बाँकेका गाउँमा अझै भएन विद्युतीकरण, खानेपानी र सिँचाइको अभाव
नेपालगञ्ज । भारतको सीमा नजिक रहेका बाँकेका दुर्गम गाउँमा अझै पनि विद्युतीकरण हुन सकेको छैन । जिल्लाको राप्तीसोनारी–४ र १ को खयरभट्टीमा विद्युत् जडानका लागि स्थानीयले आग्रह गरेका छन् । सो क्षेत्रमा करिब चार सय ५० घरधुरीले विद्युत्को सुविधा नपाउँदा खानेपानी र सिँचाइको अभाव झेल्न बाध्य भएको स्थानीय प्रकाश नेपालीले जानकारी दिए । ‘पहिले त हामीले खोलाको पानी नै खान्थ्यौँ तर पछिल्लो पटक केही घरमा धारा जडान भएको छ, खानेपानीको समस्या समाधान भएको छैन,’ उनले भने । विद्युतीकरण भएपछि खोलामा बग्ने पानीको सदुपयोग गरेर खानेपानीको समस्या सधैँका लागि अन्त्य हुने उल्लेख गर्दै नेपालीले ठेकेदारको लापरबाहीले विद्युतीकरणको काम अघि बढ्न नसकेको बताए । उनले काम गर्न लागेको एक वर्षमा पनि खम्बा गाड्ने र तार तान्ने काम अझै पूरा नभएको जानकारी दिँदै यसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि ताकेता नगरेको आरोप लगाए । उक्त क्षेत्रमा विद्युतीकरणका लागि पाँच सय ६० स्टिल ट्युबलर खम्बा खसालिएको र तीमध्ये तीन सय ६० मात्रै गाडिएको अवस्थामा रहेको स्थानीयको भनाइ छ । ठेकेदारको लापरबाहीका कारण अन्य खम्बा यत्रतत्र छरिएको अवस्थामा रहेका छन् । स्थानीय नेपालीले बस्ने ठाउँको खोजी गर्दै जाँदा रोल्पा, रुकुम, मुगु, सल्यान, जाजरकोट, प्यूठानलगायत जिल्लाबाट आएर त्यहाँ बसोबास गरेको जानकारी दिए । त्यहाँका स्थानीयको मुख्य आयस्रोत बाख्रापालन, कुखुरापालन र बनकसको डोरी बनाएर बेच्ने रहेको बताइएको छ । सो डोरी बेच्न स्थानीय भारतको बजारमा जाने गर्छन् । उक्त स्थानमा १५ वर्षदेखि स्थानीय बस्दै आएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कृष्णा केसीले आफ्नो पहलमा नै विद्युतीकरणको प्रयास भएको जानकारी दिँदै उक्त योजना अधुरो योजना भएको बताए । उनले भने, ‘ठेक्का रद्द गरेर भए पनि विद्युत् प्राधिकरणले नै काम गर्नेगरी काम गर्छु ।’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख इन्जिनियर जगन्नाथ लामिछानेले त्यस क्षेत्रमा ठेक्का लिएको कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको जानकारी दिँदै सम्बन्धित व्यक्ति सम्पर्कमा नआएको बताए । उनले भने, ‘विद्युत् कार्यालयले पत्राचार गरेको छ, जायज कारण पनि छैन र जवाफ चित्त बुझदो पनि छैन ।’ उनले ठेकदारको लापरबाहीका कारण ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै त्यस क्षेत्रमा २४ किलोमिटरमा विद्युत् लाइन तान्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी दिए । तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ हाराहारीमा सो क्षेत्रमा विद्युतीकरणका लागि ठेक्का दिइएको थियो । रासस
सहरी योजना आयोगबाट १ अर्ब ७५ करोड लागतका १२५ वटा आयोजनाको डीपीआर तयार
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको सहरी योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ अर्ब ७५ करोड २१ लाख २५ हजार ११९ रुपैयाँ लागतका १२५ वटा योजनाको ड्रइङ्, डिजाइनिङ्, लागत अनुमानसहितको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेको छ । यसमध्ये ५८ वटा योजना वडाहरूबाट माग भएर आएका हुन् । सम्पदा तथा पर्यटन विभागका २८ वटा, हरियाली आयोजनाका १३ वटा, सार्वजनिक निर्माण विभागका ६ वटा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक निजी साझेदारीका ३/३ वटा छन् । यस्तै सामाजिक विकास, वातावरण, प्रशासन, कृषि तथा पशुपन्छी विभागका १/१ वटा आयोजना छन् । ‘माग भएका योजनाको डीपीआर नहुँदा विगतमा पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको थिएन, अब महानगरपालिकाको पुँजीगत खर्च बढ्नेछ, त्यो समस्या अब सकियो,’ सम्पन्न डीपीआरका विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै आयोगका उपाध्यक्ष डा. सुमननरसिंह राजभण्डारीले भने, ‘गएको आर्थिक वर्षमा माग भएका सबै योजनाको डीपीआर सकिएको छ । यसपछि माग भएर आउने योजनाको डीपीआरमा तत्काल काम गर्न सकिन्छ ।’ डीपीआरको कार्यान्वयनबाट मात्र नतिजा मापन गर्न सकिने भएकोले ट्र्याकिङ् प्रणाली बनाउन लागिएको भन्दै उनले यसले नतिजा कति प्राप्त भयो, तत्काल हेर्न र भन्न सकिने बताए । ‘आएका योजनालाई डीपीआर बनाउँदा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र अन्तरक्रिया भएको छ, संरचनालाई मौलिक शैली झल्किने बनाउन भौगोलिक अवस्थासँगै सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अवस्था पनि विश्लेषण गरिएको छ,’ आयोगका सदस्य आर्किटेक्ट बाबुराम भट्टराईले भने, ‘यसो हुनु भनेको योजना कार्यान्वयन सुनिश्चित हुनु हो, योजना कार्यान्वयन सहज हुनु हो, निर्धारण गरिएको अवधिको सम्पन्न हुने सुनिश्चित हुनु हो, यसले तर्जुमा गरिएका योजना निर्बाध कार्यान्वयनमा आउने वातावरण बन्छ ।’ आयोगले तयार पारेका प्रतिवेदनहरू सम्बन्धित वडा र विभागमा पठाइएको उनले बताए । आयोगको आगामी तयारीका विषयमा उपाध्यक्ष डा. राजभण्डारीले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा समावेश गरिएका कार्यक्रमलाई भाद्र महिना भित्र डीपीआर सम्पन्न गर्ने तयारी गरेका छौँ ।’
मुस्ताङका ६ स्थानमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण
म्याग्दी । मुस्ताङका छ पर्यटकीयस्थलमा पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेटमा पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय मुस्ताङले कार्यान्वयन गरेका योजनामार्फत दुई किलोमिटर पदमार्ग निर्माण भएको हो । कार्यालय प्रमुख प्रेमप्रसाद पौडेलले ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएका छवटा योजना कार्यान्वयन भएको जानकारी दिए । ‘मुस्ताङमा पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन र धार्मिक पर्यटकीयस्थलको सौन्दर्यीकरण तथा मर्मतमा बजेट परिचालन भएको छ’, उनले भने । घरपझोङ गाउँपालिका–२ मा पर्ने मार्फा गाउँमा ३० लाख रुपैयाँ बजेटबाट हिसरुङ गुम्बा र स्याउ उद्यान जोड्ने ढुंगाको सिँढी बिछ्याएर पदमार्ग निर्माणका साथै सौन्दर्यकरण गरिएको छ । मार्फा गाउँको शिरमा रहेको स्याउ उद्यान जाने पदमार्गको डिलमा बत्ती जडान गरेर रातको समयमा झलमल्ल देखिने बनाइएको छ । बेनी–जोमसोम सडक निर्माणपछि विस्थापित भएको पदमार्गको विकल्पमा थासाङ गाउँपालिकाको पहिरोथाप्ला हुँदै कुञ्जो–लेते जाने भिरमा पदमार्ग निर्माण भएको छ । घासापारिको कालीगण्डकी तिरको भिरमा पहाड प्वाल पारेर रड राखी पर्खाल उठाएर करिब पाँच सय मिटर पदमार्ग बनाइएको हो । थासाङ गाउँपालिकाको कालोपानीदेखि थुले हुँदै स्याकुभ्रासम्म लोपोन्मुख वन्यजन्तु तथा डाफे, मुनाल, चिर कालिज अवलोकन गर्ने साइकलमार्ग बनाइएको छ । १० लाख रुपैयाँ बजेटबाट ढलान, सोलिङ र ग्राभेल गरेर छ सय मिटर साइकलमार्ग निर्माण भएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले जानकारी दिए । १० लाख रुपैयाँ बजेटबाट जोमसोम विमानस्थलमा निर्माण भएको भवनमा पर्यटक सूचना केन्द्र सञ्चालनको तयारी भएको छ । १०/१० लाख रुपैयाँ बजेटबाट लोमान्थाङ गाउँपालिका–३ को थिङ्गरमा माने निर्माण, लोमान्थाङदेखि ढिकी जाने दुई सय मिटर पदमार्ग र नाख्पा गुम्बाको मर्मत गरिएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताए । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ११ वटा पर्यटकीय पूर्वाधार योजनाका लागि प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मुस्ताङमा दुई करोड १५ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । रासस
