बजार : पूर्वाधार

काठमाडौं । ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरुको साझा संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको मार्गचित्र स्वीकृत गरिसकेको सन्दर्भमा सोको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग आग्रह गरेको छ । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै इप्पानले ऊर्जा विकासमा सरकारले लक्ष्य निर्धारण गरेर विद्यमान अवरोधहरूको पहिचान गरी सोको निराकरणका लागि आवश्यक कानुनमा संसोधन, स्रोतको सुनिश्चितताका स्रोत पहिचान गरी ल्याइएको मार्गचित्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ऐतिहासिक रहेको जनाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा पुस १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सहितको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ स्वीकृत गर्ने निर्णयको इप्पानले स्वागत गरेको छ । इप्पानले यो मार्गचित्र कार्यान्वयन भएको खण्डमा आयोजना निर्माण अवधिमा सरकारले भ्याटवापत मात्रै ३ खर्ब ७५ अर्ब, रोयल्टीवापत वार्षिक २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र राजस्ववापत ८८ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने जनाएकाे छ । यसैगरी, आयोजना निर्माणमा प्रतिवर्ष ७ लाख ५० हजारले रोजगारी पाउने र आयोजना सञ्चालन अवधिभर एक लाख ५० हजारले दीर्घकालीन रोजगारी पाउने इप्पानले जनाएकाे छ। इप्पानका अनुसार ऊर्जा उत्पादन सुरु गरेको साढे दुई दशकमा नै निजी क्षेत्रबाट मात्र हालसम्म २७ सय ४० मेगावाट बराबरका १९० आयोजना निर्माण सम्पन्न भैसकेका छन् भने ४ हजार ६३ मेगावाट बराबरका १४१ आयोजना निर्माणाधीन र ४३ सय ६३ मेगावाटा बराबरका १४१ आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न गरेर वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेका छन् । यसैगरी, सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पीपीएका आवेदन दिएका १० हजार मेगावाटका आयोजनाहरूमध्ये पनि ८ हजार मेगावाटभन्दा बढी निजी क्षेत्रका रहेका छन् । निर्माणका अनुमतिपत्र प्राप्तको लागि लागि विद्युत विकास विभागमा आवेदन दिएका १० हजार ७ सय छन् । यी सबैमा आयोजनामा निजी क्षेत्रको तर्फबाट अहिलेसम्म १३ खर्ब लगानी भैसकेको छ भने आगामि १० वर्षमा ३० खर्ब भन्दाबढी लगानी गर्नुपर्ने छ । यसले नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको उत्साहवर्धक ढंगले अगाडि बढिरहेको इप्पानले स्पष्ट पारेको छ । इप्पानले विगतदेखि नै सरकारसमक्ष ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानेर उर्जा विकासको माध्यमबाट देशमा आर्थिक समृद्धी हासिल गर्न, रोजगाी सिर्जना गर्न, वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्नका लागि आगामी १० वर्ष ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरी ऊर्जा विकासमा अवरोधक रहेका (वन, वातावरण, भूमिसम्बन्धि) कानुनहरूको निलम्बनको नेपाल सरकारसँग ऊर्जा विकास संकटकाल घोषणाको लागि पहलगर्दै आइरहेको जनाएकाे छ । विगतमा सरकारले विभिन्न समयमा ल्याएका ऊर्जा उत्पादनका लक्ष्यहरू पूरा नहुनुमा मार्गचित्रमै उल्लेख भएमा खरिद ऐनमा विद्युत आयोजना विकासका लागि अनुकूल व्यवस्था नहुनु, आयोजना विकासका लागि समयानुकूल कानुन परिमार्जन नहुनु, ऐन र कानुनबीच सामञ्जस्यता नहुनुसँगै निजी क्षेत्रमैत्री कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन नहुनु प्रमुख कारण भएको इप्पानले ठहर गरेको छ । इप्पानले सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको मार्गचित्र स्वीकृत गरिसकेको सन्दर्भमा सोको सफल कार्यान्वयनको