अनुदान वितरण गर्दा घरधनीहरुको विवरण फरक परेमा प्राधिकरणले समाधान गर्ने
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि घरधनीहरुलाई अनुदान वितरण गर्दा घरधनीहरुको विवरण फरक परेमा त्यसलाई समाधान गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको असार १७ गतेको बैठकले अनुदान सम्झौता पत्रमा उल्लेखित घरधनीको नाम, नामेसी, तीनपुस्ते र युनिक आइडीलाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले जिल्लामा उपलब्ध गराएको नाम, नामेसी, तीनपुस्ते र युनिक आइडीसँग भिडान गर्दा सामान्य त्रुटी भएमा अनुदान सम्झौता पत्रमा उल्लिखित विवरणलाई आधिकारिक मान्ने निर्णय गरेको छ । घरधनीको सुरुको नाम, बीचको नाम, थर, ठेगाना, नागरिकता नम्बर, नागरिकता जारी भएको जिल्ला, जारी भएको मितिमा त्रुटी देखिई अन्य विवरण भिडान भएमा अनुदान सम्झौता पत्रमा उल्लिखित विवरणलाई आधिकारिक मान्ने निर्णय भएको हो । यस्तै जन्म मिति, बाबु वा बाजेको नाम, थर, ससुरा वा पतिको नाम तथा थर लगायतमा त्रुटी देखिई अन्य विवरण भिडान भएमा पनि अनुदान सम्झौता पत्रमा उल्लिखित विवरणलाई पनि आधिकारिक मान्ने निर्णय भएको छ । जिल्ला विकास समितले त्रुटी भएका घरधनीहरुको विवरण तयार गरी सच्याउन सिफारिस सहित संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा लेखी पठाउने निर्णय पनि भएको छ । एलएमबीआएस (लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फरमेसन सिस्टम) मा समेत विवरण सच्चाई एकल खाता कोष प्रणालीमा समेत सो विवरण अद्यावधिक गर्न अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाउनुका साथै सम्बन्धित बैंकको केन्द्रीय कार्यालयलाई सोही विवरण बमोजिम खाता खोलिदिन लेखी पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । लाभग्राही स्वंय उपस्थित नभई आफ्ना प्रतिनिधिलाई मञ्जुरीनामा (नोमिनी) दिई अनुदान सम्झौता भएको भए सो को विवरण सम्बन्धित गाविस वा नगरपालिकाले जिल्ला विकास समितिलाई पठाउने, जिविसले त्यस्ता व्यक्तिहरुको नाममा खाता खोलिदिन सम्बन्धित बैंकलाई पत्राचार गर्ने र सम्बन्धि बैंकहरुले पनि सोही अनुसार खाता खोली अनुदान भुक्तानी हुने आधार तयार गरिएको छ । जिविसले अनुदान भुक्तानीका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेशसाथ अनुदान सम्झौता गरेका लाभग्राहीहरुको विवरणमा मूल लाभग्राहीको नाम समावेश गरी कैफियतमा अनुदान सम्झौता गर्ने प्रतिनिधिको नाम उल्लेख गरी प्रतिनिधिहरुको नाममा रहेको बैंक खातामा रकम जम्मा गर्ने बैंकहरुले मिलाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसो गर्दा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले विवरण भिडान गर्दा मूल लाभग्राहीको विवरण भिडान भएमा खातामा रकम जम्मा हुने गरी सम्बन्धित बैंकको नाममा चेक जारी गरिदिनुका साथै भुक्तानी पाउने लाभग्राहीको अभिलेखमा मूल लाभग्राहीको नाम नै उल्लेख गर्ने निर्णय भएको छ । यसैबीच निजी आवास पुनर्निर्माण कार्य्विधिमा अन्य स्वदेशी वा विदेशी संघसंस्थाको सहयोगमा आवास भवन निर्माणका लागि अनुदान वा निजी आवास भवन नै प्राप्त गरेको लाभग्राही तथा भूकम्प पीडितलाई दुई लाख रुपैयाँ अनुदान, सहुलियत कर्जा एवं भूकम्प पीडित विशेष आवास कर्जा उपलब्ध गराउने छैन भन्ने व्यवस्था भएकोमा त्यसलाई संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको छ । जस अनुसार कार्यविधिको दफा ५ को उपदफा (२) मा अन्य स्वदेशी वा विदेशी संघ संस्थाको सहयोगमा निजी आवास भवन नै प्राप्त गरेको लाभग्राही तथा भूकम्प पीडितलाई दुई लाख रुपैयाँ अनुदान, सहुलियत कर्जा एवं भूकम्प पीडित विशेष आवास कर्जा उपलब्ध गराउने छैन भनी संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ । स्वदेशी वा विदेशी संघ संस्थाको सहयोगमा आवास भवन निर्माणका लागि अनुदान प्राप्त गर्ने लाभग्राहीलाई बैंकबाट लिने सहुलियत ऋण लिनलाई समेत बन्देज लगाएको हुँदा नयाँ व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको हो ।
अनुदान सम्झौता भएका १० प्रतिशत पीडितले मात्रै पाए पहिलो किस्ता अनुदान, किन भइरहेछ यस्तो ढिलाई ?
