हाम्रो इच्छा ठेक्का तोड्ने होइन, तर विकास नहुने अवस्थामा तोड्नैपर्छ : कुलमान घिसिङ
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले देशभरका हजारौं रूग्न (अलपत्र) ठेक्काले देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको भन्दै यस्ता ठेक्का व्यवस्थापनका लागि कठोर निर्णय लिइने चेतावनी दिएका छन् । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको 'रूग्ण ठेक्का व्यवस्थापन' सम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री घिसिङले समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार र निर्णय प्रक्रियामा निष्क्रिय बस्ने सरकारी अधिकारी दुवैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने स्पष्ट पारेका हुन् । मन्त्री घिसिङका अनुसार सडक विभाग अन्तर्गत मात्रै करिब २१०० ठेक्का अहिले सञ्चालनमा छन्, जसमध्ये केहीको जानकारी विभागलाई समेत नभएको पाइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका ठेक्का जोड्दा यो संख्या दशौं हजार पुग्ने उनको अनुमान छ । यी ठेक्काहरूको कमजोर अनुगमन, व्यवस्थापनमा कर्मचारी अभाव, ठेकेदार र परामर्शदाताबीचको द्वन्द्व तथा सरकारी पक्षबाट साइट हस्तान्तरणमा ढिलाइ, बजेट अभाव, र निर्णय नगर्ने प्रवृत्तिले आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन् । 'एउटा पुल बनाउन १५ वर्ष लाग्यो, जनताले घण्टौँ कष्ट भोग्नुपर्यो, अनि बनेको दुई वर्षमै बगायो। यस्तो अवस्था छ,' उनले बेथान गाउँको पुलको उदाहरण दिँदै भने । अलपत्र ठेक्काका कारण देशले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नु परेको मन्त्री घिसिङले बताए । वार्षिक करिब ३ खर्ब रुपैयाँको पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको, जसले रोजगारी सिर्जनामा बाधा पुर्याएको र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेको उनको भनाइ छ। भेरी-बबई डाइभर्सन र मरिन डाइभर्सन जस्ता ठूला आयोजनामा अर्बौं खर्च भइसके पनि दशकौंसम्म पानी नआउँदा त्यसले कृषि उत्पादन र जीडीपीमा पार्ने प्रभावको समेत उनले चिन्ता व्यक्त गरे । मन्त्री घिसिङले सरकारी अधिकारीहरूमा समस्या आउँदा निर्णयबाट पछि हट्ने प्रवृत्ति हावी भएको बताए । उनले विद्युत प्राधिकरणमा रहँदा चमेलिया र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना दुई वर्षसम्म अलपत्र परेको तर आफूले जोखिम मोलेर तत्काल निर्णय लिएपछि ती आयोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न भई देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिएको उदाहरण प्रस्तुत गरे । 'कसैले पनि निर्णय नगर्ने, अनि अर्कोलाई जिम्मा बोकाउने । यस्तो हुँदैन,' उनले भने । अख्तियारले पनि समयमा निर्णय नगर्नेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था ल्याएकोले अब यस्तो प्रवृत्ति सह्य नहुने उनको चेतावनी थियो। उनले नेपाली ठेकेदारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै इन्भेस्टमेन्ट समिट भन्दा पनि कन्ट्र्याक्टर समिट गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राखे । ठेकेदार, परामर्शदाता र सरकारी निकायबीचको समन्वयमा जोड दिँदै उनले चीनको द्रुत विकासको उदाहरण प्रस्तुत गरे । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९-८ (ठेक्का तोड्दा ठेकेदारबाट सतप्रतिशत क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था) मा सुधारको आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले यसलाई अध्यादेशमार्फत संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिए । 'हाम्रो इच्छा ठेक्का तोड्ने होइन, तर विकास नहुने अवस्थामा तोड्नैपर्छ,' उनले भने । साइट दिन नसकेको, बजेट दिन नसकेको लगायतका सरकारी कमजोरीका कारण अलपत्र परेका ठेक्काहरूलाई कन्भिनियन्सका आधारमा सहमतिमै तोड्ने विकल्पमा समेत जानुपर्ने उनको भनाइ थियो । परिणाममुखी कार्यसम्पादनमा जोड मन्त्री घिसिङले कसैप्रति प्रतिशोध साध्ने आफ्नो नियत नभएको स्पष्ट पारे । 'हामीलाई नतिजा चाहिएको छ, पर्फर्मेन्स चाहिएको छ । जसले काम गर्छ र नतिजा दिन्छ, उही नै लिड गर्छ,' उनले भने । राइट म्यान इन राइट प्लेस इन राइट टाइमको सिद्धान्तमा जोड दिँदै उनले काम गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले आफूले तीन वटा मन्त्रालय (सडक, सिँचाइ, ऊर्जा) को नेतृत्व गर्दा पनि सबैलाई परिणाममुखी काम गर्न निर्देशन दिएको र परिणाम नदिने अधिकारीहरूलाई आपसी सहमतिमा परिवर्तन गरेको बताए ।
ठेक्का तोड्दा बाँकी असुली गर्नुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्छः पूर्वसचिव थापा
