नुवाकोटमा ५४ हजारसँग अनुदान सम्झौता
नुवाकोट, २८ भदौ । भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माणका लागि सरकारले दिने अनुदानको सम्झौता नुवाकोटमा सोमबारसम्म ५४ हजारभन्दा बढीको भएको छ । गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाले धमाधम अनुदान सम्झौता गरिरहेका छन् । सरकारले निजी आवास अनुदानको पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउनका लागि अनुदान सम्झौता गराइरहेको छ । अहिलेसम्म ५४ हजार ११४ जना भूकम्पपीडितसँग अनुदान सम्झौता भइसकेको जिल्ला विकास समितिको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख लोकनाथ रेग्मीले बताए । निजी आवास अनुदान रकम सम्झौता भएकाको नाममा गाविसले माग गरी रकमसमेत तोकिएको बैंकमा निकासा भइरहेको इकाईले जनाएको छ । हालसम्म २९ हजार १२३ जना भूकम्पपीडितको खातामा अनुदानको पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाँ गइसकेको छ । पहिलो किस्ताका लागि गैरसरकारी संस्थाबाट पनि एक हजार ७४९ जनालाई पहिलो किस्ताको रकम प्रदान गरिएको छ । नुवाकोटमा सरकारले २९ हजार १२३ जनाका लागि एक अर्ब ४५ करोड ६१ लाख ५० हजार रुपैयाँ पीडितलाई उपलब्ध गराइसकेको छ भने गैरसरकारी संस्था नेपाल रेडक्रस, वल्र्ड रिन्यु लगायतले एक हजार ७४९ जनालाई पहिलो किस्ताबापतको आठ करोड ७४ लाख ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइसकेको छ । सरकारले भूकम्पपीडित लाभग्राही सूचीमा ६५ हजार ७५९ जनाको नाम निस्केको छ भने नुवाकोटमा नौ हजार ६२३ गुनासो दर्ता भएको छ । भूकम्पपीडित लाभग्राहीको सूचीमा नाम छुटेका र अन्य गुनासोलाई गाविसले केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईको गुनासो व्यवस्थापन शाखामा दर्ता गराईसकेकाले उनीहरुको पनि छिट्टै सुनुवाइ हुने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण उपक्षेत्रीय कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ । रासस
भूकम्प पछिको पूर्ननिर्माणबारे सांसदसँग सार्वजनिक सुनुवाई
काठमाडौं, २८ भदौ । ललितपुरमा भूकम्पपछिको पूर्ननिर्माणका बारेमा जनप्रनिधीसँग सार्वजानिक सुनुवाई कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । हिमालयन ह्युमन राइट्स मोनिटर्स(हिमराइट्स)को आयोजना तथा ग्लोबल फ्यामिली भिलेजको सहयोगमा आयोजीत सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सांसदहरुलाई स्थानिय जनताले प्रश्न गरेका थिए । कार्यक्रममा ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद मदन अमात्यले भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण र पुर्नस्थापनाका बारेमा जानाकरी गराएका थिए । करिब ६९ जना भूकम्प पिडित स्थानिय महिला, किशोरकिशारीहरुको सहभागिता रहेको उक्त संवाद कार्यक्रममा बज्रबाराही नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत टेकराज पन्थी लगायतले पुननिर्माणका कामबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । कार्यक्रममा स्थानिय जनताले भूकम्पपछिको पुनस्थापना तथा पुननिर्माणका काममा ढिलासुस्ती भैरहेको गुनासो गरेका थिए । सांसद मदन बहादुर अमात्यले राहत वितरण प्रणाली तथा भूकम्प पिडितको सवालहरुमा राज्य अझैपनि गम्भिर ढंगले लाग्न नसकेको स्विकार गरेका थिए । उनले भूकम्प पिडितको लागि निति तथा कार्यक्रमहरु बनाईएको भएतापनि वितरण प्रणालीमै समस्या रहेको पनि बताए । त्यस्तै बज्रबाराही नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत पन्थीले भूकम्प पिडितहरुको लालपूर्जा दर्ता प्रणाली, नक्सा पास लगायत समस्याहरु पिडित आफै आएर जाहेरी दिएको खण्डमा आफूले सहयोग गर्ने बताएका थिए ।
उपलब्धी विहिन प्रतिष्ठानका नाममा करोडौं निकासा, बजेट राख्ने व्यवस्था नै खारेज हुनुपर्ने माग
काठमाडौं २७, भदौ । विभिन्न संस्कृति, संरक्षण र स्मृति प्रतिष्ठानका नाममा वार्षिक करोडौ रकम निकासा हुने गरेको छ । नेपालको ७५ वटै जिल्लामा हुने यस्तो प्रतिष्ठानका नाममा जाने रकम अनावश्यक खर्च र राज्यलाई भार हुँदै गएको बन्दै खारेजै गर्नुपर्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन् । फाइल फोटो सरकारले वार्षिक रुपमा खर्च गर्ने यस्तो रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको, खर्च हुँदा पनि महत्व नराख्ने र नहुँदा पनि असर नपर्ने भएकोले प्रतिष्ठानका नाममा रकम निकासा गर्ने प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सरकारले अनावश्यक रुपमा खर्च गर्ने यस्तो प्रतिष्ठानको