काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले केरा उत्पादक किसानसँग भेटवार्ता गरेकी छन् ।
मन्त्री चौधरीले किसानसँगको भेटवार्तामा केरा उत्पादन, बजारीकरण, मल आपूर्ति लगायत विषयमा छलफल गरिन् ।
मन्त्री चौधरीले किसान टिक्न सके मात्र कृषि क्षेत्र टिक्ने उल्लेख गर्दै बीमा, उत्पादन र बजार व्यवस्थापनमा समन्वयात्मक ढंगले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।
नेपालमा उत्पादन हुने कृषि उपजलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक रहेको र आपूर्ति व्यवस्थामा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।
विश्व बजारमा रासायनिक मलको अभाव देखिए पनि सरकारले यसको सहज आपूर्तिका लागि पहल गरिरहेको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिइन् ।
‘अभावको बहानामा मूल्यवृद्धि गर्नु वैधानिक होइन, कालोबजारी नियन्त्रणमा सबैको सहयोग आवश्यक छ,’ मन्त्री चौधरीले भनिन् ।
मन्त्रीले कृषि उत्पादनसँगै बजारीकरणमा पनि सरकारले सहजीकरण गरिरहेको स्पष्ट पारिन् ।
सो भेटघाटमा किसानहरूले बीमा, मल आपूर्ति, बजारीकरण र नीतिगत समस्याबारे गुनासा राखेका थिए ।
किसानहरूले बीमा भुक्तानीमा ढिलाइ, प्रिमियम तिरे पनि क्षतिपूर्ति नपाएको, प्राकृतिक विपत्तिबाट भएको क्षतिको राहत नपाएको जस्ता समस्या उठाएका थिए ।
केरा खेतीमा संलग्न किसानहरूले सीमामा कडाइ, मल अभाव र बजार मूल्यमा अस्थिरताका कारण समस्या भोग्नु परेको बताएका छन् । केही किसानले केरा उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य भएपनि आवश्यक प्रविधि, मल र नीति सहयोग अभाव रहेको उल्लेख गरे ।
कैलालीका किसान दीपेन्द्र थारुले किसानले लगानी गरे पनि उचित प्रतिफल नपाएको गुनासो गर्नुभयो । ‘किसान सधैं पीडित किन हुनेरु आपूर्ति कमी हुँदा पनि किसान नै दोषी देखाइन्छ,’ थारुले भने ।
चितवनका जनक राज पन्तले जग्गा व्यवस्थापन र नदी किनार क्षेत्रमा खेती प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । बाराका किसानहरूले कृषि क्षेत्रमा युवा पुस्ता आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा किसानहरूले ५० लाख रुपैयाँसम्मको लगानीमा ८० प्रतिशत बीमा सुविधा भए पनि भुक्तानी प्रक्रिया प्रभावकारी नभएको गुनासो गरेका थिए । एक वर्ष बित्दा पनि बीमा दाबी भुक्तानी नहुने समस्या रहेको उनीहरूले बताएका छन् ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बीमा प्रक्रियालाई सहज बनाउन पहल भइरहेको जानकारी दिए ।
ज्ञान केन्द्रबाट सिफारिसमा ढिलाइ हुँदा क्षतिपूर्ति वितरण प्रभावित भएको उनले बताए।
सचिव मिश्रले देशभर करिब ८ सय कृषि प्राविधिक परिचालन गरिएको जानकारी दिँदै प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्ने बताए ।
साथै सिँचाइ, मल लगायत क्षेत्रमा सरकारले विभिन्न अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको पनि उनले स्पष्ट पारे ।
