किसानका समस्या र कृषि सुधारबारे तीन मन्त्रालयबीच के के भयो छलफल ?
काठमाडौं । कृषि, उद्योग र सञ्चार मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा नुवाकोट, काभ्रे र धादिङका किसानहरूको कृषि उत्पादनको बजारीकरण, कृषि क्षेत्रका चुनौती तथा समाधानका उपायबारे विस्तृत छलफल सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधारी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी यादव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री बिक्रम तिमिल्सिना, सम्बन्धित क्षेत्रका पदाधिकारी, तीन जिल्लाका किसान तथा कृषि उद्यमीहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा नुवाकोटस्थित चिस्यान केन्द्रमा हाल करिब ३५ हजार मेट्रिक टन आलु मौज्दात रहेको जानकारी दिइँदै त्यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा शीघ्र बजारीकरण गर्न कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिइन् । छलफलका क्रममा प्रदेशस्तरबाट हुने रासायनिक मलको कोटा निर्धारणप्रति किसानहरूले आपत्ति जनाउँदै आगामी खेतीपातीका लागि मल अभाव हुन नदिन अहिलेबाटै प्रभावकारी तयारी गर्न आग्रह गरिन् । साथै, भारतबाट आयात हुने आलुमा भन्सार व्यवस्थापन कडाइ गरिए नेपाली किसानको उत्पादनले सहज बजार पाउने अपेक्षा व्यक्त गरिएको थियो । किसानहरूले “सरकार खोज्दै किसान हिँड्ने होइन, सरकार नै किसानसम्म पुग्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्छ“ भन्ने माग राख्दै बँदेल, दुम्सी, बाँदर र मृगका कारण अन्नबालीमा भइरहेको क्षतिबारे पनि गुनासो गरेका थिए । कार्यक्रममा सहभागीहरूले कृषि उद्यमीहरूका लागि न्यूनतम विद्युत् महसुल लागू गर्न पहल गर्न, किसानलाई गाउँबाट बजारसम्म उत्पादन ढुवानीका लागि निःशुल्क सवारी सुविधा उपलब्ध गराउन, जैविक (अर्गानिक) उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन तथा आलुको पोषण र स्वास्थ्य लाभबारे मन्त्रालयबाट प्रभावकारी सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । कृषि मन्त्रालयका सचिवले मन्त्रालयले रासायनिक मल वितरण प्रणालीमा सुधारको काम अघि बढाइरहेको, कृषि बजारका पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको तथा कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनको अवधारणामा काम भइरहेको जानकारी दिए । उनले कृषि उत्पादन ढुवानी गर्ने सवारी साधनलाई छुट्टै रङ्गमार्फत पहिचान गराई ट्राफिक व्यवस्थापन सहज बनाउने तयारी रहेको र कोल्ड स्टोर निर्माणका सामग्रीमा सरकारले भन्सार छुटको व्यवस्था गरिसकेको बताए । साथै, नुवाकोटको चिस्यान केन्द्रमा रहेको आलुको प्रभावकारी बजारीकरणको तयारी भइरहेको जानकारी पनि दिए । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कृषि तथा वन पर्यावरण मन्त्री चौधरीले कृषि तथा वन क्षेत्रलाई व्यापक रूपमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न सबैलाई आग्रह गरिन् । उनले “एक रुपैयाँ महँगो परे पनि नेपाली उत्पादन नै रोजौँ“ भन्दै स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगले किसान, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र आत्मनिर्भर कृषिलाई बल पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेकी थिइन् ।
गुणस्तर परिषद्को बैठकमा उद्योगमन्त्री यादवसहितको सहभागिता, विभिन्न गुणस्तर मापदण्ड स्वीकृत