काठमाडौं, २० असार । गत १२ बैशाख २०७२ को भूकम्पको कारण घर भत्किाएका परिवारलाई घर बनाउन सरकारले दिने भनेको अनुदार रकम दिन अत्यन्तै ढिलाइ भएको छ । अनुदान लिएर घर बनाउने सम्झौता गरेकामध्ये अहिलेसम्म सरकारले जम्मा १० प्रतिशत पीडितलाई मात्रै रकम उपलब्ध गराएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार १ लाख ९९ हजार ६ सय ४ जना पीडितसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । तर यसमध्ये २० हजार ८ सय २८ परिवारले मात्रै अनुदानको पहिलो किस्ता रकम पाएका छन् । यो संख्या अनुदान सम्झौता भएको संख्याको १० प्रतिशत मात्रै हो । सरकारले पहिलो किस्ताको रुपमा ५० हजार रुपैयाँ दिइरहेको छ । लामो प्रक्रिया र अनुदान वितरण गर्ने बैंकसँग समयमै कुरा नमिल्दा यस्तो अवस्था आएको पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता राम थपलियाको भनाइ छ । ‘अनुदान सम्झौताको प्रक्रिया निकै अगाडिदेखि बढेको हो, सरकारी खाता कसरी सन्चालन हुन्छ भन्ने ज्ञान बैंकहरुलाई रहेनछ, यो कुरा बुझाउदा र अन्य प्रक्रियागत विषय मिलाउदैमा ढिलाइ भयो,’ थपलियाले भने । सरकारले अहिले ११ जिल्लामा मात्रै अनुदान सम्झौता गरेर रकम दिन सुरु गरेपनि काभ्रे, सिन्धुली, नुवाकोट र मकवानपूर जिल्लामा अनुदान दिन सुरु नै गरेको छैन । रामेछाप जिल्लामा ४० हजार ४ सय ५१ परिवारसँग अनुदान सम्झौता भएपनि जम्मा १ हजार १ सय ४ परिवारले मात्रै पहिलो किस्ता रकम पाएका छन् । गोरखा जिल्लामा ४३ हजार ५ सय ४७ घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । तर १९ असारसम्ममा जम्मा ९ हजार ५ सय ४० परिवारले मात्रै पहिलो किस्ता पाएका छन् । दोलखा जिल्लामा २० हजार ६ सय ५७ परिवारसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । तर यसमध्ये ७ हजार ९६ परिवारले मात्रै पहिलो किस्ता रकम पाएका छन् । ओखलढुंगा जिल्लामा १७ हजार १ सय ३६ परिवारसँग अनुदान सम्झौता भएपनि रकम भने ४ सय ४१ परिवारले मात्रै पाएका छन् । सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा ३४ हजार ३ सय ६२ परिवारसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । यसमध्ये ८ सय ४५ परिवारले पहिलो किस्ता रकम अनुदान पाएका छन् । धादिङ जिल्लामा १७ हजार १ सय ४० परिवारसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । यसमध्ये १ हजार ९७ परिवारले मात्रै अनुदानको पहिलो किस्ता रकम पाएका छन् । यस्तै रसुवा जिल्लामा २ हजार ७७ परिवारसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । यसमध्ये ७ सय ५ परिवारले पहिलो किस्ता अनुदान पाएका छन् । यसरी दिइदै छ रकम सरकारले पीडितलाई रकम पाउने प्रक्रिया अन्त्यन्तै झन्झटिलो बनाएको छ । पहिलो चरणमा गाविस वा नगरपालिकाले पीडितसँग अनुदान सम्झौता गर्ने कार्य हुन्छ । त्यसपछि गाविस वा नगरपालिकाका प्रतिनिधिले सम्भब भए डिजिटल