पीपीएमा भएका असमानता हटाई विद्युत खरिददर वृद्धि गर्न उर्जा व्यवसायीको माग
काठमाडौं । ऊर्जा व्यवसायीहरूको संस्था ग्रिन इनर्जी अन्टरप्रेनर्स नेपालले १० मेगावाट भन्दा साना जलविद्युत आयोजनाको अनुमति पत्रमा भएको ३५ वर्षे बन्देज हटाउन सरकारसँग माग गरेको छ । बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै संस्थाले ३५ वर्षे बन्देज हटाउँदै प्रशारण लाइन र ग्रिड कनेक्शन सम्झौताहरूमा भएका असमानता र प्राविधिक पक्षहरूको पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरको हो । ग्रिन इनर्जी अन्टरप्रेनर्स नेपालका संयोजक सूर्यप्रसाद अधिकारीले निजी क्षेत्रबाट निर्माण भई सञ्चलानमा रहेका ५१० मेगावाट बराबरका ११० वटा जलविद्युत आयोजनाहरुमध्ये अधिकांश जलविद्युत आयोजनाहरु घाटामा चलिरहेका चलिरहेको बताए । उनले जलविद्युत खाटामा जाँदा ऋण प्रवाह गर्ने बैंकहरुले केही आयोजनाहरुलाई लिलाम गर्ने प्रक्रियामा लगेको र केहीलाई नाजुक वित्तीय अवस्थामा र केहीलाई कमजोर वित्तीय अवस्थामा राखेको उल्लेख गरे । उनकाअनुसार अन्टरप्रेनर्सले पीपीएमा भएका असमानता हटाउन र विद्युत खरिददर वृद्धि गर्न, उत्पादन अनुमतिको अवधि ५० वर्ष कायम गर्न, पूर्ववतरुपमा जविआहरुको लागि विदेशबाट खरिद गर्नुपर्ने हरेक उपकरण, स्पेयर्स पाट्र्स र सेवाहरूमा अधिकतम १ प्रतिशत कर लागू गर्न र वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत विद्युत उत्पादन गरिरहेका आयोजनाहरूको असमान करारनामा तत्काल हटाउनुपर्नेसहित ६ बुँदे माग राखेका हुन् । उनले साना जलविद्युत आयोजनाहरुलाई दिगो रुपमा सञ्चालन गर्ने सवालमा बहस प्रारम्भ गर्न जरुरुी रहेको जानकारी दिए ।
माघ ८ गते प्रधानमन्त्री ओलीले पूजा गरी सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ‘ब्रेकथ्रु’ गर्ने
काठमाडौं । देशमा बनेका नागढुंगा-सिस्नेखोला र सुनकोशी-मरिण डाइभर्सनको सुरुङ छिचोलिएसँगै अबको पालो सिद्धबाबा सुरुङमार्गको हो । पश्चिम नेपालको प्रमुख सहर तथा आर्थिक केन्द्र बुटवल भित्रिने प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको सुरुङ ब्रेकथ्रुले पूर्वाधारको क्षेत्रमा आशाको किरण जगाएको छ । सुरुङमार्ग खन्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पहाडलाई तराईसँग सिद्धबाबा जोड्नेछ । पाल्पाको सिद्धार्थ राजमार्गमा पर्ने उक्त सिद्धबाबा सुरुङमार्गको अन्तिम ब्रेकथ्रु (दायाँबायाँ छेडेर जोड्ने काम) माघ ८ गते हुने सिद्धबाबा सुरुङ आयोजनाले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूजाआजा गरी माघ ८ गतेका दिन यो सुरुङमार्ग अन्तर्गतको मुख्य टनेलको अन्तिम ब्रेकथ्रु गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । माघ २ गते अन्तिम ब्रेकथ्रु गर्ने भनिएको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीको कार्य व्यस्तताका कारण माघ ८ मा ब्रेकथ्रु गर्न लागिएको हो । सिद्धबाबा सुरुङ आयोजनाका अनुसार निर्माण थालेको ११ महिनाभित्रै ‘टनेल’ को ब्रेकथ्रु गर्ने तयारी छ । सिद्धबाबा सुरुङमार्ग आयोजनाका अनुसार त्यो दिन ब्लास्टिङ र ड्रिलिङ (एनएटीएम) प्रविधिमार्फत मुख्य टनेलमा खन्न बाँकी रहेको करिब २ मिटरको दूरी ब्रेकथ्रु गरी छिचोल्ने कार्यक्रम छ। गत वर्ष माघ ४ गतेबाट मुख्य सुरुङ खन्न थालिएको थियो । सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत बुटवल-पाल्पा सडक खण्डमा पर्ने सिद्धबाबा मन्दिरनजिकै बन्दै गरेको बहुचर्चित सुरुङ छिचोलिन अब जम्मा ६० मिटर मात्र बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । ‘माघ ८ गते प्रधानमन्त्रीज्यूबाट अन्तिम ब्रेकथ्रु गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ,’ आयोजनाका योजना प्रमुख कृष्णराज अधिकारीले भने,‘अहिले हामी त्यहीं कार्यक्रमको लागि पूर्वतयारीमा जुटेका छौं ।’ सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुक्खा र वर्षात सिजनमा ढुंगासहितको ठूला पहिरो गएर सवारीसाधनका साथै जनधनमा ठूलो क्षति गर्दै आएकाले सरकारले दीर्घकालीन रूपमा उक्त समस्या समाधान गर्न सुरुङमार्ग निर्माण गरिएको हो । पाल्पा जिल्लाको सिद्धार्थ राजमार्गको तिनाउ ३ दोभान क्षेत्रमा सुरुङमार्ग निर्माण भएको हो ।
सिमेन्टको मूल्य बढेदेखि निर्माण कार्य ठप्प रहेको व्यवसायीको गुनासो, राष्ट्र बैंकको सुविधा पनि कटौती
