रुख कटान स्वीकृति नपाउँदा तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माण प्रभावित
दमौली । एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाअन्तर्गत प्याकेज-३ को काम प्रभावित भएको छ । प्याकेज-३ अन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणको काम वन क्षेत्रका कारण प्रभावित भएको हो । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र त्यहाँ रहेका रुखबिरुवा हटाउन स्वीकृति नपाउँदा प्रसारण लाइन निर्माण कार्य प्रभावित भएको आयोजनाका निमित्त प्रमुख श्यामजी भण्डारीले जानकारी दिए । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि रुख कटान गर्न सरकारका तर्फबाट स्वीकृति प्राप्त भइसके पनि स्थानीयस्तरमा सहमति नहुँदा प्रसारण लाइन निर्माणको काम प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । तनहुँतर्फको भागमा समस्या नरहे पनि चितवनतर्फ समस्या रहेकाले समस्या समाधान गर्नेतर्फ आयोजना लागिरहेको भण्डारीले बताए । प्रसारण लाइन निर्माणको काम हालसम्म ७३ दशमलव पाँच प्रतिशत सकिएको छ । प्रसारण लाइनमा पर्ने ९४ टावरमध्ये हालसम्म ७७ टावरको जग हाल्ने र ६९ टावर जडान कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । तीन टावरको जग हाल्ने कार्य जारी रहेको बताउँदै भण्डारीले २० वटा टावरको जग संरक्षण कार्य सम्पन्न भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार दुई स्थानमा जग संरक्षणको काम भइरहेको छ । केइसी इन्टरनेसनल, भारतले दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म २२० केभीको ३६ किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण कार्य गरिरहेको छ । प्रसारण लाइन निर्माणको काम सन् २०२२ मेसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि कोभिड-१९ को महामारी र वन क्षेत्रको रुख कटानको स्वीकृति वन मन्त्रालयबाट प्राप्त हुन ढिलाइ हुँदा सम्झौताको म्याद थप गरिएको थियो । प्रसारण लाइन निर्माणको अवधि विसं २०८१ पुस ४ गतेसम्म रहेको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कूल ५९ कित्ता (२३ रोपनी पाँच आना) जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ । तनहुँतर्फ व्यास नगरपालिका-१३ र १४, बन्दीपुर गाउँपालिका-६, आँबुखैरेनी गाउँपालिका-६, देवघाट गाउँपालिका-४ र ५ भित्र पर्ने जग्गा अधिग्रहण गरिने आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाको मुख्य निर्माण कार्यलाई तीन प्याकेजमा विभाजन गरी काम भइरहेको छ । प्याकेज–१ अन्तर्गत एक सय ४० मिटर अग्लो बाँध निर्माणका लागि सोङ्ददा कर्पोरेसन, भियतनाम-कालिका कन्सट्रक्सन प्रालि नेपाल जेभीसँगको ठेक्का सम्झौता विसं २०७८ भदौ १४ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको थियो । प्याकेज-१ को हालसम्मको प्रगति ३३ दशमलव दुई प्रतिशत भएको छ । आयोजनाको सुरुङ, विद्युत गृह निर्माण र हाइड्रोमेकालीन तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालनलगायतका प्याकेज-२ को निर्माण कार्यका लागि सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन, चीनसँग विसं २०७५ असोज १५ गतेखरिद सम्झौता भएको थियो । निर्माण सुपरिवेक्षण परामर्शदाताले खरिद सम्झौता बमोजिम निर्माण कार्य सुरु गर्न कार्यादेश जारी गरेपश्चात सिनो हाइड्रोले विसं २०७५ माघ ६ बाट आयोजनास्थलमा परिचालित भई निर्माण कार्य जारी राखेको छ । भूमिगत विद्युत्गृह खन्ने कार्य सम्पन्न गरी कङ्क्रिटिङ तथा टर्वाइनलगायतका उपकरण जडान भइरहेको छ । टेलरेस सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको छ मुख्य सुरुङ खनिरहेको छ । यस प्याकेजको हालसम्म ५६ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।
भू-क्षय रोक्न गण्डकीमा १६६ योजना निर्माण
म्याग्दी । म्याग्दीसहित गण्डकी प्रदेशका पाँच जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय पर्वतमार्फत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ सय ६६ योजना निर्माण गरिएका छन् । म्याग्दीमा १९, बागलुङमा ४७, मुस्ताङमा नौ, पर्वतमा ४५ र स्याङ्जामा ५३ वटा नदी, बाढी र पहिरो नियन्त्रणसम्बन्धी योजना निर्माण भएको कार्यालय प्रमुख दिवाकर पौडेलले जानकारी दिए । ‘पुँजीगत शीर्षकमा एक सय ७३ वटा योजनाका लागि ८ करोड ९१ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन भएकामा सातवटाबाहेक सबै कार्यान्वयन भए,’ उनले भने । ती आयोजनाबाट तीन हजार परिवार लाभान्वित भएका छन् । उपभोक्ता समितिमार्फत योजना कार्यान्वयन गर्न ८ करोड २७ लाख ७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताए । पहिरो, कटान र बाढीको जोखिम भएको ठाउँमा ग्याबियन पर्खाल, तटबन्ध निर्माण गर्ने, भलबाढी तर्काउने नाली निर्माण, खोल्सी संरक्षण, पोखरी निर्माण र मर्मतसम्बन्धी काम भएको छ । समग्रमा ९५ प्रतिशत भौतिक र ८८.