बजार : पूर्वाधार

म्याग्दी । म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारमा खानेपानी आपूर्तिको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन र गुणस्तर सुधार गर्न सञ्चालित आयोजना निर्माण बजेट अभावमा ठप्प भएको छ । निर्माण कम्पनीलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखिको एक करोड ३८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने योजनाका लागि चालु आवमा एक लाख रुपैयाँमात्र बजेट प्राप्त भएपछि निर्माण प्रभावित भएको हो । सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना म्याग्दीले बेनी खानेपानी आयोजनाको क्षमता विस्तार कार्यक्रमअन्तर्गत विसं २०७८ असोजमा काठमाडौंको एएम प्याराडाइजसँग दुई करोड ४६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । निर्माण कम्पनीका इञ्जिनियर अजय तिमिल्सिनाले यसअघि गरेको कामको भुुक्तानी नपाएको भन्दै थप बजेट प्राप्त हुने सुनिश्चित नभएपछि गत फागुनदेखि निर्माण रोकिएको बताए ।  ‘९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजनामा गत वर्ष काम गरेको ५६ लाख भुक्तानी पाउन बाँकी छ’, उनले भने, ‘समयमा भुक्तानी नपाएको र खरिद ऐन संशोधनसँगै ठेक्काको म्याद थप हुने भएपछि काम रोकिएको हो ।’ उनका अनुसार १८ महिनाको ठेक्का अवधि बढेर तीन वर्ष पुग्न लागेको छ । आयोजनामार्फत खडेरी, मुहान सुक्दा, पाइप फुटेको, पहिरोका कारण बेनीमा खानेपानी आपूर्ति बन्द भई हाहाकार हुने समस्या हटाउन विकल्पकारुपमा म्याग्दी नदीको पानी तानेर वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पानी शुद्धीकरण गर्ने संरचना तयार पारिएको बेनी खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष रमेश गिरीले बताए । उनका अनुसार बराहपाखोमा तीन लाख ४० हजार लिटर क्षमताको रिजर्भ ट्याङ्की निर्माण भइसकेको छ । साथै ५।९४ घनलिटर क्षमताको दुई वटा पानी शुद्धीकरण गर्ने गर्ने फिल्टर पलान्ट निर्माण सकिएको छ । नयाँ प्रविधिको ‘सेडिमेशन’ र सो ‘साण्डफिल्टर’ ट्याङ्कीमा प्रयोगमा ल्याउन नसक्दा पानी शुद्धीकरण गर्न अतिरिक्त खर्च बढेको अध्यक्ष गिरीले बताए । ‘बजेट अभावमा पानी शुद्धीकरण गर्ने ट्याङ्कीमा राख्ने सामग्री ल्याउन नसक्दा नयाँ संरचनाको प्रयोग हुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘पुरानो ट्याङ्कीमा पानी शुद्धीकरण गर्ने संरचना मर्मत गर्दा धेरै खर्च बढिरहेको छ ।’ बेनी नगरपालिका–२ स्थित कालीगण्डकी नदी किनारको इनारदेखि एक सय ३० मिटर उचाइमा बेनी बजारको शिरमा रहेको बराहपाखोस्थित रिजर्भ ट्याङ्कीसम्म करिब नौ सय मिटर चार इञ्चको जिआइ पाइप जडान गरेर लिफ्ट प्रविधिमार्फत पानी तान्ने व्यवस्था मिलाइएको बेनी खानेपानी उपभोक्ता संस्थाले जनाएको छ । हाल दुई वटा पम्पबाट प्रतिसेकेण्ड १० लिटरका दरले पानी तानिएको छ । तीनवटै पम्प चलाउँदा प्रतिसेकेण्ड १५ लिटरका दरले पानी आपूर्ति गर्न सकिने सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाका इञ्जिनियर नवीन सुवेदीले बताए । लिफ्ट प्रविधि सञ्चालन भए पनि पानी शुद्धीकरण गर्ने संरचना प्रयोगमा आउन नसकेको उनले बताए । योजनालाई पूर्णता दिन खानेपानी मन्त्रालयमा थप बजेट माग गरिए पनि सफल नहुँदा समस्या परेको इञ्जिनियर सुुवेदीले बताए । आयोजनाले दुई वर्षअघि बेनी खानेपानी आयोजनाको क्षमता विस्तारका लागि ४२ लाख ८१ हजार आठ सय २० रुपैयाँको लागतमा दुई लाख लिटर क्षमताको ट्याङ्की निर्माण गरेको थियो । आयोजनाको हाल एक लाख लिटर क्षमताको एउटा र दुई लाख लिटर क्षमताको दुई वटा