मझगाउँ विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि रक्षामन्त्री उप्रेती र कांग्रेस नेता लेखकबीच छलफल
महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित मझगाउँ विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि रक्षामन्त्री हरि उप्रेती र नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकसहितको टोलीबीच आज छलफल भएको छ । निर्माणाधीन मझगाउँ विमानस्थलका लागि दक्षिणतर्फ रहेको नेपाली सेनाको केही भाग जग्गा आवश्यक पर्ने भएकाले सोका लागि सहजीकरण गरिदिन कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकसहितको टोलीले मन्त्री उप्रेतीलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नं ३ बाट निर्वाचित सांसदसमेत रहनुभएका लेखकको टोलीमा जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुरका प्रमुख दुर्गादत्त बोहरा, भीमदत्त नगरपालिकाका नगरप्रमुख पदम बोगटी र बेदकोट नगरपालिकाका नगरप्रमखु भोजराज बोहराको सहभागिता रहेको थियो । लेखकका स्वकीय सचिव जनक भट्टले मन्त्री उप्रेती र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मासहित भएको छलफल सकारात्मक रहेको बताए । ‘मन्त्री र प्रधानसेनापतिसँगको छलफलका क्रममा उहाँहरूले विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि सहयोग गर्छौ भन्नुभएको छ,’ भट्टले भने,’यो प्रक्रियागत अल्झन फुकाउन नेता लेखक सक्रिय हुनुहन्छ ।’ केही समयअघि स्थानीयले विमानस्थलका लागि मझगाउँस्थित रत्न वाटिका खाली गराएका थिए । विमानस्थललाई जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गर्नुअघि यहाँ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) का लागि पहल थालिए पनि उक्त कार्य पूरा नहुँदा निर्माणमा बाधा पुगेको छ । विमानस्थलको दक्षिणतर्फ रहेको रत्न वाटिका र नेपाली सेनाको केही भू(भाग विमानस्थल स्तरोन्नतिका क्रममा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । ४५ करोड रुपेयाँको ठेक्का दिइएको विमानस्थलको पुनःनिर्माणको काम हाल ३६ प्रतिशत सकिसकेको छ । भीमदत्त नगरपालिकाको १५, दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको १०, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको २५ र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको ५० प्रतिशत गरी तीनै तहको साझेदारीमा विमानस्थल निर्माण भइरहेको हो ।
बजेटमा सरकारले जलविद्युतलाई प्राथमिकता राख्नुपर्छ : अध्यक्ष कार्की
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जलविद्युतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् । सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावट जलविद्युत उत्पादन गर्नको लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जलविद्युतलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउने पर्ने बताएका हुन् । अध्यक्ष कार्कीले आगामी १० वर्षमा जलविद्युत उत्पादनलाई २८ हजार मेगावट माथि पुर्याउन आवश्यक रहेको बताए । त्यसको लागि सरकारले बजेटमार्फत विभिन्न खालका सहुलियत र सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । जलविद्युतलाई भारत र बंगलादेशले खरिद गर्ने भएकाले उत्पादनमा जोड दिने नीति बनाउन आवश्यक रहेको जानकारी दिए । सन् २०३५ सालसम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको र यसको लागि ४६ अर्ब डलर आवश्यक भएकाले मुलुकमित्र भएको पुँजी परिचालन गर्ने गरी बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । मुलुकभित्रै लगानीमैत्री वातावरण बनाउने कुरा समेटिनु पर्नेमा जोड दिए । अघिल्लो वर्षको बजेटमा विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गराउने भनिए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै आगामी बजेटमार्फत विद्युत व्यापारमा समावेश गराउनु पर्ने माग राखे । उनले सरकारले विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गराए ट्रान्समिसन लाइनको लागि पनि निजी क्षेत्रलाई समावेश गराउन आवश्यक रहेको बताए । सरकारले बजेट लोकप्रियताको लागि ल्याउने भन्दा पनि कार्यान्वयन नहुने गरी ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरे । सरकारले प्रतिमेगावट ५० लाख फिर्ता दिने भनिए पनि अहिलेसम्म फिर्ता नगरेको जानकारी दिए । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा खुशी बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने भन्दा पनि लगानीको वातावरण बन्ने गरी बजेट निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जलविद्युत क्षेत्र अन्य क्षेत्र भन्दा फरक रहेको भन्दै विद्युत उत्पादनसँगै मुलुकलाई पनि बनाउने उल्लेख गरे । जलविद्युतले गाउँगाउँमा सडक, बजार, रोजगारी सिर्जना साथै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने जानकारी दिए । सन् २०३५ सालसम्म ट्याक्स फ्रि गरिनुपर्ने बताए । सरकारले जलविद्युतमा नयाँ नयाँ कर लगाउन नहुने बताए । संघीय सरकारलाई कर तिरेपछि स्थानीय र प्रदेशलाई राज्यले मिलाउनुपर्ने बताए । आयोजना तथा कन्ट्याक्टरले मात्रै हाइड्रो सम्बन्धि सामान आयात गर्न पाउने आर्थिक ऐनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने जानकारी दिए । ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले जलविद्युतलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । जलविद्युतलाई भारत र बंलादेशले खरिद गर्ने भएको छ । सन् २०३५ सालसम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ । त्यसको लागि ४६ अर्ब डलर आवश्यक पर्छ भनिएको छ । मुलुकभित्रै लगानीमैत्री वातावरण बनाउने कुरा समेटिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । जलविद्युत क्षेत्रमा रहेका लाइसेन्स, वन, भूमि लगायतका समस्या सहज बनाउने कुरा बजेटमा उल्लेख गर्नुपर्छ’, उनले भने । राज्यले दिने सुविधा र नीतिमा स्थिरता कायम गर्न गरी बजेट ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरे । लगानीकर्ताले गरेको लगानी सुरक्षित हुने किसिमको कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले जलविद्युत क्षेत्रमा रहेका लाइसेन्स, वन, भूमि लगायतका समस्या सहज बनाउने कुरा बजेटमा उल्लेख गर्नुपर्ने माग राखे ।
१० वर्षमा बन्यो स्वास्थ्य कार्यालयको भवन, कोठा भाडामा मात्रै ८५ लाख खर्च
सल्लेरी । स्वास्थ्य कार्यालय सोलुखुम्बुको भवन निर्माण एक दशकमा सम्पन्न भएको छ । विसं २०७१ देखि सुरु गरिएको भवन निर्माण पटकपटक म्याद थप गर्दै गत वैशाखमा सम्पन्न भएको हो । विसं २०७१ माघ २० गते दुई वर्षमा निर्माण सक्नेगरी नीलगिरि निर्माण सेवाले दुई करोड ३८ लाख तीन हजार ५३ रुपैयाँको लागतमा जिम्मा लिएको थियो । निर्धारित समयमा निर्माण नभएपछि पटकपटक म्याद थप गरी दश वर्षमा भवन सम्पन्न भएको स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख सुमन तिवारीले बताए । आफू कार्यालयमा आएदेखि सबैसँग समन्वय गर्दै ताकेता गरेपछि निर्माणले निरन्तरता पाएको उनको भनाइ छ । भवन हस्तान्तरण भएसँगै गत वैशाख १६ गते स्वास्थ्य कार्यालय भाँडाको भवनबाट आफ्नै भवनमा सरेको प्रमुख तिवारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार लामो समय अलपत्र छाडिँदा निर्माणमा प्रयोग गरिएका काठहरु कुहिएर अर्को फेर्नुपरेको थियो । ‘अहिले निर्माण कम्पनीले काम सकेर हामीलाई हस्तान्तरण गरेको छ । अझै रङ्गरोगन, वाइरिङलगायत काम बाँकी छन् । ढिलै भए पनि सबैको सहयोगले भवन सम्पन्न भएर यहीँबाट सेवा दिन थालेका छौँ’, तिवारीले भने । दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी जिम्मेवारी पाएको कम्पनीले लापरबाही गर्दा राज्यले स्वास्थ्य कार्यालयका लागि घरभाडामा मात्रै ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको उनले जानकारी दिए । निर्माण सम्पन्न गर्नुको सट्टा भवन अलपत्र छाडेर ठेकेदार बेपत्ता बन्दा कार्यालय भाडामा बस्नु परेको थियो । दश वर्षको अवधिमा स्वास्थ्य कार्यालयमा दशजना कार्यालय प्रमुख फेरिएका थिए । अहिले आफ्नै भवनबाट सेवा सञ्चालन सुरु गरेसँगै घर भाँडाबापतको कार्यालयले तिर्दै आएको वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँ जोगिएको छ । ४५ वर्षपछि आफ्नै भवन स्वास्थ्य कार्यालय सोलुखुम्बुले स्थापना भएको ४५ वर्षपछि आफ्नै सुविधा सम्पन्न भवन प्राप्त गरेको छ । विसं २०३६ मा दुर्गम हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुको फाप्लुमा स्थापना भएको कार्यालयले पहिलोपटक गत वैशाख १६ गते आफ्नै भवनबाट सेवा प्रवाह सुरु गरेको हो । तत्कालीन जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय हुँदै हाल स्वास्थ्य कार्यालय कायम भएको छ । स्थापनादेखि भाडाको भवनबाट सेवा दिँदै आएको कार्यालयले पहिलोपटक नवनिर्मित भवनबाट सेवा दिन थालेको कार्यालय प्रमुख तिवारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यालयले पछिल्लो १७ वर्षमा घरभाडा बापत ८५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँका दरले १७ वर्षमा एकै व्यक्तिलाई ८५ लाख रुपैयाँ बुझाइएको कार्यालयले जनाएको छ । त्यसअघि पनि कार्यालयले विभिन्न स्थानमा गरी भाडाबापत खर्च हुँदै आएको थियो । साँघुरो निजी भवनबाट कार्यसम्पादन गर्नुपर्दा चुनौतीहरुको सामना गर्नुपरेको कार्यालय प्रमुख तिवारीले बताए । उनका अनुसार २०३६ सालदेखि हालसम्म आइपुग्दा १५ जना कार्यालय प्रमुख फेरिएका छन् । कार्यालयको भूमिका निरन्तर कमजोर तत्कालीन समयमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका रुपमा स्थापना भएको हालको स्वास्थ्य कार्यालयको भूमिका निरन्तर कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ । जिल्लाभरका स्वास्थ्य संस्थालाई नियन्त्रण र निगरानी गर्ने अवधारणाअनुसार स्थापना गरिएको जनस्वास्थ्य कार्यालय पछि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय हुँदै अहिले स्वास्थ्य कार्यालय सोलुखुम्बुका रुपमा परिणत भएको छ । कार्यालयको नाम मात्रै नभई अधिकार र भूमिकासमेत विगतको तुलनामा फेरिएको जनस्वास्थ्य निरीक्षक कर्मचन्द्र राजवंशीले बताए । सङ्घीयतापछि कार्यालयको नामसँगै अधिकारसमेत स्थानीय तहको स्वास्थ्य शाखाअन्तर्गत प्रत्यायोजन हुँदा भूमिका र क्षेत्राधिकार दुवै खुम्चिएको उनको भनाइ छ । विगतको जिल्लाभरको औषधि खरिददेखि विभिन्न शिविरका लागि भन्दै वार्षिक एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट हुने कार्यालय अहिले लाखमा खुम्चिएको स्वास्थ्य कार्यालय सोलुखुम्बुका प्रमुख तिवारीले बताए । स्थानीय तह आफैँ स्वयत्त भएकाले कतिपय पालिकामा हुने अधिकांश कार्यक्रमको जानकारी आफूहरुलाई नहुने गरेको उनको भनाइ छ । तिवारीले भने, ‘विगतमा जिल्लाभरका स्वास्थ्यसम्बन्धी गतिविधि हामी कहाँ हुन्थ्यो तर अहिले त्यस्तो छैन, स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम स्थानीय तहको स्वास्थ्य शाखाअन्तर्गत सञ्चालन हुने भएपछि हामीलाई थाहा हुँदैन ।’ स्थानीय तहले गर्ने स्वास्थ्यका कार्यक्रमबारे स्वास्थ्य कार्यालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने भनिए पनि सोको अनिवार्य व्यवस्था नहुँदा जानकारी कम आउने गरेको उनको भनाइ छ । जानकारी निकै कम मात्र आउँछन् । कतिपय त थाहासम्म हुँदैन । सोही कारण कार्यालयको क्षेत्राधिकार तथा दायरा साँघुरिँदै गएको कार्यालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् । हाल प्रदेश मातहत रहेको स्वास्थ्य कार्यालयमा कार्यक्रमका लागि बजेट कम आउँदा गतिविधि कमजोर हुँदै गएको कर्मचारी रामनारायण शाहले बताए । समयसमयमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुने भए पनि विगतको जस्तो सक्रियता नरहेको उनको भनाइ छ । रासस
