बजार : पूर्वाधार

काठमाडौं । १०६३ मेगावाटको अपर अरुण जलविद्युत आयोजनामा बिश्व बैंकले लगानी नगर्ने संकेत गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अभिव्यक्ति दिएका छन् । घिसिङले आयोजनामा लगानी गर्न विश्व बैंक तयार नभएमा माथिल्लो तामाकोशीकै लगानी ढाँचामा माथिल्लो अरुण निर्माण गरिने बताएका छन् । अयोजनाको अनुगमनमा भोटखोला गाउँपालिका-४ गोलाबजार पुगेका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले गाउँपालिका र अपर अरुण जलविद्युत आयोजना अदिवासी जनजाति सल्लाहकार परिषद्का पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा आकर्षक र मुलुकको ऊर्जा क्षेत्र एवम् समग्र अर्थतन्त्रलाई नै रुपान्तरण गर्न सक्ने आयोजना नेपालले निर्माण गर्नै पर्ने बताए । छलफलमा सहभागीहरूले विश्व बैंकको लगानीलाई लिएर आयोजनाको भविश्य अन्यौलमा परेको जानकारी आफूहरुले पाएको बताएपछि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विश्व बैंकले लगानी नगर्ने अवस्था आएमा देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरुको लगानीमा अपर अरुणलाई अगाडि बढाइने प्रष्ट पारे । ‘विश्व बैंकले आफ्नो नेतृत्वमा एसियाली विकास बैंक (एडिबी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)लगायतकालाई सहभागी गराएर करिब २ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी जुटाउन उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाएको छ । अन्तिम चरणमा आएर वित्तीय व्यवस्थापनमा केही ढिलाइ भएको हो । विश्व बैंकको लगानीका लागि प्रशासनिक तथा कूटनीतिक रुपमा छलफल भइरहेको छ,’ घिसिङले भने । ‘विश्व बैंकलगायतका विकास साझेदार लगानीका तयार देखिएका छन्, यदि लगानी नगर्ने अवस्था आएमा अवस्थामा देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई सेयर निश्कासनमार्फत रकम जुटाएर आयोजना अगाडि बढाउँछौं । हालसम्म आयोजनामा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको अवस्थामा आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ । चुनौतीपूर्ण मानिएको प्रवेश सडक निर्माण सुरु भइसकेको छ । निर्माणमा अझै पनि चुनौती छन् त्यसको समाधान गरी कुनै पनि हालतमा आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ । ढुक्ककासाथ भन्छु- स्वदेशी लगानी जुटाएर भएपनि आयोजना अगाडि बढ्छ, ’ घिसिङले थपे । लगानी जुटाउन विश्व बैंक र देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच समानान्तर रूपमा छलफल अगाडि बढिरहेको उनले उल्लेख गरे । प्राधिकरणले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लाबासी, देशभरिका सर्वसाधारणको सेयर लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय वहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलितपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी रहने गरी ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ’(मिश्रित लगानी)को नमुना परियोजनाको रुपमा अगाडि बढाउन लागिरहेको छ । निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यबृद्धिलगायतसहित १ अर्ब ७५ करोड डलर (करिब २ खर्ब १४ अर्ब) अनुमानित लागत रहेको अपर अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइने छ । विश्व बैंकको नेतृत्वको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गरिने योजना बनाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसका लागि हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलप्मेन्ट कम्पनी (एचआइडीसीएल)को नेतृत्वमा ५३ अर्ब अर्ब स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी जुटाउन समझदारीपत्र (एमओयू) भइसकेको छ । इक्विटीमध्ये ५१ प्रतिशत आयोजनाको प्रवद्र्धक अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका संस्थापक शेयरबाट र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण सेयरबाट संकलन गरिने छ । जनताको जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश माथिल्लो अरुणमा प्रदेश सरकार, आयोजना रहेको जिल्ला संखुवासभाका स्थानीय तह, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलगायतका संस्थापक सेयर रहने छ । आयोजना प्रभावित बासिन्दा, देशभरका सर्वसाधारण लगायतको ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहने छ । आयोजनाको निर्माण सुपरिवेक्षणका लागि परामर्शदाता नियुक्त भई डिजाइन पुनरावलोकन तथा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातहरु तयारीका कामहरू भइरहेका छन् । सन् २०२६को सुरुवातबाट निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण पूर्वका कामहरू भइरहेका छन् । आयोजनाको निर्माण सन् २०३१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनालाई आवश्यक पर्ने २३२.