सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी नदिएसम्म निर्माण उद्योग चलायमान हुन सक्दैन : अध्यक्ष सिंह
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले समयमा निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी दिन नसक्दा निर्माण व्यवसायीहरू समस्यामा रहेको बताएका छन् । शुक्रबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजको तेस्रो साधरण सभामा बोल्दै अध्यक्ष सिंहले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले निर्माण भएका आयोजनाको समेत भुक्तानी समयमा नहुँदा निर्माण उद्योग अगाडि बढ्न नसकेको गुनासो गरे । उनले सरकारले भुक्तानी दिन सकेको भए दशैंपछि पूर्वाधार निर्माण चलायमान हुनु पर्ने भए पनि अहिले निर्माण उद्योग सिथिल अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरे । अध्यक्ष सिंहले सरकार निर्माण व्यवसायीहरूको माग प्रति गम्भिर नहुँदा निर्माण क्षेत्र चलायमान बनाउन नसकिएको बताए । उनले भने, ‘ निर्माण क्षेत्रका मुल समस्या भनेको सरकारले अघि सारेका आयोजनाहरु निर्माणमा स्रोत सुनिश्तिता गर्नुपर्छ । सरकारले त्यसको लागि काम गर्नु जरुरी छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुले पाउनु पर्ने भुक्तानी पाउन सकिएको छैन ।’ उनले पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी निकायहरूमा समन्वय गर्न नसक्दा निर्माण उद्योग धरासाही भएको बताए । उनले अहिले निर्माण उद्योग ध्वस्त भएको बताए । उनले निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउनको लागि सरकारले निर्माण उद्योगलाई दिनु पर्ने भुक्तानी तत्काल दिन आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारले निर्माण उद्योगीहरूलाई तत्काल भुक्तानी गर्न नसके निर्माण उद्योग चलायमान हुन नसक्ने जानकारी दिए । उनले सरकारले स्रोत सुनिश्चिता नभएका आयोजनाहरू सबै खारेज गर्न आवश्यक बताए । सरकारले अघि सार्ने परियोजनाहरू स्रोत सुनिश्चिता भएकालाई मात्रै प्राथमिकता दिएर काम गर्नु आवश्यक रहेको बताए । उनले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनका कारण म्याद थप भएका ४ हजार बढी आयोजनाहरु प्रभावित भएको जानकारी दिए ।
मुग्लिन पोखरा सडक : पश्चिम खण्डको दोस्रो पटक म्याद थप
दमौली । मुग्लिन पोखरा सडक योजना (पश्चिम खण्ड) को म्याद दोस्रो पटक थप गरिएको छ । पृथ्वी राजमार्ग लाई विस्तार गर्ने काम जारी भइरहेकामा जामुनेदेखि पोखरासम्मको उक्त खण्डमा दोस्रो पटक म्याद थप गरिएको हो । पश्चिम खण्डको म्याद आगामी विसं २०८२ पुस १६ गतेसम्मका लागि थप भएको मुग्लिन पोखरा सडक योजना (पश्चिम खण्ड) का इन्जिनियर सौजन्य नेपालले जानकारी दिए । पश्चिम खण्डमा विसं २०७८ जेठ २ गते सम्झौता भई विसं २०७८ भदौ १२ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । यो खण्ड निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी यनहुइ काइयुयान हाइवे एन्ड ब्रिज कन्सट्रक्सनले पाएको छ । विसं २०८१ भदौ १२ गतेसम्म म्याद रहेकामा त्यसअवधिमा उल्लेख्य प्रगति नभएपछि पहिलोपटक एक सय एक दिनका लागि म्याद थप भएको थियो । दोस्रो पटक थपिएको म्यादभित्र निर्माण कम्पनीले काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । हालसम्म यो खण्डमा ३४ दशमलव ९४ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको जनाइएको छ । हालसम्म २३ दशमलव ९१ किलोमिटर सडकमा पहिलो तहको कालोपत्र सकिएको छ । त्यसमध्ये ५ दशमलव ४५ किलोमिटर दुईतर्फी र १८ दशमलव ४६ किलोमिटर एकतर्फी कालोपत्र भएको छ । पश्चिम खण्डअन्तर्गत म्याग्दे गाउँपालिका, शुक्लागण्डकी नगरपालिका र पोखरा महानगरपालिका पर्दछन् । यो खण्डमा ११ पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकामा पाँच वटा पुल सम्पन्न भएका छन् । सडकको स्तरोन्नति हुने क्षेत्रभित्र रहेका २४ खानेपानी संस्थासँग सम्बन्धित पाइप लाइन तथा संरचना स्थानान्तरण कार्यका लागि सम्झौता भई सम्बन्धित उपभोक्ताबाट स्थानान्तरणको काम भइरहेको जनाइएको छ । विसं २०२६ मा रेखाङ्कन भएको सडकमा सवारीको चाप बढ्दै गएपछि एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगमा सडक चार लेनको बनाउन लागिएको हो । पश्चिम खण्डको ठेक्का रु सात अर्ब ४० करोड ४६ लाखमा लागेको छ ।
बुटवल पावर कम्पनीले एफपीओ जारी गर्ने, २ हाइड्रोको अनुमति हस्तारण
काठमाडौं । बुटवल पावर कम्पनीले थप सार्वजनिक निष्काशन (एफपीओ) जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीले एफपीओ निष्काशन प्रस्ताव पारित गर्न ३२औँ वार्षिक साधारण सभा समेत बोलाएको छ । कम्पनीको साधारण सभा पुस २८ गते काठमाडौंमा बिहान ११ बजे बस्नेछ । कम्पनीको सभाले तल्लो मनाङ मस्र्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र लोअर मनाङ मर्स्याङदी हाइड्रोपावर कम्पनीमा र चिनोखोला जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र चिनो हाइड्रोपावरमा हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यस्तै गत वर्ष विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिहरूलाई दिइएको आर्थिक सहयोग रकम ५ लाख ९९ हजार ३९४ रुपैयाँ सभाले अनुमोदन गर्नेछ । कम्पनीको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव पारित गर्नेछ । लाभांश वितरण तथा साधारण सभा प्रयोजनका लागि कम्पनीले पुस १८ गते एक दिनका लागि बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले पुस १७ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा कारोबार भई कायम भएका सेयरधनीहरुले साधारण सभामा सहभागी भई लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
