निर्माण व्यवसायीलाई २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्माण सम्पन्न भइसकेका र प्रक्रिया पूरा गरेर भुक्तानी माग भई आएका आयोजनाको रकम नरोकिएको बताएका छन् । आफूले सरकारबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउन गएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डललाई अर्थमन्त्री पौडेलले हालसम्म करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबर भुक्तानी भइसकेको र बाँकी रकम पनि प्रक्रिया पुर्याएर भुक्तानी गर्ने बताए । केही आयोजनामा स्रोत सुनिश्चितताबिनै बहुवर्षीय ठेक्का लागेकाले समस्या भएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले निर्माण सम्पन्न भइसकेका र प्रक्रियामा गएका आयोजनाको भुक्तानी नरोकिने स्पष्ट पारे । विकास आयोजनाको गुणस्तर कायम गर्न र तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न पनि पौडेलले आग्रह गरे । महासङ्घले आज अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर सरकारी ठेक्काको भुक्तानी माग गर्दै अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । लामो समयदेखि भुक्तानी रोकिँदा आफूहरू समस्यामा परेकाले जतिसक्दो चाँडो पैसा निकासा गर्न महासङ्घले माग गरेको छ । आफूहरूले पाउनुपर्ने रकम दसैँअगावै भुक्तानी गर्न व्यवसायीहरूले माग गरेका थिए । ‘विगत लामो समयदेखि राज्यले राष्ट्रिय राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भएका आयोजना, स्थानीय अस्पताललगायत आयोजनाको निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ,’ महासङ्घले अर्थमन्त्री पौडेललाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । सरकारबाट समयमा भुक्तानी नपाउँदा बैंकको ऋणको किस्ता तथा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने करसमेत तिर्न नसकेको गुनासो व्यवसायीहरुको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० यताकै भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको महासङ्घको भनाइ छ । सरकारले पटकपटक भुक्तानी गर्ने आश्वासन दिए पनि आफूहरूले रकम नपाएका कारण समग्र निर्माण उद्योग नै सङ्कटको अवस्थामा पुगेको महासङ्घको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (तेह्रौं संशोधन) को नियम १० मा भएका व्यवस्थाअनुसार आयोजनाको थप भएको अवधिभित्र सम्पन्न नभएका आयोजनाको ठेक्का तोड्नुपर्ने प्रावधानले व्यवसायीहरूलाई थप समस्या निम्ताएको गुनासो पनि महासङ्घले गरेको छ । नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार म्याद थप भएका तर बजेट अभाव, डिजाइन परिमार्जन, रुख कटान, मुआब्जा, स्थानीयको विवाद, भुक्तानीको समस्यालगायत कारण म्याद थप भएको अवधिभित्र पनि सम्पन्न नभएका आयोजनाई सरकारले विशेष व्यवस्था गरेर निकास खोज्न माग गरेको छ । साथै यसैहप्ता आएको बाढी र पहिरोका कारण धेरै वटा निर्माण आयोजना समस्यामा परेको र तोकिएको अवधिमा कामसक्ने अवस्था नरहेकाले विपद्का कारण समस्यामा परेको आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने म्याद थपका लागि पनि महासङ्घले माग गरेको छ ।
माथिल्लो तामाकोशीको स्थलगत अनुगमनमा उच्च अधिकारीहरू, विद्युत् उत्पादन अनिश्चित
काठमाडौं । सञ्चालनमा रहेका जलविद्युतगृहहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीबाट जतिसक्दो चाँडो विद्युत् उत्पादन सुरु गर्न पहल थालिएको छ । गत शुक्रबार र शनिबारकाे अविरल वर्षाका कारण आएको पहिरोले दोलखाको बिगु गाउँपालिका- १ लामाबगरस्थित माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत केन्द्रको बाँध क्षेत्रका संरचना (हेडवर्क्स)मा ठूलो क्षति पुर्याएकाे थियो । बाँधस्थलभन्दा केही तल दायाँतर्फ रहेको नियन्त्रण कक्ष (कन्ट्रोल रुम) भवन, बालुवा थिग्राउने पोखरी (डिस्याण्डर) र बाँधबाट डिस्याण्डरसम्म पानी पुर्याउने भूमिगत नहर (कल्भर्ट)मा ठूलो क्षति पुगेको छ । कन्ट्रोल