पक्की सडकले सुगम बन्दै खजुराका ग्रामीण बस्ती
राँझा । पक्की सडक निर्माणसँगै जिल्लाको खजुरा गाउँपालिकाका ग्रामीण बस्ती सुगम बन्दै गएका छन् । खजुरा–१ मा भारतीय सीमाक्षेत्रसँगै जोडिएको जलपोखरी, सैनिकलगायत राधापुरका बस्तीसम्म पक्की सडक निर्माण भएका छन् । परसपुर–गौघाट सडकको विकल्पमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको बेलभार–राधापुर हुँदै सीतापुरसम्मको पक्की सडकले खजुरा–१ क्षेत्रको स्वरुप परिवर्तन भएको स्थानीय भीम ओलीले बताए । ‘पहिला कच्ची बाटो हुँदा आवतजावतमा कठिनाइ हुने गथ्र्यो, अहिले पक्की सडकले यहाँका गाउँबस्ती पनि सुगम हुँदै गएका छन्’, ओलीले भने, ‘गौघाट–परसपुर मुख्य सडकअन्तर्गतको किरणनाला पुल भत्किएपछि अहिले यस क्षेत्रका सबैजसो सैनिक–बेलभार सडकबाट आवतजावत गर्ने गरेका छन् ।’ गाउँमा पक्की सडक बनेपछि अहिले चहलपहल बढेको स्थानीय न्याउलीडाँडा निवासी अञ्जली सुनारले बताए । निर्माणाधीन परसपुर–गौघाट सडक अलपत्र परेपछि अहिले खजुरालगायत बर्दियाको जमुनी क्षेत्रमा जाने सर्वसाधारणले यही सडक प्रयोग गर्न थालेका छन् । पक्की सडक बनेपछि राधापुरबाट आधा घण्टामा सदरमुकाम नेपालगञ्ज पुग्न सकिने उनले उल्लेख गरे । ‘राधापुर क्षेत्रका दुर्गम गाउँबस्तीमा फराकिला सडक बनेर सवारीसाधन गुड्लान भनेर धेरैले सोचेकै थिएनन्, अहिले विकासले गति लिएको छ’, सुनारले भने, ‘बेलभार–राधापुर पक्की सडक निर्माण भएपछि यससँगै जोडिएका गाउँ बस्ती पनि सुगम भएका छन् ।’ आठ वडा रहेको खजुरा गाउँपालिकाको वडा नं १ भारतीय सीमासँग जोडिएको छ । पक्की सडक निर्माणले राधापुरका गाउँबस्ती सुगम भएका गाउँपालिकाका प्रवक्तासमेत रहेका वडा नं २ का वडाध्यक्ष धनीराम ओलीले बताए । खजुरामा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ छ । ‘यहाँका नागरिकको आवागमन सहजताका लागि सडक तथा पुल निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखीर काम थालेका छौँ, लगातारको प्रयासले अहिले गाउँपालिकामा पक्की सडक बनिरहेका छन’, गाउँपालिका प्रवक्ता ओलीले भने, ‘गाउँपालिकाको बजेटले मात्रै पूर्वाधार विकास सम्भव नभएकाले प्रदेश र सङ्घीय सरकारसमक्ष योजना पेस गरेका छौँ ।’ चालु आर्थिक वर्षमा पनि निर्माणाधीन पक्की सडकका योजनालाई सम्पन्न गर्ने र केही नयाँ सडक कालोपत्र गर्नेगरी योजना निर्माण भएका उनले जानकारी दिए । रासस
एक वर्षमा १६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको विद्युत निर्यात
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा १६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको विद्युत भारततर्फ निर्यात भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत आवको साउनदेखि असारसम्म १ अर्ब ९४ करोड २६ लाख युनिट विद्युत भारतर्फ निर्यात गरी १६ अर्ब ९३ करोड २६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइएक्स) को डेअहेड तथा रियल टाइम मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा र मध्यकालीन विद्युत सम्झौताबमोजिम भारतीय कम्पनी एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम लि–एनभीभीएनलाई बिक्री गरिरहेको छ । एनभीभीएनले उक्त विद्युत् हरियाणा राज्यमा बिक्री गरिरहेको छ । निर्यात गरिएको विद्युतको औषतदर प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ७२ पैसा छ । प्राधिकरणले गत आवमा १६ अर्ब ८१ करोड ३ लाख रुपैयाँको विद्युत आयात गरेको छ । सुख्खायाममा खोला तथा नदीहरूमा पानीको बहाव घटी देशभित्रका नदी प्रवाही जलविद्युतगृहहरूबाट विद्युत