रिजर्भ ट्याङ्की छन् । मुहानबाट ट्याङ्कीमा सङ्कलन हुने पानी शुद्धीकरण गरेर वितरण गर्ने संरचना तयार पार्न लागिएको इञ्जिनियर सुवेदीले बताए । उनका अनुसार बेनी–७, ८ र २ का एक हजार एक सय घरधुरीलाई रिठाखर्क, पुम्दी र कोप्रेको मुहानबाट प्रति सेकेण्ड ३३ लिटरका दरले पानी आपूर्ति हुने क्षमता छ । दैनिक पाँच लाख ६० हजार लिटरका दरले खानेपानी वितरण गरिँदै आइएको बेनी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका प्रबन्धक यामबहादुर विकले जानकारी दिए । उनका अनुसार २७ किलोमिटर दूरीको रिठाखर्क र पुम्दीको मुहानबाट आपूर्ति हुने पानी पहिरो र निर्माणाधीन बेनी–जोमसोम सडकका कारण प्रभावित भएको छ । रासस

कञ्चनपुर । कलुवापुर–बेलौरी राजमार्गको कालोपत्र गर्ने कार्य अझै पूरा हुन सकेको छैन । निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण सडक कालोपत्र गर्ने कार्य हुन नसकेको हो । सडक कालोपत्रका लागि निर्माण कम्पनीसँग तीन वर्षअघि १३ करोड रुपैयाँ बढी रकममा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सडकखण्डको बन्साहा जङ्गलबाट कलुवापुरसम्मको तीन किलोमिटर सडक निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण र चानदेवबाट कालागौडीसम्मको तीन किमी सडक शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको अवरोधका कारण कालोपत्र हुन सकेको छैन । पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख योगेन्द्रबहादुर अधिकारीका अनुसार बन्साहा जङ्गलबाट कलुवापुरसम्मको आठ सय मिटरमा कालोपत्रका लागि बेस राख्ने काम गरिएको छ । बाँकीमा सब बेस राख्ने काम गरिएको छ । ‘कार्यालयका तर्फबाट सडक कालोपत्र गर्नका लागि निर्माण व्यवसायीलाई ताकेता गर्ने कार्य हुँदै आएको छ’, उनले भने, ‘जुन गतिमा काम हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन, ढिलासुस्ती गरिँदै आएकाले कार्यप्रति सन्तोष हुनुपर्ने अवस्था छैन ।’ कलुवापुर बजार क्षेत्रमा सडकको क्षेत्राधिकारबारे विवाद हुँदा काम हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले हाल ह्मपाइप राख्ने काम भइरहेको बताए । ‘सडक क्षेत्रको एकातर्फको ह्मपाइप राख्नका लागि बेस राख्ने काम पूरा भएको छ’, उनले भने, ‘अर्कोतर्फको बेस राख्नका लागि काम अगाडि बढेको छ ।’ कलुवापुरदेखि उत्तरतर्फ बेलडाँडीसम्मको चार किमी सडकमा ग्राभेल राख्ने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का सम्झौता भएको रकममध्ये चार करोड ५० लाख रुपैयाँ रकम भुक्तानी भइसकेको छ । बन्साहा कलुवापुर बेलडाँडी दोमिल्लासम्मको सडक नौ किमी रहेको छ । यस सडकलाई बंक नायल सडकसँग जोडने पूर्वाधार विकास कार्यालयको योजना रहेको छ । सडक कालोपत्रका लागि सन्तोषी–थेगिम जेभीसँग २०७८ साउन २० गते सम्झौता भएको थियो । निर्माण व्यवसायीले काम समयमै पूरा नगर्दा स्थानीय बासिन्दाले असन्तुष्टि पोखेका छन् । स्थानीय अतुलबहादुर ऐरले सडक निर्माणमा निर्माण व्यवसायीले ढिलासुस्ती गर्दा निर्धारित समयभित्रै काम सडक कालोपत्रको काम हुन नसकेको बताए । ‘निर्माण व्यवसायीले ठेक्काको म्याद थप्दै जाने नगर्दा सडक कालोपत्रको कामले गति लिन सकेको छैन’, उनले भने । सडक कालोपत्र पूरा गर्नुपर्ने माग अघि सार्दै स्थानीय बासिन्दाले पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । रासस