रकम दुई पाँच लाखदेखि एक डेढ करोड रुपैयाँसम्म माग हुन थालेको पर्यटन मन्त्रालयको भनाइ छ । पर्यटन मन्त्रालयको संस्कृति प्रवद्र्धन महाशाखाका अनुसार हरेक वर्ष बढ्दै जान थालेको प्रतिष्ठानको रकम अहिले ६० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रहेको छ । मन्त्रालयमा ७५ वटै जिल्लाबाट आउने मागका आधारमा सरकारले वार्षिक बजेटमै राख्ने गरेको छ । बजेटमै प्रतिष्ठानलाई ५० करोड सरकारले सिमित प्रतिष्ठानका नाममा खर्च गर्न चालू आव २०७३/७४ को बजेटमार्फत नै ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । पुष्पलाल, वीपी कोइराला, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी, गणेशमान सिंह, जीवराज आश्रित, तुलसीलाल अमात्य, गिरिजाप्रसाद कोइरालसहितका विभिन्न क्षेत्र र स्थानका २३ जनाका नाममा ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकम एउटा प्रतिष्ठानका लागि कम्तिमा २ करोड रुपैयाँ पर्ने गरी विनियोजन भएको छ । सरकारले औपचारिक रुपमा बजेटबाटै निकास गरेको बाहेक पर्यटन मन्त्रालयको संस्कृति महाशाखा, विभिन्न संस्कृत तथा प्रतिष्ठानबाट जाने रकमसमेत गर्दा अर्को ५० करोड पुग्न सक्ने मन्त्रालयकै भनाइ छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको विभिन्न प्रतिष्ठानमा पनि उत्ति नै खर्च हुने गरेको र माग आउने गरेकोले यस्तो रकम निकासा गर्नुको साटो बन्द नै गर्नु उपयुक्त भएको मन्त्रालयका ७५ वटै जिल्लामा विभिन्न प्रतिष्ठान रहेका छन् । ती प्रतिष्ठान सबैले रकम माग्ने थलो नै पर्यटन मन्त्रालयको संस्कृति महाशाखा हुन थालेको पनि मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले कसैलाई पनि रकम नदिन र प्रष्ठिानका नाममा जाने रकम नै खारेज गर्ने प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालय तथा योजना आयोगसमक्ष माग गर्ने भएको छ । सरकारले नियमित रुपमा विनियोजन गर्ने बजेट बाहेक सरकारी निर्णयबाट पनि यस्तो रकम दिने गरेको छ । यस अघि केपी शर्मा ओलीले आदित्य प्रतिष्ठानलाई एक करोड रुपैयाँ दिएका थिए । पूर्व अर्थमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि भक्तपुरको श्यामा श्याम धामलाई दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । यस्तो रकम पनि करोडौ रुपैयाँ जाने अनुत्पादक क्षेत्रमै खर्च हुने गरेको छ । ओलीकै सरकारले नै जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खोल्न १६ करोड रुपैयाँ दिने भनेपछि विवादमा परेको थियो । यो प्रतिष्ठानलाई चालू आवमा अर्थ मन्त्रालयले नौ कोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यो प्रतिष्ठान पछिल्लो समयमा निकै विवादित प्रतिष्ठान पनि हो । पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार प्रतिष्ठानका नामा पैसा दिँदै जाने हो भने ७५ जिल्लाका सबै नागरिकले आफन्तका नाममा जसले पनि प्रतिष्ठान खोल्न सक्छ । सरकारले पैसा दिइहाल्छ प्रतिष्ठान खोलौ भन्ने जमानत पनि बढ्दै जाने उल्लेख छ । संस्कृतिका उपब्धी विहिन आयोजनालाई ३० करोड संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले संस्कृति महाशाखा अन्तर्गत खर्च गर्ने गरी मठमन्दिर तथा पाटीपौवाका लागि साढे चालू आवमा ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढि रकम विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले चालू आथिर्क वर्षको लागि विनियोजन गरेको यो रकममा ७५ वटै जिल्लाका मठमन्दिर तथा पाटिपौवासहितका धार्मिक आस्थाका आधारमा बजेट खर्चने भएको छ । मन्त्रालयले विनियोजन गरेको यस्तो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनमा करीब दोब्वर भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको अनुसार खर्च शीर्षक नम्बर ११३ को यो रकम उपलब्धी बिहिन हो । सरकारले हरेक वर्ष विनियोजन गर्ने संस्कृति मशाखाका अन्तगर्त खर्च गर्ने मठमन्दिरको रकम कुनै पनि वर्ष उपलब्धी हुँदैन । राजनीतिक दबाव र स्थायिनको चित्त बुझाउन मात्रै यस्तो रकम विनियोजन हुने गरेको पनि मन्त्रालयको भनाइ छ । कुनै उपलव्धी नुहने यस्तो रकम स्वाथै स्वार्थको बजेट भएको मन्त्रालयका ती अधिकारीको दाबी छ । धार्मिक गुरुका नाममा ठूलाठूला चेला बनेर बजेट सक्ने र कागज मिलाएर खाने वाहेक यो मठमन्दिरको बजेटले कुनै उपलब्धी हुँदैन । । एक लाखदेखि एक करोडमम्म विनियोजन हुने यस्तो रकम समम्वन्धित क्षेत्रमा पुग्ने र कुनै उपलब्धी देखिने आधार अहिलेसम्म फेला नपरेको भएपनि राजनीतिक दबाब कारण बजेट विनियोजन हुने गरेको छ।
