हुलाकी सडक आयोजनामा चरम लापर्बाही
बर्दिया, १२ असार । नेपाल–भारतबीच भएका महत्वपूर्ण सम्झौतामध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको सम्झौता हुलाकी सडकको निर्माणको विषय भएपनि विविध कारणले विगत दुई वर्षदेखि सो सडकको काम अलपत्र परेको छ । सानोश्री ताराताल नगरपालिकाका स्थानीयवासी खेम शर्माले विगत दुई वर्षदेखि अलपत्र उक्त सडक अहिले खाल्डाखुल्डीमा परिणत भएकोले सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको बताए । सडक नै खाल्डाखुल्डीमा परिणत हुन थालेपछि चौतर्फी विरोधका कारण हुलाकी सडक आयोजना नेपालगन्जले खाल्डाखुल्डी मिलाउने जिम्मा जयदेवी एसएस निर्माण सेवालाई रु एक करोड २५ लाखको इस्टमेटमा दिएको छ भने जिम्मा पाएको निर्माण सेवाले काम राम्रो नगरेको र जनताको आँखामा छारो हालेको आरोप स्थानीयवासीले लगाएका छन् । खाल्डाखुल्डीमा कनिका चामल खसाएजस्तै थोरै मात्रामा ग्राभेल राखेपनि त्यसलाई रोलिङ गरी सम्याउने काम गरिनुपर्ने हो तर त्यसोसमेत भएको छैन । सडक मिलाउने नाममा जनतालाई झुक्याएको स्थानीयवासी यादव आचार्यले बताए । भुरीगाउँ–गुलरिया–मुर्तिहा सडकखण्डको टेन्डर प्रक्रिया सुरु भई पप्पु कन्स्ट्रक्सनले बाटो बनाउने जिम्मा पाएको भए तापनि भारतले सडक निर्माणमा सर्त राखेपछि हुलाकी सडक अहिलेसम्म निर्माण हुन सकेको छैन । समयमै सडक नबन्दा यहाँका जनताले दुःख पाएको बताएका छन् । रासस
विकास निर्माणका कार्यहरु तीव्र गतिमा, करिब एघार करोडको लगानी
नवलपरासी, १० असार । चालु आवमा सञ्चालन भएका निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमतर्फका योजनाहरु अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । जिल्लाका छवटै निर्वाचन क्षेत्रमा तीव्र गतिमा योजना कार्यान्वयन अन्तिम चरणमा पुगेको जिविसका योजना शाखा प्रमुख पुरुषोत्तम ढकालले जानकारी दिए । निर्वाचित सांसदको क्षेत्रमा एक करोड ५० लाख रुपैयाँको दरले छवटा निर्वाचन क्षेत्रमा नौ करोड रुपैयाँका ८९ वटा योजना सञ्चालनमा छन् । अधिकांश योजना बाटोघाटो, मठमन्दिर, विद्यालय भवन निर्माणलगायत छन् । यसैगरी निर्वाचित र समानुपातिकतर्फका सांसदको निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत प्रतिसांसद २० लाख रुपैयाँका दरले दुई करोड रुपैयाँ बराबरका ११९ वटा योजना रहेका छन् । अधिकांश योजना विकास निर्माणसँग सम्बन्धित छन् । यता केही योजना सांसदले आफ्नो कार्यकर्तालाई पोस्ने उद्देश्यले अघि बढाएको जनगुनासो बढेपछि जिविसले ती योजनाको अनुगमन गर्न थालेको छ । “काम पूर्ण भएपछि मात्र रकम भुक्तानी गरिने छ,” जिविसका योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश पन्थीले भने। यस पटक जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमतर्फ नौ करोड तथा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमतर्फ रु दुई करोड बजेट विनियोजन भएको बताइएको छ । रासस
रामेछाप र ओखलढुंगामा अनुदान सम्झौता अन्तिम चरणमा
काठमाडौं, ९ असार । रामेछाप र ओखलढुंगामा भूकम्पबाट क्षति भएका घरहरु पुनर्निर्माणका लागि घरधनीसँग अनुदान सम्झौता गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका अनुसार रामेछापमा ४३ हजार ६ सय ९ घरधनीले अनुदान पाउने छनौट सूचीमा परेकोमा ३९ हजार ४ सय ५ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भइसकेको छ । यस्तै ओखलढुंगामा १९ हजार ८ सय १९ घरधनी अनुदान पाउने छनौट सूचीमा परेकोमा १६ हजार ६ सय २१ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भइसकेको छ । गोरखा र सिन्धुपाल्चोकमा पनि अनुदान सम्झौता धेरै अघि बढिसकेको छ । गोरखामा ५८ हजार ५ सय ३ घरधनी अनुदान पाउनेको छनौट सूचीमा परेकोमा ३४ हजार ४ सय ५७ घरधनीसँग र सिन्धुपाल्चोकमा ७८ हजार ५ सय ३७ घरधनी अनुदान पाउनेको छनौट सूचीमा परेकोमा ३४ हजार ४ सय ५७ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका अनुसार उपत्यका बाहिरका भूकम्प अतिप्रभावित ११ जिल्लामा २०७३ साल असार ९ गतेसम्म १ लाख ४७ हजार १ सय ८८ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई प्रमुख गणेशराज वस्तीले असार मसान्तभित्र ११ जिल्लामा अनुदान सम्झौता सम्पन्न गर्ने गरी काम गरेको जानकारी दिए । ११ जिल्लामा भएको अनुदान सम्झौता यस प्रकार रहेको छः क्र.सं. जिल्ला अनुदान सम्झौता १ रामेछाप ३९४०५ २ ओखलढुंगा १६६२१ ३ गोरखा ३४४५७ ४ सिन्धुपाल्चोक २००७८ ५ दोलखा ५८८४२ ६ धादिङ ८६६० ७ काभ्रे ३२९७ ८ नुवाकोट २८७५ ९ रसुवा १५६६ १० सिन्धुली ११०० ११ मकवानपुर २८७ कूल १४७१८८ भूकम्प अतिप्रभावित उपत्यका बाहिर ११ जिल्लामा ७ लाख १७ हजार ७ सय १८ घरधनीको सर्भेक्षण गरिएकोमा ५ लाख ३३ हजार ४ सय ५४ घरधनीहरु अनुदान पाउनेको छनौट सूचीमा परेका थिए । बाँकी घरधनी मापदण्डभित्र नपरेकाले अनुदान पाउनेको सूचीमा नाम समावेश नगरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । अनुदान सम्झौता भइसकेका घरधनी मध्ये ५ हजार ८ सय ४१ घरधनीको बैंक खातामा पहिलो किस्ताको अनुदान रकम जम्मा भएको छ । जसमा गोरखामा ४ हजार ४९, दोलखामा १२ सय ३७, ओखलढुंगामा ४ सय ४१, रसुवामा १ सय १२ र सिन्धुपालचोकमा २ जना घरधनीको बैंक खातामा रकम जम्मा भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले अनुदान सम्झौतासँगै घरधनीको बैंक खातामा अनुदान रकम पुर्याउने व्यवस्था मिलाउन प्राथमिकताका साथ प्राधिकरण अघि बढेको बताए । बैंकमार्फत अनुदान रकम वितरणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र नेपाल बैंकर्स एशोसियसन, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसियसन नेपाल तथा नेपाल फाइनान्सियलल इन्स्टिच्युसन एशोसियसनबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही अनुसार प्राधिकरण र ५९ वटा बैंकबीच छुट्टाछुट्टै रुपमा सम्झौता भइसकेको छ ।