लागि तपशीलका कार्य तत्काल अघि बढाउनको लागि नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ । विद्युत विधेयकको संसोधन क) विद्युत विधेयकको दाफा १९ को ठाउँमा विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ५ को व्यवस्था कायम गर्न ख) विद्युत विधेयकको दाफा २३ को ठाउँमा विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १० को व्यवस्था कायम गर्न ग) विद्युत विधेयकको दाफा ५मा निजी क्षेत्र आफैले आयोजनाको पहिचान गरेर विद्युत अनुमती पत्रको लागि आवेदन दिएका आयोजनाले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छैन भन्ने व्यवस्था थपगर्न घ) विद्युत विधेयकको दफा ६ को उपदफा १ को व्यवस्था हटाउन ङ) विद्युत विधेयकको दफा ७ का क को ३ र ख हटाउन च) विद्युत विधेयकको दफा ५७ मा ५०० मेगावाट भन्दा ठूला बहुउद्देशिय आयोजना भनेर उल्लेख गर्न पीपीए खुला गर्नुपर्ने मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आवेदन गरेका सम्पूर्ण जलविद्युत आयोजनाहरुको पीपीए खुला गर्न सरकारी जग्गा प्राप्ती र रुख कटानमा सहजीकरण मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि स्वीकृत इआईए तथा आइईईमा उल्लेख भएकोको सरकारी जग्गाको उपयोग तथा सो जग्गामा रहेका रुख कटानको लागि जिल्ला वन कार्यालय वा सम्बन्धीत संरक्षण क्षेत्र वा राष्ट्रिय निकुञ्जले लगत कायम गरी रुख कटान वा जग्गा भोगाधिकारको स्वीकृत दिन सक्ने व्यवस्था कायम गर्ने र स्वीकृत इआईए तथा आइईईमा उल्लेख भएभन्दा २० प्रतिशतसम्म जग्गा वा रुख घटी वा बढी भएमा पुरक इआईए तथा आइईई गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण मार्गचित्रले नै प्रसारणलाइनको अभावमा विद्युत खेर गइरहेको समस्याको पहिचान गरेकोले प्रसारणलाइन निर्माणको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न, प्रसारणलाइनको लागि आवश्यक स्वीकृत इआईए तथा आइईई अनुसारको जग्गाको उपयोग तथा सो जग्गामा रहेका रुख कटानको लागि राइट अफ वे को जग्गाको सतप्रतिशत मुआब्जा दिनुपर्ने प्रावधान हटाउने र जिल्ला वन कार्यालय वा सम्बन्धीत संरक्षण क्षेत्र वा राष्ट्रिय निकुञ्जले लगत कायम गरी रुख कटान वा जग्गा भोगाधिकार दिन सक्ने व्यवस्था कायम गर्ने र स्वीकृत इआईए तथा आइईईमा उल्लेख भएभन्दा २० प्रतिशतसम्म जग्गा वा रुख घटी वा बढी भएमा पुरक इआईए तथा आइईई गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन विद्युत व्यापार मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि आन्तरिक तथा बाह्य बजारमा विद्युत व्यापारको अनुमति दिन पूँजीबजारबाट पूँजी परिचालन मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि आवश्यक ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलरको वित्तिय स्रोतको आपूर्तिको लागि ऊर्जा आयोजनामा आइपीओ र हकप्रद शेयर निष्काशनका लागि सहज गर्ने र जलविद्युत कम्पनीलाई नेटवर्थको व्यवस्था हटाउन क्राउड फाइनान्सिङको माध्यामबाट स्वपूँजी परिचालन ऊर्जा आयोजनामा क्राउड फाइनान्सीङको माध्यामबाट स्वपूँजी परिचालन सहज बनाउन आधारभूत सेयरधनी र कम्पनीका सञ्चालक बाहेकको सेयर आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु भएपछि लकइनको व्यवस्था हटाउन बैंक तथा वित्तिय संस्थााबाट ऋण परिचालन मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले हरेक वर्ष २ प्रतिशतका दरले ऊर्जा क्षेत्रमा ऋण लगानी बढाउँदै १० वर्ष भित्र २० प्रतिशत पुर्‍याउन हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज १० मेगावाट भन्दा माथिका जलविद्युत आयोजनाहरुमा लाग्दै आएको हाइड्रोलोजी पेनाल्टी जलवायु परिवर्तनका कारण नदीको बहाबमा