लोकमानको नियुक्तिको फाइल सर्वोच्च पुग्यो, अत्यन्त गोप्य फाइलको रुपमा अदालतमा पेश
काठमाडौं ८, भदौ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदको निर्णयको फाइल शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा पठाएको छ। सर्वोच्च अदालत स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार अत्यन्त गोप्य उल्लेख गर्दै थुप्रै स्टिच लगाएर खामबन्दीसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले फाइल पठाएको समाचार शनिबारको दैनिक पत्रिकामा छापिएका छन् । सो खाम गरूङ्गो भए पनि त्यसभित्र के छ भन्नेबारेमा केही पनि थाहा नभएको सम्बन्धित कर्मचारीले जानकारी दिए । अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा कार्कीको नियुक्ति हुनका लागि योग्यता पुगेको भनी संयुक्त इजलासले गरेको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले कानुनी सिद्वान्तविपरित भएको ठहर गर्दै सात दिनभित्र सोसँग सम्बन्धित फाइल पठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आदेश गरेको थियो ।
बूढाबूढीको भत्तामा अनियमतिता, गाविस सचिवलेनै दिँदैनन्
सिमकोट ८, असोज । हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटनजिकैको डाँडाफया २ की ६२ वर्षीया नानीकला शाहीले कपडा नकिनेको असारमा दुई वर्ष भयो। घरमा आफन्त नभएकी शाहीले विगतमा सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ताले वर्षको एकसरो कपडा गाउँमै किन्थिन्। तर दुई वर्षयता भत्ता नपाएपछि च्यातिएको पुरानै कपडा गाँठो पारेर जसोतसो आङ ढाकेकी छन् उनले। भावुक मुद्रामा भेटिएकी शाहीलाई फाटेको कपडाले यो हिउँदको जाडो कसरी काट्ने भन्ने चिन्ताले निकै पिरोलेको छ। बिहानबेलुका छाक टार्न पनि धौधौ भएको बताउने शाहीको घरमा रासन पनि सकिँदै गएको समाचार शनिबारको अन्नपूर्ण पोष्टमा छापिएको छ । खानेतेल सकिएर किन्ने पैसा नभएपछि एक महिनायता बारीबाट ल्याएको सागपात पानीमै उसिनेर छाक टार्ने गरेकी छन्। गाविसमार्फत सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापतको रकमले लगाउने कपडा थप्ने, चुलो बाल्ने र अन्य गर्जो टार्ने नानीकलाको योजना दुई वर्षयता पूरा हुन सकेको छैन। एक दशकअघि छोरो र पति गुमाएकी नानीकलाकी एकमात्र छोरी पनि बिहे गरेर ज्वाइँसँगै गइन्। एक्ली भएपछि सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता उनको बुढेसकालको सहारा बन्दै गएको थियो। सुरुमा एकल महिलाले पाउने भत्ता र तीन वर्षयता जेष्ठ नागरिकले पाउने भत्ता पाएकी शाहीलाई बाँच्न यो सहारा भएको थियो। हरेक वर्ष गाविस सचिवले जिल्ला विकास समितिबाट रकम निकासा गरेर घरमै दिने गरेको भए पनि गएको आर्थिक वर्षदेखि रकम नआएको भन्दै असहाय भत्ता रोकिएको छ। गाउँमा सचिव आएका बेला रकम माग्न जाँदा उल्टै हकार्ने र सरकारले यो वर्ष माथिबाटै रकम नदिएको भनेर टार्ने गरेपछि सरकारदेखि नै रिसाएकी नानीकलाले भनिन्, ‘कुनै वर्ष पुइसा (रकम) दिएर हाम्बो बानी बिगार्ने राजा पनि (सरकार) पनि रैतीकन (जनतालाई) टोट्याउँदो (ठटट गर्दौ) रछ। सुरुदेनि नै नदियाको भया हामी कि मरिजानाउ कि गरी खानाउँ तर अलिहे आएर नदिन्या सरकारकन हाम्बो श्राप लाग्न्या हो। जिविसको अभिलेखमा भने नानीकलाले नियमित रूपमा रकम प्राप्त गरेको विवरण छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता खानेको सूचीको ३१ नम्बरमा नाम भएकी नानीकलाको रकम जिविसबाट वार्षिक ६ हजारका दरले गाविसमा निकासा भएको देखिन्छ। जिविसको अभिलेखअनुसार २००३ चैत ३० गते जन्मेकी शाहीले नियमित रूपमा वार्षिक ६ हजार पाउनुपर्ने जिविस सूचना अभिलेख शाखाकी अधिकृत ममता महत बताउँछिन्। डाँडाफया–२ की धनमती सिहंले पनि गत वर्षदेखि सरकारले दिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएकी छैन्न। सरकारले वृद्धवृद्धाका लागि दिएको रकमको आसले घरमा आफूले पनि केही सम्मान पाउने गरेको बताएकी सिंहले यस वर्षदेखि गाविस सचिवले उक्त रकम नदिएपछि घरका परिवारबाट समेत केही फरक व्यवहार पाएको बताइन्।
राहतको लोभमा १२ जना वेपत्ताका परिवारले गरे मृत्युदर्ता, २५ हजारको सट्टा १ लाखको लोभ
रूकुम ८, असोज । तत्कालीन नेकपा माओवादी र राज्यबीच चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गमस्थल मानिने रुकुमले युद्वका कारण धेरै गुमाएको छ । गुमाउने मात्र होइन धेरैले आफन्तको न सासको पत्तो पाए न लास नै पाए। लामो समय चलेको सशस्त्र द्वन्द्व सकिएपछि सुरु भएको शान्ति प्रक्रिया सँगै सरकारले शान्ति तथा पुनर्निर्माण मनत्रालयनै खडा गरेर पीडितका आँसु थामिदिने र दुखिरहेको घाउँमा मल्हम लगाउने कामको थालनी गर्यो। यसै अनुरुप जिल्लाम स्थानीय शान्ति समिति गठन भयो । त्यही बेला नै तत्कालीन सरकारले मृतकका लागि १ लाख र वेपत्ताका लागि २५ हजार रुपैयाँ राहतको घोषणा गरी प्रक्रिया थाल्यो । आफ्ना आफन्त हराएको वर्षैंसम्म पनि कुनै अत्तोपत्तो नभएपछि निजहरु मरेको ठहर गर्दै रुकुमका १२ जना वेपत्ताका परिवारले २५ हजारको सट्टा १ लाख पाउने आसले वेपत्ता भनिएकाहरुको मृत्यु दर्ता गरी राहत बुझेको खबर आजको आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ। रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले आईसीआरसीले भने यी तीनसहित १३ जनालाई अहिले पनि बेपत्ताको सूचीमा सूचीकृत गरी सरकारलाई खोजी गर्न सुझाव पेस गरेको छ।