१४ हेक्टर निजी जग्गा प्राप्ति करिब करिब सम्पन्न भएको छ । अधिग्रहण गरिने जग्गाको करिब ९९ प्रतिशत मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गरिसकिएको छ । आयोजनाबाट विस्थापितहरुको पुन:स्थापना कार्य जारी छ । आयोजनाबाट करिब २२ घरधुरी भौतिक रुपमा विस्थापित हुने छन् । आयोजनाको निर्माणबाट वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावहरु तुलनात्मक रुपमा न्यून रहने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनालाई विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउने गरी डिजाइन गरिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । यसमध्ये करिब ३० प्रतिशत ऊर्जा हिउँदमा उत्पादन हुने छ । उत्पादित विद्युतलाई करिब ६ किलोमिटर ४०० केभीको प्रसारण लाइनमार्फत संखुवासभाको हाइटारमा प्रस्तावित सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिने छ । प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ४० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाएको छ । इखुवा पनि जनता जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो । पहुँच मार्ग निर्माण सुरु नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अगुवाइमा सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको पहुँच मार्ग निर्माण सुरु भएको छ । भौगोलिक रूपमा विकट र जटिल रहेको आयोजनाको विद्युतगृहबाट बाँधस्थलसम्म पुग्ने २१ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण धमाधम भइरहेको छ । २१ किलोमिटरमध्ये दुई किलोमिटर सुरुङ मार्ग निर्माण निर्माण गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार भोटखोला गाउँपालिका-४ गोलाबजार नजिक छोङराङमा प्रस्तावित विद्युतगृहबाट माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने सोही गाउँपालिकाको वडा नं २ चेपुवा गाउँ नजिक बाँध निर्माणस्थलसम्म पुग्ने पहुँच सडक निर्माणाधीन छ । कोशी राजमार्गलाई छोडेर आयोजनास्थलतर्फ जान आयोजनाले अरुण नदीमा ७० मिटर लम्बाइ भएको स्टील आर्क पुल निर्माण गरिरहेको छ । भोटखोला गाउँपालिका-४ नामासे र सोही गाउँपालिका–२ रुकुमा जोड्ने २ किलोमिटर सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि आवश्यक बुमर, जेसिबी,लोडर, रोबोटिक सटक्रिट, सटक्रिट मेसिन, कंक्रिट पम्प, जेनेरेटरलगायतका हेभी उपकरणहरु एवम् निर्माण सामाग्री हेलिकोप्टरबाट ढुवानी भइरहेको छ । दुवै स्थानसम्म पुग्न सडक नभएकाले कोशी राजमार्ग हुँदै गोलाबजार पुर्याइएका उपकरणहरुलाई खोलेर एमआई-१७ तथा अन्य साना हेलिकोप्टरमार्फत ढुवानी गरिएको हो । हालसम्म ३ सय ट्रिपभन्दा बढी ढुवानी भइसकेको छ । सुरुङ खन्नका लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थ भण्डारणका लागि बङ्कर र त्यसको रेखदेखका लागि खटिने सेनाका लागि कार्यालय तथा आवास निर्माणाधीन छ । उक्त सम्पूर्ण कामहरु सकिएपछि नामासे र रुकुमा दुवैतर्फबाट सुरुङ खन्न सकिने छ । छोङराङबाट नामासेसम्मको सडकको ट्रयाक खोल्न सुरु गरिएको छ । आयोजनाको कार्यालय तथा कर्मचारी अवास निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग र त्यहाँ रहेका रुख कटानको स्वीकृति प्रक्रियामा समय लाग्दा पहुँच मार्ग निर्माण डेढ वर्ष प्रभावित भएको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवम् आयोजनाको प्रवद्र्धक अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेड सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कुलमान घिसिङ, कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक फडिन्द्रराज जोशीलगायतको टोलीले शनिबार र आइतबार निर्माणस्थलको अनुगमन गरी निर्माणमा सङ्लग्न आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता, निर्माण व्यवसायी र स्थानीयबासिन्दासँग छलफल गरेको छ । सबै पक्ष एउटै बोटमा यात्रा गरिरहेको उल्लेख गर्दै टोलीले आयोजनाको मुख्य संरचना निर्माणका लागि महत्वपूर्ण मानिएको पहुँच मार्ग निर्माणमा एक आपसमा समन्वय गरेर र सहयोगी भएर कामलाई तीब्रता दिन आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पहुँच मार्ग निर्माणमा हालसम्म भएको प्रगतिबाट उत्साहित भएको र यसबाट अपर अरुण आयोजना अगाडि बढेको सन्देश गएको बताए । सुरुमा पहुँच मार्गको ट्रयाक खोल्न सकिएमा