सुनकोशीस्थित फोक्सिङटारमा अस्थायी बेलिब्रिज जडान सुरु
खोटाङ । सगरमाथा लोकमार्गअन्तर्गत दिक्तेल–गाईघाट सडकखण्डको सुनकोशीस्थित फोक्सिङटारमा अस्थायी बेलिब्रिज जडान सुरु भएको छ । खोटेहाङ गाउँपालिका–९ लिच्कीराम्चे र उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिका–६ आपटार जोड्ने मोटरेबल पक्की पुल गत असोज १२ गते आएको बाढीले बगाएको थियो । फोक्सिङटारमा अस्थायी बेलिब्रिज जडान गर्न र खोल्नका लागि सङ्घीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय उदयपुरले गत मङ्सिर २८ गते निर्माण कम्पनीसंग भ्याटसहित रु एक करोड २९ लाख ४६ हजार ७७ लागतमा सम्झौता गरेको थियो । ठेकेदार कम्पनीले नदीमा पानी बढेपछि उक्त बजेटबाटै अस्थायी बेलिब्रिज खोलेर स्टोर गरी राख्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौताअनुसार उक्त निर्माण कम्पनीले यही पुसभित्र अस्थायी बेलिब्रिज जडान सकेर यातायात सञ्चालन गराउनुपर्ने सडक विभाग उदयपुरका प्रमुख इञ्जिनियर पशुपति ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन् । सुनकोशीमा यसअघि प्रयोग गरिएको ५० मिटर लामो अस्थायी बेलिब्रिज जडान गरेर सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । फोक्सिङटार पुल सञ्चालन गर्नुअघि जडान गर्ने गरिएको अस्थायी बेलिब्रिज खोलेर नदी किनारमा स्टोर गरिएको थियो । गत असोज १२ गते आएको बाढीले पक्की पुल बगाएपछि खोटाङबाट पूर्वी तराईसँगको सिधा यातायात सेवा बिच्छेद भएको छ । अहिले खोटाङबाट रसुवाघाटसम्म गाडी पुगेर त्यहाँबाट पैदल झोलुङ्गे पुल तरेर पारि उदयपुरबाट अर्को गाडी चढेर तराई जानुपर्ने बाध्यता छ । पूर्वी तराईका विभिन्न जिल्ला जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्गमा पर्ने सुनकोशीस्थित फोक्सिङटारमा २०७९ सालमा खोलेर राखिएको अस्थायी बेलिब्रिजको सामानलाई नै पुनः जडान गर्ने तयारी गरिएको जनाइएको छ । फोक्सिङटारमा २०७९ सालमा एक सय २० मिटर लामो ‘आर्क’ डिजाइनको मोटरेबल पक्की पुल बनेपछि लामो समयअघिदेखि बर्सेनि अस्थायी बेलिब्रिज जडान गरेर यातायात सञ्चालन गर्ने र झिकेर राख्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको थियो । तर, दुई वर्ष नबित्दै बाढीले फोक्सिङटारको मोटरेबल पुल बगाएपछि जिल्लावासीका लागि पुनः अस्थायी बेलिब्रिजको भर पर्नुपर्ने बाध्यता दोहोरिएको हो । निर्माण कम्पनीले फोक्सिङटारमा निर्माण गरिरहेको पुल ‘फिनिसिङ’ गर्न र हस्तान्तरण गर्न बाँकी छँदै २०७९ साल पुस ७ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । निर्माणको जिम्मा लिने ठेकेदारको ढिलासुस्तीका कारण फोक्सिङटारमा मोटरेबल पक्की पुल बन्न १० वर्ष कुर्नुपरेको थियो । दिक्तेल–गाईघाट सडकखण्डको महुरे–फोक्सिङटार (४९ किलोमिटर) सडक कालोपत्रको काम अलपत्र छ । जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेल बजारबाट तराईका विभिन्न जिल्ला जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्गमा पर्ने उक्त सडकखण्ड कालोपत्रको काममा ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीका कारण अलपत्र परेको हो ।
विद्युत् बिस्तारमा ७२ अर्ब ९३ करोडको लगानी जुट्यो, योजना तत्काल कार्यान्वयनमा लगिने
काठमाडौं । देशभित्रको विद्युत् आपूर्ति भरपपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन र छिमेकी देशसँगको विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि प्रसारण र वितरण प्रणाली विस्तार, सुधार एवम् आधुनिकीकरण गर्न करिब ७२ अर्ब ९३ लाख रुपैयाँ (५३ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर)को लगानी जुटेको छ । विद्युत् प्रसारण र वितरण प्रणाली विस्तार एवम् सुधारका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले ३१ करोड १० लाख डलर (४२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ) सहुलितपूर्ण ऋण र ३ करोड डलर (४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ) अनुदान उपलब्ध गराउने छ । युरोपेली युनियनले २ करोड २६ लाख डलर (३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ) र नर्वे सरकारले ३ करोड १० लाख डलर (४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ) अनुदान दिनेछन्। यसैगरी, रणनीतिक जलवायु कोषमार्फत १ करोड डलर (१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ) सहायता प्राप्त हुनेछ ।आयोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक १३ करोड २४ लाख डलर (१७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ) नेपाल सरकारले बेहोर्ने छ । एडिबीको दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहायता (सासेक) विद्युत् प्रसारण र वितरण सुदृढीकरण परियोजनामार्फत कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरूबाट मुख्य रूपमा २९० किलोमिटर प्रसारण लाइन, ५ वटा नयाँ सबस्टेसन र दुईवटा सबस्टेसनको स्तरोन्नति गरिने छ । साथै, काठमाडौं उपत्यकाका घरायसी ग्राहकको घरमा रहेका सिंगल फेज मिटरलाई हटाई स्मार्ट मिटर जडान (दोस्रो चरण), वितरण सबस्टेसनहरुलाई आधुनिक एवम् स्वचालित बनाउनमा कम्युटरमा आधारित सुपरिवेक्षणीय नियन्त्रण तथा डाटा प्राप्ति (स्काडा) जडान, कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माण तथा वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति गरिने छ । सहयता परिचालनका लागि गत शुक्रबार सरकार र एडिबी एवम् नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच सहुलितपूर्ण ऋण तथा अनुदान सम्झौता भइसकेको छ । योजनाहरु नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्नेछ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विकास साझेदारबाट प्राप्त स्रोत परिचालन गरी मुख्य रुपमा देशभित्रको विद्युत् आपूर्ति प्रणाली सुधार एवम् विस्तार, क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय विद्युत् व्यापारलाई भरपर्दो बनाउन मेरुदण्डका रुपमा आवश्यक पूर्वाधार संरचना निर्माण र वितरण प्रणाली डिजिटलाइसेन गरिने बताए । ‘समय-समय विद्युत गएको भन्ने उपभोक्ताहरुको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न र पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित विद्युत् आपूर्तिका लागि विगतका वर्षहरुबाट योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढाइएका पूर्वाधार संरचनाहरूको सुधार र सुदृढीकरणका कामहरु कार्यान्वयन गर्न ठूलो रकम जुटेको छ, अब योजनाहरू तत्काल कार्यान्वयनमा लगिने छ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । एडिबी नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक आर्नोड कुश्वाले देशभित्रको बढ्दो मागअनुसारको विद्युत् आपूर्तिमा रहेको ग्रीड पूर्वाधारको सीमितता हटाउन र हरित ऊर्जा निर्यातको लक्ष्य पूरा गर्न सहायता सहयोगी हुने उल्लेख गरे । निर्देशक कुश्वाले भने, ‘सहायता प्रसारण र वितरण गुरुयोजनाका मुख्य अभयवहरुमा खर्च हुनेछ, यसबाट जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत् आन्तरिक खपतका लागि प्रसारण गर्न एमम् अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार क्षमता बृद्धि गर्ने टेवा पुग्नेछ, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा प्रसारण र वितरण पूर्वाधार विस्तार, सुधार, स्तरोन्नति एवम् पुन: स्थापना हुनेछ, जसबाट विद्युतीकरण, ऊर्जा गरिबी कम गर्न, प्रदेशबीचको सामाजिक-आर्थिक असमानतालाई हटाउन सहयोग पुग्नेछ ।’ सहायता परिचालन गरी नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को सुनवल नगरपालिका–१३ स्थित नयाँ बुटवल सबस्टेसनदेखि रुपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची हुँदै दाङको लमहीसम्मको १६० किलोमिटर लामो ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिने छ । लमहीमा ‘ग्याँस इन्सुलेटेड प्रणाली (जिआईएस) प्रविधिमा आधारित ४०० केभीको स्वचालित सबस्टेसन निर्माण हुनेछ । प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि २० करोड ३० लाख डलर खर्च हुनेछ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हाल बुटवलबाट पश्चिमतर्फ विद्युत् प्रवाहका लागि १३२ केभी लाइनमार्फत रहेकाले त्यस क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत प्रवाह गर्न, त्यहाँको बढ्दो विद्युत् मागलाई सम्बोधन गर्न र छिमेकी देशसँगको व्यापारलाई भरपर्दो बनाउन ४०० केभी लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको बताए । बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित, सञ्चालनको तयारीमा रहेका, भविश्यमा खुल्ने र थप विद्युत माग गर्ने उद्योगहरुलाई पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत बाराको निजगढमा ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण गरिने छ । भारतीय एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निजगढमा ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण हुनेछ । निजगढबाट परवानीपुरसम्मको ४०० केभी लाइन र परवानीपुरमा ४०० केभी सबस्टेसन निर्माणका लागि एडिबीबाट प्राप्त हुने साढे आठ करोड डलर खर्च गरिने छ । सन् २०५० सम्मको तीन हजार १ सय मेगावाट विद्युत माग धान्ने गरी काठमाडौं उपत्यकाको आपूर्तिलाई लक्षित गरी निर्माण गर्न लागिएको ओखरपौवा–तीनपिप्ले २२० केभी प्रसारण लाइन र तीनपिप्लेमा २२० केभी सबस्टेसन निर्माणमा ४ करोड रुपैयाँ खर्च गरिने छ । दैलेख–जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइन र जुम्लामा १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा साढे तीन करोड डलर खर्च हुने छ । साथै, कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरुको विद्युत् वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति गर्न दुई करोड ३० लाख डलर खर्च हुने छ ।
चुरियामाई सुरुङमार्ग सर्वसाधारणका लागि खुला गरिँदै
बागमती । हेटौँडा उपमहानगरपालिका-१५ स्थित चुरियामाई सुरुङमार्ग सर्वसाधारणको अवलोकनका लागि खुला गर्ने तयारी सुरु भएको छ । बागमती प्रदेश सरकारको चार करोड ५७ लाखको लागतमा पुनः निर्माण भएपछि सर्वसाधारणको अवलोकनका लागि खुला गर्न लागिएको हो । प्रदेश सरकारअन्तर्गतको प्रदेश यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयले पुनः निर्माण गरिएको सो सुरुङमार्ग आज औपचारिक रूपमा हेटौँडा उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्न लागेको छ । हस्तान्तरण लगत्तै सुरुङमार्ग सर्वसाधारणका लागि खुला गरिने उपमहानगरका प्रमुख मिनाकुमारी लामाले जानकारी दिनुभयो । सुरुङमार्ग व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने सहमति भइसकेकाले सर्वसाधारणको अवलोकनका लागि खुला गर्न लागिएको प्रमुख लामाले बताए । सुरुङमार्ग अवलोकनका लागि आउने नेपालीलाई प्रतिव्यक्ति ५०, विदेशीलाई प्रतिव्यक्ति रु एक सय २०, विद्यार्थीलाई प्रतिव्यक्ति २० र पाँच बर्समुनिका बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र आपाङता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क गरिने प्रमुख लामाको भनाइ छ । पुनः निर्माण गरिएको उक्त सुरुङ मार्गलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने योजनाका साथ अवलोकन गर्न आउनेहरूका लागि खुला गर्न लागिएको प्रमुख लामाले बताए । मधेस प्रदेशको बारा र बागमती प्रदेशको मकवानपुरलाई जोड्ने उक्त सुरुङमार्ग विसं १९७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरको पालामा निर्माण गरिएको थियो । सो सुरुङ मार्गबाट विसं २०२० सम्म सवारी साधनहरू सञ्चालन हुँदै आएको थियो । जीर्ण भएको सो सुरुङ मार्गको गत २०७९ साल वैशाख १९ गते जीर्णोद्धार सम्पन्न गर्ने गरी काम सुरु भएको थियो । सुरुङमार्ग पुनः निर्माण भए पनि त्यसको सञ्चालन कसले गर्ने भने अन्यौलताका कारण लामो समयदेखि बन्द थियो । उपमहानगरले सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्ने सहमति भएपछि हस्तान्तरण गरी सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको प्रदेश यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका निर्देशक पुष्पकरराज पोखरेलले जानकारी दिए । कुल एक सय ९८ मिटर लम्बाई उक्त सुरुङमार्ग पुनः निर्माण पश्चात दुई सय २५ मिटरको पुगेको जनाएको छ ।
