डिजाइन अड्किँदा ३ अर्ब बढीको महाकाली पुल परियोजना रोकियो
महेन्द्रनगर । दुई वर्षअघि निर्माण सम्पन्न गर्ने योजनासहित कामलाई तीव्रता दिइएको कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल, पहुँच मार्गलगायत संरचना ‘गाइडबन्ड’ को परिवर्तित ढाँचा (डिजाइन) स्वीकृत नहुँदा अलपत्र परेको छ । चार लेनको पक्की पुल निर्माण भइरहेका बेला गत वर्ष महाकाली नदीमा आएको बाढीले पुलको गाइडबन्ड (बाँध) भत्काएपछि उक्त संरचना बनाउन ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । सोहीअनुसार गाइडबन्डको परिवर्तित ढाँचा स्वीकृत नहुँदा पुल निर्माण अलपत्र परेको हो । 'पुलको उत्तरतर्फको गाइडबन्ड दुई वर्ष अघि महाकाली नदीले भत्काएर क्षति गरेपछि पुनः डिजाइन भएर गत जेठ र असारमा नेपाली सेनाले अस्थायी रूपमा निर्माण गरेर सम्भावित क्षति हुनबाट जोगिएको हो', महाकाली पुल आयोजना कार्यालयका प्रमुख नेत्र देवकोटाले भने, 'गाइडबन्ड स्थायी निर्माणका लागि ढाँचा परिवर्तन गरी पुनः बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छौँ, तर हालसम्म उक्त ढाँचा स्वीकृत हुन सकेको छैन ।' महाकाली नदीको बाढी जोखिम न्यूनीकरणका लागि यसअघिको सरकारले सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी तीन महिनाका लागि गाइडबन्ड निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो । 'अब गाइडबन्ड परिवर्तनको ढाँचा स्वीकृत भएपछि पुरानै कम्पनीले पुल निर्माणलाई निरन्रता दिने वा नयाँ ठेक्का आह्वान गर्ने भन्नेमा छलफल गर्नेछौँ', प्रमुख देवकोटाले भने, 'परिवर्तित ढाँचा स्वीकृतका लागि माथिल्लो तहमा पटकपटक ताकेता गर्दै आएका छौँ ।' सुरुवातमा गाइडबन्ड भएको भागमा २५० किलोभन्दा बढी तौलका ढुङ्गा राखेर निर्माण गर्नेगरी ढाँचा तयार गरिएको थियो । ठूला ढुङ्गा नभेटेर काम प्रभावित भएपछि ढाँचा परिवर्तन गरिएको उनले जानकारी दिए । त्यसपछि बाँधमा पोखरीतर्फ ग्राभेल र नदीतर्फको भागमा कटान रोक्न ‘प्लमकङ्क्रिट’ राख्ने काम भएको उनले बताए । यसैबीच, महाकाली पुल निर्माणको जिम्मा पाएको कुमार श्रेष्ठ सिएफइसी जेभीका इञ्जिनियर किशोर पाण्डेले कम्पनीले स्वीकृत ढाँचासँगै भेरिएसन अर्डर (पहिले तय गरिएको काम, मूल्य, परिमाण, वा शर्तमा थपघट वा परिवर्तन गर्न जारी गरिने औपचारिक आदेश)का लागि सहयोगको आह्वान गर्दा पनि हालसम्म सुनुवाई नभएपछि आफूहरू ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा गएको बताए । 'भेरिएसन अर्डर स्वीकृति भएर बजेट दिइएको भए अहिलेसम्म पुलको सबै काम सकिन्थ्यो', इञ्जिनियर पाण्डेले भने, 'त्यसका लागि पहल गर्दा पनि नभएपछि ठेक्का तोड्न गत वैशाखमा कानुनी बाटो रोजेका हौँ । तोकिएको समयमा काम सक्छौँ वातावरण बनाइदिनुस् भन्दा पनि सरोकार भएका निकायबाट सुनुवाई भएको छैन ।' पुलको दुवैतर्फ निर्माण हुने दुई हजार ६०० मिटर लम्बाइका पोखरीका लागि गाइडबन्ड (बाँध) निर्माण गर्नुपर्ने इञ्जिनियर पाण्डेले जानकारी दिए । रु तीन अर्ब ६६ करोड लागतमा बनिरहेको पुल विसं २०७४ भदौ दोस्रो साता शिलान्यास गरिएको थियो । पुलको दुवैतर्फ बाँध बाधेर पर्यटकीयस्थल हुनेगरी पोखरी निर्माण गरिएको छ भने पसलको उत्तरतर्फ एक वर्गकिलोमिटरभन्दा ठूला दुई वटा पोखरी र दक्षिणतर्फ शून्य दशमलव तीन वर्गकिलोमिटरका दुई वटा पोखरी निर्माण भएका छन् । परिवर्तित ढाँचा स्वीकृतमा ढिलाइ हुँदा गाइडबन्ड र पोखराभित्रका संरचना निर्माण अलपत्र परेका हुन् । पुलको वित्तीय प्रगति ९३ दशमलव २५ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ९५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । रासस
निजी क्षेत्रलाई प्रसारण र वितरणमा पनि सहभागी गराउन इप्पानको माग