उत्पादन घट्ने हुँदा माग धान्न गत आवमा भारतबाट १ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख युनिट विद्युत आयात गरिएको हो । हिउँदयाममा आयात गरिएको विद्युतको औसतदर प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ १७ पैसा छ । गत आवमा आयातभन्दा १२ करोड २३ लाख रुपैयाँको बढी विद्युत भारततर्फ निर्यात भएको छ । यसैगरी, ऊर्जाका आधारमा आयातभन्दा १० करोड ९१ लाख लाख युनिट बढी विद्युत निर्यात भएको हो । निर्यात गरिएको परिमाण आयातभन्दा बढी भएकाले भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारमा प्रवेश पाएको तीन वर्षमा नै नेपाल विद्युतको खुद निर्यातकर्ता बनेको छ । आव २०७९/८०मा भारतबाट १९ अर्ब ४४ करोड ४० लाख रुपैयाँको विद्युत आयात भएको थियो भने १० अर्ब ४५ करोड ५० लाख रुपैयाँको निर्यात गरिएको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आगामी केही वर्ष अझै हिउँदका केही महिनाको आन्तरिक माग व्यवस्थापन गर्न विद्युत् आयात गर्नु परेतापनि अब निर्यातको परिमाण बढ्दै जाने बताए । ‘६/७ वर्षअघिसम्म विद्युत आयातकर्ताको मात्र अवस्था थियो, ३ वर्षअघिबाट भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारमा विद्युत निर्यात सुरु गरेता पनि निर्यातभन्दा आयात बढी भई खुद आयातकर्ता बन्ने अवस्था थियो, अब गत आवबाट खुद आयातकर्ताबाट निर्यातकर्ता बन्ने अवस्था बनेको छ, थोरै परिमाणमा खुद निर्यातकर्ता भएता पनि यो महत्वपूर्ण उपलब्धि हो, ऊर्जा क्षेत्रका लागि एउटा कोशेढुंगा हो’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘विद्युतको पर्याप्त उपलब्ध हुँदा देशभित्र विद्युतीय सवारीसाधन र इन्डक्सन चुलोको प्रयोगले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा गिरावट आउँदा र विद्युत निर्यात परिमाण बढ्दा नेपाल र भारतबीचको व्यापार घाटा कम गर्न योगदान पुगेको छ, यसबाट देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको छ ।’ नेपालले भारतको इनर्जी एक्सेचेन्जको डे अहेड मार्केटमा सन् २०२१ मे १ मा प्रवेश पाएको थियो । सुरुमा विद्युत आयात अनुमति पाएको नेपालले सन् २०२१ नोभेम्बर ३ मा निर्यातकर्ताका रूपमा पनि प्रवेश पाएको थियो । हाल नेपालले मिडियम टर्म, डे अहेड र रियल टाइम मार्केटमा दैनिक करिब ७ सय मेगावाट विद्युत भारतमा बिक्री गरिरहेको छ । प्राधिकरणले १६ वटा आयोजनाहरूबाट उत्पादित ६९० मेगावाट विद्युत निर्यात अनुमति पाएको हो । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले मध्यकालीन सम्झौताअनुसार थप ४ सय मेगावाट विद्युत निर्यात अनुमति पाउने चरणमा रहेको उल्लेख गरे । ‘हरियाणा र बिहार राज्यलाई बिक्री गर्ने गरी थप ४०० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न भारतको सम्बन्धित निकायबाट अनुमति आउने चरणमा छ, बंगलादेशसँग पनि छिट्टै सम्झौता गरी यसै वर्षबाट ४० मेगावाट निर्यात गर्दैछौं’, घिसिङले भने, ‘लिऊ या तिर’ सर्तसहित विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता गरिएका निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत प्रसारण लाइनमा समस्या आउँदाको अवस्थामाबाहेक सारभूत रूपमा खेर गएको छैन ।’
दिगो ऊर्जा आपूर्तिका लागि नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा बढाउनुपर्नेमा जोड
