किमाथाङ्का अरुण जलविद्युत स्वदेशी पुँजीमै निर्माण हुने, ९८ अर्बको वित्तीय मोडालिटी तयार
काठमाडौं । संखुवासभाको भोटकोला गाउँपालिका-२ मा पहिचाहन गरिएको ४५४ मेगावाटको किमाथाङ्का अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना स्वदेशी पूँजीमा निर्माण गर्ने गरी लगानी ढाँचा -मोडालिटी तयार भएको छ । निर्माण अवधिको व्याजसहित ९७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको आयोजना सरकार र सरकारी निकायहरु संस्थापक रहेको विद्युत उत्पादन कम्पनील आफैंले गर्नेछ । आयोजनाको कुल लागतमध्ये ७० प्रतिशत अर्थात ६८ करोड ५५ लाख ऋणबाट र ३० प्रतिशत अर्थात २९ अर्ब ३८ स्वःपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाउने गरी वित्तीय व्यवस्थापनको मोडालिटी तयार गरिएको छ । हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलप्मेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल), कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनीहरु र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरणमार्फत ऋण लिने प्रस्ताव गरिएको छ । इक्विटीबाट प्राप्त हुने रकम कम्पनीका संस्थापक र गैह्रआवासीय तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय बासिन्दा,अतिविपन्न परिवारका सदस्य र सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गरी संकलन गरिनेछ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले वित्तीय विश्लेषणसहित तयार पारिएको प्रस्तावित लगानी मोडालिटीको जानकारी लिंदै आयोजनाको अनुमानित लागतलाई अद्यावधिक गरी सोही बमोजिम तत्काल वित्तीय व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिए । विद्युत उत्पादन कम्पनीसँग विद्युत आयोजनाहरुको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) रहेको तर कुनै पनि आयोजना निर्माणमा जान नसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले कम्पनीको दीर्घकालिन आम्दानी तथा दिगोपनका लागि पनि किमाथाङ्का आयोजना आफैंले बनाउनु पर्ने बताए । घिसिङले आयोजनाको प्रस्तावित लगानी ढाँचा र त्यस बमोजिम कम्पनीको संस्थागत इक्विटी योजनालाई तत्काल कम्पनी सञ्चालक समितिबाट पारित गरी पेश गर्न निर्देशन दिए । किमाथाङ्का अरुणको अध्ययन तथा पूर्वनिर्माण खर्च ७३ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । आयोजनाको कार्यालय तथा कर्मचारी आवास (क्याम्प) निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । बाँध, जलाशय, विद्युतगृहलगायतका संरचना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण भइसकेको छ । यसका लागि करिब ४५ करोड रुपैयाँ लाग्नेछ । आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा २ अर्ब ६९ करोड युनिट (२६९०.९७ गिगावाट आवर) विद्युत उत्पादन हुनेछ । यसमध्ये हिउँदयामको पिक तथा अफ पिक ऊर्जा क्रमश : ४७ करोड ३१ लाख तथा ३५ करोड ३३ लाख र वर्षायामको १ अर्ब ८६ करोड ४६ लाख युनिट रहेको छ । उक्त विद्युत बिक्रीबाट वार्षिक रुपमा १६ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ । विद्युत उत्पादन कम्पनीमा सरकारको ३० प्रतिशत, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नेपाल टेलिकमको १०-१०, नागरिक लगानी कोषको ५, एचआइडिसिएल ४, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको २ प्रतिशत संस्थापक शेयर स्वामित्व रहेको छ । सर्वसाधारणका लागि २९ प्रतिशत सेयर छुट्याइएको छ ।
तीन सातादेखि बन्द रहेको सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोको विद्युत् उत्पादन पुनः सुरु
ताप्लेजुङ । गत मङ्सिर अन्तिम सातादेखि बन्द रहेको ७३ मेगावाट क्षमताको सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावरको विद्युत् उत्पादन पुनः सुरु भएको छ । पावरहाउस (विद्युतगृह) लगायतमा देखिएको प्राविधिक समस्या समाधान भएपछि पुनः विद्युत् उत्पादन सुरु भएको कार्यालयका प्रशासन प्रमुख तथा वातावरण अधिकृत करण गौतमले जानकारी दिए । केही उपकरणमा प्राविधिक समस्या देखिएकै समयमा प्रत्येक वर्ष गरिनुपर्ने नियमित मर्मतसम्भारको कार्यसमेत एकैसाथ सम्पन्न गरी उत्पादन सुरु गरिएको उनले बताए । करिब दुई वर्षअघि उत्पादन सुरु गरिएको यस आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् वसन्तपुर सबस्टेसनमार्फत केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । यो आयोजना जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनामध्ये सबैभन्दा बढी क्षमताको हो ।
सुपर खुदी हाइड्रोको आईपीओ बिक्री खुला, यसरी दिन सकिन्छ आवेदन
काठमाडौं । सुपर खुदी हाइड्रोपावरले आज पुस २२ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि आईपीओ बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीले जारी पुँजी १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको २० प्रतिशत अर्थात् ३१ करोड रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ३१ लाख कित्ता सेयर जारी गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको छ । जसमध्ये १५ करोड ५० लाख रुपैयाँको १५ लाख ५० हजार कित्ता सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई बिक्री गर्नेछ । स्थानीयलाई छुट्याएको सेयरमध्ये ४० प्रतिशत अर्थात् ६ लाख २० हजार कित्ता लमजुङको आयोजना प्रभावित क्षेत्र मर्स्याङ्दी गाउँपालिका-२ र ३ का बासिन्दा र ६० प्रतिशत अर्थात् ९ लाख ३० हजार कित्ता मर्स्याङ्दी गाउँपालिका-१, ४, ५, ६, ७, ८ र ९ का बासिन्दालाई बिक्री गरिने कम्पनीले जनाएको छ । यस्तै, सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि छुट्याइएको सेयरको १० प्रतिशत अर्थात् १ लाख ५५ हजार कित्ता सेयर सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृती लिई विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपालीहरूलाई छुट्याएको छ । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम १ लाख कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले माघ ६ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । यदि उक्त अवधिमा पूर्ण बिक्री नभएमा माघ २१ गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्बिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले छिटोमा पुस २५ गते र ढिलोमा माघ ६ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल रहेको छ । स्थानीय बासिन्दाले प्रभु बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, कृषि विकास बैंक र प्राइम बैंकको बेसीशहर शाखा र हिमालयन बैंकको भुलभुले शाखाबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई सीआस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