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको विद्युत् उत्पादन कम्पनी (भियुसिएल)ले झण्डै आठ खर्ब ५३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ लगानीमा चार हजार एक सय १३ मेगावाट क्षमताका ठूला आयोजनाको काम अघि बढाएको छ । मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि सरकारले गरिरहेको योजनाबद्ध प्रयासलाई थप सार्थक बनाउने लक्ष्यका साथ कम्पनीले मझौला र ठूला क्षमताका आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । कम्पनीले अर्ध जलाशयुयुक्त प्रकृतिको चार सय ८० मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णाली भारतीय कम्पनी एनएचपीसीसँग मिलेर अगाडि बढाउन लागेको छ । सो आयोजना अगाडि बढाउनेसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को २०७९ जेठमा भएको भारत भ्रमणका क्रममा भएको हो । यसैगरी कम्पनीले चार सय ५४ मेगावाट क्षमताको किमाथाङ्का अरुण, एक हजार नौ सय दुई मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णालीको विस्तृत अध्ययनको कामलाई अगाडि बढाएको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बखतबहादुर शाहीका अनुसार, निकट भविष्यमा नै ती आयोजनाको आवश्यक अध्ययन प्रक्रिया पूरा हुनेछ । कम्पनीले ४० मेगावाट क्षमताको सौर्य परियोजनासमेत अगाडि बढाएको छ । ऊर्जा मिश्रणको अवधारणामा समेत काम गर्ने उद्देश्यका साथ सौर्य परियोजनाको कामसमेत कम्पनीले सुरु गरेको शाहीको भनाइ छ । नेपालको पानी जनताको लगानी अवधारणा सरकारले नेपालको पानी जनताको लगानी अवधारणामा अगाडि बढाएको कम्पनी हो, विद्युत् उत्पादन कम्पनी । यो कम्पनीले ठूला क्षमताका आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढाएको छ । सोही कम्पनीको सहायक कम्पनीको रुपमा रहेको जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीले गत बुधबार मात्रै एक सय छ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरेको छ । चालु आवमा आवश्यक तयारी गरेर आगामी आवको सुरुदेखि नै निर्माणमा जाने तयारी गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्दै आएको निर्माण, उत्पादन, वितरण र बिक्रीको चापलाई कम गर्ने लक्ष्यका साथ सो कम्पनी स्थापना गरेको हो । ऊर्जा क्षेत्रको समग्र सुधार गर्ने र व्यवस्थित रुपमा काम गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले २०७३ मङ्सिर ५ मा कम्पनी स्थापना गरिएको हो । ऊर्जा क्षेत्रको पुनःसंरचना गर्ने र कामलाई थप सहज रुपमा अगाडि बढाउने उद्देश्यले २०७२ सालमा कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको थियो । सरकारले २०७२ फागुनमा ल्याएको ‘ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक’ कार्ययोजनामा उत्पादनसहित ऊर्जा क्षेत्रमा आधा दर्जन कम्पनी स्थापना गर्ने उल्लेख थियो । सो अवधारणामा रहेर स्थापना गरिएको कम्पनीले देशको समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा संस्थागत प्रयास थालेको छ । अघि बढ्दैछन् यी आयोजना  प्राधिकरण र विद्युत् विकास विभागले अध्ययन गरिरहेका आयोजनालाई कम्पनी मातहत ल्याएर विस्तृत अध्ययन तथा आवश्यक काम गरिरहेको छ । सोही कम्पनी मातहतमा नै रहने गरी जाजरकोटामा आयोजनास्थल रहेको चार सय १७ मेगावाट क्षमताको नलगाड जलविद्युत् परियोजनासमेत निर्माणमा जाने तयारीमा छ । सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । सरकारकोे आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सो आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै सात दशमलव एक मेगावाट क्षमताको ताप्सुलाई निकट भविष्यमा नै निर्माणमा लैजादैछ । एक सय छ मेगावाट क्षमताको जगदुल्लाको वित्तीय व्यवस्थापन भइसकेको छ । एक सय २० मेगावाट क्षमताको जलदुल्ला ‘ए’को अध्ययन