काभ्रेपलाञ्चोकमा उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई एक लाख सहित सम्मान
काभ्रे । काभ्रेपलाञ्चोकको भुम्लु गाउँपालिकाले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) उत्तीर्ण छात्रछात्रालाई जनही एक लाख रुपैयाँद्वारा सम्मान गरेको छ । गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा एसइई परीक्षा दिएकामध्ये उत्कृष्ट एक छात्र र एक छात्रालाई शनिबार एक कार्यक्रमकाबीच सम्मान गरेको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर भुजेल र उपाध्यक्ष दावा लामाले अरुणोदय माध्यमिक विद्यालय सिम्थलीका छात्रा सोनिया खड्का र प्रकाश मावि भुम्लुटारका सन्देश उपे्रतीलाई जनही एक लाख रुपैयाँद्वारा संयुक्तरूपमा सम्मान गरेका थिए । यस्तै गाउँपालिकाभित्रका माध्यमिक विद्यालयतर्फ एसइई परीक्षामा औसत सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विषयगत नौ शिक्षकलाई पनि जनही २५ हजार रुपैयाँका दरले सम्मान गरिएको छ । कार्यक्रममा भुजेल र लामाले हाल माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमा अध्ययनप्रति ऊर्जा एवं प्रोत्सहान प्रदान गर्न गाउँपालिकाले एसइईमा उत्कृष्ट छात्रछात्रालाई सम्मान गर्ने परम्पराको सुरुआत गरिएको बताए । गाउँपालिकाभित्र सर्वोत्कृष्ट छात्रा खड्काले तीन दशमलव २० र छात्र उप्रेतीले तीन दशमलव ५५ अङ्क प्राप्त गरेका थिए । गाउँपालिकाका दुई सय विद्यार्थीले २०७९ सालको एसइई परीक्षा दिएका थिए । यसैगरी जिल्लाको रोशी र तेमाल गाउँपालिकाले पालिकाभित्रबाट एसइई परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने विद्यार्थीलाई नगदसहित सम्मान गरेका छन् । रोशीमा गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेश लामाले तीन जनालाई प्रोत्साहनस्वरुप ५० हजारका दरले नगदसहित सम्मान गरेका छन् । तेमालको वडा नं २ मा माध्यमिक विद्यालयबाट एसइई परीक्षामा उत्कृष्ट नम्बर प्राप्त गरेका तीन विद्यार्थीलाई प्रोत्साहनस्वरुप जनही ५० हजार प्रदान गरिएको वडाध्यक्ष देव तामाङले बताए । यसअघि नेपाल विद्यार्थी सङ्घ काभ्रेले जिल्लामा एसइईमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यार्थीलाई बागमती प्रदेशका खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री तीर्थ लामा, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यद्वय उदयशम्शेर राणा र कुन्दनराज काफ्लेको उपस्थितिमा बनेपामा सम्मान गरेको थियो । सङ्घले निजी विद्यालयबाट तीन दशमलव ९५ जिपिए ल्याउने १२, सामुदायिक विद्यालयबाट तीन दशमलव ७५ जिपिए ल्याउने सामुदायिक विद्यालयका नौसहित विद्यालयमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने नौ सय ५० विद्यार्थीलाई सम्मान गरेको हो ।
शिक्षा विधेयकका केही प्रावधान संघीय व्यवस्था विरोधी छन् : गाउँपालिका महासंघ
काठमाडौं । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधान संघीय व्यवस्था चुनौती दिने र स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप हुने प्रकारको भएको बताएको छ । महासंघले चौथो बैठक पश्चात आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो विधेयकलाई परिमार्ज गरेर पास गर्नको लागि सरोकारवालाहरुलाई दबाबको लागि आग्रह समेत गरेको छ । ‘संघीय संसदमा पेश गरिएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने विधयेक २०८० ले ढिलोगरी भएपनि संसदमा प्रवेश पाएको विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छौं, तर विधयेकमा व्यवस्था गरिएका कतिपय प्रावधानहरु संघीय प्रणालीलाई नै चुनौती दिने र स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप हुने प्रकृतिको पाइएकोले संविधानले तहगत सरकारलाई दिएको अधिकारलाई संकुचन नहुनेगरी उक्त विधयेकलाई परिमार्जनसहित पारित गर्न संघीय संसदका माननीय सांसदहरुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं, साथै संघीय प्रणाली मैत्री कानून निर्माणको लागि दबाब दिन सरोकारवाला सबैमा हार्दिक आव्हान गर्दछौं’, महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । साथै महासंघले विज्ञप्तिमा सरकारले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्ने सम्बधमा गरेको निर्णयलाई स्वागत गरेको जनाएको छ । संघीय निजामती कर्मचारी ऐन छिटो अगाडि बढाउन महासंघले सरकारको ध्यानआकर्षण गराएको छ । महासंघले संघीय समानीकरण अनुदानको विनियोजित रकम सबै निकासा हुन नसकेको भन्दै सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरणमा रोक नलगाउन भनेको छ । ‘गत आ.व.मा संघीय समानीकरण अनुदानमा विनियोजन रकम समेत सबै निकासा हुन नसकेको विषयमा गम्भिरसमिक्षा गर्दे वित्तीय संघीयताको मर्म बोकेको र स्थानीय सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा विनियोजन गर्न पाउने एक मात्र वित्तीय हस्तान्तरणलाई रोक नलगाउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण सहित अनुरोध गर्दछौं’, महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । महासंघले बाँदर, बँदेल र दुम्सीको कारण बसाईंसराईको अवस्था सिर्जना भएकाले सो सम्बन्धी व्यवस्था गर्न छुट्टै कानूनको आवश्यकता भएको औंल्याएको छ ।
नेपालगञ्जमा आवास जोखिम बीमा लागू
जानकी । बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले आवास जोखिम बीमा लागू गर्ने भएको छ । उपमहानगरको वडा नम्बर ३ मा दुई सय १२ र वडा नं ७ मा पाँच सय ३७ आवासमा जोखिम बीमा लागू गर्न लागेको हो । बाक्लो बस्तीका घर तथा जोखिमयुक्त घर वडा नं ३ र ७ मा बढी भएको हुँदा सुरुआती चरणमा यिनै वडालाई छनोट गरिएको नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले बताए । ‘नगरभित्र अन्य वडाका घर जोखिममा नभएका होइन तर हामीले सुरुआती चरणमा ३ र ७ लाई लिएका छौं, बीमा शुल्कबापत नगरले १५ लाख रुपैयाँसम्मको रकम उपलब्ध गराउनेछ,’ उनले भने । सहरी विपद् तथा भूकम्पीय पूर्वतयारी कार्यक्रम (सुपर) अनुसार छनोटमा परेका वडामा २० टोलमा सहरी विपद् र भूकम्पको बुझाइको अवस्था थाहा पाउन लक्षित समूह छलफललगायतका क्रियाकलाप गर्दै अगाडि बढेको उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद रिजालले बताए । ‘अहिले अनुमानित रुपमा आठ सय घर मात्र लिएका छौं, यो सङ्ख्या बढ्न पनि सक्छ,‘रिजालले भने,‘ घनत्व बढी भएका भवन आचारसंहिताभन्दा अघि बनेका घर तथा भवनको विद्युत् आचारसंहिता नभएका घरलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं ।’ जोखिम हस्तान्तरणका लागि नेपालमै पहिलोपटक नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले यस्तो कार्यक्रम लागू गर्न लागिएको हो । रासस