त्यसपछि निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न सजिलो हुनेभएकाले एक आपसमा समन्वय गरी सोही बमोजिम काम अगाडि बढाउन आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिए । कम्पनीका प्रबन्ध–सञ्चालक जोशीले निजी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको र वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग तथा रुख कटान स्वीकृति पाइसकेकाले पहुँच मार्ग निर्माण तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन समस्या नरहेको बताए । पहुँच मार्ग निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी गायत्री प्रोजेक्ट लिमिटेड र नेपालको कन्काई इन्टरनेशनल बिल्डर्सको संयुक्त उपक्रम (जेभी)बीच २०७९ फागुन ११ गते ७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँमा (प्रोभिजनल सम एवम् करसहित) ठेक्का सम्झौता भएको थियो । उक्त ठेक्का सम्झौता २०८० वैशाख २८ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको थियो । २०८२ को माघभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।

तनहुँ । तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको प्याकेज–२ अन्तर्गत जलाशयको मुहान (इनटेक) बाट सुरू भई पेनस्टक पाइप रहने स्थानसम्मको एक हजार चार सय ९३ मिटर लामो सुरूङ ‘ब्रेक थ्रो (छिचोलेको) छ । मुख्य सुरूङबाट गएको पानीलाई दुई सय १३ मिटर लामो पेनस्टक पाइपमार्फत भूमिगत विद्युतगृहमा खसाली विद्युत् उत्पादनका लागि कङ्क्रिट लाइननिङ कार्य भइरहेको छ । उक्त कार्यका लागि पेनस्टक पाइप जडानकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाका सञ्चारविज्ञ सचिन गौतमले जानकारी दिए । आयोजनाको सुरूङ, विद्युतगृह निर्माण र हाइड्रोमेकालिन तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालनलगायत प्याकेज- २ को निर्माणकार्य सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन चीनले गरिरहेको छ । विद्युतगृहका सिभिल संरचना निर्माणकार्य पनि अन्तिम चरणमा रहेको आयोजनाले जनाएको छ । स्वीजयार्ड निर्माण, विद्युतगृहमा रहने उपकरण जडानलगायतका कार्य भइरहेका छन् । टेलरेस निर्माण सम्पन्न भएको छ । यस प्याकेजको समग्र भौतिक प्रगति करिब ६२ प्रतिशत छ । प्याकेज- ३ अन्तर्गत दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म दुई सय २० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणका केइसी इन्टरनेशनल लिमिटेड, भारतले गरिरहेको छ । सञ्चारविज्ञ गौतमका अनुसार ३४ दशमलव ७ किमी प्रसारण लाइनमा पर्ने ९४ वटा टावरमध्ये ७८ वटा टावरको जग हालिएको छ भने ६९ वटा टावर खडा गरिएको छ । उक्त प्याकेजको समग्र निर्माण प्रगति ७४ प्रतिशत रहेको छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको उच्चस्तरीय टोलीले तनहुँस्थित सेती नदीमा निर्माणाधीन एक सय ४० मेगावाट जडित क्षमताको जलाशययुक्त तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणकार्यले गति लिइरहेको छ । मुख्य संरचनालाई तीन प्याकेजमा विभाजन गरी निर्माणाधीन आयोजनाको समग्र प्रगति ६३ प्रतिशत रहेको छ । समग्र निर्माण २०८३ असारभित्र (सन् २०२६ मे) सक्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाका म्यानेजिङ डाइरेक्टर किरणकुमार श्रेष्ठले बताए । उहाँका अनुसार ऋषिङ गाउँपालिका-१ र व्यास नगरपालिका-५ को सिमाना भएर बग्ने सेती नदीमा १४० मिटर उचाइको मुख्य बाँध निर्माण गर्न लागिएको छ । ‘प्याकेज–१ अन्तर्गत मुख्य बाँधको तल्लो तह क्षेत्रमा ग्राउटिङ भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘क्रसर तथा चिस्यान प्लान्ट स्थापना गरी तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।’ मुख्य बाँध निर्माण छिट्टै सुरू गर्न लागिएको छ । प्याकेज-१ को निर्माण प्रगति करिब ३६ प्रतिशत छ । प्याकेज-१ को निर्माण सोङ दा कर्पोरेसन, भियतनाम-कालिका कन्सट्रक्सन प्रालि नेपाल, जेभीले गरिरहेको छ । कम्पनीको पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कूल लागत (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याजसमेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर रहेको छ । यसका लागि एडिबीले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले आठ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार/नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आठ करोड ६० लाख डलर बेहोेर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।