काठमाडौं । विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको जलवायु परिवर्तन र यसको असरलाई न्यूनीकरण गर्न नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्ष प्रविधि उपयुक्त भएको विज्ञहरू धारणा राखेका छन् । नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघ (रिकोन)को सातौँ वार्षिक साधारण सभाका अवसरमा विज्ञहरूको सो राय आएको हो । नेपाल भूकम्पीय जोखिम उच्च भएको तथा बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोप अत्यधिक हुने देशमध्ये पर्ने भएकाले देशको ऊर्जा प्रणालीलाई दिगो र सुरक्षित बनाउनका लागि ऊर्जा मिश्रणको आवश्यकता देखिएको उल्लेख गर्दै मिश्रित ऊर्जामा नवीकरणीय ऊर्जाको हालको अनुपातलाई वृद्धि गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूको जोड छ । दिगो ऊर्जा आपूर्तिका निम्ति राष्ट्रिय प्रसारणमा लघु जलविद्युत् आयोजनालाई जोड्न ढिलाइ गर्न नहुने जनाइएको छ । लघु जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारणमा जडान गर्ने कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको र प्राविधिक रूपमा पनि सम्भव रहेकाले अब राज्य, दातृ निकाय र समुदायको ठुलो श्रम र वित्तीय लगानी भइसकेका लघु जलविद्युत्को स्तरोन्नति गरेर व्यावसायिक उत्पादन गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ । राष्ट्रिय प्रसारणमा लघु जलविद्युत् आयोजनालाई जोड्दा स्थानीय अर्थतन्त्र, दिगो ऊर्जा आपूर्ति र वातावरणीय संरक्षणलगायतका सन्दर्भमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूको सुझाव छ । त्यस्तै नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोत परिचालन गरी स्वदेशी प्रविधि र सीपबाट जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न, वन जङ्गल विनाश रोक्न, जैविक इन्धनको खपत कम गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायले नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विकासका लागि नीति तथा कार्यक्रममा व्यापक सुधार गर्न आवश्यक छ रहेको पनि विज्ञहरूले बताए । रिकोनको सातौँ वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी प्रभाव र नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू परिचालन गरी जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न व्यापक रूपमा प्रविधि परिचालन गर्न विभिन्न नीति, कार्यनीति, कार्यक्रम र निजी क्षेत्रको लगानी, सहभागिता साथै सरकार र विकास साझेदारहरूका साथ सहकार्य गर्न आयोजित कार्यशाला पनि आयोजना गरिएको थियो । त्यस्तै उक्त अवसरमा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकासका लागि उच्च योगदान दिने व्यक्तित्वलाई सम्मान गरियो । सम्मानितहरूमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका पूर्व कार्यकारी निर्देशकहरू श्यमलाल वैद्य, मदन बस्नेत, प्राडा गोविन्दराज पोखरेल, डा नारायण चौलागाई, डा रामप्रसाद धिताल, डा मधुसुदन अधिकारी रछन् । त्यस्तै पूर्वमन्त्री गणेश साह, विज्ञहरू प्राडा जगन्नाथ श्रेष्ठ, प्राडा रमेशकुमार मास्के, सुरेन्द्रभक्त माथेमा विश्व भूषण अमात्य, लैंगिक अभियन्ता तथा नवीकरणीय ऊर्जाविज्ञ डा. इन्दिरा शाक्य, व्यवसायीहरू, नवीन भुजेल, शेखर अर्याल र परिसंघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पूर्ण रन्जितकार छन् । साधारण सभाले कुशल गुरुङको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । नयाँ कार्यसमितिमा गुणराज ढकाल निवर्तमान अध्यक्ष, केशवराज खनाल उपाध्यक्ष, ऋषभराज आचार्य महासचिव, तेजनारायण ठाकुर सचिव र कृष्णप्रसाद पराजुली कोषाध्यक्ष निर्वाचित बनेका छन् । त्यसैगरी कार्यसमिति सदस्यहरूमा गोकुल गौतम, एवबहादुर मगर, हरिनारायण गौतम, अर्चना सिंह र प्रकाश लामिछाने छन् ।