काठमाडौं । नेपाल गुणस्तर परिषद्को ११९औँ बैठक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीहरूको सहभागितामा सम्पन्न भएको छ । बैठकमा नेपाल गुणस्तर निर्धारण तथा पुनरावलोकनका लागि गठित प्राविधिक समितिहरूबाट सिफारिस भई आएका विभिन्न नेपाल गुणस्तर तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसम्बन्धी मस्यौदामाथि छलफल गरी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ । बैठकले मोटर ग्यासोलिनमा ब्लेन्डिङ कम्पोनेन्टका रूपमा प्रयोग हुने एन्हाइड्रस इथानोलको स्पेसिफिकेसन तथा इलास्टोमेरिक ब्रिज बेयरिङको आवश्यकतासम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै, रबरको कठोरता परीक्षणसँग सम्बन्धित ISO 48-1:2018 र ISO 48-2:2018, रबरको त्वरित एजिङ तथा ताप प्रतिरोध परीक्षणसम्बन्धी ISO 188:2023 लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पनि बैठकमा स्वीकृत भएका छन् । यसैगरी, रबर तथा थर्मोप्लास्टिकको कम्प्रेसन सेट निर्धारणसम्बन्धी ISO 815-1:2019 र ISO 815-2:2019 मापदण्डलाई समेत बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्डलाई समयानुकूल परिमार्जन तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल बनाउने उद्देश्यले परिषद्को बैठक महत्वपूर्ण मानिएको छ । स्वीकृत मापदण्डले उद्योग तथा उत्पादन क्षेत्रको गुणस्तर सुधार, परीक्षण प्रणालीको प्रभावकारिता र नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवको सहभागितामा सम्पन्न बैठकले गुणस्तर निर्धारण तथा पुनरावलोकन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
एभरेष्ट मार्टलाई २ लाख जरिवाना, नेपाल ग्यास उद्योगलाई निर्देशन
काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौंको ठहिटीस्थित एभरेष्ट मार्ट स्टोर प्रालिलाई अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) भन्दा बढी मूल्यमा वस्तु बिक्री गरेको पाइएपछि २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । विभागले बजार अनुगमनका क्रममा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ विपरीत एमआरपीभन्दा बढी मूल्य असुलेको पुष्टि भएपछि उक्त कारबाही गरेको जनाएको छ । यस्तै, गृष्मा इन्टरप्राइजेज प्रालिलाई व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात, साउन १ गतेदेखि हालसम्मको ग्यास बिक्री विवरण तथा खरिद–बिक्री बिलसहित तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ । हिम इलेक्ट्रोनिक्स प्रालिविरुद्ध परेको टेलिभिजनको डिस्प्ले सम्बन्धी उजुरीमा वारेन्टी अवधिभित्रै मर्मत सम्पन्न भएको पुष्टि भएपछि विभागले सामान्य निर्देशन दिएको जनाएको छ । विभागका अनुसार मनकामना आर.एस. जेभीलाई एमआरपी लेबल भएका वस्तु मात्र बिक्री गर्न, अनिवार्य रूपमा बिल जारी गर्न तथा भोजनालय र भान्सामा प्रयोग हुने भाँडाकुँडाको सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिइएको छ । खेमदेवी स्टोरले मागअनुसारका कागजात पेस गरेपछि विभागले ग्यासको कृत्रिम अभाव हुन नदिन, नियमित र सहज रूपमा बिक्री–वितरण गर्न तथा अनिवार्य रूपमा बिल जारी गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी नेपाल ग्यास उद्योग प्रालिलाई सरकारले तोकेको मापदण्ड र नियमानुसार बजारमा ग्यासको माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न तथा गृष्मा इन्टरप्राइजेज प्रालि (अनामनगर) लाई ग्यासको समानुपातिक र विवादरहित वितरण सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको छ । एयरपोर्ट होटल प्रालिमा गरिएको अनुगमनका क्रममा होटलले आवश्यकता अनुसार मात्र ग्यास खरिद गरी प्रयोग गरेको पाइएकाले उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ । यस्तै, जेरो टु टेन प्रालिविरुद्ध परेको उजुरीमा उपभोक्तालाई सामान फिर्ता गरी रकमसमेत फिर्ता गरेको कागजात पेस गरेपछि आवश्यक परे विभागमा उपस्थित हुन तथा एमआरपी लेबल व्यवस्थापन थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिइएको छ । यसैगरी, न्यौपाने स्टोरलाई खरिद–बिक्री बिल, नापतौलसम्बन्धी कागजात व्यवस्थित राख्न र मूल्यसूची थप स्पष्ट बनाउन निर्देशन दिइएको छ भने श्री बीआईईटीलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ अनुसार मापदण्ड पालना गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ।
