गचित्र कोर्ने जमर्काे गरेको बताए । दलका प्रतिबद्धता उक्त कार्यक्रममा माओबादी केन्द्रका सचिवालय सदस्य लिलामणी पोख्रेलले पर्यटन व्यवसाय साँच्चै नै दिगो आर्थिक विकासको आधार ह’न सक्ने बताउँदै होटल तथा पर्यटन व्यवसायीहरुको चासोमा आफ्नो पार्टिको ऐक्यबद्धता जनाए भने पुर्व परराष्ट्र र उर्जा मन्त्रि तथा नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाश शरण महतले पर्यटन विकासको विषय नेपाली काँग्रेसको घोषणापत्रमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । उक्त कार्यक्रका अर्का वक्ता एमाले पर्यटन विभागका प्रमुख सुर्य थापाले पनि पार्टिले तयार गर्ने चुनावको घोषणापत्रमा पर्यटन विकासको विषय प्राथमिकताका साथ निश्चित लक्ष्य तोकेरै राखिने बताए ।

गोपालबहादुर खड्का मन्त्रालय तानिए

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्कालाई मन्त्रालय तानिएको छ। अनियमितताको आरोप लागेका खड्कालाई व्यवस्थापिका सांसद-सुशासन समितिको निर्देशन अनुसार मन्त्रालय झिकाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सुशासन समितिले खड्कालाई जिम्मवारी नदिन निर्देशन दिएको थियो । त्यसैको आधारमा मन्त्रालय तानिएको प्रवक्ता मुकुन्द प्रसाद पौडेलले बताए । निगमको भण्डारण क्षमता बढाउनका लागि जग्गा खरिदमा भ्रष्टचार भएको भन्दै मन्त्रालय झिकाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता मुकुन्द पौड्यालका अनुसार निर्वाचन आयोगले खड्कालाई मन्त्रालय झिकाउनका लागि सहमती प्रदान गरेको थियो । मंगलबार निर्वाचन आयोगले आपूर्ति मन्त्रालयले माग गरेअनुसार नेपाल आयल निगम लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्कालाई उक्त मन्त्रालयमा झिकाई काममा लगाउन सहमति प्रदान गरेको छ । गत असोज २२ गते सर्वोच्च अदालतले गोपालबहादुर खड्कालाई नेपाल आयल निगम लिमिटेडको कार्यकारी निर्देशकबाट वर्खास्त नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश पुरुषोतम भण्डारीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । मन्त्रीपरिषध कार्यालयले खड्कालाई बर्खास्त गरेपछि उनी सर्वोच्च पुगेका थिए । आपूर्ति मन्त्रालयले असोज २६ गतेको पत्रबाट कार्यकारी निर्देशक खड्कालाई तोकिएको कार्य शर्तअनुसार कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यका लागि मन्त्रालयमा झिकाई काममा लगाउन भनी सहमति माग गरेको थियो । आयोगको आचारसंहितासँग सम्बन्धित मिति ३० गते बसेको बैठकले सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ ।

नियमविपरित घर बनाउँदै हुनुहुन्छ ? काठमाडौं महानगरपालिका अनुगमनमा आउँदैछ

काठमाडाैं ।  काठमाडौँ महानगरपालिकाले घरघरमा इञ्जिनियर अवधारणा ल्याएपछि नियमविपरीत घर निर्माण गर्नेको सङ्ख्यामा कमी आएको छ । कामपाका इञ्जिनियर राम थापाका अनुसार गत साउन महिनाबाट महानगरभित्र निर्माण हुने सबै घरमा अनिवार्यरुपमा कामपाका इञ्जिनियरले अप्रत्यक्ष रुपमा अनुगमन गरिरहेका छन् । यसरी अनुगमन नियमित हुन थालेसँगै नक्साविपरीत भवन निर्माण गर्नेको सङ्ख्यामा कमी आएको हो । कामपाको ३५ वटै वडामा गरी दैनिक रुपमा तीस जना इञ्जिनियरले निर्माणाधीन घरको अप्रत्यक्ष रुपमा अनुगमन गरिरहेका छन् । निर्माण धनीले कामपाबाट नक्सा पास गरिसकेपछि निर्माणको समयमा आफ्नो इच्छाअनुसारको इञ्जिनियर राखे पनि नियमअनुसार घर निर्माण नक्साअनुरुप अनिवार्य गराउन यो किसिमको अवधारणा ल्याएको कामपाले बताएको छ । खटिएका इञ्जिनियरले दैनिक १० देखि १५ वटासम्म घरको अनुगमन गर्ने गरेका थापाले जानकारी दिनुभयो । अनुगमनका क्रममा नक्सा विपरीत घर निर्माण भएको पाएमा घरधनीलाई बीचमा नै काम रोक्न लगाई थप कारबाहीको प्रक्रियासमेत कामपाले गर्नेछ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नियम विपरीत घर बनाउनेको सङ्ख्या अत्यन्तै रहेको पाए पनि अहिले भने २० वटा घर निर्माण हुँदा मुस्किलले एक दुईवटाले मात्र नियम विपरीत कार्य गर्ने गरेको पाइन्छ । यसरी निर्माणको शुरुको समयदेखि नै नियमित अनुगमनले गर्दा नियम विपरीत घर निर्माण कमी आएको कामपाको भनाइ छ । गत साउन महिनाभन्दा पहिले निर्माण हुने घरमध्ये ५० प्रतिशत नियम विपरीत हुने गरेको थियो । रासस