काठमाडौंं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले निजी क्षेत्रको सुझावसहित विद्युत् विधेयक संशोधन हुने बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) र एसिएन पेन्ट्सले संयुक्तरुपमा शुक्रबार आयोजना गरेको ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर इनोभेसन एन्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खड्काले निजी क्षेत्रको साथ नभई २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य पुरा गर्न नसकिने भन्दै निजी क्षेत्रका सुझाव समेटेर विद्युत् विधेयक संशोधन हुने दाबी गरेका हुन् । ऊर्जा क्षेत्रको विकास भए मात्र मुलुकको विकास सम्भव हुने भन्दै मन्त्री खड्काले छिट्टै पाइपलाइनमा रहेका ऊर्जा आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए) खुला हुने पनि बताएका छन् । ऊर्जा आयोजनाको खर्च र आम्दानी पहिले नै तय हुने भएकाले अरुभन्दा सुरक्षित व्यवसाय भएपनि मौसमी प्रतिकुलताले हुने जोखिम प्रवर्द्धकको हातमा नरहेकोले त्यसको सजाय प्रवर्द्धकलाई दिन नहुने पनि खड्काले बताए । ऊर्जामन्त्री खड्काले नेपालले पछिल्लो समय भारतमा ९५० र बङ्गलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गरिरहेको बताउँदै सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्दा १५ हजार मेगावाट विद्युत् यिनै देशमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको बताए । तर, उक्त लक्ष्य हाँसिला गर्नका लागि निजी क्षेत्रको साथ बिना सम्भव नहुने भएकाले निजी क्षेत्रलाई सँगै लैजान उनीहरूका सरोकारका विषय सम्बोधन गर्न आफू सधैँ तयार रहेको मन्त्री खड्काको भनाई थियो । ‘निजी क्षेत्रले जे जति मागहरू राखेको छ, ती सबै मागको विषयमा म जानकार छु । ती सबै माग पुरा हुन्छन् ।’ खड्काले भने । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विषयमा उद्योगीले भुक्तानी गर्नु पर्दैन भनेर आफूले कहीँ कतै कहिले पनि नभनेको तर, उद्योग बन्द गरेर पैसा उठाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा आफू रहेको पनि खड्काले बताए । उद्योग बन्द हुँदा, विद्युत् खपत भएन, सरकारले राजस्व गुमायो, श्रमिकले रोजगारी गुमायो, उत्पादनको लागत बढ्यो, यसले चेन अफ इफेक्ट पारेको छ । सरकारी निकायले सरकारको राजस्वमा असर पार्ने, अर्थतन्त्रमा असर पार्ने यस्तो काम पनि गर्न हुन्छ ? खड्काले विद्युत् प्राधिकरणलाई प्रश्न गर्दै भने । मन्त्री खड्काले स्रोतमाथिको अधिकार गरिब तथा धनी सबै वर्गका लागि हुने भएकाले सरकारले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि सरकारले दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्मको बिना धितो सहुलियत ऋणको  व्यवस्था गरेको पनि बताएका थिए । कार्यक्रममा विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा रामप्रसाद धितालले उत्पादन जस्तै प्रसारण र वितरणमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने विषयमा आयोगले गृहकार्य गरिरहेको बताए । उनले अहिलेको प्रसारण सञ्जालमा ग्रिड कोड लागू भएमा उत्पादक आफैले बढी उत्पादन भएको विद्युत् विक्री गर्न सक्ने पनि बताए । हिजो थोरै विद्युत् उत्पादन हुँदा विद्युत् खपत कम होस भन्ने उद्देश्यले धेरै विद्युत् खपत गर्नेको बढी बिल आउने बिलिङ प्रणाली विकास गरिएको भन्दै आजको दिनमा विद्युत् धेरै भएर खेर जाने अवस्थामा धेरै खपत गर्नेलाई थोरै बिल आउने बिलिङ प्रणाली विकास गर्नका लागि आयोगले तयारी गरेको पनि उनले बताए । कार्यक्रममा इप्पानका उपाध्यक्ष आशिष गर्गले देशको समृद्धिको आधार ऊर्जा विकास मात्र भएको र यसको दिगो र प्रविधिमैत्री विकास आजको आवश्यकता भएको बताए । इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै निजी क्षेत्रले उत्पादनमा हात हालेको २५ वर्ष भित्र २६ सय मेगावाट भन्दा धेरै विद्युत् उत्पादन गरिसकेको र निर्माणाधीन र निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका आयोजना मध्ये ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रकै अगुवाइमा रहेको बताए । कार्यक्रममा इप्पानका उपाध्यक्ष आनन्द चौधरीले नेपालमा विद्युत् उत्पादनको सम्भावना, २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य र १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यातको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । एसिएन पेन्टसका कन्स्ट्रक्सन केमिकल विभाग प्रमुख डेनिस ज्याकोबले हाइड्रोपावर सेक्टरमा विश्वव्यापी ट्रेन्डमा रहेका सस्टेनेबल एन्ड इनोभेसन प्राक्टिसका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।