परिवर्तन भइ विद्युत उत्पादनमा कमि भएको हुँदा जलविद्युत आयोजनामा हाइड्रोलोजी पेनाल्टी हटाउन स्थानीय समस्याको सम्बोधन मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि जलविद्युत आयोजना एवं विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीयहरुको अधिक मागका कारण असहज भएकोले सो समस्याहरु समाधानको लागि संघीय सरकारले एकीकृत कानुन बानाइ कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा आयोजनामा सुरक्षा व्यवस्था मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि विद्युत प्रसारण लाइन तथा जलविद्युत आयोजनाहरूमा सरकारले नै सुरक्षा व्यवस्था गरिदिने । बन्द हड्ताल जस्ता क्रियाकलापलाई निरुत्साहन गर्न कडा कानुन बनाइ कार्यान्वयन गर्न कम्पनी रजिष्ट्रारसँग सम्बन्धित काम मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि एक भन्दा बढी सूचीकृत कम्पनीहरुमा सञ्चालन रहन पाउने व्यवस्था गर्ने । र कम्पनीका शेयर लगत प्रमाणिकरणमा सहज व्यवस्था गर्न उद्योग सम्बन्धमा मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि ऊर्जा उद्योग दर्ताको लागि विद्युत विकास विभागबाट अनुमतिपत्र लिएका आयोजनाको हकमा लगानी बोर्डको स्वीकृती आवश्यक नपर्ने र एकपटक दर्ता गरेका उद्योगको क्षमता वृद्धिमा लाग्ने समयलाई कम गरी अनुमतिपत्रको अवधि बहाल रहेको अवधिसम्म उद्योग नविकरण गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्न जग्गाको हदबन्दी छुट मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि जलविद्युत आयोजना र प्रसारण लाइन विकास गर्दा स्वीकृत क्ष्भ्भ् तथा भ्क्ष्ब् अनुसार प्रयोग गर्ने जग्गाको हकमा कुनै हदबन्दी लागू नहुने व्यवस्था गर्न आयोजनाको इआईए तथा आइईई मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि १०० मेगावाट सम्मका जलविद्युत आयोजना, २५ मेगावाटसम्मका सौर्य विद्युत आयोजना र १३२ केभी प्रसारणलाइन आयोजनामा मात्र गर्नुपर्ने प्रावधान कायम गर्न विष्फोटक पदार्थमा सहजीकरण मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि जलविद्युत आयोजनालाई आवश्यक पर्ने बिष्फोटक पदार्थ सहजरुपमा आपूर्तिको वातावरण बनाउन । बीमा सम्बन्धी समस्या सहजीकरण मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि जलविद्युत बीमालाई सहज बनाउन ट्यारिफबाट डिट्यारिफमा जाने, डिडक्टिबल रकम र समय घटाउने र दाबी भुक्तानीलाई सहज बनाउन । मार्गचित्रको सफल कार्यान्वयनको लागि माथि उल्लेखित बुँदाहरूको सम्बोधन गर्न सरकारले तत्कालै ‘सनसेट ल’ बनाइ लागू गर्नुपर्ने इप्पानले जनाएकाे छ ।

खोटाङ । तोकिएको समयमा सम्पन्न नभएपछि थप भएको म्यादभित्र पनि जिल्ला अस्पताल खोटाङको भवन बनाउनबाट ठेकेदार कम्पनी चुकेको छ । श्याम सुन्दर–रामसागर–नेपाल फूलबारी जेभी थप भएको म्यादभित्र पनि जिल्ला अस्पतालको सुविधासम्पन्न ५० शय्याको भवन बनाउन असफल भएको हो । सम्झौता गरेको ३० महिनाभित्र जिल्ला अस्पताल भवन निर्माण गरिसक्नेगरी २०७८ साल असार २४ गते ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार २०८० साल पुस २४ गते भवन निर्माणको म्याद नाघेपछि थप गरिएको ११ महिने म्याद पनि गत मङ्सिर २९ गते सकिएको छ । पन्ध्र शय्यामा सञ्चालन हुँदै आएको जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने सरकारको नीतिअनुसार भवन निर्माणको काम सुरु गरिएको थियो । निर्माणाधीन अस्पताल भवनको भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भए पनि झ्यालढोका थुनथान, रङरोगन तथा पार्टेशन (विभाजन)को काम बाँकी नै छ । अस्पताल भवन निर्माणको काममा ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीले ढिलासुस्ती हुँदा अस्पतालको सेवा प्रभावित भइरहेको जिल्ला अस्पतालका डा.