काठमाडौं । नेपाल सरकारका पूर्व सचिव तथा पूर्वाधार विज्ञ अर्जुनजंग थापाले रुग्ण ठेक्का सहज अवस्थामा आएको बताएका छन् । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धी’ सरोकारवाला निकायसँग संवाद कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै रुग्ण ठेक्का सहज अवस्थामा आएपनि जिरोमा पुर्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार २०७५ मंसिरसम्म ११८ अर्बका १८४८ वटा ठेक्का रुग्ण थिए भने १ हजार ३२ ठेक्काको म्याद नै ग्रुजिएको अवस्था थियो । त्यसैगरी, २३ अर्ब ६० अर्ब पेश्की उठ्न बाँकी थियो भने ५ अर्ब ९० करोड कार्य सम्पादन जमानत जोखिममा थियो । ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसमा अध्ययन गरेर ३०–३५ वटा सुझाव दियो । जनशक्ति थप गर्ने, कर्मचारीको क्षमता बृद्धि गर्ने, ठेक्कालाई सहजीकरण गर्ने, अनुगमन गर्ने लगायतका सुझाव दियो । सबैले पालना गरे । त्यसकारण १८ सयभन्दा बढी रुग्ण ठेक्का अहिले ४०० सयमा सीमित भएको हो । यसलाई जिरोमा पुर्याउन पर्छ,’ उनले भने । पछिल्लो समय कोराना महामारी, भुक्तानीमा भएको ढिलाई लगायतका कारण ठेक्का रुग्ण भएको थापाले बताए। ‘यसबीच कोरोना महामारी आयो । त्यसपछि दुई तीन वर्ष निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिन सकिएन । यसका कारण पनि ठेक्का रुग्ण भए,’ उनले भने, ‘अहिले पनि २०७५ कै अभ्यासबाट रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । कडाइ गर्दै ठेक्का व्यवस्थापनमा अघि बढ्नुपर्छ । अपर्याप्त बजेट र भुक्तानीमा भएको ढिलाइका कारण ठेक्का रुग्ण भएको उनले बताए । साथै कर्मचारीका कारण पनि ५–७ प्रतिशत ठेक्का रुग्ण भएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, उनले ठेक्का रुग्ण हुन नदिन कानुनमा सुधार ल्याएर सक्षम ठेकदारलाई छनोट गर्नुपर्ने बताए । यसैगरी भेरिएसन र म्याद थपलाई व्यवस्थीत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
रतुवा-केशलिया सडक निर्माणको ठेक्का तोडियो, १३.८६ करोड जमानत जफतका लागि बैंकमा पत्र
काठमाडौं । हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत मोरङको रतुवा-केशलिया ६ किलोमिटर सडक खण्ड निर्माणको ठेक्का तोडिएको छ । सडक विभाग मातहतको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय अन्तर्गत योजना कार्यालय इटहरीले मंगलबार सडक निर्माणका लागि श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि हेटौंडासँगको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरेको जनाएको छ । सडक स्तरोन्नति तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी उक्त कम्पनीसँग २३ कात्तिक २०७६ मा ८३ करोड ९९ लाख रुपैयाँमा (करसहित) ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सडक निर्माण २३ कात्तिक २०७९ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएकोमा निर्माण प्रगति करिब २५ प्रतिशत मात्र छ । उक्त सडक कुनै ठाउँमा ४ र कुनै ठाउँमा ६ लेनमा स्तारोन्नति गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्का सम्झौताको म्याद दुई पटक थप गरिएको थियो । पछिल्लो पटक थप गरिएको ठेक्का सम्झौता गत जेठमा सकिएको थियो । पटक-पटक ताकेता गर्दा काम नगरेको, प्रतिबद्धता बमोजिम काम नगरेको र साइट ठप्प बनाइएकाले ठेक्का तोडिएको योजना कार्यालय इटहरीका प्रमुख युवराज पोखरेलले बताए । ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको निर्माण व्यवसायीको कार्य सम्पादन जमानत बापतको ४ करोड १९ लाख र पेस्की बापतको ९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ गरी कुल १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ जफतका लागि बैंकमा पत्रचार गरि सकिएको योजना प्रमुख पोखरेलले उल्लेख गरे । पेस्की रकममा १० प्रतिशत ब्याजसहित असुल हुनेछ । योजना कार्यालय इटहरीबाट गत साउनमा ठेक्का किन नतोड्ने ? भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिने स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । निर्माण व्यवसायीबाट पेश भएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकाले सार्वजनिक खरिद कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का रद्द गरिएको हो । निर्धारित अवधिमा कार्य सम्पन्न हुन नसकेको कारण र कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने अद्यावधिक कार्यतालिका, स्रोत परिचालनको भरपर्दो योजना र कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतासहित निर्माण व्यवसायीको आधिकारिक प्रतिनिधि उपस्थित नभएको, पेश भएको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको र कार्य सुचारु गर्नेतर्फ समेत तदारुकता नदेखाएको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा ठेक्का सम्झौता उल्लङ्घन गरिएको जनाइएको छ । ऐनको प्रावधान बमोजिम कार्य सम्पादन जमानत बापतको रकम जफत गरिने, बाँकी काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने र कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको जनाइएको छ । हालसम्मको अद्यावधिक भएको काम र बाँकी कामको नापजाँच मूल्यांकन गरी वित्तीय फरफारख गर्न १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको छ । निर्माण व्यवसायी कार्यालयमा उपस्थित नभएमा कार्यालयबाट नापजाँच गरिनेछ ।