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नेतृत्वमा गठन भएको नयाँ सरकारले सार्वजनिक गरेको एक सय बुँदे कार्ययोजनालाई स्वागत गरेको छ । इप्पानले विज्ञप्ति जारी गर्दै ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने सरकारको प्रतिबद्धताले निजी लगानीकर्ताहरूमा नयाँ उत्साह सञ्चार भएको जनाएको छ। विगत ७ वर्षदेखि अर्थात् २०७५ सालदेखि अलपत्र परेका विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) अधिकतम १८० दिनभित्र खोल्ने सरकारको घोषणाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आवेदन दिइसकेका करिब १३ हजार मेगावाटका आयोजनाको पीपीए कम्तीमा ६ महिनाभित्र हुने बाटो खुलेको इप्पानले जनाएको छ । इप्पानमा हाल ५७० भन्दा बढी सदस्य ऊर्जा उत्पादक कम्पनी आबद्ध छन् । देशको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता करिब ४ हजार मेगावाट नाघेको छ, जसमा निजी क्षेत्रको योगदान ३ हजार ३५० मेगावाट भन्दा बढी रहेको छ । अहिले निजी क्षेत्रबाट झण्डै ५ हजार ७०० मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन् भने अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले ऊर्जामा १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ र आगामी १० वर्षभित्र थप ३० खर्ब बराबरको लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको इप्पानले उल्लेख गरेको छ । इप्पानले उत्पादनमा मात्र नभई प्रसारण, वितरण र विद्युत निर्यारमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने मागसमेत दोहोर्याएको छ । कार्ययोजनाले एक महिनाभित्र ऊर्जा निर्यात रणनीति तयार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकोमा यसमा निजी क्षेत्रलाई समेट्ने विश्वास इप्पानले लिएको छ । कार्ययोजनामा उल्लिखित एकद्वार प्रणालीले जग्गा प्राप्ति, रुख कटान र वातावरण प्रभाव अध्ययनमा वर्षौं लाग्ने झमेलाको अन्त्य हुने र लगानीकर्ताहरूले ढुक्कसँग लगानी गर्ने वातावरण बन्ने इप्पानले विश्वास लिएको छ । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की र महासचिव बलराम खतिवडाले ऊर्जासँग सम्बन्धित कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सरकारसँग सहकार्य र समन्वय गर्न संस्था तयार रहेको जानकारी दिए । यस्तै, इप्पानका उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले सरकारको १०० बुँदे कार्यक्रममा समेटिएका ऊर्जा क्षेत्रका योजनाहरू स्वागतयोग्य रहेको बताउँदै मुख्य चुनौती कार्यान्वयनमै रहेको उल्लेख गरे । उपाध्यक्ष डाँगीले सरकारले अघि सारेको ‘ऊर्जा निर्यात रणनीति’ र निजी क्षेत्रलाई व्यापारमा सहभागी गराउने विषयले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ आशा जगाएको बताए । सरकारले एक महिनाभित्र ‘ऊर्जा निर्यात रणनीति’ ल्याउने घोषणा गरेकोमा डाँगीले भने, ‘अहिले बर्खायाममा उत्पादित बिजुली खेर गइरहेको अवस्था छ । यो राष्ट्रिय क्षति हो । सरकारले ल्याउने रणनीतिले बिजुली खेर नजाने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । ’उनले उक्त रणनीतिभित्र निजी क्षेत्रलाई पनि प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत व्यापार(पीपीए) मा सहभागी गराउनुपर्ने माग गरे । निजी क्षेत्रले भारतीय कम्पनीहरूसँग सहकार्य सुरु गरिसकेको जानकारी दिँदै डाँगीले भने, ‘हामीले मणिकरण पावरसँग २५ सय मेगावाटको एमओयू गरिसकेका छौं । यदि सरकारले ‘बिजनेस टु बिजनेस’ व्यापारको बाटो खोलिदिने हो भने निजी क्षेत्र एक्लैले ८ देखि १० हजार मेगावाटसम्म बिजुली निर्यात गर्न सक्छ ।’ विगतमा पनि कागजमा राम्रा नीतिहरू आउने तर कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको स्मरण गर्दै उपाध्यक्ष डाँगीले यसपटक भने सरकारले काम गरेर देखाउनेमा विश्वास व्यक्त गरे । ‘पहिले पनि कुराहरू राम्रै आउँथे, तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर थियो। अहिले १०० दिनको समयसीमा तोकिएकाले हामी आशावादी छौं,’ उनले भने । ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको प्रमुख आधार मानिए पनि प्रशासनिक झन्झट अझै कायम रहेको उनको गुनासो छ । एउटा आयोजना सम्पन्न गर्न १४ वटा मन्त्रालय र २३ वटा विभागका २०० भन्दा बढी टेबल धाउनुपर्ने वर्तमान अवस्थालाई अन्त्य गर्न ‘ऊर्जा विकास प्राधिकरण’ गठन गरी ‘वान डोर पोलिसी’ (एकद्वार प्रणाली) लागू गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । यो विषय सरकारको चुनावी वाचा पत्रमा समेत परेकाले यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन उनले माग गरे । जनताले झन्डै दुई तिहाइको जनमत दिएको वर्तमान सरकारले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गरे ऊर्जा क्षेत्रले नै देशको कायापलट गर्ने डाँगीको दाबी छ । उनले भने, ‘ऊर्जा क्षेत्र आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार हो । सरकारलाई सफल बनाउन र यी नीतिहरू कार्यान्वयन गराउन निजी क्षेत्र सधैं तत्पर छ र सरकारलाई बेलाबेला घच्घच्याइरहनेछ । ’ इप्पानले सरकारको १०० दिने रोडम्यापलाई नजिकबाट नियालिरहेको र यसको सफल कार्यान्वयनका लागि पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत उपाध्यक्ष डाँगीले व्यक्त गरे । यसैगरी, ऊर्जा उद्यमी तथा इप्पानकी सदस्य सुमन जोशीले सरकारको यो अठोटबाट आफूहरू उत्साहित भएको बताइन् । उनले भनिन् ‘१८० दिन भन्नुको अर्थ अन्तिम दिनसम्म कुर्नु होइन, साना र रोकिएका आयोजनाहरूको पीपीए आजैदेखि सुरु हुनुपर्छ । ’ जोशीले पीपीए मात्र गरेर नहुने भन्दै प्रसारण लाइनको सुनिश्चितता र वन क्षेत्रको प्रक्रियागत झन्झटलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य राखेको छ, तर पीपीए गरेर मात्र पुग्दैन, निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइनमा पनि सहभागी गराउनुपर्छ,’ उनले भनिन् । ऊर्जा उद्यमी तथा इप्पानका सदस्य टीएन आचार्यले भने सरकारको योजनामा ’आन्तरिक खपत’ बढाउने ठोस योजना नआएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘बिजुली निर्यात गर्नु भनेको कच्चा पदार्थ निर्यात गर्नु जस्तै हो, जसले देशलाई धनी बनाउँदैन,’ आचार्यले भने, ‘अहिलेको मुख्य आवश्यकता औद्योगिकरणमार्फत आन्तरिक खपत बढाउने कार्ययोजना हो, जुन यस मार्गचित्रमा छुट्यो ।’ आचार्यले वन तथा वातावरण ऐनहरू विकासका बाधक बनेको भन्दै ती ऐनको पुनरावलोकनमा सरकार नबोलेकोमा गुनासो गरे । यद्यपि, आइटी प्रविधिसँग जोड्ने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अनबन्डल गर्ने (टुक्र्याउने) जस्ता १८० दिनभित्रका योजनाहरू भने सान्दर्भिक रहेको उनको तर्क छ । योजना कागजमा सधैं राम्रा आउँछन्, तर मुख्य चुनौती कार्यान्वयनमा छ । १४ वटा मन्त्रालय र २३ वटा विभाग धाउनुपर्ने वर्तमान झन्झटिलो अवस्थालाई चिर्दै सरकारले एक्सन लिएमा मात्र यो मार्गचित्रले सार्थकता पाउने उद्यमीहरुले बताएका छन् । विगतका सरकारहरूले पनि यस्ता आकर्षक योजनाहरू ल्याए पनि परिणाम नदेखिएको पृष्ठभूमिमा वर्तमान सरकारले कसरी काम गर्छ भन्नेमा ऊर्जा क्षेत्रले नजिकबाट नियालिरहेको छ ।