जारी छ । जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीका अध्यक्षसमेत रहनुभएका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवका अनुसार आगामी असारभित्र आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार हुनेछ । कम्पनीले सेयर अगाडि बढाएको अर्को आयोजना हो सिम्बुवा खोला । सो आयोजनाको क्षमता ७० दशमलव तीन मेगावाट बराबर छ । त्यसलाई रेमिट हाइड्रोको अवधारणामा अगाडि बढाइएको छ । त्यस्तै, ७७ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला पनि विद्युत् उत्पादन कम्पनी मातहत नै रहेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषको सहायक कम्पनीले अगाडि बढाएको बेतन कर्णाली आयोजनाको व्यवस्थापन र शेयर लगानीमा समेत विद्युत् उत्पादन कम्पनी नै जोडिएको छ । बेतन कर्णालीमा कम्पनीको १० प्रतिशत बराबरको शेयर स्वामित्व छ । प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इञ्जिनियरिङमा समेत भियुसिएलले लगानी गरेको छ । त्यस्तै नेपाल पावर टेडिङ कम्पनीमा पनि स्वामित्वसहितको लगानी छ । मुलुकलाई ऊर्जामा पूर्णरुपमा सम्पन्न गराउने, लगानीका विभिन्न स्रोतहरुको खोजी गर्ने र सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई साकार पार्न कम्पनी लागिपरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाहीको कथन छ । यस्तो छ कम्पनीको सेयर संरचना कम्पनीको अधिकृत पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ र जारी पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको छ । कम्पनीमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको दुई अर्ब रुपैयाँ, अर्थ मन्त्रालयको ५० करोड रुपैयाँ, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको ५० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर स्वामित्व छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको समान एक/एक अर्ब रुपैयाँ, नागरिक लगानी कोषको ५० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर छ । हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको ४० करोड रुपैयाँ, राष्ट्रिय बीमा संस्थानको २० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर छ । हालसम्म सात अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर बाँडफाँट भएको छ । बाँकी सेयर भने निकट भविष्यमा नै आम नागरिकलाई बिक्री गर्ने कम्पनीको योजना छ । सेयरधनीले चार अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको रकम मात्रै चुक्ता गरेका छन् । दुई अर्ब ८१ करोड बराबरको रकम भने सेयरधनीले उपलब्ध गराउन बाँकी रहेको कम्पनीको विवरणमा उल्लेख छ । संस्थागत सेयरधनीलाई समूह ‘क’ र ‘ख’मा वर्गीकरण गरिएको छ । यो समूहको सेयर ७१ प्रतिशत बराबर छ भने सर्वसाधारण समूह जुन ‘ग’ समूहमा छन् । जुन सेयर स्वामित्व २९ प्रतिशत बराबर हुन आउँछ । श्रममार्फत विपन्न नागरिकलाई सेयर   सर्वसाधारण नागरिकलाई १७ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय बासिन्दालाई १० प्रतिशत र अति विपन्न परिवारलाई पनि कम्पनीले सेयर उपलब्ध गराउनेछ । श्रम, रोजगारी वा अन्य कुनै विकल्पको प्रयोग गरेर अति विपन्न नागरिकले सेयर लगानी गर्न सक्ने प्रबन्ध गरिएको छ । पूर्वऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माका अनुसार अति विपन्न नागरिकले समेत अपनत्व महसुस गर्ने गरी कम्पनीमा सेयरको प्रबन्ध गरिएको हो । शर्मा नै ऊर्जामन्त्री हुँदा यो कम्पनी स्थापना गरिएको थियो । नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली सेयरधनी बनाउने उद्देश्यका साथ आर्थिकरुपमा लगानी गर्न नसक्ने नागरिकलाई समेत श्रम, रोजगारी वा अन्य कुनै विकल्पमार्फत लगानीको अवसर प्रदान गरिएको उनको भनाइ छ । लगानीको स्रोत नै नागरिक हुन भन्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको कम्पनीले अनेकन कारणले अपेक्षित कामलाई भने तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन नसकेको गुनासो पनि बेला बेलामा आउने गरेको छ । तर, कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाही, सरकारको सोच, राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ख्याल गरेर आफूहरु अगाडि बढिरहेको बताउँछन् । ‘हामीले निकट भविष्यमा नै देखिने गरी परिणाम दिन्छौँ । कामको सुरुआत जगदुल्लाबाट सुरु भएको छ । निकट भविष्यमा नै जगदुल्ला ‘ए’को पनि काम सुरु हुन्छ । अहिले लगानी गर्ने सम्झौता गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्’, उनले भने । यी आयोजना छन् गतिमा   फुकोट कर्णालीको पनि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन भारतीय कम्पनी एनएचपिसीसँग छलफल भइरहेको छ । सो आयोजना सुरु भएपछि कालीकोट जिल्लाको विकास निर्माणको कामले समेत गति लिने विश्वास गरिएको छ । कर्णाली नदीमा निर्माण हुने आयोजनाले वार्षिकरुपमा दुई हजार चार सय ४७ दशमलव ८८ गिगावाट घण्टा बराबरको ऊर्जा उत्पादन गर्नेछ । उत्पादित बिजुली चार सय केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लायनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले खाडाचक्त नगरपालिकाको रेङ्गीलमा निर्माण गर्ने सवस्टेशनमा जोडिनेछ । पहुँचमार्ग र कर्मचारी आवास गृह तथा कार्यालय भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा छ । सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका–२ मा आयोजनास्थल रहेको किमाथाङ्का अरुण जलविद्युत् आयोजनाको पनि अध्ययन कार्य जारी छ । आयोजनाबाट वार्षिक दुई सय ५५ दशमलव ११ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुन्छ । उत्पादित बिजुली १८ दशमलव पाँच किलोमिटर लामो चार सय केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइन मार्फत हाइटार सवस्टेसन हुँदै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ । मुगु कर्णालीको अध्ययन प्रक्रिया चलिरहेको छ । बाजुरा जिल्लाको जगन्नाथ र स्वामीकात्र्तिक खापर गाउँपालिकाको बीच भएर बहने कर्णाली नदीको पिलुचौर भन्ने स्थानमा दुई सय ८० मिटर अग्लो बाँध र अन्य संरचना निर्माण हुनेछ । आयोजनाको जलाशय कर्णाली प्रदेशको मुगु र हुम्ला जिल्लाको भूभाग गरी ४५ किलोमिटर उपल्लो तटीय क्षेत्रसम्म रहनेछ । एक हजार नौ सय दुई मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको विद्युत् गृहदेखि करिब ४६ किलोमिटर लामो चार सय केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत कालिकोटको रेङ्गील सवस्टेशनमा जोडिनेछ । सो आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयारीको काम प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इञ्जिनियरिङ कम्पनीले गरिरहेको छ । आयोजनाको र्काालय भवन तथा कर्मचारी आवास गृह निर्माणको प्रारम्भिक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाको विद्युत् प्रसारणको सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त भइसकेको छ । प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि २०८० कात्तिक २३ गते निवेदन समेत दिइसकिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाहीले जानकारी दिए । कम्पनीले दैलेखमा सौर्य परियोजनाको समेत काम अगाडि बढाएकोे जानकारी दिँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाहीले ऊर्जा मिश्रणको अवधारणाअनुसार पनि राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्ने दायित्व आफूहरुको पनि भएको बताए । विस्तृत अध्ययन र वातावरणी अध्यय भइरहेका आयोजनाको विद्युत् उत्पादनसम्बन्धमा अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीति एवं व्यावसायिक योजना तय गरी कार्यान्वयनमा लैजाने कम्पनीको योजना छ । यस्तै, आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा वातावरण अध्ययनको कार्य समयमा सम्पन्न गराउन पनि कम्पनी लागिपरेको कार्यकारी अधिकृत शाहीले जानकारी दिए । विद्युत् विकास विभागमा उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउने साथै नजिकैको सवस्टेसनसम्म विद्युत् प्रसारणको निम्ति प्रसारण अनुमतिको कार्यका साथै सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन कार्य अगाडि बढाइएको छ । आयोजनाको लागि पहुँचमार्ग, जग्गा खरिद र विस्तृत अध्ययन कार्य सम्पन्न भई बोलपत्रको प्रक्रिया अगाडि बढाउने, वित्तीय व्यवस्थापनको कार्य अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । लगानीका लागि नयाँ जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान गरी अध्ययन तथा निर्माण कार्य अगाडि बढाउने र कम्पनीको उद्देश्यअनुरुप राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग दुईपक्षीय एवं बहुपक्षीय रुपमा समन्वय गर्ने कम्पनीको योजना रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाहीको भनाइ छ । अध्ययन सम्पन्न भएका आयोजनाका लागि वित्तीय स्रोतको जोहो गर्ने र बोलपत्रमार्फत निर्माण व्यवसायी छनोट गरी निर्माणमा लैजान नै तत्कालको प्रमुख काम भएको जानकारी दिँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाहीले भने, “राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा वित्तीय स्रोत खोजिरहेका छौँ । आशा छ, हामी निकट भविष्यमा नै सफलता हासिल गर्छौँ ।” उनले कम्पनीले अन्य केही आकर्षक आयोजनाको समेत अध्ययन सुरु गर्ने तयारी गरेको बताए । कम्पनीको समेत लगानी रहेको एनइए इञ्जिनियरिङ कम्पनीमार्फत अध्ययन गराउँदा ठूलो धनराशी विदेशिनबाट जोगिएको छ । प्राविधिक कर्मचारीले कामसमेत पाएका छन् । नेपाली प्राविधिक क्रमशः दक्ष बन्दै गएका छन् । मानव स्रोतलाई दक्ष बनाउनु पनि कम्पनीको उद्देश्य रहेको जानकारी दिँदै उनले राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका लागि समेत आफूहरु दत्तचित्त भएर लागेको बताए । एनइए इञ्जिनियरिङ कम्पनीले एक हजार पाँच सय मेगावाट बराबरका आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत इञ्जिनियरिङ र बोलपत्रको कागजात तयार पार्ने काम सम्पन्न गरेको छ । यस्तै, विभिन्न प्रसारण लाइन आयोजनाको अध्ययन, डिजाइन तथा सुपरिवेक्षण, वातावरणीय अध्ययन, मूल्याङ्कनसम्बन्धी कार्य, सौर्य आयोजनाको निर्माणमा सहजीकरण गरिरहेको छ । जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुपरीवेक्षण कार्यमा पनि सहभागी भई आफ्नो दक्षता र क्षमतामा अभिवृद्धि गरेको छ । सरकारी संस्थाहरु सबल र सक्षम बनाउँदा मात्रै राज्यको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ कम्पनीले काम गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले कम्पनीलाई थप व्यावसायिक र दक्ष बनाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे । रासस