९४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको उनले जानकारी दिए । १४ वटा पानीका मुहान संरक्षण र १३ वटा पोखरी निर्माण तथा मर्मतसम्भार गरिएका छन् । कार्यालयअन्तर्गतका नर्सरीमा ६५ हजार घाँसका बिरुवा उत्पादन गरी कृषकलाई वितरण गरिएको छ। म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा दरबाङ, फूलबारी, खोप्टी, चिउरीबोट, मङ्गलाको पीपलबोट, ताराखेत, थापाचौर, सिद्धथान, रघुगङ्गाको दर्मीजा तातोपानी कुण्ड, सिजलगाउँ बाहुनबारी, धौलागिरि गाउँपालिकाको पन्थोक भूमेथान, बेनी नगरपालिकाको चिप्लेटी बस्ती र ढोल्थान दरवार संरक्षण योजना निर्माण भएको कार्यालयका सवइञ्जिनियर देवान विकले बताए । यसैगरी बेनी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको मुहान संरक्षण, रघुगङ्गा–२ बुझबुझेमा पोखरी निर्माण र बेनपा–२ खबरामा सिम्ले पोखरी मर्मत भएको छ । आगामी आवका लागि म्याग्दीका १६ वटा योजनाका लागि ७९ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले जानकारी दिए । आर्थिक वर्षमा कुल १२ करोड ९० लाख बजेट प्राप्त गरेको कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन हुने पर्वतमा ५१, बागलुङमा ४६, स्याङ्जामा ३८ र मुस्ताङमा आठ योजना छनोट भएका छन् ।
असार मसान्तसम्म भुक्तानी नभए निर्णायक संघर्ष गर्ने निर्माण व्यवसायी महासंघको चेतावनी
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले गर्नुपर्ने ६० अर्ब भुक्तानी नगर्दा ‘सप्लाई चेन’ नै अस्तव्यस्त भएको बताएका छन् । बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म ६० अर्ब भुक्तानी नगर्दा ‘सप्लाई चेन’ नै अस्तव्यस्त भएको दाबी गरेको हो । महासंघले सरकारले विगत दुई वर्षदेखि निर्माण व्यवसायीहरुले पाउनु पर्ने भुक्तानी नगरेको बताएको छ । महासंघले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० र चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न गरेबापतको ६० अर्ब रुपैयाँ सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जनकारी दिइएको हो । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले असार मसान्त भइसक्दासमेत अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर र भुक्तानी फुकुवा नगरेका कारण ठूलो मात्राको रकम अझै निकासा हुन नसकेको बताए । उनले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औँ संशोधन जारी भएपश्चात् म्याद थप भएपछि राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिव ४० अर्ब रुपैयाँ र चालु आयोजनाहरूको निर्माण कार्यहरूमा बजेट अपुग तथा निकास नभएको कारण लामो समय अघिदेखि बाँकी भएको करिव २० अर्ब रुपैयाँ गरी व्यवसायीहरूको करिव ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताए । उनले विकासे मन्त्रालयबाट करिव ३५ अर्ब मात्र रकमान्तर माग भएपनि सोमध्ये करिव १५ अर्ब मात्र रकमान्तर भएको बताए । सरकारले गरेको १५ अर्ब रकम रकमान्तर भएकोमध्ये पनि एक अर्ब १४ करोड इन्ट्री गर्न नभ्याइएको स्थिति रहेको बताए । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको पटक–पटकको प्रतिवद्धता विपरित असार मसान्तमा समेत निर्माण व्यवसायीहरूको अर्बौँ रकम भुक्तानी नभएको गुनासो गरे । उनले रकम भुक्तानी नहुँदा ‘सप्लाई चेन’ नै अस्तव्यस्त भई निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरू नै बन्द हुने स्थिति रहेको बताए । बैंकको किस्ता र अन्य कर तिर्न नसकी हजारौँ व्यवसायीहरू प्रताडित भएको बताए । निर्माण क्षेत्रमा आश्रित उद्योग तथा परिवारमा समेत ठूलो मनोवैज्ञानिक दबाब परेको बताए । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चिता नभई ठेक्का लगाएकाले रकमान्तर गर्न नसकिने जनाउ दिएका कारण हजारौँ व्यवसायीहरू टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको जानकारी दिए । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले असार मसान्तसम्म पनि आफूहरूको भुक्तानी नभए निर्णायक संघर्ष गर्ने चेतावनी दिए । व्यवसायीहरूको अर्बौं रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेकाले रकमान्तर गरी अहिले सम्मको बाँकी रकम असार मसान्तभित्र भुक्तानी गर्न सरकारसँग माग गरे । आफूहरूको समस्या समाधान नभए निर्णायक संघर्ष गर्न बाध्य हुने बताए । भुक्तानीको विकराल समस्या भोग्न बाध्य भई निर्माण व्यवसायीहरूले केही स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघका विकासे कार्यालयहरूमा तालबन्दी सुरु गरेको जानकारी दिए । उनले असार मसान्तभित्र सबै भुक्तानी निकासा फुकुवाको व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन गरिदिन सरकारसँग माग गरे । व्यवसायीहरूको रकम भुक्तान नभएसम्म नयाँ टेण्डरहरू ननिकाल्न र बजेट सुनिश्चितता नभएका, भुक्तानी लगाएका समस्याले पूरा हुन नसकेका ठेक्काहरू कानून बमोजिम सुबिस्ताका आधारमा अन्त्य गरि फरफारक गर्न पनि आग्रह गरे । अब बन्ने सरकारबाट समेत निर्माण उद्योगको समस्या समाधानको दिशामा ठोस पहल गर्न माग गरे ।