पुष्कल राईले बताए । ‘अस्पतालमा दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा बिरामी आउँछन् । कतिपयलाई भर्ना गरेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थाका बिरामी हुन्छन्’, उनले भने, ‘अस्पताल भवन अभावमा साँघुरो टहरामा राखेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसप्रति सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।’ अस्पतालमा बिरामी भर्ना कक्ष, डेलीभरी कक्ष (सुत्केरी गराउने ठाउँ), शल्यक्रिया कक्ष, आकस्मिक कक्षलगायत सेवा टहरामार्फत उपलब्ध गराउने गरिएको छ । पर्याप्त शय्या अभावमा अस्पताल भर्ना भएका बिरामी नजिकको होटल तथा आफन्तको कोठाबाट धाएरसमेत उपचार गराउन बाध्य छन् । अस्पताल भवन निर्माणको काममा ठेकेदारको लापरबाहीका कारण ढिलासुस्ती भएपछि जिल्ला समन्वय समितिको संयोजनमा गत साउन २७ गते बोलाइएको सर्वपक्षीय बैठकमा निर्माण कम्पनीका सञ्चालक रामबहादुर कटवाललाई कार्यतालिकासहित कागज गराइएको थियो । मङ्सिर २९ गतेभित्र सबै काम सक्नेगरी सार्वजनिक रूपमा गरिएको ‘वर्क सेड्युल’ कागजमै सीमित भएको छ । विसं २०४९ वैशाख १ गते स्थापना १५ शय्याको अस्पताल सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाको कार्यालयमार्फत भ्याटसहित रू २२ करोड ९० लाख ४७ हजार ९२ लागतमा ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्नेगरी अस्पताल भवनको ठेक्का लगाइएको थियो । गरेको कामको नियमित भुक्तानी नपाउँदा अस्पतालको भवन निर्माणको कामलाई बेलामा सम्पन्न गर्न नसकिएको निर्माणस्थलमा खटिएका ठेकेदार कम्पनीका साइड इञ्जिनियर हरिशङ्कर बान्तोलाले बताए । पहिलो तलामा ओपिडी कक्ष, इमरजेन्सी कक्ष, शल्यक्रिया कक्ष, एक्स–रे कक्ष, फार्मेसी, सेक्यूरिटी रूम लगायतका संरचना निर्माण गर्ने योजना रहेको अस्पताल भवन ४० मिटर लम्बाई र २० दशमलव ५ मिटर चौडाईको हुने सम्झौतामा उल्लेख छ । चार तले आरसिसी पक्की भवन दोस्रो तलामा प्रसुतिसम्बन्धी सेवा तथा प्रसुतिसम्बन्धी शल्यक्रिया, तेस्रो तलामा आइसियू कक्ष, आइसोलेसन कक्ष, क्याविन तथा चौथो तलामा प्रशासन, लेखा, सेमीनार हल लगायतका संरचना निर्माण गरिने प्राविधिक स्टिमेटमा उल्लेख छ । ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीका कारण अस्पताल भवन निर्माणको काम सम्पन्न नभएपछि सामान्य किसिमका बिरामीलाई समेत बाहिरी जिल्ला लानुपर्ने बाध्यता रहेको जिल्लावासीले बताएका छन् । अस्पताल भर्ना भएका बिरामीको उपचारमा आवश्यक औजार तथा भवन अभाव भएकै कारण अधिकांश बिरामीलाई बाहिर सुविधासम्पन्न अस्पताल ‘रेफर’ गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको चिकित्सकले बताएका छन् । स्थापना भएर सञ्चालनमा आएको लामो समयसम्म स्तरोन्नति नभएको जिल्ला अस्पतालमा विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त औजारको भरमा सेवा उपलब्ध गराउने गरिएको अस्पताल सञ्चालक समितिले जनाएको छ । विशेषगरी खोटाङमा जन्मिएर विभिन्न पेसा तथा व्यवसाय गर्दै आएका हङ्कङ तथा बेलायतमा रहेका खोटाङ्गेहरूले अस्पतालका लागि आवश्यक औजार उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । रासस