रुम भवन र त्यहाँ रहेका उपकरणहरू पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । डिस्याण्डरमा रहेका दुईवटा पोखरीमा लेदो, गेग्रान, ठूल्ठूला ढुंगा थुप्रिएका छन् । दुईवटा पोखरी प्रत्येकमा ७५/७५ हजार घनमिटर लेदो, ढुङ्गालगायत थुप्रिएको अनुमान गरिएको छ । कन्ट्रोल रुम भवन, डिस्याण्डर र कल्भर्ट रहेको स्थानभन्दा माथिबाट खसेको पहिरोका कारण ती संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको हो । कन्ट्रोल रूपमा कार्यरत कम्पनीका दुई कर्मचारी र सुरक्षाका लागि खटिएका दुई सैनिक गरी चार जनाको मृत्यु भएको थियो । खहरे खोलामा अझै माथिबाट लेदो आइरहेको र ढुङ्गासमेत खसिरहेको छ । अविरल वर्षाका कारण तामाकोशी नदीमा पानीको बहाव उच्च भएपछि शुक्रबार साँझ ७ बजेबाट विद्युत् उत्पादन उत्पादन बन्द गरिएको थियो । बाँधका सम्पूर्ण ढोका (गेट)हरु खुल्ला गरिएको थियो जसका कारण आयोजनाका संरचनाको सम्भावित क्षति रोकिएको थियो । बाँधबाट डिस्याण्डरबीचमा रहेको कल्भर्टमा पुगेको क्षति अझै यकिन गर्न सकिएको छैन । विद्युत् उत्पादन बन्द हुँदा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत केन्द्रको प्रवर्द्धक कम्पनीले दैनिक चार करोड रुपैयाँ आम्दानी गुमाइरहेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ, सचिव सुरेश आचार्य, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतको टोली विज्ञ समूहसहित मंगलबार आयोजनास्थल पुगी पहिरोले पुर्याएको क्षतिकाे जानकारी लिएको छ । टोलीले संरचनाहरूको मर्मत सम्भार गरी विद्युतगृह सञ्चालन गर्ने विभिन्न विकल्पबारे विज्ञ समूह र कम्पनी व्यवस्थापनसँग छलफल गरेको थियो । टोलीमा जलविद्युत् केन्द्रको सम्पत्ति बीमा गरिएको राष्ट्रिय बीमा संस्थानका सर्भेयरहरू पनि सहभागी थिए। राज्यमन्त्री तामाङले माथिल्लो तामाकोशी बन्द हुँदा समग्र राष्ट्रलाई नै ठूलो क्षति भइरहेकाले हरेक उपाय अवलम्बन गरी विद्युत् उत्पादन जतिसक्दो छिट्टो सुरु गर्नुपर्ने बताए । यसका लागि आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न मन्त्रालय तयार रहेको राज्यमन्त्री तामाङले उल्लेख गरे । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पहिरोले नियन्त्रण कक्ष, डिस्याण्डर, कल्भर्टलगायतका संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याएको देखिएको बताए । अझै पनि खहरे खोलामा बाढी आइरहेको र उक्त संरचनाहरू रहेको स्थानभन्दा माथि ठूल्ठूला ढुङ्गाहरू देखिएको उल्लेख गर्दै घिसिङले उक्त क्षेत्र अझै जोखिमयुक्त रहेकाले लाइडार सर्भेमार्फत समग्र रूपमा भौगर्भिक अध्ययन गरी जोखिम पहिचान गर्न लागिएको बताए । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मोहनप्रसाद गौतमले विज्ञ समूहबाट विद्युतगृह सञ्चालन गर्न विभिन्न सुझाव प्राप्त भएको र उक्त सुझावलाई समेटेर मर्मत सम्भारका उपाय अवलम्बन गरी कार्ययोजनाका साथ काम सुरु गरिसकिएको बताए । उनले विद्युतगृह रहेको गोङ्गरबाट बाँधस्थलतर्फ जाने प्रवेश सडकअन्तर्गत काभ्रे भीर नजिक करिब एक सय मिटर सडक भासिएकाले आगतजावत असहज भएको बताए ।
न्यादी हाइड्रोको २ लाख कित्ता सेयर बेच्दै अल नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर
काठमाडौं । न्यादी हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयर बिक्रीमा राखिएको छ । अल नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग रहेको २ लाख कित्ता सेयर बिक्रीमा राखिएको हो । कम्पनीका अनुसार अल नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग रहेको १ लाख ९८ हजार ५४७ कित्ता सेयर वित्तीय योजना अनुरुप दोस्रो बजारमा बिक्री गरिनेछ । विद्युत नियमन आयोगले जारी गरेको विद्युत सम्बन्धि कम्पनीको सेयर सार्वजनिक निष्काशनको पूर्वस्वीकृती तथा नियमन सम्बन्धि निर्देशिका २०७८ को निर्देशन नम्बर ११ अन्तगर्तको सर्वसाधारणलाई जानकारी गराएको कम्पनीले जनाएको छ ।