महासंघको प्रस्ताव अनुरुप मन्त्रीपरिषदबाट पीएसपीपी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आग्रहमा चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन (पीएसपीपी) तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कात्तिक २२ गते ‘आर्थिक बहसः २.०’ कार्यक्रम आयोजना गरी परिवर्तित अवस्थामा उक्त रणनीति आवश्यक भएको भन्दै पहिलो पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । त्यसलगत्तै ‘शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य’ कार्यक्रममा थप छलफल गरी महासंघले सरकारलाई (पीएसपीपी) को अवधारणापत्र पेश गरेको थियो । 'यसबाट निजी क्षेत्रका व्यवसाय, व्यक्तिगत लगानी र सम्पत्तिको सुरक्षा तथा आवश्यक प्रवर्द्धन सरकारले प्रत्याभूत गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाई लगानी प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौँ,' महासंघ अध्यक्ष ढकालले भने । नेपाल सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे कार्यक्रमको ६०औँ बुँदामा पीएसपीपी समेटिएको छ । देशको आर्थिक स्थायित्व, लगानी वातावरण सुदृढीकरण तथा निजी क्षेत्रको विश्वास पुनर्स्थापना गर्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति (पीएसपीपी) स्वीकृत गरी तत्काल लागू गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । महासंघको सुझाव मनन गरी सरकारले सो रणनीतिमार्फत भौतिक सुरक्षा तथा सम्पत्ति संरक्षण, आर्थिक पुनरुत्थान एवं नियामकीय सरलीकरण, लगानी प्रवर्द्धन तथा युवा उद्यमशीलतासम्बन्धी कार्यनीतिहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनपछि निजी क्षेत्रका व्यवसाय, आवास एवं प्रतिष्ठानमा भएको तोडफोड तथा आगजनीबाट प्रभावित निजी क्षेत्रलाई एकीकृत राहत तथा व्यवसाय सरलीकरण गर्न महासंघले उक्त प्रस्ताव पेश गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा आवश्यक सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत गरिएको छ । नीतिगत सुधारका लागि महासंघकै आग्रहबमोजिम दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पेश गरेका सुझावहरूलाई पनि सरकारले ग्रहण गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार १५ वटा कानुन खारेजी प्रक्रियामा लैजाने निर्णय नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गर्नुभएको छ । महासंघको ढोरपाटनमा आयोजित तेस्रो कार्यकारिणी समितिको बैठकले आर्थिक बहस कार्यक्रम आयोजना गरी दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको मार्गचित्र तयार पार्न उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गर्ने निर्णय गर्दै त्यसका लागि पैरवी गरेको थियो । 'महासंघले राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३० मार्फत यी लगायतका कानुनको संशोधन, परिमार्जन एवं खारेजीका लागि आग्रह गरेको थियो । आयोगका सुझाव कार्यान्वयनका लागि पीएसपीपी संयन्त्रका रूपमा काम गर्नेछ । रणनीति निर्माण र कार्यान्वयनमा हामी सरकारसँग सहकार्य गर्नेछौँ,' अध्यक्ष ढकालले भने । यसैगरी महासंघको आग्रहमा विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्ड, उद्योग विभागलगायत समान प्रकृतिका कार्य गर्ने निकायहरूको एकीकृत संरचना निर्माण गर्ने निर्णयले सेवाग्राहीलाई सहज र सरल सेवा उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्नेछ । यसैगरी सर्वसाधारणले लिने अधिकांश सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने र सुशासन कायम गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको छ । सरकारले सबै व्यावसायिक सेवा उपलब्ध गराउने गरी ‘वन डोर बिजनेस प्लेटफर्म’ ४५ दिनभित्र तयार पार्ने उल्लेख गरेको छ । उक्त सेवा नागरिक एपमार्फत प्रदान गर्न सकिने सम्भावना रहेको र यसको अध्ययन प्रतिवेदन महासंघले सरकारसमक्ष छिट्टै पेश गर्ने जनाएको छ । ऊर्जा उत्पादन तथा निर्यातलाई प्रोत्साहन दिने विषय पनि सकारात्मक रहेको महासंघको धारणा छ । ऊर्जालाई कच्चा पदार्थका रूपमा ग्रहण गरी उत्पादनमूलक उद्योगलाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन सके दोहोरो फाइदा हुने महासंघले जनाएको छ ।