काठमाडौं । देशकै सबैभन्दा धेरै विकास बजेट खर्चिनेमध्येको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागलाई हाल बजेट अभाव भएको छ । विभागअन्तर्गतका धेरै आयोजनामा बजेट अभाव भएको सडक विभागले जनाएको छ। सडक विभागका अनुसार धेरै आयोजनामा बजेट अभाव भएको छ । बजेटमार्फत् विनियोजित बजेट खर्च भएपछि सडकमा विभिन्न ठूला आयोजना र सडक डिभिजन कार्यालयहरूमा बजेट अभाव भएको हो । विभागका एक कर्मचारी भने, ‘हामीसँग पैसा छैन । सुरु भएका धेरै आयोजना अघि बढ्न सकिरहेका छैनन् । कामको गति सुस्त छ ।’ विभागअन्तर्गतका विभिन्न साना तथा ठूला आयोजनाहरूमा बजेटको अभाव देखिएको उनको भनाइ छ । कर्मचारीका अनुसार विभिन्न पुल आयोजना, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गका विभिन्न खण्डमा थप बजेट आवश्यक छ । अघिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता नगरी राजनीतिक पहुँचका भरमा बहुवर्षीय ठेक्का लगाइएका आयोजनाहरूमा पनि बजेट अभावको समस्या छ । विभागमा गत वर्ष पनि बजेट अभाव चर्किएको थियो । हाल बजेटको समस्या रहेका आयोजनाहरूमा बजेट अभाव चर्किएको छ । तीन वर्षमा साढे ३१ अर्ब बजेट सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सडक मर्मतका लागि ९ अर्ब ८४ करोड ४१ लाख २३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये ९ अर्ब ५१ करोड १५ लाख ५६ हजार ८१० रुपैयाँ बराबरको कार्यक्रम स्वीकृत भएको थियो । हालसम्म सडक मर्मतका लागि कुल ९ अर्ब २१ करोड २० लाख ९० हजार ७२४ रुपैयाँ निकासा भइसकेको बताइएको छ । यस्तै, तीन आवको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सडक मर्मतका लागि साढे ३१ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । आव २०७८/०७९ देखि २०८०/०८१ सम्म ३१ अर्ब ५५ करोड ६० लाख बराबर बजेट विनियोजन भएकोमा ३१ अर्ब ५२ करोड ३५ लाख ६५ हजार ६५८ रुपैयाँ बराबरको बजेट निकासा गरेको छ । जसमध्ये सडक मर्मतमा २० अर्ब १८ करोड २६ लाख १ हजार ६९५ रुपैयाँ खर्च भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।  १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी सडक विभागका प्रवक्ता उमेशबिन्दु श्रेष्ठले सडक विभागसँग निर्माण व्यवसायीलाई १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताए । उनले भने, ‘हामीसँगे गत वर्षको ६६ करोड बाँकी थियो, जसमध्ये यो आवको बजेटबाट ५ अर्ब ४० करोड भुक्तानी गरेका छौं । चानचुन ३ अर्ब बाँकी रहेकामा २ अर्ब १० करोड भुक्तानी भइसकेको छ । बाँकी १ अर्बभन्दा बढीको पनि रकमान्तर पनि गइरहेको छ । अब करिब १ अर्बमात्र बाँकी छ । त्यसको पनि फाइल अर्थमा गइसकेको छ ।’ प्रवक्ता श्रेष्ठले निर्माण व्यवसायीलाई विभागबाट हुने भुक्तानीमा कुनै समस्या नभएको दाबी गरे । यस्तै, उनले आयोजना निर्माणमा बजेटको समस्या विभागलाई पनि भएको बताउँदै हाल आयोजनाहरूको काम सुस्त गतिमा रहेको जनाए । के भन्छ अर्थ मन्त्रालय ? अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महे भट्टराई महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूलाई मात्रै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने  बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जुन आयोजना महत्त्वपूर्ण छन्, ती आयोजनाहरूलाई छनोट गर्नुपर्‍यो । साना आयोजनालाई भन्दा ठूलालाई हेरिनु भएन । नयाँनयाँ आयोजनाहरू थपिँदै आउने गरेका छन् ।’ सूचना अधिकारी भट्टराईले नयाँ-नयाँ आयोजनाहरू थपिने गरेकाले यो सुधार गर्नुपर्ने बताए । नयाँ-नयाँ आयोजना थपिँदै जाँदा एकातिर काम समयमै पुरा नहुने अनि अर्कोतर्फ रकम खेर जाने गरेको गुनासो पोखे । ‘योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्नुपर्‍यो । जसमा विनियोजित रकम र स्रोत खेर जान सक्दैन । अझ भन्ने हो भने यसरी बजेट अभाव हुँदैन ।’ उनका अनुसार चालु आव २०८१/०८२ लागि समग्र यातायात र सडक पूर्वाधार विकासको लागि १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । उक्त बजेटले सडक पूर्वाधार र यातायातमा ठूलो रकम विनियोजन गरेको थियो ।