काठमाडौं । निमार्ण व्यवसायी महासंघले निर्माण उद्योग ठूलो मारमा परेको बताउँदै आएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सिमेन्ट मात्रै नभएर समग्र निर्माण क्षेत्रमै समस्या परेको बताए । उनले सिमेन्टलगायतका निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि र कालोबजारी, भुक्तानी अभाव, राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त सहुलियत खारेजी, रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा देशभरका निर्माण व्यवसायीहरू एकपछि अर्को समस्यामा परिरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘सिमेन्टको मूल्य बढेको दिनदेखि निर्माण कार्य ठप्प छ । हामीले निर्माण कार्यलाई बढाउन सकिरहेका छैनौं । सिमेन्टको मूल्य घटाउनुपर्छ भनेर सरकारलाई आग्रह गर्दै आइरहेका छौं । तर सरकार यो विषयमा उदासीन देखिएको छ ।’ अध्यक्ष सिंहले सरकारले यस विषयमा खासै चासो नदिएको आक्रोश व्यक्त गरे । ‘निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्य गरेबापतको विगत आर्थिक वर्षहरूमै भुक्तानी हुनुपर्ने बक्यौता रहेको अझै पनि भुक्तानी गर्न सकिरहेको छैन । जसका कारण निर्माण उद्योग संकटमा परेको छ,’ उनले भने । यस्तै, शनिबार निर्माण व्यवसायको भेला बसेको र भेलामा नौ बुँदे कार्यपत्र पेश गरेको जनाएको छ । महासंघकाले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको तेह्रौं संशोधनबाट सिर्जित म्याद थपको समस्या अन्त्य हुनुपर्ने, विभिन्न कारणले रुग्ण रहेका ठेक्काहरू सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, निर्माण व्यवसायीमाथिको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको कारबाही अन्त्य हुनुपर्ने, निर्माण उद्योगको समस्या समाधानका लागि सार्वजनिक खरीद ऐन तथा नियमावली तत्काल पुनर्लेखन गर्नुपर्ने, सरकारसँग विगतमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने, निर्माण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठन हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ । भेलाका सहभागीहरूले महासंघको नौ बुँदे कार्यपत्रमाथि ऐक्यवद्धता जनाउँदै सबै खाले निर्माण व्यवसायीहरू एकजुट भएर समस्या समाधानतर्फ अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। भेलामा प्रस्तुत विचारहरूलाई लिपिवद्ध गरी नौ बुँदे माग कार्यान्वयनका लागि महासंघले छिट्टै चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने महासंघले बताएको छ । अध्यक्ष सिंहले उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले बोलाएको तर बैठक बोलाएर निर्णयमा नपुगेको बताए । उनले भने,‘ शनिबार उद्योगमन्त्रीले बोलाउनुभएको थियो । हाम्रो त्यहीं दिन भेला थियो । म जान सकिनँ । महासंघको तर्फबाट प्रतिनिधिका रूपमा पूर्वअध्यक्ष रमेश शर्मालाई पठाएको थिए । उहाँहरू त्यहाँ पुग्दा मन्त्रीज्यू बिजी हुनुहुँदो रहेछ । त्यसपछि हाल बोलाएको छैन ।’ अध्यक्ष सिंहले सरकार यसबारे मौन रहेको गुनासो गरे । उनले भने,‘उद्योगमन्त्रीको रोहोबरमा सिमेन्ट उद्योगीहरूले हामीलाई प्रस्ताव पेस गर्ने त्यो प्रस्ताव हामी स्वीर्कानुपर्ने अनि त्यो कार्यान्वयन एक महिनासम्म पनि नहुने ? यस्तो विजोग छ ।’ उनले आफै निर्णय गर्ने आफै कार्यान्वयन नगर्ने भन्दै आक्रोश पोखें । वाणिज्य उपभोक्ता संरक्षण विभागको रोहोबरमा भएको सहमतिसमेत सरकारले नै कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनको आरोप छ । सरकारले नै दिन लब्याइरहेको बताए । उनले सरकारले यसबारे जुन नियमन लागु गर्नुपर्ने हो त्यो नगरेको बताउँछन् । अध्यक्ष सिंहले सिमेन्ट उद्योगीहरूले सिमेन्टको मूल्यमा दुरुपयोग गरेको भन्दै यो सरासर कालोबजारी भएको सुनाए । अध्यक्ष सिंहले आगामी माघ २ गते फेरि पत्रकार सम्मेलन गर्नुपरेको जानकारी दिए । पत्रकार सम्मेलनमा आगामी कार्यक्रमको सबै मोडालिटी बनिसकेको र त्यो सबै पत्रकार सम्मेनमार्फत सार्वजनिक गरिने बताए । उनले राजनीतिक नेतृत्व तथा कर्मचारीतन्त्रको मनोमानीका कारण निर्माण उद्योगहरू हाल मारमा परेको दाबी गरे । यता सिमेन्ट उद्योगीहरूले पनि उद्योगमन्त्रीले बैठक बोलाएको तर कहिले बस्ने टुङ्गो नभएको समेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघु मारुले बताए । उनले भने, ‘मन्त्रीको रोहोबरमा बस्ने कुरा छ । छिट्टै बस्छौं भन्नुभएको छ । अब कहिले बस्छ ठ्याक्के भन्न सकिन्नँ । बैठकमा आफ्ना सम्स्याहरू राख्दै वर्तमान सिमेन्टको मूल्यबारे छलफल हुनेछ ।’