र नभए म्यानुअल रुपमा सोको जानकारी जिल्ला विकास समितिलाई दिन्छन् । सम्झौता भएको जानकारी जिविसले पाएपछि र रकम निकासाको लागि जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका)लाई चेक काटिदिन्छ । जिविसको चेक पाएपछि पनि कोलेनिकायले सहजै रकम निकासा दिदैन । उसले अर्थमन्त्रालयले संचालन गरेको ‘लाइन मिनिष्ट्री बजेट इन्फरमेसन सिष्टम (एलएमविआइएस¬) मा पीडितको नाम भए नभएको रुजु गर्छ । यस्तो रुजु विश्व बैंकले पनि गर्न सक्ने गरी प्रणाली विकास गरिएको छ । योसम्मको कार्य सम्पन्न भएपछि मात्रै जिविसको यस्तो चेकलाई कोलेनिकाले सम्बन्धित क्षेत्रमा रकम बाढ्ने साझेदारको रुपमा सम्झौता भएको बैंकको नाममा सो रकम जम्मा पारिदिन्छ । यसपछि सम्बन्धित बैंकले पीडितलाई अनुदान रकम दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउछ । सम्बन्धित बैंकको जिल्ला शाखाको समन्यमा मात्रै ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको बैंकले रकम वितरण गर्ने भएकोले केही ढिलाई भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता थपलियाले बताए ।
काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौडा सुरुङ मार्गमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउन पहल
काठमाडौं, २० असार । काठमाडौं–कुलेखानी–कुलेखानी–हेटौडा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न चिनियाँ लगानी भित्र्याउन पहल भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहलमा चिनियाँ कम्पनीले सुरुङ मार्गमा लगानी गर्न लागेको बताइएको छ । नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले निर्माण गर्ने सुरुङ मार्गको लम्बाई ५८ किलोमिटर छ भने ३५ अर्ब रुपैंया लागत अनुमान गरिएको छ । सन् २०१६ को अन्त्यसम्ममा निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित सरकारसँग परियोजना लिएको कम्पनीले अहिलेसम्म लगानी जुटाउन पनि सकेको छैन । बुट मोडलमा निर्माण गर्न लागिएको काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौडाँ सुरुङ मार्गमा चिनियाँ लगानी कुन मोडलमा भित्र्याउने भन्नेबारे भने अझै टुंगो लागिसकेको छैन् । निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरणको अवधारणामा निर्माण हुने सुरुङ मार्ग ३३ वर्ष सञ्चालन गरेर सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ । आन्तरिक विवादका कारण संस्थापक अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले राजीनामा दिएपछि एनआरएन उपाध्यक्ष भवन भट्ट कम्पनीको अध्यक्ष बनेका छन् । स्थापना कालदेखि नै कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका सुवर्णलाल बज्राचार्यलाई हटाएर आफ्नै कम्पनी टिबिई ग्रुपका सिइओ सनत न्यौपानेलाई पूर्वाधार विकास कम्पनीको सिइओ बनाएका थिए । हाल न्यौपानेलाई समेत हटाईसकिएको स्रोतले बतायो ।
